निर्णय नं. ३८५१ - हक कायम दर्ता समेत
निर्णय नं. ३८५१ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ६०६
फैसला भएको मिति : २०४६।४।१७।३ मा
पुनरावेदक/वादी : बनेपा न.पं. वार्ड नं. ८ वकुटोल बस्ने चिनियालालको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने ऐ. को छोरा केशवलाल प्रधान
विरुद्ध
प्रतिवादी : ऐ.वा.नं. ८ वकुटोल बस्ने जयन्द्र प्रधान
मुद्दा : हक कायम दर्ता समेत
§ वादीले घर जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदन उपर छानबीन भई कारवाहीको टुंगो नलाग्दा सम्म हक बेहकतर्फ अदालतमा नालेश गर्नु पर्ने कारण पर्न नआएको ।
(प्रकरण नं. ११)
§ विवादित घर जग्गा को कस्को हो छानबीन गर्न कार्य क्षेत्रभित्र नपरेकोले ३५ दिनभित्र नालेस दिई रेखरुप गरी ल्याउनु भनी वादीलाई सुनाउने भनी पर्चा भएबाट सो पर्चाको आधारमा वादीलाई विवादित घर जग्गाको हकबेहक सम्बन्धमा अ.बं. १८० नं. बमोजिम अदालतमा नालेस दिने हक नभएको भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ११)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
फैसला
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : यस्मा म.क्षे.अ. को मिति ०४४।१।२ को निर्णय उपर चित्त नबुझाई न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(४) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन पर्न आई यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।
२. बनेपा न.पं. वार्ड नं. ८ अन्तर्गत वकुटोल स्थित हाल बनेपा न.पं. वडा नं. २ ख. कि.नं. १४ क्षेत्रफल ०–०–०–३ तीनदाम भई नापी भएको ३ कवलको पसलको जग्गा हरिदास समेतको १९६८।१२।२४ को बकसपत्रबाट बाबुको हक भई शेषपछि २०१७।२।३ का मध्यमाञ्चल उच्च अदालतको फैसलाले समेत मेरो ठहराएको मेरो हक हुन आएको जग्गा पसल हो । चिनियालाललाई छोडपत्र गरिदिएँ भनी विपक्षीका बाबु जनकलालले ०३१।१।१५ गते कागज लेखी दिनु भई मेरो हक हुन आएको पसल आफ्नो होइन भनी प्रमाणित हुँदाहुँदै जनकलालको छोरा विपक्षी जयन्द्र प्रधानले नापीमा दावी उजूर गर्न आउँदैमा बिना सबूद प्रमाण उक्त कि.नं. १४ को पसल विपक्षीको हक कायम हुने सवालै नआउने हुँदा विपक्षीले मेरो पसल जग्गामा ०३९।११।१५ मा खिचोला पनि गर्न आएकोले खिचोला मेटाई मेरो हक कायम गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०३९।१२।१६ को फिरादपत्र रहेछ ।
३. विपक्षीका बाबु लक्ष्मीलाल र मेरो पिता जनकलाल भतिजा नाता पर्छ । निज लक्ष्मीलालले मेरो बिर्ता जनकलाललाई २००२ सालमा अंश बापतमा दिई सो पसल भोग चलन गर्दै आउनु भएकोमा राम झुपडी मजनियासंग मुद्दा पर्दा लक्ष्मीलाल र मेरो पिता जनकलालको ठहरी मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट ०१७।२।३ मा फैसला भएको हो । त्यस्तै बण्डापत्र नगरी मेरो पिता जनकलाल र दाजु राजभाईले २०२८ साल माघ महीना देखि मलाई अंश भनी दिनु भएको हो । सो जग्गा नाप जाँच हुँदा कि.नं. १४ क्षेत्रफल ०–०–०–३ भनी मेरो नाउँमा नाप जाँच भएको सो घर पसल मेरो हो । तदनुरुप मालपोत कार्यालयबाट ०३९।११।१२ गते भएको पर्चा कानुन बमोजिम छ वादी दावी कानुनसंगत छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीले प्रतिवादीको बाबुबाट बहाल लिएको भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्नसकेको छैन । ०३१ सालको छोडपत्रको लिखतमा वादीको हकको पसल प्रतिवादीको बाबुले सोही मितिदेखि भोग चलन गर्नु भन्ने उल्लेख भएको फिरादमा ०३९।११।१५ मा खिचोला गरेको भन्ने लेखेको मिल्ने देखिएन । ०३१ सालको छोडपत्र बमोजिम वादीले भोग चलन गर्न नपाएको भए सोही अवस्था ज.प. को १८ नं. म्यादभित्र उजूर गर्नु पर्ने सो गर्नसकेको नहुँदा र हाल दावीको पसल प्रतिवादीले भोग गरेको भन्ने देखिन आएकोले हदम्याद भित्रको वादी दावी देखिन आएको नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको ०४०।१।४ को फैसला ।
५. सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन जिकिर अनुसार हक इन्साफ गरी मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदनपत्र ।
६. विवादित जग्गा पसल प्रतिवादीले ०३५।३।४ मा नापी गराई आफ्नो भनी ०३५।८।६ मा बयान गरेको देखिन्छ । ०३१।१।१५ को छोडपत्र बमोजिम भोग गरेको भन्ने वादीले दावी गर्न नसकेकोले प्रतिवादीले ०३९।११।१५ मा मात्र खिचोला गरेको भन्न मिलेन । विवादित पसल जग्गा प्रतिवादीले नै भोग चलन गरी राखेको देखिएको र २०३९।१२।१६ मा मात्र फिराद दायर भएको देखिँदा कानुनहरु निर्दिष्ट हदम्याद भित्र दायर भएको भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६(७) अन्तर्गत प्रतिवादीको नाममा अस्थाई दर्ता गरी वादीलाई अदालतमा उजूर गर्न सूचना गरेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयमा कसैको नाममा पनि दर्ता नगरी हक बेहक देखिएकोले मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेको भनी अदालतमा जान सूचना गरेको देखिएकोले जग्गा नाप जाँच ऐनको हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्ने नदेखिएकोले शुरुबाट खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ०४१।५।१० को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
६. बागमती अञ्चल अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
७. ०३५।३।४ मा नापी भएकोमा ०३५।३।२२ को ७ दिने सूचना प्रकाशित भएकोमा चिनियालालको उजूरी ०३५।३।२९ मा परी सो उजूरी मालपोत कार्यालयमा सरी ०३९।११।१२ मा ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न सुनाएको आधार समेत देखाई ०३९।११।१६ मा प्रस्तुत फिराद परेको देखिँदा खारेज गरेको शुरु सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको ०४२।१।११ मा भएको आदेश ।
८. मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट दुवै पक्षको प्रमाण जाँची बलियो प्रमाण हुनेको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिँदैन र प्रस्तुत फिराद त्यस्तो निर्णय उजूरको पनि देखिएन जग्गा नापी वा जाँचबाट उठेको प्रस्तुत विवाद हो भन्ने कुरा वादीले स्वीकार गरेको फिरादबाट नै देखिन आएको छ । तसर्थ जग्गा मिच्नेको १७ नं. को आधार ग्रहण गरेको पनि मिलेको देखिएन जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) बमोजिम निर्णय नभएको अवस्थामा सोही ऐनलाई आधार बनाई परेको प्रस्तुत फिराद लाग्न सक्ने अवस्था नहुँदा अ.बं. १८० नं. ले अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४४।१।२ को म.क्षे.अ. को फैसला ।
९. फिराद खारेज हुने ठहराई म.क्षे.अ. बाट फैसला भएकोले न्याय प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत ऐ.ऐनको १३(७) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
१०. प्रतिवादीको नाममा विवादित घर जग्गा नापी भई ०३५।३।२२ मा नापी टोलीले ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा ०३५।३।२९ मा वादीले नापी टोली समक्ष उजूर गरी कारवाही चलेका बखत नापी टोली विघटन भई मालपोतमा सरी मालपोतले हक बेहकमा निर्णय गराई ल्याउन ३५ दिन भित्र अदालत समक्ष नालेस गर्न सुनाएबाट वादी अदालतमा गएकोमा वादी दावी खारेज गरेको शुरु इन्साफ सदर गरेको बा.अं.अ.को फैसला मनासिब ठहर्याई म.क्षे.अ. बाट भएको फैसला जग्गा नाप जाँच (संशोधन सहित) ऐन, ०१९ को दफा ६(५) तथा ६(७) एवं अ.बं. ८२ नं. समेतको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएकोले न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।६।६।३ को आदेश रहेछ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका वादी प्रतिवादी समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा एवं विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी पेश हुन आएका मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत र बागमती अञ्चल अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक हाल बनेपा न.पं. वडा नं. २ ख कि.नं. १४ ज.रो. ०–०–०–३ तीन दामको विवादित घर जग्गा जयन्द्र प्रधानका नाउँमा नापी हुन गई नापी टोलीबाट मिति ०३५।३।२२ मा ७ दिने सूचना प्रकाशित भई सो सूचनाका ७ सात दिने म्याद ०३५।३।२९ भित्रमा वादीको नापी टोलीमा उजूर परी कारबाही हुन बाँकी नै रहेकोमा प्रतिवादीले पनि उक्त जग्गा घर आफ्ना नाउँमा स्वबासी दर्ता गरिपाउँ भनी नापी टोलीमा निवेदन दिएबाट विवादित घर जग्गामा दुवै थरको उजूर दावी हुन आएको र सर्भे नापीमा निर्णय नहुँदै सर्भे नापी उठेको नाताले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा नापी टोलीमा खडा भएको मिसिल मालपोत कार्यालयमा सरी गएको र विवादित घर जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट मिति ०३९।११।१२ मा “को कस्को घर जग्गा हो छानबीन गर्न यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपरेकोले आजका मितिले ३५ दिन भित्र नालेस दिई रेखरुप गरी ल्याउनु” भनी चिनियालाल प्रधानलाई सुनाउने गरी पर्चा खडा भै वादी चिनियालालले सोही पर्चाको म्याद ३५ दिन र ज.मि. को १८ नं. को हदम्याद कायम गरी हक कायम गराई पाउँ भनी शुरु अदालतमा नालेस दायर गरेको देखिन आयो । यसरी वादीले घर जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदन उपर छानबीन भई कारवाहीको टुंगो नलाग्दा सम्म हक बेहकतर्फ अदालतमा नालेस गर्नु पर्ने कारण पर्न आएको नदेखिएकोले वादी चिनियालालले मालपोतबाट ०३९।११।१२ मा भएको पर्चाको मितिले ३५ दिन अर्थात २०३९।१२।१६ मा परेको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भनी खारेज हुने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार विवादित घर जग्गा वादी प्रतिवादी कसैका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय नगरीकन घर जग्गाको स्वामित्वलाई विचाराधीन अवस्थामा राखी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विवादित घर जग्गा को कस्को हो छानबीन गर्न कार्यक्षेत्र भित्र नपरेकोले ३५ दिन भित्र नालेस दिई रेखरुप गरी ल्याउनु भनी वादीलाई सुनाउने भनी पर्चा भएबाट सो पर्चाको आधारमा वादी चिनियालाललाई विवादित घर जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा अ.बं. १८० नं. बमोजिम अदालतमा नालेस दिने हक नभएको भन्न नसकिने अवस्था भई शुरु जि. अ.बाट हक बेहकतर्फ ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा सो नगरी फिराद खारेज हुने भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराई अ.बं. १८० नं. ले फिराद खारेज हुने ठहर्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा म.क्षे.अ.को इन्साफ बदर हुने ठहर्छ । विवादित जग्गाको हक बेहकतर्फ जहाँ जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्न वादी प्रतिवादीलाई तारेख तोकी मिसिल समेत शुरु जि. अ. मा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४६ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम् ।