निर्णय नं. १४१६ - जग्गा खिचोला

निर्णय नं. १४१६    ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको दे.पु.नं. २२६

फैसला भएको मिति :   २०३७।९।१५।२ मा

पुनरावेदक : जिल्ला रूपन्देही तप्पहाटी गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने सुकन्या उपाध्यायनी

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने दुर्गाप्रसाद दुबे

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१) पारित नभएको लिखतको कानुनी महत्त्व नहुने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला समेत मनासिव ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३५।११।२३।४ को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

          २.  तप्तेहाटी मौजा म्यादी, सखुवानीमा २०१२।९।२०।४ मा कतारे थारुबाट विपक्ष र मैले आधा–आधा भोग गर्ने गरी लिएकोमा चक्ला नमिलेकाले मिति ०२१।११।१०।१ मा घर सारमा सट्टापट्टाको मञ्जूरनामा गरी दाखिल खारेज भई ७ नं. फाराम पनि सोही अनुरूप भरी भोग गर्दै थियौं । सो मञ्जूरनामाले मेरो हक भएको १९७८ सालको कि.नं. ४२–६२–९३ मध्ये बि.१–१४–१ जग्गा विपक्षीले आफ्नो नाममा सर्भे नापीमा दर्ता गराएछन् । सो बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गराई पाउँ भन्ने दुर्गाप्रसाद दुबेको फिरादपत्र ।

          ३.  ०२१।११।१० को सट्टापट्टा बमोजिम नै हामी जग्गा भोग गरिरहेका छौं । पुरानो श्रेस्ताको कि.नं. ६२ र ६३ मैले पाएको तथा दुवै कित्ता मिली हाल सर्भे नापीले कि.नं. १ कित्ता काटेको वादीले त्यस्को सट्टा हाल ३३ नं. कित्ता लिएका छन् त्यस्तै साविक ९३ हालको कि.नं. ३४ मेरो नाममा दर्ता भई त्यस्को सट्टा विपक्षीले हालको कि.नं. ३६ पाएको साविक कि.नं. ४२ हालको कि.नं. १३५ मा मैले वादीको हक भोगको जग्गा ०–१४–८ खिचोला गरेको छैन मेरो नाममा कि.नं. १४५ को ज.बि.०–५–१ मात्र दर्ता भएको हुँदा वादी दावा झुठ्ठा छ भन्ने सुकन्या उपाध्यायनीको प्रतिउत्तरपत्र ।

          ४.  सट्टापट्टाको जग्गा कुन हो भनी खुलाउन नसकेको हुँदा र दावी जग्गा वादी कै हो भन्न कुनै प्रमाण मिसिल संलग्न नदेखिँदा वादी दावा नपुग्ने ठहर्छ भन्ने ०३२।७।२३ को रूपन्देही जि.अ.को फैसला ।

          ५.  सो फैसला उपर लु.अं.अ.मा परेको दुर्गा प्र.को पुनरावेदन पत्र ।

          ६.  सुकन्याले लिए पाएको जग्गा ८–५–११ देखिने तर दर्ता गराएको ७–१७–६ मात्र देखिनाले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने शुरूले गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्‍याएको लु.अं.अ.को २०३४।६।२।१ को फैसला ।

          ७.  सो जग्गाको नक्सा गराई कारवाही किनारा गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा लु.अं.अ.को फैसलामा अ.बं.१७१ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको प.क्षे.अ.सिंगलबेञ्चको मिति २०३४।१२।४ को आदेश ।

          ८.  वादी प्रतिवादीहरूबाट पेश हुनआएको राजीनामा लिखतहरू हेरिएमा प्रत्येक कित्तामा आधि–आधि पाउने दुवै पक्षहरू हकदार देखिएको र सो कुरामा दुवै पक्ष मञ्जूर भई स्वीकार गरेको पाइयो २०२१ सालमा सट्टापट्टा लिखतलाई मान्यता दिई अरू विचार गरिरहनु परेन हालको सर्भे कि.नं. ३६ वादीले दर्ता गराएका छन् भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएकोमा भूमि प्र.का.रूपन्देही बुझिएकोमा कि.नं. ३६ को जग्गा वादीका नाममा दर्ता भएको छैन भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएबाट त्यसतर्फ प्रतिवादीको जिकिर तथ्यहिन देखिन आयो, तसर्थ वादी दावीको साविक कि.नं. ४२ हाल सर्भे कि.नं. १३५ को जग्गा बिगहा ०–५–१ को आधि ०–२–।। ।। र साविक कि.नं. ९३ हाल कि.नं. ३४ को ज.बि.०–२–।।३ को आधि ०–१–।१.र साविक कि.नं. ६२ को ज.बि.३–।२–।। साविक ६३ नं. को ज.बि.१–।।।१–।।१ भएकोमा हाल सो दुवै कित्ताको समुच्चै जग्गा सर्भे कि.नं. १ मा ज.बि.४।।३।। कायम हुनआएको देखिएबाट साविकमा दुवै कित्तामा नरघटी जग्गा देखिन आएको वादीले फिरादमा दावी लिँदा कि.नं. ६३ तर्फ वादी नलिएको हुँदा त्यसतर्फ केही गर्नु परेन । साविक कि.नं. ६३ मा पूर्व तर्फबाट मात्र दावी भएकोले उक्त साविक ६३ नम्बरको हाल कि.नं. १मा नरबेसीको दामासाहीबाट कायम हुनआउँने ज.बि.१–।।२–।।१ को अवधि ०–।।।१–।.।। पूर्वतर्फबाट समेत वादी दावी बमोजिम वादीका नाउँमा कित्ता कटाई दर्ता गराई चलन लिन पाउने ठहर्छ वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरू र सो सदर गर्ने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भनी मिति ०३५।११।२३।४ मा प.क्षे.अ.डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसला रहेछ ।

          ९.  सो फैसलामा चित्त नबुझी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा विन्ति चढाई सरकारबाट बक्स भएको हु.प्र.अनुसारको म्यादैभित्र सुकन्या उपाध्यायनीले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा मिति ०३६।४।१८ मा दिएको निवेदनमा स.अ.डिभिजन बेञ्चले ०३६।१०।२ मा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको आदेशमा । अ.बं.१७१ बमोजिम नक्सा गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको लु.अं.अदालतको निर्णय कानुनी त्रुटि भएको भनी प.क्षे.अ.सिँगलबेञ्चबाट ०३४।१२।१६ को आदेशले पुनरावेदन गर्न अनुमति प्राप्त मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा न्या. प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १५(२) मा भएमा व्यवस्था अनुसार दफा १३(३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतको पुनरावेदन हेर्दा तत् उपदफा वा खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्न अनुमति दिनु सकिने प्रश्न वा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा मात्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । क्षे.अ.डिभिजन बेञ्च बाट निर्णय गर्दा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनुमति दिनसकिने प्रश्न वा आधारमा सीमित नरही अन्य तथ्यको आधारमा निर्णय गरेको देखिन आएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १५(२) को गम्भीर कानुनी त्रुटि र सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुनआएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०२१ दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

          १०.  पुनरावेदक प्र.सुकन्या उपाध्यायनीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाको र विपक्षी वादी दुर्गाप्रसाद दुबेका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिव वा बेमनासिव के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ११.  यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी सुकन्या उपाध्यायनीले जम्मा ज.बि.८।।४।।१ राजीनामा गरी लिएको रहेछ । निजले हाल दर्ता गरेको जग्गा जम्मा ७।।।२।१ देखिन आउँछ । यसरी आफूले राजीनामा गरी लिएको भन्दा घटी जग्गा दर्ता गराउने प्रतिवादीले बढी जग्गा दर्ता गरी खिचोला गरे भन्न मिल्दैन फेरि सट्टापट्टाको लिखत पारित भएको पनि रहेनछ । पारित नभएको लिखतको कानुनी महत्त्व नहुने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई रूपन्देही जिल्ला अदालतले फैसला गरेको तथा सो फैसला सदर गरी लु.अं.अदालतले गरेको फैसला समेत मनासिव ठहर्छ । प.क्षे.अ.को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । तपसील बमोजिम गरी नियम बमोजिम मिसिल बुझाई  दिनु ।

 

तपसील

पु.प्र.सुकन्या उपाध्यायनीके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम शुरू रूपन्देही जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत र प.क्षे.अ.मा कोर्टफी राखेको १००।५५ एकसय रुपैयाँ पचपन्न पैसा सुकन्या उपाध्यायनीबाट भराउने गरेको सो भराउनु परेन सो लगत कट्टा गर्नु भनी रूपन्देही जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु........................१

यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सुकन्याले राखेको कोर्टफी रु.१००।५५ र ११।६० समेत जम्मा रु.११२।६० वादी दुर्गाप्रसादबाट यस सरहदको जेथा देखाई कोर्टफी ऐन म्याद ३ वर्षभित्र दरखास्त दिए केही दस्तूर नलिई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिन................२

ऐ को प.क्षे.अ.को मिति ०३५।११।२३।४ का फैसलाले चलन चलाई दिने गरेको कि.नं. १३५ बाट ०–२–।।.।। कि.नं. ३४ बाट ड १।१।। कि.नं. १ बाट ।।।१।.।। जग्गा चलन चलाउन परेन सो लगत कट्टा गरी दिनु भनी रूपन्देही जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु .........३

ऐ के चलन चलाउने तर्फको कोर्टफी रु.१०। पुनरावेदन गर्दाको कोर्टफी रु.३। र चलन चलाउँदा राखेको दस्तूर समेत भराउनु परेन सो लगत कट्टा गरी दिनु भनी रू.जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...................... ४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष १५ गते रोज २ शुभम् ।