निर्णय नं. १४२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४२० ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

 

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्वर ११५४

आदेश भएको मिति : २०३७।९।२५।५ मा

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. २४ यटखा दमाई टोल बस्ने पूर्णकुमारी खड्गीनीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय काठमाडौं प्र.जि.अ.श्री भक्तबहादुर कोईरालासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  भोगबन्धकी निखनाई पाउँ भनी दावी लिएको सम्पत्ति निखन्न दिनुपर्ने बन्धकी सम्पत्ति हो होइन भन्ने प्रमाणित बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन्छ सो हुँदा उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा नसुनाई निखनाई दिने ठहराई गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि निर्णय देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

          न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ :

          २.   तथ्य यस प्रकार छ : २००४।४।२१ मा कची पराले घर जग्गासमेत भोगबन्धकी दिएको एकतर्फी पास भएको थैली बुझाउनु भई निखनी देउँ भन्दा नदिएकोले घर जग्गा निखनी पाउँ भन्ने विपक्षी यदु निसानी मियाँको उजूरी हाम्रो दर्ता तिरोको हुँदा सो जग्गा भोगबन्धकी लिएको होइन भन्ने निवेदकहरूको जिकिर भएकोमा लिखित बमोजिम निखनाई दिने ठहर छ भन्ने विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर निवेदकहरूको पुनरावेदन परेकोमा भू.प्र.का.काठमाडौंबाट भोगबन्धकी निखनाई दिने ठहराई गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ भन्ने विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट ०३६।१०।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.   उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकहरूले दिएको रिट निवेदनपत्रमा निखनी पाउँ भनी दावी गरेको जग्गा जो छ सो होइन यो जग्गा हामीहरूको अघि देखिको विर्ता जग्गा हुँदा भोगी आएको घर घडेरी जग्गा हो भनी खोली दिएको थिएँ हकको प्रश्न समावेश भएको हुँदा हक बेहक गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयहरूलाई नभएकोले अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । हाम्रो जग्गा नापीमा डल्लु गा.पं.वडा नं. १ मा कि.नं. १९ मा दर्ता भएको छ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाइसकेको छु विपक्षीको हक नभएको प्रष्टै छ त्यसमा पनि जग्गामा हक छैन भनेपछि यो हक बेहकको प्रश्न समावेश भएपछि अदालत जान पर्ने सुनाउन पर्नेमा नसुनाई यो गरेको पर्चा फैसला अनधिकृत छ यो जग्गा हामीले बिक्री गरेकाको नाउँमा समेत लिखत बदर र दर्ता बदर आदि मुद्दा दिएको का.जि.अ.मा छ यसरी अदालतको विचारमा विवाद मुद्दा परेपछि सो अदालतमा परेको मुद्दामा समेत असर पर्ने गरी यसरी फैसला गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन विपक्षी कार्यालयको फैसला पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.   भू.प्र.का.काठमाडौंबाट भएको निर्णय उपर पूर्णकुमारी खड्गीनी सुभरत्न खड्गीको पुनरावेदन परेकोमा बदनी सामियासँग घर जग्गा भोगबन्धकी लिखत पाए गराई लिएको देखिन आएकोले लेनदेन व्यवहारको १४ नं. ले भोगबन्धकी जहिलेसुकै निखन्न आए पनि साहूले निखनी दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको उक्त पारित भोगबन्धकी लिखत बमोजिमको घर जग्गा निखनाई दिन नपर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा निखनाई दिने ठहर्‍याई यस कार्यालयबाट फैसला भएको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

          ५.  भोगबन्धकी लिए दिएको होइन छैन भन्न सक्नुभएको छैन भोगबन्धकीको लिखत भई अदालतको फैसला बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन भएको छ भोगबन्धकी लिएको घर जग्गा बापत फिर्ता लिई दिइसकेको छ भन्न पनि सक्नुभएको छैन लेनदेन व्यवहारको १४ नं. बमोजिम आसामीले जहिले निखन्न आए पनि साहूले निखन्न दिनु पर्छ तदनुसार भू.प्र.का.को र जि.का.बाट निर्णय भएको कानुन बमोजिम नै छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी यदु निसामियाँको लिखितजवाफ ।

          ६.   विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा ०३७।१।२७ मा जारी भएको सूचनाको म्यादमा लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

          ७.  यसमा निवेदक पूर्णकुमारी खड्गी समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको र विपक्षी यदु निसामियाँको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा घर जग्गा भोगबन्धकी दिएको निखनाई पाउँ भन्ने विपक्षी यदुनिसामियाँ र हाम्रो दर्ता तिरोको हुँदा यो जग्गा भोगबन्धकी लिएको होइन भन्ने निवेदक पूर्णकुमारी समेतको जिकिर भएकोमा घर जग्गा भोगबन्धकी लिखत पास गराई लिएको देखिन आएकोले भोग बन्धकी निखनाई दिने गरी विपक्षी भू.प्र.का.काठमाडौंबाट समेत निर्णय भएको देखियो ।

          ८.   बन्धकी निखनाई दिने सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको नं. ३५ देहाय दफा (२) मा निखन्न दिन मञ्जूर नगरे दरखास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आयो रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गरी पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नाघेपछि निखन्न पाउनेलाई चलन पूर्जि गरी दिनु पर्छ निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आए ३५ दिनभित्र नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको छ उक्त भएको कानुनी व्यवस्थाबाट निखन्न पाउँ भनी दरखास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति निखन्न दिनुपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आएमा नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको प्रष्ट छ।

          ९.   प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बद्रनिसा मियाँले घर जग्गा निखनी पाउँ भनेको जग्गा हाम्रो दर्ता तिराको हुँदा सो जग्गा बन्धकी लिएको होइन भन्ने निवेदक पूर्णकुमारी खड्गी समेतले बिक्री लिन निखन्न दिन मञ्जूर नगरेपछि सो भोगबन्धकी निखनाई पाउँ भनी दावी लिएको सम्पत्ति निखन्न दिनुपर्ने बन्धकी सम्पत्ति हो होइन भन्ने प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन्छ सो हुँदा उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा नसुनाई निखनाई दिने ठहराई गरेको विपक्षी भू.प्र.कार्यालय काठमाडौंको ०३४।५।७ को र जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको ०३६।१०।३ को निर्णय प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि निर्णय देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षीको कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमति छु ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष २५ गते रोज ५ शुभम् ।