निर्णय नं. १४१२-१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४१२-१ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज आर्याल

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ११५०

फैसला भएको मिति :  २०३७।१०।२।५ मा

निवेदक : ल.पु.जि. गोदावरी गा.पं.वडा नं. ६ बस्ने रोहिणीप्रसाद पुरी

विरूद्ध

प्रत्यक्र्षी : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राम शाहपथ काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) निवेदक साधारणतर्फको स्थायी पदमा बहाल रही पछि आफ्नै साधारणतर्फको पदमा फर्कने गरी विकास योजना चालू रहेसम्मको लागि गएको अवस्थामा निवेदकको साधारणतर्फको नोकरी खण्डित भएको हो भनी मूल्यांकन गर्न मिल्ने होइन ।

(प्रकरण नं. ६)

(२) निवेदक साधारणतर्फको नोकरीमा अटूट बहाल रही रहेकोलाई कायम मानी बढुवा समितिले निवेदकको बढुवा नाम प्रकाशित गरेकोलाई बदर गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नगरेको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूको निर्णय अनुसार भनी प्रकाशित नामावली बदर गरी बढुवा समितिको सिफारिश अनुसार नै कायम गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

          २.  म निवेदक २०१६ साल भाद्र २३ गते देखि लोकसेवा आयोगले सिफारिश अनुसार बहिदार पदमा स्थायी नियुक्ति भई समय–समयमा बढुवा हुँदै ०२३।११।२२ मा लोकसेवा आयोगको सिफारिश अनुसार खरिदार पदमा बढुवा भएको हुँ । ना.सु.पदमा बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित भएअनुसार म निवेदकले आफू उक्त पदको लागि योग्य उम्मेदवार भएकोले विधिवत भर्नुपर्ने फाराम भरी प्रस्तुत गरेको थिएँ निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ (यसपछि नियमावली भनिएको) को परिच्छेद ३ अनुकूल बढुवाको लागि दक्ष हुनाको कारणबाट नै बढुवा गर्ने सिफारिश शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा बढुवा समितिले गरेको कुरा ०२६।७।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा निवेदकको नाम १ देखि ७ मध्ये दोश्रोमा प्रकाशित भएको देखाउँछ । प्रत्यर्थी रामहरी शर्मा र गिरीराज कुँवरले प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजूरी गरी कारवाही हुँदा बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको नामावलीमा संशोधन गरेको निर्णयको जानकारी ०३६।१०।१० मा म निवेदकलाई दिइयो । म निवेदक उपरोक्त कथनानुसार अवछिन्न अटूट नोकरीमा रहेको छु । शुरू स्थायी नियुक्ति पछि ०२२।९।२९ गते म मेरो साविक स्थायी मुखिया पद लियनमा राखी विकास तर्फको खरिदार पदमा बढुवा प्राप्य भएको हो र ०२३।११।२२ देखि स्थायी मुखियाको लियनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको बढुवा भएको हुँ । म निवेदक स्वेच्छाले ०२२।९।१९ देखि ०२३।११।२२ सम्म मुखिया पद लियनमा राखी विकास तर्फको खरिदार पदमा बढुवा भई गएको नभई श्री ५ को सरकारले नै साधारणतर्फ लियन राखी विकासतर्फ पठाएको हो र राजीनामा त्यागपत्र समेत दिएको नहुँदा मेरो नोकरी समेत टुटेको मान्ने कुरै आउँदैन । विकासका कर्मचारीलाई साधारणमा ल्याउने सिलसिलामा म निवेदक साधारणतर्फ आएको नभई साधारणको मुखिया पदबाट बढुवामा जाँच दिई खरिदार पदमा बढुवा भएको हुँदा नोकरी टुटेको वा खण्डित भएको भन्ने कुनै कुरै छैन तसर्थ यसरी मेरो नोकरी अवधि खण्डित नभएको कुरामा नियमावली परिच्छेद ३ को नियम ३ को उपनियम ९ र ३,५(२) समेत आकर्षित हुनुपर्ने सो नगरी प्रत्यर्थीले प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि गर्नु भएको छ । निवेदक बढुवाको लागि योग्यता पुगेको दक्ष व्यक्ति हुँ बढुवाको लागि अत्यावश्यक सबै शर्तहरू पूरा गरेको छु र कुनै अयोग्यतामा निवेदक प्रविष्ट छैन । निवेदकको सेवा टुटेको छैन । टुटेको भनी व्याख्या गरिनु उपयुक्त कथनहरूमा उल्लेख गरे अनुसार नि.से.नि.को ७,९ को प्रत्यक्ष त्रुटि छ । श्री ५ को सरकारले कुनै कर्मचारीको पद लियनमा राखी अन्यत्र सेवा गराएकोलाई सेवा टुटेको अर्थ गर्नु अनर्थ हुन जान्छ, सम्पूर्ण विवेकको विपरीत हुन्छ । निवेदकको सेवा अटूट रहेको किताबखानाले प्रदर्शन गर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          ३.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ पेशगर्नु भन्ने ०३६।११।८।४को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.  विपक्षी ना.सु.गिरीराज कुँवरको लिखितजवाफमा नि.से.नि.बमोजिम रीतपूर्वक बढुवा भएको भन्ने र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको लिखितजवाफमा निवेदक पहिले साधारणका तर्फको पदमा नियुक्त भई त्यसपछि विकासको पदमा सरुवा बढुवा भई पछि पुनः साधारणको पदमा आउनुभएको हुँदा निजको नोकरी खण्डित भएको देखिएको र यसरी खण्डित भएको नोकरीको नम्बर दिन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था विभागको ०३३।१२।१२ को निर्णयमा भएको छ भन्ने र विपक्षी ना.सु.रामहरी शर्माको लिखितजवाफमा ऐन नियम अनुसार तोकिएको अधिकारीले मैले प्रमोशन पाउने नम्बरको आधारमा गरेको न्यायोचित महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर कायम राखी पाउँ भन्ने र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको लिखितजवाफमा विपक्षी श्री रोहिणीप्रसाद पुरी मैले साधारणको पदमा नियुक्ति भई त्यसपछि विकासको पदमा सरुवा बढुवा भई पछि पुनः साधारणको पदमा आउनुभएको देखिएकोले निजको नोकरी अविछिन्न भन्न नमिल्ने हुँदा पहिलेको साधारणतर्फको खण्डित नोकरीको ज्येष्ठता बापत अंक दिन नमिल्ने सो अंक कट्टा गर्नु पर्दा संशोधित नामावलीमा प्रकाशित भएका उम्मेदवारहरूको भन्दा निजको अंक कम हुनगएकोले बढुवाको नामावलीबाट निजको नाम हटाई संशोधित सूचना प्रकाशित गर्नु परेको हुँदा निजको जिकिर आधारहीन देखिन आएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ५.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अभिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे समेतको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयमा रिक्त रहेको ना.सु.पद ७ मा श्री मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ०३६।६।४ मा बसेको बढुवा समितिले निवेदकलाई बढुवा गर्न सिफारिश गरेकोमा श्री रामहरि शर्मा र श्री गिरीराज कुँवरसमेतको उजूरी सुन्ने अधिकारी महान्यायाधिवक्ताबाट निवेदकको नोकरी खण्डित भएको भनी बढुवा समितिद्वारा प्रकाशित निवेदकको नाम हटाउने गरी निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

          ६.  निवेदक पहिले साधारणतर्फको पदमा नियुक्त भई त्यसपछि विकास र पछि पुनः साधारणमा परिणत भएको हुँदा निजको नोकरी खण्डित देखिएको कारणबाट बढुवा समितिको सिफारिशले निवेदकको नाम प्रकाशित गरेकोलाई बदर गरी संशोधित नामावली प्रकाशित भएको भन्ने विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको भनाइलाई निवेदक ०२२।९।२९ देखि साविक स्थायी मुखिया पद लियन राखी विकासतर्फको खर  ीदार पदमा बढुवा प्राप्त भएको हो म अटूट रूपमा साधारणतर्फको कर्मचारीको हैसियतले काम गरी आएको भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ४,६ मा निजामती कर्मचारीको कुनै पद माथि पनि पदाधिकारी र अथवा स्थगित पदाधिकार नरहने गरी निजको कुनै पद माथिको पदाधिकार कुनै हालतमा पनि निजको स्वीकृति लिएर पनि समाप्त गर्नसकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र प्रशासन व्यवस्था विभागले ०३३।१२।१२ को निर्णयले पनि खण्डित भएको नोकरीलाई मात्र हिसाबमा नलिने व्यवस्था रहेकोबाट निवेदक साधारणतर्फको स्थायी पदमा बहालै रही पछि आफ्नै साधारणतर्फको मु.पदमा फर्कने गरी विकास योजना चालू रहेसम्मको लागि गएको अवस्थामा निवेदकको साधारणतर्फको नोकरी खण्डित भएको हो भनी मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने होइन ।

          ७.  अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदक साधारणतर्फको नोकरीमा अटूट बहाल रही रहेकोलाई कायम मानी श्री मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको ०३६।६।४ को बढुवा समितिले निवेदकको बढुवामा नाम प्रकाशित गरेकोलाई बदर गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरेको महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३७ साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् ।