निर्णय नं. ३८५९ - खिचोला हक कायम
निर्णय नं. ३८५९ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७९८
फैसला भएको मिति : २०४६।५।२१।४ मा
पुनरावेदक/वादी : भ.पु.न.पं.वा.नं. ५ बस्ने अमिरबहादुर साखकर्मी
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने कृष्णभक्त साखकर्मी
मुद्दा : खिचोला हक कायम
(१) हदम्यादको प्रश्न कानुनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पूर्व फिराद कानुनको म्याद भित्रको छ छैन हेर्नु अनिवार्य भएकोले हदम्यादमा यस अदालतबाट विचार गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता हुने जग्गा अरुले नापी दर्ता गरे तत्कालिन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र उजूर गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक,वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार श्रेष्ठ
प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग
अवलम्वित नजीर : नि.नं. २९७३ लाला बुद्धिमान विरुद्ध पूर्णकला उपाध्याय भएको दर्ता बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विरण यस प्रकार रहेछ ।
२. साविक कि.नं. १४।१४ को ४–२–० हाल भ.पु.न.पं. वडा नं. ४ को (ग) कि.नं. २२ कायम भएको ३–१३–३–० जग्गा २००० सालको अंशबण्डामा मेरो पिताको भागमा परेको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउन भक्तपुर माल कार्यालयमा निवेदन दिंदा सो जग्गा विपक्षीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा समेत लिइसकेकोले ३५ दिनभित्र अदालतमा गई आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएको हुँदा यो फिराद गर्न आएको छु । तसर्थः मेरा बाबुले विपक्षीलाई कुनै किसिमबाट हक छाडी नदिएको जग्गा विपक्षीले के कति कारणबाट दर्ता गराएका हुन । बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अमिरबहादुरको मिति २०४१।६।१४ को फिराद ।
३. वादी दावी झुट्टा हो विपक्षीका बाबु तथा मेरा बाबु २००० सालमा छूटी सके पछि मेरो बाबुको अंश भागमा परेको मैले भोग चलन गरी आएको जग्गा मध्ये २०२१ सालको सर्भे नापीमा भ.पु.न.पं. वडा नं. ४ (ग) कि.नं. २२ को ३–१३–३ जग्गा विपक्षीका बाबुले नै मेरो नाउँमा हस्ते भई दर्ता गरी दिनु भएको हुँदा मिति २०२२।१०।८ मा दर्ता भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको हुँ । यसरी दर्ता भएको २० वर्ष पछि आएर दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने फिराद तत्काल जग्गा पजनीको १७ नं. तथा विपक्षीले भर गरेको अन्य ऐनले विपक्षीलाई मद्दत गर्ने होइन । तसर्थः विपक्षीको फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णभक्तको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादी दावीको कि.नं. २२ को जग्गा बण्डापत्रबाट हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको हक छोडेको लिखत बिना प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्न कानुनले नमिल्ने हुँदा सो जग्गाको मिति २०२२।१०।८ मा भएको प्रतिवादीका नाउँमा भएको दर्ता वादी दावी अनुसार बदर भई वादीका नाउँमा दर्ता गरी वादीकै हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४३।५।१ को फैसला ।
५. उक्त फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर अनुसार विपक्षीको फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णभक्तको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. दर्ता नै नहुनु पर्ने दुषित दर्तालाई बदर गराउन म्यादभित्र उजूर गरी रहनै नपर्ने समेत कारण र आधारमा प्रतिवादीका नाउँको कि.नं. २२ को दर्ता बदर भई वादीकै कायम गर्ने गरी शुरुले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।८।१७ को फैसला ।
७. बागमती अन्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.कृष्णभक्तको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
८. बाबुकै पालामा हदम्याद खिलाप भइसकेकोमा हाल यो वादीले दाजुको मन्जुरी बिना उजूर गर्ने अधिकार नपुग्ने हुँदा अ.बं.८२ नं. ले अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने देखिँदा वादी दावी नलाग्ने प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको अ.बं.८२ नं. ले जग्गा पजनीको १७ नं. को कानुनी त्रुटि समेत देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।९।६ को आदेश ।
९. २०१६ साल देखि नै विवादास्पद जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा नामसारी भई २०२१ सालमा प्रतिवादीकै नाउँमा रै.प. दर्ता भएको र २०२१ सालको नापीमा समेत प्रतिवादीकै नाउँमा जग्गा धनी भनी नापी भई २०२३ सालमा प्रतिवादीले नै जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी पहिले देखि नै तिरो भोग समेत गरी आएको र सो उपर वादीका बाबु २०२९ सालमा मात्र मृत्यु भएको र निजको कुनै उजूर बाजुर नभै प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता समेत गराउनमा निज वादीकै बाबु हस्ते भई सरिक रहेको देखिँदा विवादास्पद जग्गामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराउनु पर्नेमा शुरु अदालतले प्रतिवादीका नाउँको दर्ता वादी दावी अनुसार बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता गरी वादीकै हक हुने ठहराएको फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुन्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।८।१५ को फैसला ।
१०. यो अंश हकको जग्गा हुँदा म.क्षे.अ. को फैसला, हर्कसिंको सकार गर्ने उज्यालो कवर्नी र जितबहादुर कवर विरुद्ध भोलाप्रसाद बुढा समेत भएको जग्गा हटक मुद्दामा (ने.का.प. २०३० नि.नं. ७२० अंक १ पृ. २४ मा प्रकाशित) श्री सर्वोच्च अदालत फूलबेन्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी अमिरबहादुरको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
११. यस्मा विवादको जग्गा वादीको बाबुको भागमा परी अंशबण्डा कागज भएको देखिन्छ । वादीका बाबुको अंशमा परेको जग्गा कानुनी रुपमा छोडपत्र गरेको देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलामा ने.का.प.२०३० नि.नं. ७२० मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४५।१०।७ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार श्रेष्ठले वादीका बाबुले कुनै राजीनामा वा दान बकसको लिखत गरी जग्गा छाडेको होइन । एकाको अंश भागमा परेको जग्गा अन्य अंशियार व्यक्तिको नाउँमा कानुन बमोजिम हक छोडेको प्रमाण बेगर दर्ता हुंदैमा त्यस्तो जग्गा हक जाने होइन । अंशबाट पाएको जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी नगराई साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम राखी निजकै नाउँमा तिरो चलेको भए पनि अंशबाट पाएको जग्गा हक जान नसक्ने भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेत विपरीत क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको छ । नापीमा कि.नं. २२ बाट नापी भएको विवादित जग्गाको बाली भराई पाउँ भनी प्र.कृष्णभक्तले मोही भनिएको चक्रबहादुर उपर २०४१ सालमा बाली मुद्दा दिएकोमा मोहीले दावीको जग्गा वादीको बाबु मिनबहादुरको भनी देखाएको पाइन्छ । अतएव यो जग्गा मेरो पक्षको हो । यो जग्गाबाट मेरो पक्षको कानुन बमोजिम हक टुटेको छैन । हदम्यादको प्रश्न क्षेत्रीय अदालतबाट नै बन्द भइसक्यो, यहाँ सो प्रश्न उठ्ने होइन । तसर्थः वादी दाबी बमोजिम शुरुको सदर गरी अन्चल अदालतबाट भएको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले वादीका बाबु मीनबहादुरको एकजना छोरा वीरबहादुर र अर्का छोरा यो वादी भएकोमा दावीको जग्गामा वीरबहादुरको उजूर छैन । यी दाजूभाइ बीच परेको अंश मुद्दामा विवादको जग्गा तायदातीमा परेको छैन । वादीका बाबुको हक भएको भए तायदातीमा उल्लेख भएको हुनुपथ्र्यो । अंशबण्डा गर्दा साविक ३१३ को रसिदको ४–२–० मध्ये २–१–० जग्गा लालबहादुरलाई र आधि वादीको बाबु मिनबहादुरको भागमा परी लालबहादुरको बुहारी पुण्डेश्वरीले आधि वादीका दाजु वीरबहादुरलाई बकसपत्र दिएकोमा वादीले जालसाजी मुद्दा दिएकोमा वादी दावी छोडी मिलापत्र गरेको हुँदा सो अंशको ३१३ को सम्पूर्ण जग्गामा आफ्नो हकै नभएकोमा पनि विवादको सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो हकको भन्ने वादी दावी लाग्न सक्दैन । विवादित जग्गा विर्ता जग्गा भएको र वादीका बाबु हस्ते भई प्र. कृष्णभक्तको नाउँमा २०२१ सालमा रैकरमा परिणत भएको र नापीमा विवादको जग्गा वादीकै बाबुले प्रतिवादीको भनी स्वीकारी सकेको देखिन्छ । विवादको सम्पूर्ण जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्रतिवादीले २०२२ सालमा लिइसकेको र जिवित अवस्थामा वादीको बाबुले उजूर नगरेकोमा हाल मालले सुनाएको आधारमा पर्न आएको प्रस्तुत फिराद म्याद नाघेको देखिएबाट समेत फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल समेत अध्ययन गरी मध्यमाञ्ल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१५. यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीले दावी गर्दा हाम्रो हजूरबुबा माथवर सिंहका पुत्रहरु जेठा विकुबहादुर, महिला लालबहादुर, साहिला शेरबहादुर तथा कान्छा मीनबहादुरका वं.च.वि.सं. २००० सालमा अंशबण्डा भएको भन्दै कि.नं. २२ क्षेत्रफल ३–१३–३ को जग्गा साविक ३१३ नं. रसिदको कि.नं. १४।१४ कित्ता २ को खेत सम्वत् २००० सालको अंशबण्डामा पिता मीनबहादुरको भागमा परेकोमा विपक्षीले कुन जाल परिपंचबाट हो आफ्नो नाउँमा गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत लिइसकेका रहेछन् । भक्तपुर माल कार्यालयमा पिताको भागमा परेको जग्गाको ज.ध.प्र. पुर्जा पाउँ भनी निवेदन दिँदा ३५ दिनभित्र अदालतमा आफ्नो हक कायम गराउनु भनी ०४१।५।१२ मा सुनाएकोले फिराद गर्न आएको छु, विपक्षीहरुको दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गराई पाउँ भन्ने दावी भएकोमा २००० सालमा रीतपूर्वक अंशबण्डा भई छुट्टिसकेको कुरालाई स्वीकार गर्दै विपक्षीहरुका बाबु मीनबहादुरले नै मेरो नाउँमा हस्ते भई दर्ता गरी दिनु भएको, मिति २०२२।१०।८ मा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेकोले दर्ता गरेको २० वर्ष पछि आएर सो दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी खम्विर रहन नसक्ने खारेज होस् भन्ने प्रतिवादीको मुल भनाई देखिन्छ ।
१६. यस्मा सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फको जिकिर बमोजिम हदम्यादभित्रको छैन भन्ने तर्फ विचार गरेमा यस सम्बन्धमा वादी पुनरावेदकतर्फबाट वादीले प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता बदर गरी पाउँ भनी फिराद दिएकोमा विपक्षी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर दिदैको अवस्था देखि नै हदम्यादको प्रश्न उठाई आएकोमा शुरु जि. अ.ले सो जिकिरलाई मान्यता नदिई मुद्दामा ठहर गरे उपर प्र. को तह तह पुनरावेदन पर्दा समेत सोही जिकिरलाई उठाई पुनरावेदन परेकोमा पनि अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालत समेतबाट प्रस्तुत मुद्दा हदम्यादको आधारमा खारेज नगरी ठहर फैसला भई आएकोमा प्रतिवादी तर्फबाट पुनरावेदन नपरेबाट हदम्यादको प्रश्न अब उठ्नै नसक्ने भन्ने तर्क तर्फ हेर्दा हदम्यादको प्रश्न कानुनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पूर्व फिराद कानुनको म्याद भित्रको छ छैन हेर्नु अनिवार्य भएकोले हदम्यादमा प्रश्न यस अदालतबाट विचार गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फको जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत फिराद हदम्याद भित्रको छ छैन भन्ने तर्फ विचार गरेमा वादीले दावीको जग्गा २००० सालको अंशबण्डाबाट आफ्ना बाबु मीनबहादुरको अंश भागमा परेको बाबु पछि आफ्नो हक भएको भनी आधार ली वादी अंशको नाताबाट अंशियारकै नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने दावी हुँदा अंशको कुरामा हदम्याद नलाग्ने हो की भन्नलाई वादीले आफ्नो फिरादमा आफ्ना बाबुको अरु अंशियार सित २००० सालमा अंशबण्डा भई बण्डाबाट बाबुको भागमा परी आफ्नो हक भएको भनी दावी गरेकोमा विपक्षीले प्रतिउत्तर फिराउँदा वादी दावी बमोजिम वादीका बाबुसमेतका अंशियारहरु बीच २००० सालमा बण्डापत्र भई छुट्टिएको कुरालाई स्वीकार गरी प्रतिउत्तर फिराएकोबाट वादी र प्रतिवादीहरुबाट पेश भएको २००० सालको बण्डापत्रबाट छुट्टी भिन्न भएको भन्ने कुरामा मुख मिल्न आएको देखिन आउँछ । यसरी २००० सालमा नै छुट्टी भिन्न भएका अंशियारहरुको जग्गा बण्डा छुट्टी सकेपछि भएको नापीमा एकाको अंश भागमा परेको जग्गा अरु अंशियारको हक देखाई नापी भई ०२२।१०।८ मै मोठ श्रेस्ता तयार भई ज.ध.प्र. पुर्जा समेत वितरण भइसकेको कुरामा जग्गा नापजाँच ऐनको म्यादभित्र मालपोत कार्यालयमा कानुन बमोजिम सम्बन्धित अंशियारले उजूर दी कारवाही नगराई बसेको अब निज अंशियार र वादीका बाबु मरेपछि छोरा वादीले अंशबाट आफ्नो हक भएको भनी देखाई २०४१।५।१२ मा मालपोत कार्यालयबाट कारवाही गरी सुनाएकै भए पनि आफूले कानुनले नमिल्ने निवेदन लिई त्यसबाट कारवाही गरी सुनाएको आधारमा म्याद कायम हुन नसक्ने यी कुरालाई ध्यानमा राखी हदम्याद सम्बन्धमा विचार गरेमा नापी हुँदा मिति २०२२।१०।८ मा विवादित जग्गा प्र.कृष्णभक्तको नाममा नापी दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत प्रतिवादीले पाइसकेको मिसिलबाट देखिन्छ । तत्कालीन जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(३) मा “सो क्षेत्रमा कसैले दर्ता पुर्जा नपाएमा वा दर्ता पुर्जा पाए पनि त्यस्मा चित्त नबुझी जग्गावालाले सो दर्ता पुर्जा पाएको १५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारीकहाँ कारण सहित उजूर गर्न सक्नेछ” भन्ने र उपदफा (४) मा “कुनै जग्गा नापजाँच हुनुभन्दा अघि वा पछि दुई वा बढी व्यक्ति बीच हकभोग वा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा सो कुरामा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐन बमोजिम वादी वा वादीका पिताको सम्बन्धित अधिकारी छेउ उजूर परेको देखिन्न । मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय हेर्दा उक्त कार्यालयले ३५ दिनभित्र अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी कुन कानुन अन्तर्गत २०४१।५।१२ मा सुनाएको हो उक्त निर्णयमा कतै उल्लेख भएको पाइदैन । वादी पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि फलानो ऐन अन्तर्गत सुनाएको भनी त्यस्तो कानुन देखाउन सक्नु भएन । तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ र जग्गा पजनीको १७ नं. मा भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ । मिति २०२२।१०।८ मा विवादको जग्गाको नापी दर्ता श्रेस्ता प्रतिवादीका नाउँमा कायम भएको कुरामा विवाद देखिन्न । उक्त नापी दर्तालाई वादीका बाबुले आफू जीवितै हुँदा उजूर गरी बदर वातिल गराउन सकेको पाइन्न । बाबु मरेपछि बाबुको हकको नाताबाट यो वादीले दर्ता बदरतर्फ नालेस उजूर गर्न आएको पाइन्छ । नि.नं. २९७३ लाला बुद्धिमान विरुद्ध पूर्णकला उपाध्याय भएको दर्ता बदर मुद्दामा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको मितिले दुई वर्ष भित्र नपरेको फिराद खारेज हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । नापी दर्ता भएको मिति २०२२।१०।८ ले १८ वर्ष पछि २०४१।६।१४ मा परेको यो फिराद हदम्याद भित्रको भन्न मिलेन । आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता हुने जग्गा अरुले नापी दर्ता गरे तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र उजूर गर्नुपर्छ । जग्गा नापी दर्ता गराएको दुई वर्ष भित्र उजूर परेको नदेखिँदा शुरु अञ्चल अदालतबाट इन्साफ तैकात गरी वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता गरी वादीकै हक कायम हुने ठहराएको इन्साफ र वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रिय अदालत समेतको फैसला बदर हुन्छ । वादीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ । वादी दावी खारेज गर्नु पर्नेमा तैकात गर्ने गरेको अदालतहरुको फैसला गल्ती देखिन्छ । कोर्टफी रही पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा केही गर्नु परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान
इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २१ गते रोज ४ शुभम् ।