निर्णय नं. ३८४९ - शाही नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट बिक्रीको रकम हानी नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरे

निर्णय नं. ३८४९     ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.नं. ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४६८, ४६९, ४७०

फैसला भएको मिति : २०४५।१२।२१।५ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.न.पं. वा.नं. ४ घर भई हाल शाही नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत यादव लामिछानेसमेत

विरुद्ध

वादी : श्री ५ को सरकार, विषेश प्रहरी विभाग

मुद्दा : शाही नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट बिक्रीको रकम हानी नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरे

§  फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधको प्रश्न (Question of Crime) समावेश भएको हुन्छ, जस्को आधारमा अपराधी प्रमाणित भएमा दण्ड सजायँ गर्ने लक्ष्य हुन्छ, फौज्दारी प्रकृतिका मुद्दामा मुख्यतः मनसाय, सो अनुसारको दण्डनीय कार्य र त्यसको परिणामबारे विवेचना भएको हुने ।

(प्रकरण नं. ४६)

§  बदनियतपूर्ण तवरले आफूले गैरकानुनी लाभ र अर्कालाई गैरकानुनी हानी पुग्न गएको देखिन्छ भने सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य फौज्दारी प्रकृतिको अपराध हुन जाने, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधिक प्रबृत्तिको बाहुल्यता हुने ।

(प्रकरण नं. ४६)

§  सामान्यतः कसैको हक वा अधिकार कुनै व्यक्तिबाट हनन् भएमा सो हकको प्रचलनका लागि उठाएको कारवाईलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दा मानिने र दावी प्रमाणित भएमा हकको प्रचलन कानुन बमोजिम हुने, अर्थात देवानी मुद्दामा मुख्यतः हक वा अधिकारको प्रश्न समावेश भएको हुने ।

(प्रकरण नं. ४७)

§  फौज्दारी मुद्दामा अपराधको प्रश्न र देवानी मुद्दामा हक वा अधिकारको प्रश्न अन्तर्निहित रहेको हुने ।

(प्रकरण नं. ४८)

§  सम्झौता बमोजिम टिकट बिक्रीको रकम बाँकी राखी नतिरेको भन्ने प्रश्न अन्तर्निहित रहेको विवादलाई फौज्दारी प्रकृतिको विवाद मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  आफूले रुपैयाँ पाउनु पर्ने हकको सिर्जना भएको जुन हक वा अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी ट्राभल्सले रुपैयाँ नदिएको विषय सामान्य दृष्टिमा नै देवानी प्रकृतिको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  दुई कानुनी व्यक्ति बीचको व्यबहार बस्तुतः लेनदेन प्रकृतिको विषय देखिएको हुँदा सो रकम असूल उपर गर्न गराउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मुख्यतः फौज्दारी प्रकृतिको अभियोगसँग सम्बन्धित हुँदा कानुनी व्यक्तिहरु बीचको लेनदेन प्रकृतिका देवानी व्यवहारको कार्यलाई फौज्दारी परिधि भित्र समेट्न कानुनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  विवादको विषय बस्तु नै देवानी प्रकृतिको देखिँदा, देवानी प्रकृतिको प्रस्तुत विवादको निरोपण सामान्य कानुन बमोजिम सामान्य अदालत (Regular Court) बाट हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५०)

§  लेनदेन व्यवहारलाई फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दा मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत चलाइएको कारवाही नै सारगर्भित र कानुनसंगत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ५०)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित, विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्बज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंजविहरीप्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल घिमिरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

अवलम्वित नजीर : ने.का.प. २०४२, नि.नं. २०२४, अंक ७ मा प्रकाशित फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त

फैसला

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ ।

            २.    शाही नेपाल वायुसेवा निगमभित्र भ्रष्टाचार बढ्दै छ । एजेन्सीहरुले म्यादभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने रकम चुक्ता गरेको देखिंदैन तापनि मार्केटिंग विभाग र लेखा विभाग मौन रहनुमा रहश्य छ र दोलखा ट्राभल्सले रु. ३,००,०००।– लाख पर्ने स्टक गायब गरेको धेरै समय बित्दा पनि खोजी भएको छैन । दोलखा र अन्नपूर्ण ट्राभल्सका कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क टिकट दिई सुविधा प्राथमिकता दिइएको छ । निगमका विभिन्न काउण्टरहरुबाट हजारौं भ्रष्टाचारका उदाहरणहरु फेला परिरहेछ । विभिन्न स्टेशनहरुमा पिटी क्यासबाट नक्कली बील भर्पाई पेश गरिएकोमा लेखा शाखाद्वारा खोजी गरेको देखिँदैन । निगमको राजश्व संकलन सही रुपबाट भएको नभई व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, ढिलाई सुस्ती, हेलचेक्राई जस्ता काम भइरहेका छन् । पाइलटको मनोमानी बढ्दो छ भन्ने समेत व्यहोराको विमल शर्माबाट मिति २०३७।६।२४ मा पर्न आएको निवेदन ।

            ३.    म दोलखा ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेडको मालिक र मेनेजिंग डाइरेक्टर हुँ । शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट टिकट प्राप्त गरी बिग्री गर्ने र पर्यटकहरुलाई दृश्यावलोकन गराउनु यस ट्राभल्सको मुख्य काम हो । सो बमोजिम निगमलाई ट्राभल्सले रकम बुझाउनु पर्ने भए बुझाउने छौं । ट्राभल्सको सञ्चालकहरुमा गुन्जबहादुर, माधवमणि, देवज्योति र म समेत छौं । लाभ र हानी २५ प्रतिशतले विभाजन गर्दछौ । या बराबर सहभागी रहने व्यवस्था छ भन्ने समेत व्यहोराको जगन्नाथ राजभण्डारीले वि.प्र.वि. मा गरेको बयान ।

            ४.    म दोलखा ट्राभल्सको कार्यकारी सञ्चालक भई कार्य गर्दछु । ट्राभल्सको शेयर म र मेरो परिवार जगन्नाथ राजभण्डारी र वहाँको परिवार, माधवमणि राजभण्डारी र वहाँको परिवार र देवज्योति कंशाकार बीच ५० हजारका दरले विभाजन गरी लिएको छ । निगमसँग ट्राभल्सले टिकट बिक्रीको कारोवारमा अनियमित गरेको कुरा मलाई अवगत छ । मैले थाहा पाएसम्म त्रियासी लाख चानचुनसम्म निगमलाई तिर्नु पर्ने लाग्छ । ट्राभल्सको सञ्चालक भएकोबाट ट्राभल्सले गरेको हानी नोक्सानी समेतमा कानुनले जो ठहर्छ, सहन बुझाउन तयार छु भन्ने समेत व्यहोराको गुन्जबहादुर रंजितले विषेश प्रहरी विभाग समक्ष गरेको बयान ।

            ५.    दोलखा ट्राभल्सको शेयर मैले लक्ष्मणराजसंग खरीद गरेको हो । तर डाइरेक्टर भनी खरीद भएको कुरा थाहा छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक विनिमय विभागको मिति २०३७।१२।२३ को पत्रसाथ प्राप्त कागजातहरु मध्ये प.नं. २ मा चडेको सक्कलै, व्यापार भ्रमणको दरखास्त फाराममा मैले सही गरेको हो, तर फाराममा सञ्चालक भई अरु कुराहरु मैले गरेको होइन । मलाई सञ्चालक समितिमा भएको राखेको गतिविधि बारे केही थाहा छैन । जगन्नाथको अनुरोधमा कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखी कुरासम्म गरेको हो । म ट्राभल्सको सञ्चालक होइन भन्ने समेत व्यहोराको देवज्योति कंशाकारले विषेश प्रहरी विभाग समक्ष गरेको बयान ।

            ६.    म जगन्नाथ राजभण्डारी, देवज्योति कंशाकार गुन्जबहादुर रंजित दोलखा ट्राभल्सका सञ्चालक हौं । शेयरको हकमा मेरो रु. १०,०००।– मेरी श्रीमतीको नाममा रु. ४०,०००।– को शेयर छ । सञ्चालकको हैसियतले दोलखा ट्राभल्सले निगमलाई बुझाउनु पर्ने रु. ८३,३८,८५३।२८ मध्ये चौथाई रु.२०,८४,७१३।३२ भाग अनुसार जेथाजमानी दाखेला गर्दैछु । सञ्चालकको हैसियतले सञ्चालक समितिको मिटिंगले बोलाएका बखत गई प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय गर्ने काम गर्दैछु । विदेश भ्रमण गर्न एकचोटी विदेशी मुद्रा सटही सहुलियत ट्राभल्सबाट पाएको थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको माधवमणि राजभण्डारीले विषेश प्रहरी समक्ष गरेको बयान ।

            ७.    दोलखा ट्राभल्स निगमको स्थायी एजेन्ट हो । ट्राभल्सले टिकट बिक्रीको फाँटवारी रकम १५।१५ दिनमा बुझाउँदै आएको थियो । निगमले उपलब्ध गराएको टिकट मध्ये बीचमा सिलसिलेवार क्रम तोडी १०।२० वटा टिकटहरुको फाँटवारीमा उल्लेख नगर्ने गरेको थियो जसलाई सिरियल्टी ब्रेक भन्ने गरेको छ । यसरी सिरियल्टी ब्रेक गरेर फाँटवारी बुझाउँदा सम्बन्धित अधिकृतको हैसियतले मैले समयमै कारवाही गर्नु पर्ने हो, कारवाही नगर्नु मेरो भूल हो । ट्राभल्सको १६–१९ र १–१५ मार्चको सेल्स रिपोर्टमा पुरानो टिकट आएको मेरो सहायकले भन्ने बित्तिक्कै, मैले सो कुरा योगप्रसाद श्रेष्ठ र आय निर्देशकलाई बताएँ र उहाँकै स्वीकृति बमोजिम १२ प्रतिशत ब्याज लगाएपछि जाँच गर्दा ट्राभल्ससँग ५००० टिकटको रकम बुझाउन बाँकी देखियो । सो को जानकारी सम्बन्धित ठाउँमा दिई, अर्थ विभागको मिटिङमा छलफल गरी दोलखा ट्राभल्सलाई टिकट नदिने निर्णय भएकोमा पछि पुनः बाँकी टिकटको पैसा बुझाउने शर्तमा पुनः टिकट दिन थालियो । पछि के भयो मलाई निगमले सस्पेण्ड गरेकोबाट थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको यादव लामिछानेले विषेश प्रहरी विभागमा गरेको बयान ।

            ८.    मैले अर्थ प्रवन्धकको हैसियतले निगमको टिकट बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको रेखदेख र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । ट्राभल्सले पुरानो टिकटकै हिसाब बुझाउन बाँकी देखिँदा उक्त ट्राभल्सलाई टिकट स्टक नदिनु, एक्सचेन्ज भौचरबाट टिकट ईश्यु गर्न लगाएको र ट्राभल्सलाई दिने टिकटको संख्यामा कटौती नियन्त्रण गरी मेरो कार्यकालमा एकपटकमा २०।२५ थान टिकट उपलब्ध गराई पुरानो रकम असूल उपर गर्ने तर्फ कारवाही चलाई आएको थिएँ । एजेन्सी यूनिटको पुरानो रेखदेख गर्ने कार्य यादव लामिछानेद्वारा नै गराएको हो र व्यवस्थापकबाट पनि कुनै निर्देशन नआएकाले मैले ट्राभल्सलाई नियमानुसार कारवाई गर्न सकिन । ट्राभल्सले सिरीयल्टी ब्रेक गरी काम हिनामिना गरेको कुरा उपनिर्देशक लगायत स्टाफ मिटिंगमा सबै सहभागिहरुलाई थाहा थियो । ट्राभल्सले अनियमित गरेको छ भन्ने चाल पाएपछि मौकैमा पत्रहरु लेख्ने निर्देशन दिएको छु भन्ने समेत व्यहोराको योगप्रसाद श्रेष्ठले गरेको ततीम्बा सहितको बयान ।

            ९.    यसै सम्बन्धी मलाई केही थाहा नभएको भन्ने समेत व्यहोराको लेखा सहायक अर्जुनबहादुर कार्कीले गरेको बयान ।

            १०.    १९७७–७८ मा भएको दोलखा ट्राभल्सको सिरियल्टी ब्रेक बारे मैले लेखा अधिकृत यादव लामिछानेलाई त्यतिबेला नभनेको हुँदा निजलाई अवगत थिएन । १२ अप्रिल १९८० को ट्राभल्सले पेश गरेको पत्र संलग्न ए.एस.आर. मैले चेक गरेको छु । यसको बिक्री रिपोर्टका पाना ८ मा टिकट नं. ४२२०.१४८९६४ र ऐ.ऐ.६५ र नं. ४२२०१४८९५ को टिकटबाट यात्रुले काठमाडौं बैंकको दुई सेक्टरको टिकट लिई यात्रा गरेकोमा एकतर्फा भाडा मात्र खुलाई हिसाब बुझाएकोले सो को अडिट कुपन भिडान गरी बिक्री रिपोर्ट चेक गर्नु पर्नेमा नगरेको बारेमा म बाट त्रुटि हुन गएको पक्कै हो । सो रकम मैले तिर्न नपर्ने र मेरो मेलमतो नभएको भन्ने समेत व्यहोराको लेखा सहायक रामेश्वर देउजाको ततीम्बा सहितको बयान ।

            ११.    ट्राभल्सको सेल्स रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्ति अफिसमा नभएको बेलामा एकचोटी हेरे जस्तो लाग्छ । अनियमितता बारे आफ्नो हाकिम यादव लामिछानेलाई जानकारी दिएको थिएँ । वहाँले सो हेर्ने व्यक्ति आएपछि कारवाई गर्नेछु भन्नु भयो भन्ने समेत व्यहोराको वरिष्ठ सहायक दामोदर दास श्रेष्ठले गरेको बयान ।

            १२.   बाँकी रकमको बारेमा पत्र व्यवहार भएको मिटिंगमा पनि समय समयमा कुरो उठाइएको सबैलाई थाहा छ । असूल उपर गर्ने तर्फ कारवाही पनि चलाएको हो । सेक्सनबाट पाउनु पर्ने रिपोर्ट नआएकोले यसबारे बिस्तृत कुरा नभएको याद छ । के कति कारणले रिपोर्ट नदिएको कुरा थाहा छैन । मोटा मोटी रकम बाँकी रहेको बारे मात्र कुरा उठेको थियो । समयमा रिपोर्ट नआए पछि विषेश छानवीन गर्ने तर्फ कारवाई चलाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मणप्रसाद कायस्थले गरेको बयान ।

            १३.   मैले दोलखा ट्राभल्सको कुनै पनि सिरियल्टी ब्रेक चेक गरेको छैन । यो मेरो काम पनि होइन भनी शक्ति शम्शेर राणाले गरेको बयान ।

            १४.   ट्राभल्स एजेन्टहरुले कहिले काहीँ पैसा बाँकी राख्ने गर्दछन् सो को जानकारी मलाई थियो । एजेन्टहरुको रकम बाँकी रहेको अडिटरी रिपोर्टमा देखिएको छ । एन.कृष्ण स्वामिको रिपोर्टमा सिरियल्टी ब्रेक भएको छ भनी लेखिए अनुरुप बि.एस. राणा, यादव लामिछाने र योगप्रसादलाई सिरियल्टी कन्ट्रोल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएर ड्युटी अडर दिएको थिएँ । क्रमसंख्या टुटाई रकम बाँकी राखेको कुरा मेरो जानकारीमा कहिल्यै आएन । योगप्रसादलाई मैनेजरको हैसियतले सिरियल्टी कन्ट्रोल सम्बन्धी निर्देशन बराबर दिएको थिएँ । दोलखा ट्राभल्सका एजेण्टसँग रकम बाँकी भएको कुरा मलाई थाहा थिएन र सो एजेन्टसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । मेरो कुनै मिलेमतो पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको निर्देशक मनोरंजन धोवीले गरेको ततिम्बा सहितको बयान ।

            १५.   दोखला ट्राभल्समा शेयर रु. ५० हजार लगानी गरेको छु । ०३४ भाद्र देखि कार्तिकसम्म करिब २ महीना म सञ्चालक रही पछि सञ्चालक पद र शेयर समेत देवज्योति कंसाकारलाई बिक्री गरी सकेकोले वहाँ नै सञ्चालक हुनुहुन्छु, मैले लिनु दिनु केहि छैन भनी लक्ष्मणरत्न तुलाधरले ऐ. विभागमा गरेको बयान ।

            १६.    दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्सको विषयमा १९७८ मा बिक्री गरेको टिकटहरुको रकम रु. १९७९, १९८० मा जम्मा गरेकोमा ब्याज रु. ४७,३६६।५२ चार्ज गरेको छ । सो ट्राभल्सको रकम धेरै नै देखिनु र रकम बुझाउने तर्फ कुनै कारवाही नगरिनुले निगमले निज उपर कारवाही गरेको हो । ट्राभल्सको लेट रिपोर्टमा यादव लामिछानेले नै कारवाही गरी रहेका थिए । मैले जानीजानी निगमको आर्थिक नोक्सानी गरेको छैन भनी गोपालप्रसाद राजवाहकले गरेको ततिम्बा सहितको बयान ।

            १७.   दोलखा ट्राभल्स टुर्समा अन्य कर्मचारीको अनुपस्थितिमा मद्दतको रुपमा कहिले काँही मैले टिकट बिक्री सम्बन्धी काम गर्दथें । टिकट बिक्री गर्दा नगद उधारोमा बिक्री गरिन्थ्यो । उधारोमा बिक्री गर्दा सञ्चालकले मौखिक आदेश दिएका व्यक्तिहरुलाई मात्र दिने गरिन्थ्यो । थाहा पाए अनुसार देवज्योति पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ र उहाँ समयानुसार अफिसमा आउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको मार्फतमा पनि प्रशस्त टिकट उधारोमा गएको छ । मेरो जिम्मामा रहेका सबै रकमको हिसाब बुझाइसकेको छु भनी विश्वशंकर पालिखेले गरेको बयान ।

            १८.   मेरो कार्यकालमा एजेन्टहरुले पेश गरेको बिक्री रिपोर्टमा सिरियल्टी ब्रेक भएको एउटा पनि केश थिएन भनी निगमका अर्थ विभाग अन्तर्गतका तत्कालिन फाइनान्स मैनेजर प्रदिप शम्शेर ज.ब.रा. ले गरेको बयान ।

            १९.    दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्स (प्रा.) लि. का मेनेजिंग डाइरेक्टर जगन्नाथ राजभण्डारी, कार्यकारी सञ्चालक गुन्जबहादुर रंजित, सञ्चालक माधवमणि राजभण्डारी र सञ्चालक देवज्योति कंसाकारले शाही नेपाल वायुसेवा निगम एजेन्सी सेल्स यूनिटका इन्चार्ज लेखा अधिकृत यादव लामिछाने सहायक रामेश्वर देउजा र अर्थ व्यवस्थापक रेभेन्यू कन्ट्रोलर योप्रसाद श्रेष्ठ समेत सित आपसमा मिलेमतो सहमत भई निगमलाई गैरकानुनी हानी र आफूहरुलाई समेत लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेकोले जगन्नाथ राजभण्डारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको प्रमाणित भई उक्त दफा अन्तर्गत सजायँको माग गर्नु पर्नेमा निज परलोक भएको हुँदा निजहरु उपर सजायँको माग गर्न नपर्ने, गुन्जबहादुर रंजित, माधवमणि राजभण्डारी, देवज्योति कंसाकार समेत ३ जना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत, यादव लामिछाने, योगप्रसाद श्रेष्ठ र रामेश्वर देउजा समेत २ जना उपर उक्त ऐनको दफा ७(२) अन्तर्गत हदैसम्म सजायँ हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ अन्तर्गत बिगो रु. ८३,३८,८५३।२८ जगन्नाथ राजभण्डारीका हकवाला तथा निजको तर्फबाट राखिएको कार्य जमानीबाट र गुन्जबहादुर रंजितकार, माधवमणि राजभण्डारी, देवज्योति कंसाकारबाट समेत दामासाहीका दरले निगमलाई भराई दिन हुन समेत भन्ने व्यहोराको विषेश प्रहरी विभागबाट मिति ०३८।६।१५ मा बागमती विषेश अदालतमा दायर आरोपपत्र ।

            २०.   दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्स स्थापना भएदेखि नै उक्त एजेन्सीको मेनेजिंग डाइरेक्टर जगन्नाथ राजभण्डारीले सम्पूर्ण कार्य गर्दै आएको र ०३५।४।१ मा कार्यकारिणी सञ्चालक पदमा निजबाट नियुक्ति पाई कर्मचारीको रुपमा काम गर्दै आएको थिएँ । मेरो नाउँमा कतै शेयर नभएबाट र साधारण कर्मचारीको रुपमा मात्र काम गर्दथे । उक्त कम्पनीमा नियुक्ति पाउनु केही महीना अघि जगन्नाथ राजभण्डारीको बहिनी रोसना राजभण्डारीसँग मेरो विवाह भएको थियो उहाँले बहिनीको नाउँमा रु. ५०,०००।– को ५० कित्ता शेयर दिनु भएको रहेछ । मैले मेरो नाउँमा शेयर किनी सञ्चालक पदमा नियुक्ति भएको होइन म सञ्चालक समितिको सदस्य बनेको पनि होइन । उक्त कम्पनीमा म जगन्नाथ राजभण्डारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा व्यापार सम्बन्धी काम गर्दथें । व्यापार प्रबद्र्धनको काममा म उक्त ट्राभल्सबाट १३ पटक बाहिर गएको थिएँ र स्वदेशमा पनि मेरो मुख्य काम बाह्य पार्टीहरुसँग सम्पर्क राख्नु र बाहिरबाट आउने पाहुनाहरुलाई घुमाउनु थियो । ०३६।१२।१२ देखि ०३७।१०।२३ सम्म म निस्कृय अवस्थामा थिएँ । ०३७।१०।२३ मा मैले उक्त कम्पनीका मेनेजिंग डाइरेक्टर समक्ष राजिनामा पेश गरेको ०३७।११।१ मा स्वीकृति भइसकेको छ । मैले जानीजानी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको छैन । म उपरको आरोप झुठ्ठा हुँदा सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुन्जबहादुर रंजितले विषेश अदालतमा गरेको बयान ।

            २१.   जगन्नाथ राजभण्डारीको हकवालाको नाताले उहाँ संस्थाको सञ्चालक सम्म भएको मलाई थाहा छ । निगमलाई ट्राभल्सले रकम तिर्नु पर्ने कुरामा म निश्चित छु भन्ने समेत व्यहोराको जगन्नाथको श्रीमती विद्यादेवी राजभण्डारीले अदालतमा गरेको बयान ।

            २२.   म दोलखा ट्राभल्सको संस्थापक सञ्चालक होइन । काका नाता पर्ने जगन्नाथको अनुरोधमा सहयोगार्थ शेयर सम्म किनी दिएको हुँ । ०३४ सालको शुरुमा मेरो नाउँमा १०,०००।– को शेयर लिएको थिएँ । शेयर लिएको निस्सा प्रमाण आज सम्म पाएको छैन । उहाँको नै अनुरोधमा २–४ मिटिंगमा बसी सहिसम्म गरी दिएको हुँ । निगम र ट्राभल्स बीचको लेनदेन विषयमा मलाई थाहा थिएन । मेरी श्रीमती सरलाले र मैले एकै मितिमा शेयर किनेको हो । म कानुनी रुपको सञ्चालक होइन भन्ने समेत व्यहोराको माधवमणि राजभण्डारीले अदालतमा गरेको बयान ।

            २३.   दोलखा ट्राभल्सको शेयर मैले लक्ष्मणरत्नसँग खरीद गरेको हुँ । निजले मलाई डाइरेक्टरीसिप समेत बिक्री गरेको अन्जानमा थाहा नभइकन भनेको हुनुपर्छ । विदेश भ्रमणका निमित्त राष्ट्र बैंकमा दिएको दरखास्तको हकमा म दोलखा ट्राभल्सको एकजना शेयर होल्डरको नाताले र जगन्नाथबाट मलाई कुनै ट्राभल्स एजेन्सीको जि. एस.ए. लिई दिनु पर्‍यो, तपाई विदेश जाँदा कुरा गरिदिनु होस् भनेको र मलाई के सहुलियत दिनु हुन्छ भन्दा जगन्नाथले विदेशी मुद्राको बन्दोबस्त गरी दिन्छु भनी फाराममा मलाई सही गराएको कारण सञ्चालक भएर मात्र त्यस्तो सुविधा पाउने मलाई लाग्दैन, म फिएट कम्पनीको निम्तोमा इटाली जाँदा रुलिटालियाको जि. एस.ए.को लागि कुरा गरी दिनुहोस भनी जगन्नाथले भनेबाट कुरा सम्म गरेको थिएँ । तर मलाई सञ्चालक भनी किन लेखे थाहा छैन । उद्योग विभागबाट सञ्चालक भनी पत्र पठाएकोमा ट्राभल्सले विभागमा निगमको केश भइसकेपछि मात्र मलाई पनि ट्राभल्सको सञ्चालकमा मुछ्नलाई मेरो नाम समेत राखी लेखेको बुझिन्छ । यो कार्य मलाई कारवाहीमा सामेल गराउने बदनियत रहेको प्रष्ट हुन्छ । माइन्यूट बुकमा लक्ष्मणरत्नको ठाउँमा देवज्योतिलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गर्ने भनी पास गरिए तापनि नियुक्ति भएको पत्र मैले पाएको छैन र मैले सञ्चालक बन्न स्वीकार गरेको पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको देवज्योति कंसाकारले बागमती विषेश अदालतमा गरेको बयान ।

            २४.   दोलखा ट्राभल्सले गरेको अनियमितता बारे आफूलाई थाहा हुनासाथ आफू भन्दा माथिका अर्थ प्रबन्धक र अर्थ निर्देशक समेतलाई जाकारी दिई निर्देशानुसार ट्राभल्सलाई पुराना टिकट बिक्रीको रकममा १२ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाउने व्यहोरा खुलाई पत्र लेखिएको जस्को बोधार्थ आवश्यक ठाउँमा समेत दिएको थिएँ । उहाँहरुको निर्देशानुसार नै ट्राभल्सबाट पुराना टिकटको रकम करिब २०–२२ लाख रुपैयाँ उठति पनि भएको छ । यस विषयको जानकारी सम्बन्धित निकायहरुको बैठकमा समेत राखिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यादव लामिछानेले अदालतमा गरेको बयान ।

            २५.   मैले एजेन्सी यूनिटको काममाज सेप्टेम्बर १९८० को विभागीय निर्णय अनुसार ११ सेप्टेम्बर १९८० देखि गरेको छु । यस अघि अर्थ निर्देशक मनोरंजन धोवी आफैंले हेर्नुहुन्थ्यो । मैले यस पदमा काम गर्न थाल्नु भन्दा पहिला नै दोलखा ट्राभल्सले गरेको अनियमितता माथि १२ प्रतिशत ब्याज लगाउने र टिकट स्टक सिमित मात्रामा दिने भन्ने निर्णय भइसकेको थियो । यस सम्बन्धमा पार्टिलाई पनि चिठ्ठीले आवश्यक ठाउँमा बोधार्थ पत्रबाट अवगत गराई दिएको छ । आफ्नो छोटो अवधिका २, ३ वर्ष पहिला देखिको अनियमित टिकट बिक्रीको रकम करिब रु. १९ लाख सम्म गराएको छु । ट्राभल्सले बुझाउनु पर्ने टिकट बिक्रीको रकम समय समयमा भुक्तान नगरेको सम्बन्धमा मैले काम गर्नु भन्दा अघि नै तत्कालिन डाइरेक्टर समेतले कारवाही चलाई १२ प्रतिशत ब्याज समेत लिने र टिकट सीमित मात्रामा दिने भन्ने निर्णय गरी सकेको हुनाले पुरानो निर्णीत विषयमा मैले पुनः हेर्ने र कारवाही चलाउने स्थिति नै आउँदैन भन्ने समेत व्यहोराको योगप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

            २६.   म निगमको सहायक प्रशासन तर्फको चौथो तहको निम्न कर्मचारी भएको र निगममा मैले काम गर्ने सेक्सनमा ट्राभल्स एजेन्सीबाट पेश हुन आएका एजेन्सी सेल्स रिपोर्ट, सो रिपोर्ट पेश भएको अडिट कुपन जुन शा.ने.वा.नि. मा पेश गर्नु पर्ने टिकटको एक कपि हो सो अडिट कुपनहरु जुन बिक्री भएको टिकटहरुबाट झिकी स्टेटमेण्ट साथ ट्राभल्स एजेन्सीले पेश गरेको छ । सो कुपनहरुसंग पेश भएको स्टेटमेण्टमा मिल्छ मिल्दैन भिडाई कुनै कैफियत बाँकी दाखिल भएको रकम बढी वा कम जे जस्तो जनाई आफ्नो सेक्सन हेड यादव लामिछानेलाई पेश गर्ने गरेको छु । दोलखा ट्राभल्सबाट दाखिल भएको सेल्स रिपोर्टहरुमा मैले देखे जानेसम्म कैफियत जनाई दिने गर्ने गरेको छ । सो बारे पेश भए सम्मका स्टेटमेण्टहरुमा अन्तिम पानामा पछाडि पट्टि जनाएको हुनुपर्छ सो विषयको फायलहरु हेरिएमा थाहा हुने नै छ । ट्राभल्स एजेन्सीहरुलाई टिकट स्टक इस्यु गर्ने र निजहरुसंग टिकट स्टक लिने बारेमा र कुनै लेखापढी आदि गर्ने विषयमा समेत मेरो काम कर्तव्य अधिकार भित्रको नहुँदा लगाइएको आरोप अनुसार दोलखा ट्राभल्सलाई मैले कुनै टिकट इस्यू गरेको पनि छैन र गराउन सहयोग गरेको छैन । सिरियल्टी ब्रेक सम्बन्धमा मैले अख्तियारवालालाई रिपोर्ट गरेको थिएँ । मेरो मुख्य काम सेल्स रिपोर्ट सम्म चेक गर्ने हो, मैले गरेको काम कारवाही अपटुडेट अवस्थामा कार्यालयमा छ । म निर्देशक हुँ भन्ने समेत व्यहोराको रामेश्वर देउजाले अदालतमा गरेको बयान ।

            २७.   दोलखा ट्राभल्सको मुख्य सञ्चालकमा जगन्नाथ राजभण्डारी कार्यकारी सञ्चालकमा गुन्जबहादुर रंजित र अरु सञ्चालकमा माधवमणि राजभण्डारी र देवज्योति कंसाकार हुनुहुन्थ्यो । देवज्योति कंसाकार सञ्चालक हो भन्ने कुरा दोलखा ट्राभल्सबाट गरिएको सर्कुलर तथा आर.एन.ए.सी.एवं थाई इन्टरनेशनल आदि हवाई कम्पनीसँग भएको लेखापढि र निजको छोराले सर्कुलरमा आफ्नो बाबु देवज्योति सञ्चालक भनी सही गरेको पत्र म संग छ । जसबाट देवज्योति सञ्चालक भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै माधवमणि राजभण्डारी सञ्चालक हुन् भन्ने कुरा दोलखा ट्राभल्सबाट विभिन्न ठाउँमा लेखी पठाएको सर्कुलर पत्रबाट र १९७८ देखि १९८० मार्च सम्म दोलखा ट्राभल्सको सञ्चालकको हैसियतले ना.टा.मा कार्याध्यक्ष हुनु भएबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै ०३५।३।१८ मा गुन्जबहादुर रंजितले दोलखा ट्राभल्सलाई रोसना रंजितको नाउँमा दर्ता भएको शेयर खारेज गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता भएको शेयर खारेज गरी आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी दिन दिएको निवेदनबाट गुन्जबहादुर शेयर होल्डर हुन् भन्ने प्रष्ट छ । गुन्जबहादुर र जगन्नाथ मिलेर व्यापारिक कार्यहरु पनि गर्दथ्यो । गुन्जबहादुरले अफिसको लेनदेन सम्बन्धमा मैले विषेश प्रहरीमा दिएको बयानमा क्यासियरबाट चाबी र पैसा बुझेको छैन भन्ने बयान झुठ्ठा हो । गुन्जबहादुरले ल्याई चिनाई दिएको व्यक्तिलाई टिकट उधारो पनि दिइन्थ्यो भन्ने समेत व्यहोराको विश्वशंकर पालिखेले अदालतमा गरेको बयान ।

            २८.   मैले सन् १९७४ देखि १९७७ सम्म ४ वर्ष मध्ये ३ वर्ष रभेन्यू कन्ट्रोल शाखामा बसी काम गरेको र एक वर्ष रेभेन्यू एकाउण्टिंग शाखामा काम गरेको जस्तो लाग्छ । मेरो सहायकमा रामेश्वर देउजा र अर्जुनबहादुर कार्की थिए । मैले आफ्नो जिम्मेवारी यादव लामिछानेलाई बुझाई गएको हुँ । म बसुन्जेल दोलखा ट्राभल्सको सिरियल्टि ब्रेक भएको थाहा पाइन । हामी मेनेजर पोष्टका व्यक्तिले आफै चेक गर्नु पर्ने होइन र चेक गर्ने सहायकले ब्रेक भएको भनी म समक्ष पेश गरेको थिएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रदिप शम्शेर ज.ब.रा. ले अदालतमा गरेको बयान ।

            २९.   शा.ने.वा.नि.का.अर्थ निर्देशक गोपालप्रसाद राजबाहक बिदामा बस्नु भएको अवस्थामा म का.मु. अर्थ निर्देशक थिएँ, त्यहि अवस्थामा विमल शर्मा भन्ने व्यक्तिले दिएको निवेदन निगमका अध्यक्ष गौरीनाथ रिमाल समक्ष पेश भई मेरो विभागमा आएपछि मेरो मातहतमा काम गर्ने मेनेजर जगन्नाथ श्रेष्ठ, मेनेजर योगप्रसाद श्रेष्ठ, यूनिट इन्चार्ज यादव लामिछाने, प्रेमबहादुर श्रेष्ठ, पशुपतिबहादुर समेतका व्यक्तिहरुलाई बोलाई अफिस मिटिंगमा विमल शर्माको चिठ्ठी पढी जानकारी गराएँ । यस विषयमा आवश्यक जानकारी गराउने भनी दिइएको निर्देशानुसार कुनै प्रकारको रिपोर्ट पेश हुन आएन । सेंट्रल एकाउण्टिंगको लेखा अधिकृतद्वारा एजेन्सीका हिसाब जाँच शुरु गराउँदा दोलखा ट्राभल्स सम्बन्धी अनेक त्रुटिहरु फेला परी विषेश छानवीनको कार्य निगमबाटै भएको र अडिट चेक पनि गराइएको थियो । यादव लामिछानेले योगप्रसाद मार्फत आफ्नो शाखाको काम बारे रिपोर्ट गर्नु पर्ने हो, तर यादव लामिछाने र अर्थ निर्देशक मनोरंजन धोवीको सोझै सम्पर्क रहेको देखिन्थ्यो भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मणप्रसाद कायस्थले अदालतमा गरेको बयान ।

            ३०.   वर्ष दिन अगाडि दिएको टिकट बिक्री भएको उल्लेख गरी सेल्स रिपोर्ट आएको देख्दा एकवर्ष पुरानो टिकट, नयाँ सेल्स रिपोर्टमा समावेश गर्न नमिल्ने देखी सो अनुसार गर्न हुन्छ हुँदैन भनी आफ्नो हाकिम यादव लामिछाने समक्ष गई निवेदन गर्दा काम गर्ने व्यक्ति रामेश्वर देउजा आए पछि सो कारवाही गरौंला भन्नु भएबाट उक्त सेल्स रिपोर्ट र टिकट हाकिम यादव लामिछानेलाई नै बुझाई दिएको थिएँ, के कारवाई भयो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको दामोदर दास श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

            ३१.   प्रतिवादीहरु मध्ये मुख्य सञ्चालक भएका जगन्नाथ राजभण्डारी, कार्यकारी सञ्चालक गुन्जबहादुर रंजित, सञ्चालक माधवमणि राजभण्डारी, सञ्चालक देवज्योति कंसाकार समेतका चारजनाले वादी दावीमा उल्लेखित भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार कसूर गरेको ठहर्छ । मुख्य सञ्चालक जगन्नाथ राजभण्डारीको हकमा निज मरिसकेको देखिएकाले द.सं.को ३ नं. अनुसार सजाय माफ हुनेहुँदा केहि गर्नुपरेन । अन्य सञ्चालक गुन्जबहादुर रंजित, माधवमणि राजभण्डारी, देवज्योति कंसाकार समेत ३ जनाको हकमा उक्त ऐनको दफा ८ र दफा २९(२) अनुसार हदैसम्म बिगो रु.८३,३८,८५३।२८ को हकमा चारैजना प्रतिवादीहरु जगन्नाथ राजभण्डारी, गुन्जबहादुर रंजित, माधवमणि राजभण्डारी र देवज्योति कंसाकार समेतबाट दामासाहीको हिसाबले बराबरी गरी शाही नेपाल वायुसेवा निगमले भरी पाउने हुँदा प्रतिवादी मध्येका मुख्य सञ्चालक जगन्नाथ राजभण्डारी मरिसकेको भन्ने देखिएकोले र आरोपपत्रमा निजका हकवाला तथा निजको तर्फबाट राखिएको जेथाजमानीबाट भराई पाउँ भन्ने दावी भएकोले उक्त वादी दावी अनुसार निजका हकवाला तथा निजका तर्फबाट विषेश प्रहरी विभागबाट लिएको जेथाजमानी समेतबाट जमानी गर्नेको ऐन बमोजिम गरी उपर्युक्त प्रतिवादीहरु चारैजनाबाट दण्ड सजायँको ४२ नं. समेत बमोजिम शा.ने.वा.नि.ले भरी पाउने ठहर्छ । बाँकी अन्य प्रतिवादी मध्ये प्र.योगप्रसाद श्रेष्ठ, प्र.यादव प्र.लामिछाने, प्र.रामेश्वर देउजाको हकमा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) अन्तर्गत कसूर गरेको नदेखिँदा सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती विषेश अदालतको ०४०।९।२१ को फैसला ।

            ३२.   विषेश अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी विद्यादेवी राजभण्डारी, माधवमणि राजभण्डारी, देवज्योति कंसाकार, गुन्जबहादुर रंजितबाट पृथक रुपमा र प्रतिवादी मध्ये यादव लामिछाने, योगप्रसाद श्रेष्ठ र रामेश्वर देउजालाई सफाई दिने गरेको विषेश अदालतको फैसला बदर गरी यी प्रतिवादीहरु समेतलाई पनि दावी बमोजिम सजाय हुन भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार तर्फबाट पृथक रुपमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन ।

            ३३.   प्रतिवादीहरुको मिलेमतोबाट कसूर गरेको भन्ने आरोप भएकोमा केही प्रतिवादीहरुले कसूर गरेको ठहर भएपछि टिकटको रकम बाँकी हुँदाहुँदै सम्झौता विरुद्ध टिकट दिने निगमका कर्मचारी अन्य प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको विषेश अदालतको इन्साफ मिलेको नहुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सफाई पाएका प्रतिवादीहरुलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

            ३४.   शाही नेपाल वायुसेवा निगमले दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्ससंग गरेको सम्झौता र निगमको आर्थिक कार्य प्रणाली समेत पालन गर्नु पर्ने शपथ लिएका निगमका कर्मचारीहरुको कर्तव्य भएकोमा सो विपरीत कार्य गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अनुसार निजहरुले नेपाल कानुन जानी जानी पालन नगरेको तथा अधिकारको दुरुपयोग नगरेको समेत भन्न मिल्ने देखिन आएन वादी श्री ५ को सरकार (विषेश प्रहरी विभाग) को पुनरावेदन जिकिर अनुसार यादव लामिछाने, रामेश्वर देउजा र योगप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ, सो ठहर्नाले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा २९ अनुसार जनही रु. ५०००।– का दरले जरिवाना सजायँ हुन्छ । अन्य प्रतिवादीहरु दोलखा ट्राभल्सका मुख्य सञ्चालक जगन्नाथ राजभण्डारी र गुन्जबहादुर रंजित, कोषाध्यक्ष सञ्चालक, माधवमणि राजभण्डारी र अर्का सञ्चालक देवज्योति कंसाकारको हकमा प्रतिवेदन दावी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा (८) को कसूर गरेको देखिएकोले निजहरुको हकमा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । प्र.जगन्नाथको हकमा विद्यादेवी राजभण्डारीको र अन्य प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्दैन । बागमती विषेश अदालतको इन्साफ केही उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            ३५.   एजेन्टहरुलाई टिकट दिने काम म एक्लैले गरी आएको होइन । रेभेन्यू कन्ट्रोल, रेभेन्यू एकाउण्टिंग तथा अन्य लेखा विभागका कर्मचारीले गरी आएका छन् । दोलखा ट्राभल्सको अनियमितता बारे मैले आफूभन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई जानकारी दिई एजेन्ट उपर कारवाही चलाउन शुरु गरेको केही दिनपछि मात्र मलाई टिकट प्रदान गर्ने सिरियल्टी कन्ट्रोल गर्ने जस्ता थप जिम्मेवारी समेत राखी ११ सेप्टेम्बर १९८० मा कार्य विवरण दिइयो । यस स्थितिमा मैले कसूर गरेको भनी सजायँ पाउने अवस्था नहुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यादव लामिछानेको, एक संस्थानले अर्को कम्पनीसंग गरेको व्यक्तिगत लेनदेन कारोवारमा मेरो मिलेमतो समेत नभएको साथै यस विषयलाई फौज्दारी कसूर मानी त्यस्मा मलाई दोषी प्रमाणित गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको माधवमणि राजभण्डारीको सम्झौताबाट उत्पन्न देवानी प्रकृतिको दायित्व भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत निरोपण हुन नसक्ने, कानुनी व्यक्तिले भ्रष्टाचार जस्तै फौज्दारी कसूर गर्न नसक्ने, फौज्दारी दायित्व विभाजित हुन नसक्ने कर्मचारीको हैसियतमा रहेको व्यक्तिलाई सञ्चालकको रुपमा मानी सजायँ गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत गुन्जबहादुर रंजितकारको, म दोलखा ट्राभल्सको सञ्चालक नभएको म उपरको अभियोग प्रमाणित हुने शंकारहित अवस्था पनि नरहेको, टिकेटिङको कारोवारमा म संलग्न नरहेको प्रस्तुत विवादमा बदनियतगत मनसायको पूर्णतः अभाव रहेको फौज्दारी दायित्व विभाजित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था पनि नदेखिएकोले म उपरको अभियोग सर्वदा अप्रमाणित हुँदा क्षेत्रीय अदालत समेतको इन्साफ बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने देवज्योति कंसाकारको, मैले आफ्नो पदीय कर्तव्य इमान्दारीसाथ पूरा गरेको छु, निगमलाई हानी नोक्सानी भई टिकट बिक्रीको रकम बुझाउने सो ट्रभल्सको कर्तव्य भै निजले बुझाउन समेत मन्जूर गरेकाले दुई पक्ष बीचको लेनदेन कारोवारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाई हदैसम्म सजायँ गरेको म.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने योगप्रसाद श्रेष्ठको, टिकट लिने दिने, सम्बन्धमा निगम र ट्राभल्स एजेन्सी बीच सम्झौता भएको भन्ने निर्विवाद छ, अघि भएको टिकटको पूर्व भुक्तानी नभई पुनः टिकट जारी (Ticket issue) गर्न नमिल्नेमा सो कार्य भएको भन्ने तथ्यबाट उक्त करारीय व्यवहारको परिलङ्घन भएको अभिनिश्चित छ । यसरी करार भंग (Breach of contract) भएको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राख्दा प्रस्तुत विवाद भ्रष्टाचारको अपराध अन्तर्गत नपर्ने अकाट्यसाथ सिद्ध छ । टिकट दिने नदिने व्यक्ति म होइन । मैले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेको नै छु । यस अवस्थामा म उपर अभियोग दावी बमोजिम हदैसम्म सजायँ गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ बदर गरी पाउँ भन्ने रामेश्वर देउजाको, निगम र ट्राभल्सका बीच टिकट खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा करार सम्झौता भएको कम्पनीबाट टिकट बिक्रीको रकम लिन बाँकी देखिन्छ भने निगमले आफ्नो लेनामा करार ऐन २०२३ बमोजिम कम्पनी उपर देवानीमा नालीस गरी असूल उपर गर्नु पर्ने हो । पूरा नगराइएको दायित्व पूरा गराई माग्न सामान्य अदालतमा जानु पर्ने हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा चल्नसक्ने होइन । फौज्दारी अभियोग लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको हकवाला उपर मुद्दा चल्न सक्ने चलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी पाउन जगन्नाथको मु.स.गर्ने विद्यादेवी राजभण्डारीको तर्फबाट पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको पृथक पृथक निवेदनमा, प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत चल्ने नभई करार ऐन तथा मुलुकी ऐन बमोजिम चलाउनु पर्ने लेनदेन सम्बन्धी देवानी प्रकृतिको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजायँ समेत गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रमाणको सही मूल्यांकन समेत भएको नहुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश रहेछ ।

            ३६.   यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा पुनरावेदक प्रतिवादी जगन्नाथ राजभण्डारीको मु.स.गर्ने विद्यादेवी राजभण्डारी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले दोलखा ट्राभल्स एजेन्सी कानुन बमोजिम रजिष्टर भएको, कारण २०३४ आश्विन देखि शा.ने.वा.नि. र यो कम्पनी बीच टिकट बिक्री गर्ने सम्झौता भएकोमा विवाद छैन । यस बीचमा यस विषयको सम्बन्धमा विमल शर्मा भन्ने व्यक्तिबाट विषेश प्रहरी विभागमा उजुर परी प्रस्तुत विवादको उठान हुन गएको छ । विवादको कारवाईको क्रममा अनुसन्धान तहकिकात हुँदाकै अवस्थामा जगन्नाथको मृत्यु भएको छ । यस पश्चात ०३८ आश्विनमा प्रस्तुत मुद्दा विषेश अदालत समक्ष दर्ता हुन्छ । यसरी उठान भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट नै जगन्नाथ र निगम बीच सम्झौता हुन गएको होइन, देखिँदैन । कम्पनी र निगम बीच सम्झौता भएकोमा विवाद पनि छैन । जुन सम्झौताको उल्लंघन हुन गएमा त्यसलाई फौज्दारी दायित्व भित्र समावेश गर्न कानुनले मिल्ने होइन । परिणामत भ्रष्टाचार ऐन अन्तरगत प्रस्तुत विवाद समेटिन सक्दैन । भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गर्न बदनियत भन्ने तत्वको गौंणतालाई नकार्न सकिन्न । बदनियतताको अभावमा भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित हुन सक्दैन । जगन्नाथ उपरको अभियोगमा बदनियत भन्ने मुल तत्व नै प्रमाणित या स्थापित हुनसकेको छैन । जसको अभावमा भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गर्नु कानुन अनुकूल हुन सक्दैन भन्दै आफ्नो बहसको क्रममा फौज्दारी दायित्व अभियुक्तको मृत्यु पश्चात अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्दैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ । यस स्थिति र अवस्थामा जगन्नाथको मृत्युपछि निजकी श्रीमतीलाई मुद्दा सकार गर्न लगाइएको छ, यो कानुन अनुकूल देखिँदैन । किनकी फौज्दारी अपराधमा व्यक्तिगत दायित्वको प्रधानता रहने हुन्छ । तसर्थ विद्यादेवी उपर फौज्दारी मुद्दा सकार गराई कारवाही चलाउन मिल्ने होइन । यसको अतिरिक्त प्रस्तुत विवाद विषेश ऐन (भ्रष्टाचार ऐन, २०१७) अन्तर्गत चल्न सक्ने नै होइन । यो सामान्य कानुन मुलुकी ऐन अन्तर्गत चल्ने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हुँदा भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाएको समेत मिलेको नहुँदा कानुनी त्रुटिपूर्ण कारवाहीको आधारमा चलेको प्रस्तुत मुद्दालाई क्षेत्रीय अदालत समेतबाट त्यसतर्फ कुनै नजर नै नदिई भएको निर्णय कानुन अनुकूल नहुँदा सो फैसला समेत बदर गरिपाउँ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । पुनरावेदक प्रतिवादी योगप्रसाद श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्ष निगम र कम्पनी बीच टिकट बिक्रीको अनियमितता भएको अवस्थामा अर्थ प्रबन्धक भई सक्नुभएको छैन । विषेश प्रहरी विभागले मेरो पक्ष उपर दायर गरेको अभियोग प्रतिवेदनमा बदनियत गरेको भनी दावी नलिएको सोही आधारमा विषेश अदालतबाट सफाई पाएको थियो । तर क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला हुँदा प्रमाणको अभावमा नै मेरो पक्षलाई दोषी ठहर गरी दिएको छ । जबकि भ्रष्टाचारको कसूर ठहर हुन बदनियत तत्वको प्रधानता या विद्यमानता हुनु अनिवार्य हुन्छ, जसको अभावमा अभियोग प्रमाणित हुन सक्दैन, यसको अतिरिक्त बदनियत शव्द उल्लेख हुँदैमा पर्याप्त हुने होइन, बदनियतको पुष्टि पनि भएको हुनुपर्ने हुन्छ, जसको पूर्णत अभाव हुँदा मेरो पक्ष उपर भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गरेको म.क्षे.अ.को फैसला कानुन अनुकूल कसरी मान्नु ? साथै भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुन बदनियत भन्ने तत्वको आवश्यकता पर्छ भनी विभिन्न सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेका छन् । न त मेरो पक्ष उपरको अभियोगमा नै बदनियतको शब्द उल्लेख छ न त सो को प्रमाणित क्षेत्रीय अदालतले नै गर्नसकेको छ । मेरो पक्षले पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको भन्ने तर्क मूलत तर्कमा आधारित छ, न की तथ्य र कानुनमा । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ७ (२) मा उल्लेखित तत्वको अभावमा भ्रष्टाचार भन्न मान्न मिल्दैन । पदीय कर्तव्य परिपालन गरी लिएको अन्य अनुकूलको कार्य गरी आएको मेरो पक्षले आफूलाई फाइदा र निगमलाई गैरकानुनी हानी हुनसक्ने कुनै काम गरेको भन्ने कुरा कहिं कतैबाट कानुनसंगत तवरले प्रमाणित नै हुन नसकेको स्थिति अवस्थामा भ्रष्टाचारको कसूरदार ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय कानुन प्रतिकूल हुँदा बदर भई सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने पुनरावेदक माधवमणि राजभण्डारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले दुई कानुनी व्यक्ति बीच टिकट लिने दिने सम्झौता भएकोमा विवाद छैन । (Agency) को सञ्चालक (R.N.A.C.) का कर्मचारीहरु बीचको मिलेमतोबाट टिकट बिक्रीको रकम हानी नोक्सानी गरेको भन्ने आरोपपत्र रहेको छ । जुन आरोपपत्रको रुपरेखाबाट नै फौज्दारी प्रकृतिको देखिन आउँदैन । मेरो पक्षले के कति रकम हानी नोक्सानी गरेको वा पारेको भन्ने कुराको उल्लेख आरोपपत्रमा हुनसकेको छैन । केवल डाइरेक्टर भएको कारणबाट मात्र रकम असूल उपर गर्ने भनी फैसलामा उल्लेख भएको छ । बुझाउनु पर्ने पैसा नबुझाई सम्झौता भंग गरेको भए पनि त्यो कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र समेटिन सक्दैन । शर्त कबूलियत पालन हुन नगएकोमा सो को परिपालन गर्न गराउन भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने र विषेश अदालतबाट निर्णय गराउन समेत कानुनले मिल्ने देखिँदैन । अतः (Agency र R.N.A.C.) बीच भएको सम्झौता भंग भएमा भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन सक्दैन । केवल सञ्चालक भएको नाताबाट मेरो पक्षहरु भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गरिएको छ । तर माधवमणि रीतपूर्वकको सञ्चालक भएको प्रमाण प्रस्तुत हुनसकेको पाइदैन । यसरी प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचार जस्तो गहन प्रकृतिको अपराध ठहर गर्नु न्यायसंगत नहुँदा क्षेत्रीय अदालतको निर्णय बदर भई मेरो पक्ष निर्दोश ठहर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने माधवमणिकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले दुई कानुनी व्यक्ति बीच भएको सम्झौता परिपालन नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुन नसक्ने, लिनु दिनु पर्ने रकममा प्रचलित कानुन बमोजिम उजूर गरी असूल उपर गर्न सक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अस्तित्व नै कानुनी देखिँदैन । कुनै पनि फौज्दारी अभियोगमा लिइने दावी निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर मेरो पक्ष उपर लिइएको दावी नै निश्चित छैन । यसै अवस्थामा पनि हचुवा तवरबाट बिगो दामासाहीले भराउने भनी निर्णय भएको जो कानुनसंगत नहुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय बदर भई मेरो पक्षले सफाई पाउनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसै गरी अर्को प्रतिवादी देवज्योति कंसाकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले मेरो पक्षलाई दोलखा ट्राभल्सको सञ्चालक मानेर अभियोग प्रतिस्थापित गरिएको छ । जुन कुराको पुष्टि शंकारहित तवरबाट हुनसकेको पाइदैन । मेरो पक्षबाट बैंकको कुनै खाता operate गरेको पनि छैन । कम्पनी ऐनको दफा ६४ को प्रकृया अनुरुप मात्र डाइरेक्टर नियुक्त हुनसक्छ, जुन प्रक्रिया अनुरुप मेरो पक्ष डाइरेक्टर भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित हुन बदनियत तत्व मुलभूत रुपमा प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । Legal Person बीच भएको सम्झौता परिपालन नभए पनि बदनियत हुन सक्दैन । Director का पनि तह हुनेछ । तहगत Director को व्यवस्था भएपछि† उत्तरदायित्वमा पनि तह नै हुन्छ । मेरो पक्ष कुन तहको Director हो भन्ने कुरा खुलाउन सकेको देखिँदैन । यस स्थिति र अवस्थामा पनि केवल Director भएको भन्ने आधार प्रमाण रहित अवस्थामै पनि मेरो पक्षलाई फौज्दारी दायित्व बहन गर्न बाध्य बनाइएको छ, त्यसलाई कानुनी मान्न मिल्दैन । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर भई सफाई पाउनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने सोही पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्ष उपरको आरोप अस्पष्ट रहेको छ । निगमलाई गैरकानुनी हानी र आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्‍याएको भन्ने आरोप मात्र पर्याप्त हुनसक्ने होइन सो को शंकारहित प्रमाणबाट पुष्टि पनि हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप भएकाले Breach of contract आरोप पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण बन्न सक्दैन । शेयरवाला र सञ्चालक भएको मात्र आधारमा भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि भएको मान्नु कानुनी होइन । यसको लागि बदनियत भन्ने तत्वको स्पष्ट प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । मेरो पक्षले गरेको कुन काम कुरोबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा अभियोग प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनसकेको पाइदैन । (Minute Book) मा नाम उल्लेख हुँदैमा निगमसंगको टिकट बिक्रीमा अनियमितता गरेको भन्न मिल्ने होइन । जुन कुरा कानुनतः प्रमाणित भएको हुँदैन । कम्पनी बीच भएको लेनदेनको रकम असूल उपर गर्ने गराउने क्रममा सामान्य कानुनी मार्ग अवलम्बन गरिनु पर्दछ । किनकी प्रस्तुत मुद्दामा बदनियत तत्वको सबैमा अभाव हुँदा भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुनै सक्दैन । यस स्थिति र अवस्थामा मेरो पक्ष उपर भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नहुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने देवज्योतिकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जबिहारीप्रसाद सिंहले आफ्नो बहसको क्रममा निगम एजेन्सी बीच सम्झौता भएकोमा विवाद छैन । यसरी भएको सम्झौतागत अवस्थाबाट सृजित विवादको निरोपण भ्रष्टाचार ऐन (विषेश ऐन) बाट हुन सक्दैन, यो लेनदेन प्रकृतिको विवाद हुँदा सामान्य कानुन अन्तर्गत कारवाही चलाइनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाई मेरो पक्षलाई सजायँ समेत गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नहुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल घिमिरेले मेरो पक्षलाई केवल सञ्चालक हो भनी प्रमाणित गर्ने मात्र प्रयास गरिएको छ, न की अभियोग । जबसम्म अभियोग प्रमाणित हुनसक्दैन तबसम्म दोषी मान्न मिल्दैन । मेरो पक्ष उपरको अभियोग नै अस्पष्ट रहेको छ, जो प्रमाणित पनि हुनसकेको छैन, तसर्थ अप्रमाणित अभियोगको भरमा सजायँ गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ कायम रहन सक्ने स्थिति नहुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ३७.   पुनरावेदक प्रतिवादी गुन्जबहादुर रंजित कारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले ट्राभल्स र निगम बीचको कारोवार लेनदेन प्रकृतिको भएकोले भ्रष्टाचारको विषय भन्न मान्न मिल्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा सामान्य कानुन अन्तर्गत सामान्य अदालतबाट कारवाई हुनुपर्दछ । तथापी (Criminal liability dividable) हुनसक्दैन । साथै दोलखा ट्राभल्सका सञ्चालकहरु उपर भ्रष्टाचारको दावी लिइएको छ, न की कर्मचारीहरु उपर कानुनको दृष्टिकोणमा (Criminal crime Arlibicitas) व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । निगम र ट्राभल्स दुबै (Arlibicitas) व्यक्ति हुन (Arlibicitas) व्यक्तिबाट फौज्दारी अपराध हुनै सक्दैन जबकि प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दायर गरी अपराभी घोषित गरी सकिएको छ । सञ्चालकहरु उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नै सक्दैन । मेरो पक्ष ट्राभल्सको (Board Member) नभई साधारण कर्मचारी मात्र हो, शेयर खरीद पनि नगरेको साथै सञ्चालकमा पनि नियुक्त नभएको कारणबाट मेरो पक्ष सञ्चालक होइन । यसर्थ कानुन प्रतिकूल अभियोग प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी मेरो पक्षलाई दोषी प्रमाणित गरिएको क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसला पूर्णत कानुनसंगत नहुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर लिनुभयो ।

            ३८.   यसै गरी पुनरावेदक रामेश्वरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्षको प्रमुख कार्य (Serealty Break) भए नभएको हेर्नु हो । जो को यथार्थ विवरण कैफियत गरिएको छ । ट्राभल्ससंग भएको टिकट बिक्री सम्बन्धमा सिरियल्टी ब्रेक भएको कुरा सम्बन्धित रेकर्डबाट प्रष्ट छ । मेरो पक्ष टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति होइनन् । न की भुक्तानी लिने दिने यस अवस्थामा रामेश्वर माथि लगाएको आरोप नै पूर्णरुपले कानुनसंगत छैन । सिरियल्टी ब्रेक सम्बन्धमा निगमको मिटिङमा पनि बारम्बार उठाइएको थियो । आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पनि रकम बाँकी देखिन आएको कुरा जानकारीमा आएको नै थियो । यसरी कार्यालयको कागजातबाट नै निगम र ट्राभल्स बीच रकम लिनु दिनु रहेको प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा मेरो पक्षले भ्रष्टाचार गरेको मान्न कसरी सकिने हो ? तसर्थ मेरो पक्ष कसूरदार ठहरिन सक्दैन । सफाई पाउनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर पनि सुनियो । त्यसै गरी पुनरावेदक प्रतिवादी माधव लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले मेरो पक्षलाई विषेश अदालतबाट सफाई दिइएको छ । तर अभियोग प्रमाणित गर्ने शंकारहित प्रमाणको अभावमा नै क्षेत्रीय अदालतबाट मेरो पक्ष उपरको अभियोग प्रतिस्थापित गरिएको छ, जो कुनै हालतमा कानुनसंगत देखिँदैन । भ्रष्टाचारमा गैरकानुनी लाभ र गैरकानुनी फाइदा अनि त्यस्मा बदनियत अत्यावश्यक हुनजान्छ । टिकट बिक्री गर्ने अख्तियावाला व्यक्ति मेरो पक्ष नभएको साथै त्यसबाट मेरो पक्षले के कुन लाभ लिएको छ, त्यसबारेमा आरोपपत्र मौन छ । पदीय दायित्व पूरा गरी मेरो पक्षबाट काम भइरहेको छ । जानाजानी के कुन कानुनको परिपालन नगरेको भन्ने कुरा अभियोगमा उल्लेख छैन । यस स्थिति र अवस्थामा भ्रष्टाचार जस्तो जटिल फौज्दारी कसूरमा बिना प्रमाण मेरो पक्षलाई कसूरदार ठहर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ कानुनसंगत भन्न सकिने स्थिति अवस्था नै नहुँदा बदर भई मेरो पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            ३९.   वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले, एजेन्सीबाट निगमलाई रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कुरामा प्रतिवादीहरु इन्कार देखिँदैनन् र जुन रकम अनियमित तवरबाट यी प्रतिवादीहरुले हिनामिना गरी निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याएकोमा विवाद देखिँदैन । अब प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत चल्न सक्ने हो होइन भन्ने तर्फ बदनियत, गैरकानुनी लाभ वा हानी भ्रष्टाचारका मूल तत्व हुन, निगमलाई बुझाउनु पर्ने रकम एजेन्सीबाट यी प्रतिवादीहरुले नबुझाई आफूलाई फाइदा पुर्‍याएको जस्लाई गैरकानुनी लाभ र हानी नमान्न सकिन्न । गैरकानुनी लाभ र हानी नै बदनियतको आधार हुन् । अतः प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचारमा समावेश गरिएको हो ।

            ४०.   सम्झौता बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व ट्राभल्सका मुख्य सञ्चालक लगायत अन्य सञ्चालकहरु समेतको भए रहेकोमा पुनरावेदकहरु इन्कार देखिँदैन । ट्राभल्सका सञ्चालकहरु र निगमका कर्मचारीहरुको एकापसी मिलेमतो र सहमतबाट निगमले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेको यसबाट निगमलाई पर्न गएको हानी नोक्सानीलाई कानुनसंगतको हानी कसरी मान्न सकिन्छ । यतिको ठुलो रकम यी प्रतिवादीहरुको चालबाट निगमले समयमा पाउन नसक्दा प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुन नसक्ने प्रश्न उठदैन । निगमलाई हानी नपुगेको भन्न मान्न पनि मिल्ने देखिँदैन । यतिको ठुलो रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने हुँदाहुँदैको अवस्थामा पनि ट्राभल्सका सञ्चालकहरु मौन रहनु यिनीहरुको बदनियत होइन, तसर्थ निगमलाई गैरकानुनी हानी पारी आफूहरुलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्‍याउने प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको हुँदा निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई गरिएको हो । जो हरहालतमा कानुनसंगत छ, तब क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ४१.   प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको हकमा भएको निर्णय मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ४२.   दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. र शाही नेपाल वायुसेवा निगम बीच ७ अक्टुबर १९७७ (२०३४ आश्विन ९) मा भएको सम्झौता अनुरुप २३ नोवेम्बर १९७७ (२०३४ कार्तिक ८) का दिन देखि (Financial Procedure of Ticket Stocking Agent) को रुपमा हवाई टिकट लिनु दिनुको कार्य सञ्चालन भएको, सो क्रममा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु यादव लामिछाने, रामेश्वर देउजा र योगप्रसाद श्रेष्ठ, दोलखा ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का मुख्य सञ्चालक जगन्नाथ राजभण्डारी, सञ्चालकहरु गुन्जबहादुर रंजितकार, माधवमणि राजभण्डारी र देवज्योति कंसाकारको आपसी मिलेमतो मत सहमतबाट शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट हवाई टिकट लिए बापत ट्राभल्सले निगमलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई आफूलाई गैरकानुनी लाभ र निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याई निगमका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) को र दोलखा ट्राभल्सका सञ्चालकहरुले सोही ऐनको दफा (८) अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिँदा, निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत सजायँ गरी बिगो रु. ८३,३८,८५३।२८ ट्राभल्सको मुख्य सञ्चालक समेतबाट निगमलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत अभियोग प्रतिवेदन रहेको पाइन्छ ।

            ४३.   हवाई टिकट बिक्रीको रकम नतिरेको नबुझाएको भन्ने विषयबस्तुलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन नमिल्ने, भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुन बदनियत स्पष्ट देखिनु पर्ने, सो को अभावमा भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गर्न नहुने हुँदा दावी बमोजिम कसूरदार ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय कानुनसंगत नहुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ ।

            ४४.   प्रस्तुत मुद्दामा हवाई टिकट बिक्रीको रकम नतिरेको भन्ने विषय र प्रकृतिको विवाद भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई हुनसक्ने नसक्ने मुख्यतः निर्णायक विषय देखिन आयो ।

            ४५.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यस्मा दोलखा ट्राभल्स र शाही नेपाल वायुसेवा निगमका बीच हवाई टिकट लिने दिने विषयमा ५ अक्टुबर १९७७ मा सम्झौता भएकोमा विवाद देखिँदैन । सो सम्झौता बमोजिम दोलखा ट्राभल्सले निगमबाट हवाई टिकट नलिएको, लिएको हवाई टिकट बापतको रकम चुक्ता गरी सकेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर पनि पाइदैन ।

            ४६.   शाही नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई टिकट बिक्रीको रकम हानी नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई गरिपाउँ भनी विषेश प्रहरी विभागबाट दावी लिइएको देखिन्छ । सो दावी कानुनसंगत छ छैन भनी हेर्दा, दोलखा ट्राभल्स र शाही नेपाल वायुसेवा निगम दुवै कानुनी व्यक्ति भएको एक कानुनी व्यक्तिले अर्को कानुनी व्यक्तिलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरेको नबुझाएको भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषय रहेको जुन विवादको विषयलाई फौज्दारी अभियोग (भ्रष्टाचार) मा समाविष्ट गरी कारवाई र किनारा समेत हुँदै आएको पाइन्छ । विषेशतः फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधको प्रश्न (Question of Crime) समावेश भएको हुन्छ । जसको आधारमा अपराधी प्रमाणित भएमा, दण्ड सजायँ गर्ने लक्ष्य हुन्छ । फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दामा मुख्यतः मनसाय, सो अनुसारको दण्डनीय कार्य र त्यसको परिणाम बारे विवेचना भएको हुन्छ । सोही अनुरुप भ्रष्टाचारको कसूरलाई पनि नेपाल कानुनले फौजदारी प्रकृतिको अपराध मानेको देखिन्छ । जुन अपराधमा बदनियतलाई अपराधको मूलतत्वको रुपमा स्वीकारेको छ । बदनियतपूर्ण तवरले आफूले गैरकानुनी लाभ र अर्कालाई गैरकानुनी हानी पुग्न गएको देखिन्छ भने सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य फौज्दारी प्रकृतिको अपराध हुनजान्छ । अतः फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधिक प्रवृतिको बाहुल्यता हुने हुन्छ ।

            ४७.   सामान्यतः कसैको हक वा अधिकार कुनै व्यक्तिबाट हनन् भएमा सो हकको प्रचलनका लागि उठाएको कारवाईलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दा मानिने र दावी प्रमाणित भएमा हकको प्रचलन कानुन बमोजिम हुने हुन्छ । अर्थात देवानी मुद्दामा मुख्यतः हक वा अधिकारको प्रश्न समावेश भएको हुन्छ ।

            ४८.   देवानी र फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दाहरु बीच हुने उपरोक्त अन्तरताबाट स्पष्टतः फौज्दारी मुद्दामा अपराधको प्रश्न र देवानी मुद्दामा हक वा अधिकारको प्रश्न अन्तर्निहित रहेको हुन्छ ।

            ४९.   शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट लिएको हवाई टिकट बापतको रकम दोलखा ट्राभल्सले नतिरेको नबुझाएको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ग) (घ) ले “संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी संघ समेतलाई व्यक्तिको रुपमा मानेको देखिन्छ ।” कानुनी व्यक्ति (Legal Person) बीच भएको सम्झौता अनुसार, शाही नेपाल वायुसेवा निगम र दोलखा ट्राभल्स बीच हवाई टिकट दिनु लिनु भएको, दोलखा ट्राभल्सले लिएको हवाई टिकट बापतको रकम निगमलाई समयमा चुक्ता नगरेको सो रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व ट्राभल्सको रहेको, निजले आफ्नो दायित्व परिपालन नगरिदिएबाट निगमको समयमा आफूले रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हक कुण्ठा हुन गएको भन्ने देखिन्छ । जुन रुपले कुण्ठित आफ्नो हक अधिकारको प्रचलन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत नै हुन पर्ने हो या अन्य सामान्य कानुन अन्तर्गत ।

            ५०.   यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको अपराधलाई फौज्दारी प्रकृतिको कसूर मानिने र फौज्दारी कसूरमा अपराधको प्रश्न समाहित भएको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सम्झौता बमोजिम टिकट बिक्रीको रकम बाँकी राखी नतिरेको भन्ने प्रश्न अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको विवादलाई फौज्दारी प्रकृतिको विवाद मान्न सकिन्न, आफूले हवाई टिकट दिएको, सो बापत आफूले रुपैयाँ पाउनु पर्ने हकको सिर्जना भएको, जुन हक वा अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी दोलखा ट्राभल्सले रुपैयाँ नदिएको विषय सामान्य दृष्टिमा नै देवानी प्रकृतिको मान्नु पर्ने हुन्छ, किनकी सो कुरा प्रमाणित भएमा निगमले सो रकम प्राप्त गरी अधिकारको प्रचलन हुनसक्ने देखिन्छ अतः दुई कानुनी व्यक्ति बीचको उपरोक्त व्यवहार बस्तुतः लेनदेन प्रकृतिको विषय देखिएको हुँदा सो रकम असूल उपर गर्न गराउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुनसक्ने होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मुख्यतः फौज्दारी प्रकृतिको अभियोग संग सम्बन्धित हुँदा कानुनी व्यक्तिहरु बीचको लेनदेन प्रकृतिको देवानी व्यवहारको कार्यलाई फौज्दारी परिधि भित्र समेट्न कानुनतः मिल्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयबस्तु नै देवानी प्रकृतिको देखिँदा, देवानी प्रकृतिको प्रस्तुत विवादको निरोपण सामान्य कानुन बमोजिम, सामान्य अदालत (Regular Court) बाट हुनसक्ने नै देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारलाई फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दा मानी, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत चलाइएको कारवाई नै सारगर्भित र कानुनसंगत देखिन आएन । शाही नेपाल वायुसेवा निगमले दोलखा ट्राभल्सबाट प्राप्त गर्नु पर्ने, बाँकी रकम भए सो सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुुन बमोजिम असूल उपर गर्न, गराई लिनसक्ने नै देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सिद्धार्थ ट्राभल्सले, शाही नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई टिकट बिक्री गरे बापत निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको, त्यस विषयमा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको महल बमोजिम, निगमले ट्राभल्स उपर टिकटको रकम दिलाई पाउँ भनी सामान्य अदालत (Regular Court) समक्ष दायर गरेको, ने.का.प. २०४२, नि.नं. २०२४, अंक ७, मा प्रकाशित भएको सर्वोच्च अदालतबाट संस्थापित सिद्धान्त समेतबाट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाएको नै कानुन अनुकूल मान्न मिलेन ।

            ५१.   माथि उल्लेख भएको आधार प्रमाणबाट शाही नेपाल वायु सेवा निगमले दोलखा ट्राभल्सबाट टिकट बापतको रकम नतिरेको भन्ने विषय बस्तुलाई भ्रष्टाचारको कसूर मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाई गरिपाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको दावी नै कानुनसंगत देखिन नआएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीहरु उपर दावी बमोजिम कसूरदार ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय बदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

१)    देहायका पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार सफाई पाउने ठहरेकाले लेखिए बमोजिम गर्नु भनी का.जि. अ. मा लगत दिनु ....१

१)    पुनरावेदक प्रतिवादी योगप्रसाद श्रेष्ठके मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गर्ने गरेको जरिवाना रु. ५,०००।– नलाग्ने हुँदा सो रकम धरौट राखेको देखिँदा, ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त गर्न आए कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु ।

२)    पुनरावेदक प्र. यादव लामिछानेके मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट गर्ने गरेको जरिवाना रु. ५,०००।– नलाग्ने हुँदा सो रकम धरौट रहेको देखिँदा ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त गर्न आएमा कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु ।

३)    पुनरावेदक प्र. रामेश्वर देउजाके मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट गर्ने गरेको जरिवाना रु. ५,०००।– नलाग्ने हुँदा सो रकम धरौट रहेको देखिँदा ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त गर्न आए कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु ।

२)    देहायका पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा (८) को कसूर गरेको नठहरेकाले लेखिए अनुसार गर्नु भनी का.जि. अ. मा लगत दिनु ...........२

१)    पुनरावेदक प्र. गुन्जबहादुर रंजितके बागमती विषेश अदालतको फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु. ५,०००।– र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले गर्ने गरेको थप जरिवाना रु. ५००।– समेत फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त गर्न आए नियमानुसार फिर्ता दिनु ।

२)    पु.वे.प्र. देवज्योति कंसाकार के ऐ.ऐ. अनुसार गर्नु ।

३)    पु.वे.प्र. माधवमणि राजभण्डारी के ऐ.ऐ. अनुसार गर्नु ।

३)    पुनरावेदक प्रतिवादी जगन्नाथ राजभण्डारीके मु.स.गर्ने विद्यादेवी राजभण्डारीके विषेश प्रहरी विभागमा मिति २०३७।१०।२४।६ मा राखेको जेथाजमानी बापत दिएका जग्गा घर समेतका सम्पत्तिहरु रोक्का रहेको देखिँदा नियम बमोजिम फुकुवा गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन का.जि. अ. मा लगत दिनु ..............३

४)    पु.वे.प्र. माधवमणि राजभण्डारीके विषेश प्रहरी विभागमा निजकी पत्नी सरला राजभण्डारी नाम दर्ताको का.जि. का.न.पं. वा.नं. २९ कि.नं. ४९४ को क्षेत्रफल ०–८–१–३ को जग्गा र त्यस्मा बनेको घर समेत मिति २०३७।१२।२५ मा जेथाजमानी बापत दिएकोमा, रोक्का रहेको देखिँदा नियमानुसार फुकुवा गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन का.जि. अ. मा लगत दिनु ..................४

५)    पु.वे.प्र. देवज्योति कंसाकारले विषेश प्रहरी विभागमा जेथाजमानी बापत धरौट राखी रोक्का समेत रहेको का.जि. का.न.पं. वडा नं. २२६ कि.नं. २७ को जग्गा रोपनी २–१०–१, निज नाम दर्ताको जग्गा र त्यस्मा बनेको घर समेत नियमानुसार फुकुवा गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन का.जि. अ. मा लगत दिनु .....................५

६)    पु.वे.प्र.गुन्जबहादुर रंजितको विषेश प्रहरी विभागमा रोशना रंजित नाम दर्ताको का.न.पं. वडा नं. २२ कि.नं. १६२ को ४ आना जग्गा र ऐ.ऐ. कि.नं. १६ को १४ आना जग्गा, त्यस्मा बनेको घर समेत मिति २०३७।११।२९ बाट रोक्का रहेको देखिँदा नियमानुसार फुकुवा गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु .....................६

७)    माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकाले बागमती विषेश अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले प्रतिवादीहरुको हकमा राखेको लगत सम्पूर्ण कट्टा गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ................७

८)    मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ......................८

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २१ गते रोज ५ शुभम् ।