निर्णय नं. ३८५० - लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

निर्णय नं. ३८५०    ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७८४

फैसला भएको मिति : २०४६।३।१९।२ मा

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर न.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने समतुलियादेवी कनुआइनसमेत

विरुद्ध

प्रतिवादी : जलेश्वर न.पं. वा.नं. ६ बस्ने महेश्वर साहु कानूसमेत

मुद्दा : लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

§  अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई कानुनले समान रुपबाट निरन्तर संरक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको पाइँदा कानुनले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक निजको नैसर्गिक अधिकारलाई पारीत बण्डापत्रमा उल्लेखित शर्तनामाले कुनै असर पुर्‍याउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  शर्तनामालाई नैसर्गिक अधिकारको अवरोधकको रुपमा मानी दिँदा कानुन प्रदत्त निजको साम्पतिक हकको कानुनी संरक्षण हुन जाँदैन, अंश हकको निर्वाध प्रयोग हुन नसक्ने गरी शर्तनामा राख्नु र सोही शर्तनामाको आधारमा नैसर्गिक अधिकारमा प्रश्न खडा गर्न खोज्नु कानुनले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  अंश हकमा रोक लगाउने शर्तनामा स्वभावतः प्रारम्भिक देखि नै शून्य अर्थात् कानुनी मान्यता बिहीन रहने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

फैसला

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति प्रदान नहुने गरी भएको आदेशमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

            २.    मूल पुरुष प्रयाग साहको चार छोरामा जेठो लक्ष्मी साहको पिता मुकुन्द साह, माहिला सत्यदेवको पिता राम लखलावन, साहिला प्रतिवादी जानकीवतीको पति रामनारायण र कान्छा समतुलियादेवीको पति विश्वनाथ भएको निजहरु पर्लोक हुँदा मुकुन्द साहको छोरा नभएको हुँदा आफ्नो अंश लगायत अरु अंशियारहरुको अंश भाग समेत छुटाई २०१५।४।१५ मा बण्डापत्र पारीत भएको छ । सो बमोजिम जानकीवतीको छोरा छोरी नहुँदा जीवरभर हेरविचार, स्याहार, संभार र दाहसंस्कार समेत देवर विश्वनाथ, भतिजो सत्यदेव, जेठाजु मुकुन्द समेतले गर्ने भनी शर्त बन्देज राखी बण्डापत्र भएको यसरी हाम्रो हक भएको जग्गा जानकीवतीबाट २०३९।१२।११ मा दशै साहुले सर्लाही तथा महोत्तरी मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गराएको सोही जग्गा दशै साहुले महेश्वरसँग सट्टापट्टाको लिखत २०४०।६।१९ मा गराई लिएको २०४०।६।२५ मा सुनी २०४०।६।२६ गतेका दिन नक्कल लिँदा थाहा भएकोले राजीनामा गराई लिएको जग्गाको दर्ता बदर गरी जानकीवतीको नाउँमा दर्ता कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।८।१ को फिरादपत्र ।

            ३.    अधिकृत व्यक्तिबाट सुक्रिबिक्री राजीनामाको लेखत पारीत गराई हक हुन आएको र सट्टापट्टा गरेको लिखत वैध छ । आफ्नो हकको सम्पत्ति अरुलाई जुनसुकै किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न पाउने हुँदा फिराद दावी झुट्टा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    वादीको जानकीवतीको अंशमा हक नभएको भन्न मिल्ने नहुँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ५.    महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला कानुनसंगत नहुँदा बदर गरी फिराद दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन ।

            ६.    जानकीवतीको नाम दर्ताको जग्गा निजले विधिवत अंशबण्डा बापत प्राप्त गरेको देखिन्छ । वादीले अगाडि आएको ऐनले कुनै मद्दत नगरेको र दावीको जग्गा रोक्का रहेको समेत देखिँदैन । भएको शर्त बन्देज सहितको बण्डापत्र २०१५ सालमा नै पारित भएको हुँदा २०२३ सालमा आएको करार ऐनले शर्त बन्देजलाई करारनामा समेतको मान्न मिलेन । अंश बापतको प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा शर्त बन्देजले कुनै असर पुर्‍याएको नहुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ७.    वादी दावीपुग्न नसक्ने ठहराएको महोत्तरी जि. अ.को फैसलालाई सदर गरेको ज.अं.अ.को फैसला कानुनसंगत नहुँदा बदर गरी फिराद दावी बमोजिम गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षबाट परेको निवेदनमा जानकीवतीले बण्डापत्रबाट प्राप्त गरेको अंश हकमा बण्डापत्रको व्यहोराले रोक लगाउने चेष्टा गर्नु कानुनसंगत नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को आदेश ।

            ८.    पारीत बण्डापत्रको शर्त बन्देजलाई अस्तित्वहीन रुपमा राखी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको अञ्चल अदालतको कानुनी त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादी तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएको रहेछ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दा म.क्षे.अ. ले जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गरेको आदेश उपर अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएकोले प्रस्तुत पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपरको नभई अञ्चल अदालतको फैसला उपरको पुनरावेदन मान्न पर्ने स्थितिको र्सिजना भएको, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था नभएको हुँदा क्षेत्रीय अदालतमा इन्साफ गर्न पठाउने वा यस अदालतबाट पुनरावेदनको किनारा गर्ने हो, प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिँदा जटिल कानुनी प्रश्नको समाधानार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावी, २०२१ को नियम १९(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १०.    उपरोक्त बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको नदेखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (घ) बमोजिम यस इजलासबाट मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको पूर्ण इजलासको आदेश ।

            ११.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            १२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश मिले नमिलेको विषयमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

            १३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा वादी र जानकीवती एकासगोलका अंशियार भएकोमा विवाद देखिँदैन । यी अंशियारहरु बीच २०१५ सालमा अंशबण्डा भइरहेको र २०१५ सालमा पारीत बण्डापत्र यथावत रुपमा रहेको देखिन्छ । जानकीवतीको छोरा छोरी कोही नभएको हुँदा निजको पालन पोषण दाह संस्कार समेत वादी पक्षबाट हुने अंश बापत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको आयस्ता जानकीवतीले खान भन्ने शर्त बन्देज राखी बण्डापत्र पारीत भएको, तर आफूले बण्डापत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा जानकीवतीले दशै साहुलाई राजीनामा पारीत गरी दिएपछि सो लिखत समेत बदर गरी पाउन वादीहरुबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर भई आएको रहेछ ।

            १४.   जानकीवतीले अंश बापत प्राप्त गरेको निजले बिक्री गर्न पारीत बण्डापत्रमा उल्लेख भएको शर्तले बन्देज लगाउन सक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा जानकीवतीले बिक्री गरेको जग्गा निजले अंश बापत प्राप्त गरेकोमा विवाद नरहेको अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई कानुनले समान रुपबाट निरन्तर संरक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ । कानुनले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक निजको नैसर्गिक अधिकारलाई पारीत बण्डापत्रमा उल्लेखित शर्तनामाले कुनै असर पुर्‍याउन सक्दैन । शर्तनामालाई नैसर्गिक अधिकारको अवरोधकको रुपमा मानिदिँदा कानुुन प्रदत्त निजको साम्पतिक हकको कानुनी संरक्षण हुन जाँदैन, अंश हकको निर्वाध प्रयोग हुन नसक्ने गरी शर्तनामा राख्नु र सोही शर्तनामाको आधारमा जानकीवतीको नैसर्गिक अधिकारमा प्रश्न खडा गर्न खोज्ने कानुनले मिल्ने होइन । तसर्थ अंश हकमा रोक लगाउने उपरोक्त शर्तनामा स्वभावत प्रारम्भिक देखि नै शून्य अर्थात कानुनी मान्यता बिहीन रहेको, सो को आधारमा जानकीवतीले गरी दिएको राजीनामा लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी कानुनसंगत देखिन आएन । अतः वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर भएको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा कुनै परिवर्तन गरिरहन पर्ने नहुँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी रहेको कारण केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ १९ गते रोज २ शुभम् ।