निर्णय नं. ३८४७ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ३८४७    ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.इ.नम्बर २२

फैसला भएको मिति :      २०४६।५।१३।३ मा

सं.इ.बाट नि.मिति :  २०४४।२।२१

पुनरावेदक/प्रतिवादी : पर्वत ज्ञादी कर्टुवा चौपारा गा.पं.वडा नं. ९ घर भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहको कलानिधि पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

मुद्दा : भ्रष्टाचार

§  अलग अलग विषयमा दुवै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग निर्णय भएकोलाई रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

फैसला

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा रुलिङ बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

            २.    श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४२।३।२६ गतेको निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने मिति २०४२।४।१ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प.सं.क.प्र. ९–५५–३ को पत्र पुनरावेदकलाई बुझाइएको रहेछ ।

            ३.    विपक्षी विषेश प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ को उपनियम १ र ऐ. को नियम १० बमोजिम कारवाही गर्न र सजाय गर्न लागिएको प्रष्टिकरण माग गर्दा ऐ. परिच्छेदको नियम १ को (६) अनुसार गरिने भनी सजायको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणमा उल्लेख भए बमोजिम नगरी नियम १ को उपनियम (५) बमोजिम गरिएको छ । माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरणमा निर्णय नभई फरक गरिएमा त्यस्तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त यसै अदालतबाट प्रतिपादित भएका छन् । मलाई सरकारी नोकरीबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरी हटाउने भनी स्पष्टीकरण मागिएको नै छैन । त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग नै नगरी भएको निर्णय प्रत्यक्ष रुपमा कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । म संग विशेष प्रहरी विभागले मिति २०४१।३।२१ गतेमा पहिलो पटक र पुनः मिति २०४१।३।२६ गतेमा दोस्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा २ को अधीनमा भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ । मैले उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको सिलसिलामा मात्र उक्त कानुन लागू हुने हो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने काम मैले गरेकै छैन । परिच्छेद २ को कुन दफा अन्तर्गतको सजायँ हुने अपराध म बाट भए गरिएको हो स्पष्टीकरण माग्दा अभियोग लगाउँदा र निर्णय गर्दा समेत उल्लेख गर्न सकिएको छैन यो यति रिसवत रकम यो व्यक्तिबाट लिनु खानु गर्‍यो भन्ने म उपरको दावी छैन । मैले कुनै बदनियतपूर्ण काम गरेको छैन । सुभद्रादेवीका नाममा दर्ता गर्दा मैले आफू खुशी गरेको होइन । श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको मिति २०३६।१२।८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित वन बसोवास अधिकार सम्पन्न आयोगले दर्ता गरी दिनु भन्ने निर्णय मिति २०३८।१।१३ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाए अनुसारका व्यक्तिहरुका नाममा जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पुर्जा दिने काम गरेको हुँ । मैले दर्ता गरी दिइसकेपछि उसै दिन पुनः अनुमोदन गराउनु पर्ने भए गराउनु हुनको लागि अध्यक्षज्यूलाई नै पत्र लेखी अनुरोध गरी पठाउँदा जग्गा दर्ता हुने होइन भन्नु भएन । आयोगबाट लेखी आए बमोजिम साविकवाला मालपोत अधिकृतले जग्गा नाप जाँच कित्ताकाट गरी दर्ता गर्न मात्र बाँकी राख्नु भएकोले आयोगको मिति २०३८।१।१३ गतेको पत्र तथा आदेशानुसार जग्गा दर्ता गरेकालाई बेइमानी नियत गरेको भन्न मिल्दैन । ख.शिवप्रसाद शर्माको भनाइबाट मेरो आरोपमा पुष्टि मिलेको छ भन्ने सम्बन्धमा सहअभियुक्तले गरेको बयान प्रमाणमा लिन मिल्दैन । अन्य स्वतन्त्र आधार प्रमाणहरुबाट समर्थित हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त छ । दर्ता भएको जग्गा पछि कुनै कारणबश दर्ता नहुने ठहरेमा अध्यक्षज्यूबाट बदर गराउन सक्ने अधिकार छँदाछँदै मलाई ऐलानी जग्गा दर्ता गरेको भनी नोकरीबाट हटाइएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत जिकिर पुनरावेदकले लिएको रहेछ ।

            ४.    पुनरावेदक प्रतिवादीका विरुद्ध विषेश प्रहरी विभागबाट कारवाही हुँदा नि.से.नि. को दफा ६.७ अनुसार आरोप स्पष्ट खुलाई स्पष्टीकरण माग नगरेको र दोस्रो स्पष्टीकरण माग गर्दा नियम १०.१(६) अनुसारको सजायँ प्रस्तावित गरी निर्णय गर्दा अर्कै सजायँ अर्थात १०.१ (५) अनुसारको सजायँ गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुन प्रतिकूल समेत हुँदा छलफलको निमित्त विपक्षीलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको २०४३।५।५ गतेको आदेश ।

            ५.    श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को अभियोगमा नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०४२।३।२६ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । नि.से.नि. बमोजिम बढी सजायँ प्रस्ताव गरी घटी सजायँ गर्न कुनै बाधा छैन । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा गरिएको निर्णय निवेदक गीताकान्त मण्डल विरुद्ध भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभाग १ नं. नापी गोश्वारा, भोजपुर समेत भएको सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर ११६० को उत्प्रेषण विषयको रिटनिवेदनमा (ने.का.प.२०४० नि.नं. १८१५ पृष्ठ ७५८) मिति २०४०।१०।८ गतेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय सँग यस संयुक्त इजलासको रुलिङ बाझिएकोले पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।२१ गतेको फैसला ।

            ६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुष्णप्रसाद पंतले पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त किन नगर्ने भनी सजायँ प्रस्तावित गरी विषेश प्रहरी विभागले स्पष्टीकरण मागेको छ । तर श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारले नोकरीबाट बरखास्त गरेको छ । प्रस्तावित सजायँ भन्दा फरक सजायँ गरेकोमा पुनरावेदकसँग स्पष्टीकरण लिएको छैन । त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिने मौका नै नदिई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ । तर भ्रष्टाचार के के गरी गरेको हो के प्रमाणबाट पुष्टि भएको सो पनि खुल्दैन । सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।१०।८ मा भएको रुलिङबाट समेत प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भई रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले पुनरावेदकलाई लागेको अभियोगको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिएको छ । अभियोग परिवर्तन भएको छैन । लगाएको अभियोगमा नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्न सक्छ । तसर्थ नोकरीबाट हटाएकोमा कुनै त्रुटि छैन । संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            ७.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४०।१०।८ मा निर्णय भएको निवेदक ख. गीताकान्त मण्डल विरुद्ध भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभाग १ नं. नापी गोश्वारा, भोजपुर समेत भएको २०३९ सालको रिट नम्बर ११६० को रिटनिवेदनपत्रमा भएको निर्णयसंग रुलिङ बाझिएको छ, छैन हेर्नु परेको छ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दामा रुलिङ बाझिएको भनेको निवेदक गीताकान्त मण्डल विरुद्ध भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभाग १ नं. नापी गोश्वारा, भोजपुर समेत भएको २०३९ सालको रिटनम्बर ११६० को उत्प्रेषण विषयको रिटनिवेदनमा रिट निवेदकलाई नि.से.नि.को नियम १०.६(१)(५) को अभियोगमा नि.से.नि.१०.१(५) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागेको भए पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को (२) बमोजिम ३ ग्रेड रोक्का भनी भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभाग १ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३७।१२।४ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन परेकोमा जुन सजायँको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएको छैन सो सजायँ गरेको नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुँदा १ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३७।१२।४ को निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा मिति २०३८।९।२३ मा कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४०।१०।८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यसबाट एक अभियोगमा सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण लिई अर्कै अभियोगमा सजायँ गरेको भन्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पुनरावेदक कलानिधि पौडेललाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) बमोजिमको भ्रष्टाचारको आरोपमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त किन नगर्ने भनी सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण लिई विषेश प्रहरी विभागले राय ठहर पेश गरेकोमा सोही अभियोगमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४२।३।२६ गतेमा निर्णय गरे उपर पुनरावेदन परेकोमा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । बढी सजायँ प्रस्तावित गरी घटी सजायँ गर्न कुनै बाधा छैन । पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर्छ भनी मिति २०४४।२।१२ मा निर्णय गरेको पाइन्छ । यसबाट एक अभियोगमा सजायँ प्रस्तावित गरी अर्कै अभियोगमा सजायँ गरेको भन्ने देखिंदैन ।

            ९.    यसरी रुलिङ बाझियो भनेको निवेदक ख. गीताकान्त मण्डल विरुद्ध भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभाग १ नं. नापी गोश्वारा भएको उक्त उत्प्रेषण मुद्दामा एक अभियोगको सजायँ प्रस्तावित गरी अर्कै अभियोगमा सजायँ गरेको विषयमा निर्णय भएको र प्रस्तुत मुद्दामा भने एकै अभियोगमा स्पष्टीकरण लिई सोही अभियोगमा सजायँ गरेकोबाट अलग अलग विषयमा दुवै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग निर्णय भएकोलाई रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ रुलिङ बाझिएको नै नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा केही विचार गरी रहन परेन । मुद्दाको लगत काटी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १३ गते रोज ३ शुभम् ।