निर्णय नं. ३८४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८४४    ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.नं. ५२

सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.नं. ५२

आदेश भएको मिति : २०४६।५।६।३ मा

संयुक्त इजलासबाट निर्णय मिति : २०४३।९।२९।३

निवेदक/रिटनिवेदक : का.न.पं.वडा नं. १५ धवलागिरी होजियारी इन्डष्ट्रिजको प्रो.ताक्ला ठकुरी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषण

(१)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम दर्ता भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भैसकेपछि मात्र स्थापना वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले साविक ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत र संरक्षण उपभोग गरी नसकेको स्थितिमा पछिल्लो ऐन अनुसारको सुविधा पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

अवलम्बित नजीर : न्यू प्रेम होजियारीको प्रो.रतनलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । रि.पु.नं. ५४।२०४३

आदेश

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।९।२९।३ मा भएको निर्णय उपर पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी दिनु भनी हुकूम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी ताक्ला ठकुरीले न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको निवेदनपत्र र यस बारे न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको पत्र तथा पत्रसाथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा मौसूफ सरकारको जुनाफमा जाहेर हुँदा उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट मिति २०४५।५।२ मा लेखी आए बमोजिम तथा संयुक्त इजलासबाट भएको प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय र यसै विषय समावेश भएका अरु मुद्दाहरुमा संयुक्त इजलासबाट भएका निर्णयहरु बीच समान सिद्धान्त कायम नभै विवाद बिन्दूमा दुईवटा इजलासबाट परस्पर विरोधी सिद्धान्त कायम हुने गरी निर्णय भएको हुँदा रुलिङ्ग बाझिएकोले स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिटनिवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधिश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहबाट भएका आदेश बमोजिम यस पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    मिति २०३८।१।१९ मा तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ लागू भएको मिति ०३८।६।१४ पश्चात, सञ्चालन तथा मिति ०३८।८।१ मा उत्पादन हुन थालेको हो । साथै अ.सु. ऐन, ०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत अ.सु.का. काठमाडौंमा पनि मिति ०४१।५।२० मा दर्ता भई इजाजत प्राप्त भएकोमा ०४१।३।२६ को राजपत्र सूचना अनुसार अन्तःशुल्क लाग्छ भनी विपक्षीले ताकेता गर्दा उद्योग नै बन्द गरिदिने हुन् की भन्ने डरले २०४१।८।३, ०४१।९।१९ र ०४२।४।६ मा गरी पटक पटक अन्तःशुल्क बुझाएँ । हालसालै आएर सर्वोच्च अदालतबाट यस्ता होजियारी इण्डष्ट्रिजलाई ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा प्राप्त हुने गरी दिएका थुप्रै आदेशहरुको समेत विपरीत मिति ०४२।१०।६ मा पनि रु. ३७८०।– असूल उपर गरियो ।

      ३.    मैले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३८।८।१ देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनुपर्नेमा सो अवधि भर अन्तःशुल्क लगाउन सक्ने कुनै कानुनमा व्यवस्था भएको छैन । तत्कालीन औ.व्य. ऐन, ०३० अन्तर्गतको कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न मैले नपाएकोमा वर्तमान आंै.व्य. ऐन, ०३८ ले प्रदत्त सुविधाको उपभोग गर्नबाट मैले बन्चित हुनुपर्ने होइन । अतः नेपालको संविधानको धारा १०(१) को कानुनी समानताको हक धारा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक र कानुन विपरीत कर लगाइने छैन भन्ने संवैधानिक तथा औ.व्य. ऐनको दफा १०(ग), १४(३) को विपरीत म बाट असूल उपर गरिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई उद्योगको उत्पादन तथा सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने साथै रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको लागि रिट निवेदकबाट अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु र यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकबाट अन्तःशुल्क नउठाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।११ को आदेश ।

      ५.    रिट निवेदकको धौलागिरी होजियारी इण्डष्ट्रिजले मिति २०४१।५।२० मा मात्र इजाजतपत्र प्राप्त गरी उत्पादन शुरु गरेको हो । औ.व्य. ऐ., ०३८ को दफा १० खण्ड (ग)(४) को व्यवस्था अनुकूल नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १०(च) मिति ०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना र मिति ०४०।४।१ को उद्योग मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न र सो मा आधारित उत्पादित बस्तुहरुमा औ.व्य. ऐनको दफा १०(ग)(१) अनुसार अन्तःशुल्क छूट नदिने गरी तोकेको छ । अतः कानुन बमोजिम यस कार्यालयबाट अन्तःशुल्क लगाइएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ६.    यस्मा रिटनिवेदनमा उल्लेखित उद्योग २०३८।१।१९ मा दर्ता भएको भए तापनि अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क कार्यालयबाट मिति २०४१।५।२० मा इजाजत प्राप्त गरी सोही मितिबाट सञ्चालन तथा उत्पादन गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) उपखण्ड (१) मा घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा प्रदान गरेको भए तापनि ऐ. दफा १०(ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१)(२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगहरुलाई अन्तःशुल्क छूट दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने गरी मिति २०४१।३।२६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र उत्पादन शुरु गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।९।२९।३ को निर्णय ।

      ७.    उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन । पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा न्यायिक समिति मार्फत निवेदकले चढाउनु भएको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भएको भए पनि सो ऐन अनुसारको सुविधा प्राप्त गरेको देखिँदैन । अघिल्लो ऐन अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी पछिल्लो ऐन लागू भएपछि सञ्चालन गरेको प्रस्तुत उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अनुसार ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र १४(३) को त्रुटि भएको छ भन्ने समेतको न्यायिक समितिको २०४५।३।२४।६ को पर्चा रहेछ ।

      ८.    यस्मा निवेदकले रुलिङ बाझियो भनेको रिटनिवेदनहरु मध्ये युवान सुन्दर तुलाधरको रि.नं. १८५७ को रिटनिवेदनमा प्रचलित ऐन बमोजिम रजिष्टर्ड भएको उद्योगले तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा उद्योग मन्त्रालयको २०४०।४।१ को सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भइसकेको उद्योगको हकमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम त्यस्तो उद्योगमा निहित भइसकेको हक सो सूचनाले कुण्ठित गर्न नसक्ने भन्ने र प्रस्तुत ताक्ला ठकुरीको निवेदनमा भने प्रचलित ऐन बमोजिम दर्ता भई उत्पादन शुरु गरेको स्थितिमा मात्र त्यस्तो उद्योगले प्रचलित ऐनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न थालेको भन्नु पर्ने हुँदा अन्तःशुल्क छूट सुविधा नपाउने भन्ने सूचना प्रकाशित भइसकेपछि उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सुविधा नपाउने भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भई निर्णय भएको देखिएकोले एकै विवाद बिन्दूमा दुईवटा इजलासबाट परस्पर विरोधी सिद्धान्त कायम हुने गरी निर्णय भएको देखिँदा यस्तो अवस्थामा रुलिङ बाझिएको नै भन्नुपर्ने हुन आयो । तसर्थ स.अ. नियमावली, २०२१ को निमय ३३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिटनिवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूबाट भएको आदेश ।

      ९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भए पनि उद्योगको उत्पादन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भएपछि अर्थात २०३८।७।८ देखि मात्र शुरु भएको छ । यस अनुसार निवेदक उद्योगले अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदकको उद्योगले २०४१।५।२० देखि मात्र उत्पादन गर्ने अनुमति अन्तःशुल्क कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । अनुमति प्राप्त गर्नु अघि नै २०४१।३।२६ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना तथा २०४१।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेतबाट सिन्थेटिक यार्नमा आधारित उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट सुविधा प्राप्त नहुने भएबाट निवेदकको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हुँदा अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट सुविधा नदिने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको धवलागिरी होजियारी उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा २०३८।१।१९ मा साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भएको देखिन्छ । साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० खारेज भई मिति २०३८।६।१४।४ देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भएको देखिन्छ । साविक ऐन अनुसार दर्ता भए पनि त्यस अवधिमा निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गरेको देखिँदैन । निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भएपछि अर्थात २०३८।८।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम दर्ता भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले साविक ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत र संरक्षण उपभोग गरी नसकेको स्थितिमा पछिल्लो ऐन अनुसारको सुविधा पाउन सक्ने देखियो । निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अनुसार अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंमा २०४१।५।२० मा दर्ता भई उत्पादन शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको हुँदा सो भन्दा अगावै २०४१।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार एक्रेलिक यार्न उत्पादन गर्ने निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउँदैन भन्ने प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको देखिन्छ । उत्पादन शुरु वा सञ्चालन मितिलाई अन्तःशुल्क छूट सुविधा प्रदान गर्नको लागि अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि लिइएको हो । अर्थात सञ्चालन भएको मितिबाट छूट सुविधा अवधि गणना हुने हो । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा निवेदक धवलागिरी होजियारी उद्योग २०३८।१।१९ मा दर्ता भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भएपछि मात्र २०३८।८।१ देखि उद्योग सञ्चालन भई उत्पादन भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार उत्पादन मिति देखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । सो ऐन प्रारम्भ हुँदा नै निवेदक उद्योगमा निहित भइसकेको अन्तःशुल्क छूट सुविधा नपाउने भन्न मिलेन । तसर्थ ऐनले पाउन सक्ने अन्तःशुल्क छूट सुविधालाई मिति २०४१।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छूट सुविधा नदिने भनी अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

      १२.   यस्तै विषय समावेश भएको निवेदक न्यू प्रेम होजियारीको प्रो.रतनलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०४३ सालको रिट पु.नं. ५४ को रिटनिवेदनमा २०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिँदा सो बमोजिम अन्तःशुल्क छूट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क असूल उपर गर्ने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतको काम कारवाही पत्र निर्णयहरु कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्ष अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु भन्ने परमादेश जारी भई सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४४।२।१९ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भइराखेको पाइन्छ । अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा रिटनिवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट नदिने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको उद्योगले सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने नै हुँदा सो छूट पाउने अवधि भित्र रिट निवेदकसँग असूल गरी लिएको अन्तःशुल्क रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । रिटनिवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।९।२९ को निर्णय आदेश मिलेको देखिएन । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल,

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।