निर्णय नं. ३८६६ - बिक्रीकर निर्धारण

निर्णय नं. ३८६६     ने.का.प. २०४६      अङ्क ६

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

संवत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ५९२

फैसला भएको मिति : २०४६।५।२१।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : विराटनगर न.पं.वा.नं. ६ स्थित तोदी होजियारी इण्डष्ट्रिजको प्रो.ऐ.ऐ.बस्ने केदारमल तोदी

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार विराटनगर भन्सार कार्यालय

मुद्दा : बिक्रीकर निर्धारण

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले दिएको सुविधा सोही ऐन बमोजिम मात्र कटौती हुनसक्ने देखिँदा यसरी प्राप्त सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

फैसला

            न्या. महेशरामभक्त माथेमा : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ :–

            २.    तोदी होजियारी इण्डष्ट्रिजले गेलर्ड इण्टरप्राइजेज सिंगापुरबाट ९६ कार्टून स्ट्रेज नाइलन यार्न झिकाई विराटनगर भन्सार कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सो को तौल, मोले, भाडा खुलाई प्र.द.नं. १६०५ मिति २०३८।११।१८ मा पेश गरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सामानको मूल्यांकन गरी सो मा लाग्ने भन्सार महसूल रु. २६,५१०।२५ तथा बिक्रीकरको प्रयोजनको लागि जम्मा मोल रु. ७,२३,००६।८४ कायम गरी १५ प्रतिशतले बिक्रीकर रु. १,०८,४५१।०२ समेत जम्मा रु. १,३४,९६१।२७ लाग्ने भनी भन्सार कार्यालय विराटनगरले ०३८।११।१८ मा गरेको निर्णय ।

            ३.    मेरो इण्डष्ट्रिज औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा २(ख) ले परिभाषा गरे अनुसारको घरेलु उद्योग भएको यस्तो उद्योगले झिकाएको स्ट्रेज नाइलन यार्नमा उक्त ऐनको दफा १०(क) को (४) अनुसार २०३८।८।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार संशोधन हुनु अगावै पैठारी भइसकेको मालमा पछि प्रकाशित सूचना अनुसार बिक्रीकर लगाइएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन ।

            ४.    आर्थिक ऐन, २०३८ ले बिक्रीकर छूट नदिएको देखिँदा सूचनाको गलत अर्थ गरी बिक्रीकर छूट हुन नसक्ने हुँदा बिक्रीकर बापत असूल गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयको निर्णय कानुन अनुकूल देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण धरानको २०४०।९।७।५ को फैसला ।

            ५.    प्रत्यर्थीको बिक्रीकर निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहराएको राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णयमा राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ८(क)(ख) (ग) को कानुनी प्रश्नहरुमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत केदारमल तोदीको निवेदन ।

            ६.    राजश्व न्यायाधीकरण धरानको फैसलामा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४१।७।२६।१ को आदेश ।

            ७.    यस्मा पुनरावेदक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ र आर्थिक ऐन, ०३८ बाट बिक्रीकर सुविधा पाउने घरेलु उद्योग भित्र परे नपरे तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदनको जिकिर अ‍ैद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ लागू भइसकेपछि बिक्री कर सुविधा पाएको भन्ने नभै सो ऐनको दफा १०(घ)(४) अन्तर्गत २०३८।८।२९ मा उद्योग मन्त्रालयको प्रकाशित सूचनामा पुनरावेदन नपरेकोले सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने छ तर सोही मिति २०३८।८।२९ मा लालमोहर लागी प्रकाशित भई लागू भएको आर्थिक ऐन, ०३८ ले गरेको व्यवस्थानुसार पुनरावेदकले सो सुविधा पाउन सक्ने देखिएन । आर्थिक ऐनले स्पष्टरुपमा सुविधा पाउन नसक्ने भनेको अवस्थामा पुनरावेदकबाट बिक्रीकर असूल गर्ने गरेको भन्सार कार्यालय विराटनगरको निर्णय मनासिब ठहर्‍याएको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला मनासिब ठहर्दछ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४४।३।२२।२ को फैसला ।

            ८.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले सुविधा दिइरहेकै अवस्थामा सो सुविधा कटौती सोही ऐन अनुसार नगरिएसम्म सो ऐनको व्यवस्थानुसार अन्य ऐनहरुले सो सुविधा काट्न सक्ने होइन तर निवदेक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ बमोजिम सुविधा पाइरहेको अवस्थामा लिएको सुविधालाई आर्थिक ऐन, ०३८ ले सुविधा कटौटी गर्‍यो भन्ने आधार लिई सुविधा नदिने गरी गरेको राजश्व न्यायाधीकरण समेतको फैसला सदर गरेको श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी तोदी होजियारी इण्डष्ट्रीजको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

            ९.    यस्मा सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै माल छुटाई सकेकोलाई आर्थिक ऐन, ०३८ आकर्षित नहुने भन्ने कुरा औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा २१ र दफा १० बाट समेत देखिन्छ । तर निवदेकको त्यस्तो उद्योगको लागि आयात भैसकेको मालमा बिक्रीकर लिने भनी गरेको क्षे.अ.को फैसलामा उक्त औ.व्या.ऐन, ०३८ को दफा १०,२१ र श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयद्वारा २०३९।१।१२ मा प्रकाशित सूचनाको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि देखिन आएकोले संशोधित न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(७) मा उल्लेखित दफा १३(४)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।२।३ को आदेश ।

            १०.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावदेक/प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० र २१ को व्यवस्थाले यस ऐनलाई सशक्त रुपमा राखेको छ । यस ऐनले दिएको सुविधा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रियाबाट मात्र काटन् सकिने हो । यो ऐन चालु रहेको अवस्थामा अन्य ऐन सुविधा नदिने किसिमले बनाइन्छ भने यस ऐनको व्यवस्थाले अन्य ऐनलाई लागू हुन बन्देज गर्दछ । तसर्थ पुनरावदकले पाउने सुविधालाई आर्थिक ऐन, ०३८ ले दिन नमिल्ने भन्ने आधारमा बिक्रीकर सुविधा नदिने गरी गरेको निर्णयहरु सदर गरेको श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा भदरभागी छ भन्ने समेत एवं विपक्षी तर्फबाट खटिएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले पुनरावेदकको दावी २०३८।८।२९ मा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा पुनरावेदन नपरेको कारणले बिक्रीकर सुविधा पाउँ भन्ने छ । निजले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ बमोजिमको सुविधाको दावी माग गर्नुभएको छैन । यस स्थितिमा आथिक ऐन, ०३८ ले स्पष्ट रुपमा सुविधा नदिने भनेको कुराको आधारमा सुविधा नदिने गरी गरेको निर्णय सदर गरेको श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ११.   यसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट बिक्रीकर सुविधा दिन नमिल्ने गरी भएको निर्णय सदर गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १२.   यस्मा तोदी होजियारी इण्डष्ट्रीजले सिंगापुरबाट झिकाएको ष्ट्रेज नाइलन यार्नमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट बिक्रीकर लगाइएपछि सो निर्णय उपर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को व्यवस्थानुसार सुविधाको दावी लिई परेको पुनरावेदनमा आर्थिक ऐन, ०३८ ले बिक्री कर छूट नदिएकोमा सूचनाको गलत अर्थ गरी सो छूट हुन नसक्ने हुँदा बिक्री कर लगाउने गरी गरेको भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर गरी राजश्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसलालाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट सदर गरेको पाइन्छ ।

            १३.   प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अनुसार बिक्रीकर सुविधा पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने आर्थिक ऐन, ०३८ अनुसार सो सुविधा नदिई कर लाग्ने व्यवस्था भएको पाइयो । अब पुनरावेदक उद्योगका हकमा कुन ऐन क्रियाशील हुने हो सोही कुरा निर्णय भएमा बिक्रीकर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विवाद स्वतः निरोपण हुनसक्ने देखियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा २१ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका विषयहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा १०(घ) (१) ले घरेलु उद्योगको उत्पादनमा बिक्री कर सुविधा दिई दफा १० (घ) (२) मा बिक्रीकर सुविधा नपाउने सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले तोकेको घरेलु उद्योगले सुविधा नपाउने व्यवस्था भएबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले दिएको सुविधा सोही ऐन बमोजिम मात्र कटौती हुनसक्ने देखिँदा यसरी प्राप्त सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्न सक्ने भएन । पुनरावेदक उद्योगको हकमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ क्रियाशील हुन्छ र सो ऐन क्रियाशील भएपछि पुनरावेदक उद्योगले स्वतः बिक्रीकर सुविधा पाउने नै भयो । पुनरावेदक उद्योगले दावी बमोजिम बिक्रीकर सुविधा पाउने ठहर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले दिएको सुविधा आर्थिक ऐन, ०३८ को आधारमा दिन नमिल्ने भनी गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।३।२२।२ को फैसला गल्ती देखिँदा उल्टी हुने ठहर्दछ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु र राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहरेकोले तिनी फैसलाहरुले राखेको लगत राख्नु परेन व्यहोरा जनाई कट्टा गर्नु भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त. मा लगत दिनु ........१

पुनरावेदक प्र.तोदी होजियारी इण्डष्ट्रीजले माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम बिक्रीकर सुविधा पाउने हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको मिति २०३८।११।१८ को आदेशले असूल गर्ने गरेको भन्सार महसूल तथा बिक्री करको रकम १,३४,३६१।२७ मिति २०३८।११।१८ मा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा धरौट राखेको र उक्त रकम विराटनगर भन्सार कार्यालयले २०३९।३।३।५ मा सदर स्याहा समेत गरिसकेको मिसिलबाट देखिएकोले कानुन बमोजिम फिर्ता माग्न आएमा कानुनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी ऐ. ऐ. ......२

पुनरावेदक प्र.तोदी होजियारी इण्डष्ट्रजके राजश्व न्यायाधीकरण धरानको २०४०।९।७ को फैसलाले गरेको जरिवाना रु. १० र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४४।३।२२ को फैसलाले गरेको जरिवाना रु. १ समेत जम्मा रु. ११।– लाग्ने नहुँदा असूल नभएको भए व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु असूल भइसकेको भए ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त दिन आए कानुन बमोजिम फिर्ता खर्च लेखिदिनु भनी ऐ. ऐ. .....३

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु .........४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २१ गते रोज ४ शुभम् ।