निर्णय नं. ४६९४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६९४     ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०४८ सालको रिट नं. १९८५

आदेश मिति :– २०५०।२।१२।३

निवेदक      : जि. सिरहा वेतौना गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने वर्ष ४९ को नरेन्द्र कुमार सिंह ।

विरुद्ध/विपक्षी: पुनरावेदन अदालत, राजविराज

            : जि. सिराहा वेतौना गा.वि.स. नं. ५ बस्ने सतेन्द्र सिंह राजपुत ।

            : सिरहा जिल्ला अदालत ।

विषय :– उत्प्रेषण ।

(१) फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेपछि अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.१२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसाद ।

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    वादी सतेन्द्र सिंह राजपुत, प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह राजपुत समेत भएको अंश दर्ता मुद्दामा सिरहा जि.अं. बाट ०४५।७।२९ मा भएको फैसलामा सगरमाथा अञ्चल अदालतले केही उल्टो गरी ०४६।१२।२७ मा अंश पाउने ठहरी फैसला भएको सो मुद्दामा म निवेदक वादी प्रतिवादी केही थिइन । विपक्षी सतेन्द्र सिंहले फैसला अनुसार तायदातीको जग्गा मध्ये ३ खण्डको १ खण्ड अंश रोक्का गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जि.अ.बाट ०४७।६।४।५को आदेशानुसार जग्गा रोक्का भएछ । आमाको नामको जग्गामा विपक्षी सतेन्द्रको पिता विरेन्द्र सिंह र मेरो नाममा मात्र नामसारी हुने हो । सतेन्द्र सिंहले बाबु बीरेन्द्र सिंहबाट मात्र अंश पाउने हो । सतेन्द्रको पिता र मेरो बीच अंश छुट्टिईसकेको छ । तसर्थ : आमाको नामको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी मैले २०४७।६।७ मा सिरहा जि. अ. मा निवेदन गरेको थिएँ । सो निवेदनमा कि.नं. १७, ८०, ८२, १५०, १६२, १७१, २९९ र ३०२ को जग्गा बाहेक अरु चल अचल वाट वण्डा छुट्याई दिनु भनी उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने गरी जि.अ.बाट ०४७।८।१४ मा आदेश भएको । तत्पश्चत ०४७।८।२३ मा अंश छुटयाई ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई फैसला कार्यान्वयन भइसकेको । सतेन्द्र सिंहले अंश बुझी दिई सकेपछि उक्त जि.अ.को ०४७।८।१४ को आदेश बेरीतको भएकोले बदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नंं. बमोजिम तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत रा.वि. वेञ्चमा सतेन्द्र सिंहले निवेदन दिएको । त्यस निवेदनमा ०४७।८।१४ को जि. अ. बाट भएको आदेशानुसार अरु कित्ताको जग्गाहरूको बण्डा छुटयाउन रोक्का गरेको मिलेन । कि.नं. १७, ३०१, ३०२ का जग्गा बाहेक अरु बण्डा छुट्याई कानून बमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट ०४८।८।२७ मा आदेश भएको । तदनुसार जिल्ला अदालतले कि.नं. १५०, १६२, १७१, ८० र २९९ को कित्ता जग्गाहरू बन्डा छुट्याई दिनुपर्ने देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा बिगो दायरीमा दर्ता गरी बन्डा छुट्याउने कार्य पुनः कार्यान्वयन गर्नु भनी ०४८।९।२१ मा जि.अ. बाट आदेश भएकोले अन्यायमा परी निवेदन गर्न आएको छु । मातहत अदालतमा दायर भई राखेको मुद्दाहरूमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले गर्नुपर्ने कार्यविधि र अधिकारको सम्बन्धमा अ.व. १७ नं. को व्यवस्था गरिएको हो भनी स.अ. बाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको छ । उक्त अंश मुद्दा अञ्चल अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएको तथा जिल्ला अदालतबाट वण्डा छुटयाउने कारबाही कार्यान्वयन भईसकेको अवस्थामा अ.वं. १७ नं. को निवेदनबाट उपरोक्त आदेश गर्नु सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।

३.    उक्त अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा भएको पुनरावेदन अदालतको मिति ०४८।८।२७ को आदेश तथा त्यसको आधारमा सिरहा जिल्ला अदालतले गरका अन्य कारवाही समेत गैर कानूनी भई मेरो मौलिक संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेकोले उक्त आदेश तथा सो आधारमा जि.अ. ले गरको अन्य काम कारबाही समेत बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासबाट भएको आदेश ।

५.    सतेन्द्र सिंहले दिएको अ.वं. १७ नं. अनुसारको निवेदनमा कि.नं. १७, ३०१ र ३०२ को जग्गा बाहेक अरु जग्गाहरू बन्डा छुट्याई कानून बमोजिम गर्नु होला भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट ०४८।८।२७ मा आदेश भई आएकोले आदेश अनुसार पुनरावेदन अदालतको आदेश बमोजिम कि.नं. ८०, १५०, १६२, १७१ र २९९ को जग्गाबाट पनि ३ खण्डको १ खण्ड अंश वादीलाई ०४८।१२।१५ मा छुट्याई सकेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी फैसला र आदेश अनुसार अंश छुट्याई दिएकोले यस अदालतबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपारिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सिरहा जिल्ला अदालतको लिखित जबाफ ।

६.    सिरहा जिल्ला अदालतले अंश मुद्दाको रोहमा निवेदकको निवेदनमा गरेको आदेश बेरीतको भयो भनी प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्षको बेरीतको जानकारी अ.वं. १७ नं. बमोजिम तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालतमा निवेदनको माध्यमबाट दिनुलाई कानून र सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको लिखित जबाफ ।

७.    विवादीत जग्गाहरू निवेदककै निवेदनबाट रोक्का रही बाँकी बण्डा छुट्याई लिन पाउने आदेशानुसार मैले वण्डा छुट्याई लिएको र विवादित जग्गाहरूको बण्डा छुट्याई लिन नपाएको र फैसला कार्यान्वयन सिलसिलामा एक पटक वण्डा भई सकेपछि बाँकी रहको वण्डा छुट्याई लिन पाउने जग्गा पुनः अर्को पटक वण्डा छुट्याई लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको सन्दर्भमा फैसला बमोजिम पाएको विवादित जग्गाको बण्डा छुट्याउने कारवाही भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको सम्पूर्ण कार्य समाप्त भै नसकेको कार्यान्वयन समेत भई नसक्दै भएको बेरीतको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको पुनरावेदन अदालतको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनबाट गरेको आदेशलाई बेरीतको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सोही आदेशको आधारमा सिरहा जिल्ला अदालतले गरेको कारवाही पनि रीतपूर्वक भएकोले निवेदकको कुनै हकमा आघात परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सतेन्द्र सिं राजपुतको लिखित जबाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले सिरहा जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला तथा भएको आदेश अनुसार वण्डा छुट्याउने काम कारवाही समेत मिति ०४७।८।२३ मा नै समाप्त भइसकेको छ । फैसलाको कार्यावयन नै समाप्त भई सकेपछिको अवस्थामा यो मुद्दा जिल्ला अदालतको विचाराधिनमा रहेको भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । मुद्दा परी जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अर्थात विचाराधिनमा रहेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन लिई बेरीत भएको देखेमा सोही अनुसार आदेश दिन सक्छ र सो आदेशलाई कानून बमोजिम भएको मान्न सकिने हुन्छ । जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरी सकेको अवस्थामा अ.वं. १७ नं. को निवेदनबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजले पहिले भएको कार्यान्वयन समेतलाई असर पर्ने गरी गरेको मिति ०४८।८।२७ मा भएको आदेश कानून विपरीत भएको हुँदा बदर गरी उक्त आदेश अनुसार भएका अन्य काम कारवाही समेत बदर गरीनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रत्यर्थी सिरहा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत राजविराजको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले पुनरावेदन अदालतले कानून बमोजिम गरेको आदेश कानून अनुकूल हुँदा मान्यता दिइनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

११.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिल्ला अदालतले अन्तिम भएको फैसला तथा आदेश अनुसार फैसला कार्यन्वयन भइसकेको अवस्थामा अ.वं. १७ न. अन्तर्गत गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेश गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा बादी सतेन्द्र सिंह राजपुत समेत भएको अंश दर्ता मुद्दा तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट मिति ०४६।१२।२७ मा भएको फैसला अन्तिम भई सिरहा जिल्ला अदालतबाट फैसला अनुसार मिति ०४७।८।२३ मा अंशछुट्याई दिने कारवाही भई फैसला कार्यान्वयन समेत भइसकेको देखिन आयो । अंश छुट्याई दिने कारवाही समेत सम्पन्न भई सकेकोलाई सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान रहेन । फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेपछि अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति ०४८।८।२७ को आदेश तथा सो आदेशको आधारमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सोको जानकारी माहान्यायाधिवक्ता कार्यलय मार्फत विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराज तथा सिरहा जिल्ला अदालतलाई दिई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्वत् २०५० साल जेष्ठ १२ गते रोज ३ शुभम्