निर्णय नं. ४६९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.– ४६९६ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. – १८४१
आदेश मिति :– २०४९।१२।२६।५
निवेदक : ललितपुर सुनाकोठी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने पूर्ण बहादुर थापा ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : भूमि सुधार कार्यालय ललितपुर समेत ।
विषय :– उत्प्रेषण ।
(१) मोहियानी हकको नाताबाट निवेदकलाई तत्सम्बन्धी जग्गा जोत्ने, भोग्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले केवल निजको स्वामित्व भएको भौतिक पदार्थ मात्र होइन, त्यस्तो कुनै पदार्थ भोग गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि सम्पत्ति नै हुन्छ ।
(प्र.नं. २३)
(२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीलाई मोहियानी हक प्रदान गरेको छ र मोहियानी हक एउटा कानूनी हक हो र त्यस्तो कानूनी हक आघातित भएमा निवेदक उक्त हक प्रचलन गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत आउन सकने नै देखिने ।
(प्र.नं. २३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
: विद्वान अधिवक्ता श्री होरा प्रसाद जेशी
आदेश
न्या. त्रिलोक प्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. ललितपुर नगरपालिका वार्ड नं. ५ (ब) को कि. नं. १८७ को साविक मोही गुम बहादुर थापा र जग्गा धनी सिद्धमाया कर्माचार्य र केदारलाल अमात्य भई जग्गा भोग चलन गर्दै आईरहेको अवस्था रिट निवेदकका पिता गुण बहादुर थापा परलोक भएपछि रिट निवेदकले नै जोति आएको थिए । यस्तै अवस्था साविक जग्गा धनिबाट विपक्षीका पति जस बहादुर पाइजाले हक छोडाई २०४६।८।१ का दिन उक्त कि. १८७ को १–०–०–० एक रोपनी जग्गा लिनु भएको रहेछ जस बहादुरबाट सो जग्गा मिति २०४६।६।१८ का दिन विपक्षी झन कुमारीले बक्सपत्र पारित गराई लिई मेरो पिता स्वर्गीय गुण बहादुर उपर मोहिबाट घरवारीको निमित्त जग्गा झिक्न पाउँ भन्ने उजुरी विपक्षीले तत्कालिन नगर पञ्चायतमा दिनु भएको रहेछ । म रिट निवेदकले उक्त जग्गा मेरो बाबुको मृत्यु पश्चात मेरो नाउँमा मोही नामसारी गरी पाउन जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयमा उजुरी गरी कार्यवाही हुँदा मेरो माग बमोजिम मेरो नाउँमा मोही नामसारी गर्ने निर्णय मिति २०४६।९।१७ मा भए उपर विपक्षीको तत्कालिन बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परि मिति २०४७।१०।२४ का दिन शुरु निर्णय सदर ठहरी फैसला भएबाट म रिट निवेदक विवादित ल. पु. न. पा. वार्ड नं. ५ (व) को कि. नं. १८७ को विधिवत मोही हुँ ।
३. वागमती अञ्चल अदालतको निर्णय भए पश्चात विपक्षीले ललितपुर नागरपालिका समक्ष परेको उजुरीमा निर्णय हुँदा मिति २०४८।४।१६ गतेका दिन मोहीबाट जग्गा झिक्ने निर्णय गरे उपर म्यादै भित्र म रिट निवेदकको तत्कालिन बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी सो को कार्यवाही चलिनै रहेको छ । सो मुद्दाको तारेख नक्कल पर्चा पेश गरेको छु । यसरी मुद्दा अदालतको विचाराधीन छँदाछँदै विपक्षीले जग्गामा घर बनाउन भनी रोडा ईटा थुपार्न लागेबाट मेरो पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन परी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउने आदेश समेत २०४८।८।९।२ का दिन जारी भईसकेको छ ।
४. मेरो मोही हकको जग्गामा मुद्दा पर्दैको अवस्थामा विपक्षी नगरापालीकाले कसरी घर बनाउन नक्सा पास गरेको रहेछ भनी बुझ्दा बिपक्षी झन कुमारीले मोही लगत कट्टागरी माग्न २०४८।५।२८ का दिन अर्थात मेरो पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद छदै निवेदन गरेकोमा विपक्षी भूमि सुधार कर्यालयले निवेदन परेको तेश्रो दिन म आधातित पक्षलाई बुझ्दै नबुझी मेरो मोही लगत कट्टा नर्गे निर्णय गरेको रहेछ ।
५. विपक्षीले मेरो मोही लगत कट्टा गर्दा म रिट निवेदक र पुनरावेदन अदालतलाई समेत नबुझी एक तर्फी निर्णय मिति २०४८।५।३० गतेका दिन विपक्षी मालपोत कार्यालयको मोठ श्रेस्ताबाट समेत मेरो मोही लगत कटाउने गैर कानूनी निर्णय गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ द्वारा संरक्षीत म रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात गरेकोले संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी कर्यालयबाट मिति २०४८।५।३० गते भएको निर्णय र त्यस्को आधारमा भएका सम्पूर्ण गैर कानूनी काम कारवाहि उत्प्र्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेल विवादित जग्गामा कुनै निर्णय कार्य नगर्नु भनी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखित जबाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गर्नु साथै अन्तरीम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो सो को छलफलको लागि म.न्या.का.लाई छलफलको लागि दिन ७ को सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलास ०४८।९।२१ को आदेश ।
७. २०४६।६।१८ मा रजिष्ट्रेशन पास गराई ललितपुर नगर पञ्चायत वार्ड नं. ५ (व) को कि.नं. १८७ वाट रोपनी क्षेत्रफल कायम भै नापी भए गरेको जग्गा पाएपछि २०४६।६।२० मा नै भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २७ अन्तर्गत घर बासको लागि मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउँ भनी ललितपुर नगर पञ्चायतमा निवेदन दिएकोबाट कारवाही चलाई ललितपुर नगर पञ्चायतको हाल लिलितपुर नगर पालिकाबाट ०४८।४।१६ मा घर बासको लागि जग्गाको मोल रु १०००००।– को ४ खण्डको १ खण्ड रु २५०००।– जग्गा धनी झन कुमारीबाट मोही पूर्ण बहादुरलाई भराउने र मोही पूर्ण बहादुरबाट जग्गा झिक्ने र मोही लगत कट्टा गरी दिनको लागि फैसलाको जानकारी सहित भू.सु. कार्यालय ल.पु. मा लेखि पठाउने ल.पु., मालपोत कार्यालयलाई बोधार्थ दिने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको हुँदा छुट्टै निवेदन परी ०४८।५।३० मा छुट्टै निर्णय भए गरेको होइन भन्ने प्रष्टै रहे भएकोले विपक्षीले सम्मानित अदालत समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत गरे गराएको प्रष्ट छ ।
८. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा सम्पत्तिको हक प्रदान भए गरेको छ । सम्पत्ति भन्नाले चल अचल धन भन्न र मान्न पर्ने नेपाली शब्दकोषले प्रष्ट गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (क) मा मोहियानी हक खरीद बिक्री गर्न वा दान दातव्यको रुपमा वा अरु किसिमले हक छोड्न छोडाई लिन नपाइने र सरकारी वा गैर सरकारी विगो वा संजायमा लिलाम बिक्री नहुने व्यवस्था भए गरेकोले मोहियानी हक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार नभए नरहेको प्रष्ट छ ।
९. भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २७ अन्तर्गत घरबासको लागि मोहिबाट जग्गा झिक्ने आदेश निर्णय भए गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनमा भए गरेको नहुँदा ललितपुर नगर पालिकाबाट नक्सा पास समेत गराइ जग हाली घर बनाउन शुरु गरी सकेकोले मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नम्बरमा व्यवस्था भए गरे अनुसार घर बनाउने काम रोक्का गर्न नहुने, नमिल्ने कानुनी तथ्य प्रष्ट छ ।
१०. अतः उपरोक्त तथ्य तथा कारणका आधारमा र विपक्षीको नेपाल अधिराज्यका संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको हनन् तथा अपहरण भए गरेको नहुँदा विपक्षीको प्रस्तुत निवेदन पत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आदेश तथा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुन गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन नै खारेज गरीपाउँ भन्ने झन कुमारी पाइजाको लिखित जबाफ ।
११. विवादीत जग्गामा मुद्दा चली रहेकोले घर निर्माण कार्य अव अगाडी नबढाउनु भनी विपक्षी झन कुमारी पाईजाको नाउँमा अन्तरीम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४८।११।१४ को आदेश ।
१२. ललितपुर नगरपालिका वार्ड नं. ५ (व) को कि.नं.१८७ को जग्गा रिट निवेदक मोही भएको उक्त जग्गाबाट निजलाई घरबासको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ अन्तर्गत तत्कालिन ललितपुर नगर पञ्चायतबाट मोहिलाई जग्गाबाट झिकेको सम्बन्धि विषय लिएर रिट निवेदन गरेको देखिंदा सो मोही झिक्ने काम कारवाही नगर पालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको भएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने कारण नै नदेखिएको उक्त रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।
१३. सो सम्बन्धमा पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधिनमा भएको अवस्थामा सामान्य कानून अन्तर्गत उपचारात्मक अवस्था विद्यमान भएको अवस्था छँदा छँदै पनि रिट निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कानूनी त्रुटी एवं निराधार भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत मालपोत कार्यालयको लिखित जबाफ
१४. ललितपुर नगरपालिका वार्ड नं. ५ (क) कि. नं. १८७ क्षेत्रफल १–०–०–० जग्गाको ज.ध.झन कुमारी पाइजा र उक्त जग्गाको मोही ललितपुर सुनाकोठी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने पूर्ण बहादुर थापा भएको जग्गा धनी पाइजाले माथि उल्लेखित कित्ता नम्बरको जग्गा घरवारीको लागि आवश्यक परेकोले ल.पु. नगरपालिकाबाट उक्त जग्गाको चार खण्डको एक खण्डले हुन आउने मुल्य रु २५,०००।– (पचिस हजार) मोही पूर्ण बहादुर थापालाई क्षेतिपूर्ति बापत दिई मोहिबाट जग्गा झिक्ने मिति २०४८।४।१६ मा फैसला समेत भई सकेको हुँदा सो फैसला बमोजिम मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी उक्त फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न राखी मिति २०४८।५।२८ मा यस कार्यालयमा निवेदन गर्नु भएको ।
१५. ललितपुर नगरपालिको च.नं. १२७७।०४८ मिति २०४८।५।२७ मा घरबारी प्रयोजनको लागि चार खण्डको एक खण्ड मोहियानी क्षतिपूर्ति दिई मोही लगत कट्टा गर्ने फैसला भए बमोजिम मोही लगत कट्टा गरि दिनुहुन भनी लेखि आएकोमा यस कार्यालयबाट फैसला भए बमोजिम मोही लगत कट्टा गरिदिनु हुन भनी लेखि आएकोमा यस कार्यालयबाट फैसला भए बमोजिम मोहीले पाउनु पर्ने रकम पाए नपाएको उक्त फैसला उपर कुनै अड्डा अदालतमा पुनरावेदन परे नपरेको पुरै खुलाई पठाउन मिति २०४८।५।३१ मा.ल.पु. नगरपालिकालाई लेखि पठाएकोमा उक्त नगरपालिका बाट च.नं. १३१८।०४८ मिति २०४८।५।३० मा मोहीले क्षतिपूर्ति बापत पाउने रकम ल.पु.गण बहाल स्थित ने.बै.लि. मा ल.पु. नगरपालिकाको धरौटी खातामा रहेको र मिति २०४८।४।१६ को फैसला उपर कुनै अड्डा अदालतमा पुनरावेदन निवेदन समेत पर्न गएको जानकारी समेत यस कार्यालयको रिकर्डबाट नदेखिएको र उक्त निर्णय मिसिल हाल सम्म यस कार्यालयमा रहेको ब्यहोरा लेखि आएको ।
१६. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा (२७) बमोजिम जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षेतिपूर्ति रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न स्थानीय नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न पाउने प्रावधान भएको सोहि दफा बमोजिम ल.पु. नगरपालिकाबाट निर्णय भई यस कार्यालयलाई मोही लगत कट्टा गर्ने आदेश जारी भई आए बमोजिम यस कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा मोही लगत कट्टा गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा सो व्यहोरा जनाउन लेखि पठाएको हो ।
१७. यस विषयको निर्णय कानून प्रावधान अनुरुप नै भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने देखिंदा यो लिखित जवाफ यसै साथ पठाएको व्यहोरा अनुरोध भन्ने भू.सु. कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
१८. यस नगरपालिकाबाट मिति २०४८।४।१६ गते विपक्षी मोहीलाई भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) बमोजिम घरवासको लागि जग्गा झिकी दिने गरी निर्णय भएबाट सो उपर पुनरावेदन गरेको कुरा स्वयं विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकारी आउनु भएको छ भने सो उपर हुने निवेदक यथावत नै छ भने हाल मिति २०४८।५।३० मा भू.सु.का. ले मोहीको लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय उपर के कति कारणबाट नगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाएको हो सो को सम्बन्धमा कुने स्पष्टता छैन । भू.सु.का ले गरेको निर्णयसंग लिखित जवाफको कुनै सरोकारिता छैन र साथै भू.सु. ले गरेको निर्णयमा के कसरी भएको हो सो को क्षेत्राधिकार भू.सु.का संग मात्र सिमित रहने हुँदा भू.सु.का. ल.पु. को लिखित जवाफबाट नै स्पष्ट हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिना कारण असम्बन्धित पक्षलाई समेत लिखित जवाफवाला विपक्षी बनाईएको र नगरपालिकाको कारणबाट विपक्षीको मौलिक हक अपहरण भएको खुलाउन सक्नु भएको छैन । ल.पु.न.पा. ले भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) बमोजिम मोहिलाई उचित २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिई घरबासको लागि जग्गा झिकि दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुरुप विपक्षी मोहिले कायम भएको मुल्यमा कुनै बाधा विरोध नगरेको हुँदा मोहिबाट घरबासको झिकी दिने गरी निर्णय गरी दिएको सम्म हो र सोही बमोजिम मोही कानून बमोजिम लगत कट्टा गर्नेगरी मिति २०४८।५।३० को निर्णयसम्म भू.सु.का.ल.पु. ले गरेको हो उक्त निर्णयमा लिखित जवाफको कुनै सरोकारीता नरहेको हुँदा र उक्त निर्णयबाट बिपक्षीको कुनै मौलिक हकको हनन् नि नभएको र लिखित जवाफवालाले मौलिक हक अपहरण समेत गरेको असंबन्धित पक्षलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने नियतीलाई गरेको साथै वैकल्पीक उपचारको व्यवस्था रहँदा रहदै सफा हात लिई आएको नहुँदा समेत विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध भन्ने समेत ललितपुर नगरपालिकाको लिखित जबाफ रहेछ ।
१९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्द पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराईले विवादित ल.पु.न.पा. वार्ड नं. ५ (व) को कि.नं.१८७ को १ रोपनी जग्गाको साविक मोही मेरो पक्ष रिट निवेदकको बाबु गुण बहादुर थापा हुनु भएकोमा निजको मृत्युपछि छोरा रिट निवेदक पूर्ण बहादुर थापा मोही भै कमाउँदै आउनु भएको छ । साबिक जग्गा धनिबाट विपक्षीका पति जस बहादुरले हक छोडाई लिनु भएको र निज पतीबाट विपक्षी झन कुमारीले २०४६।६।१८ मा बक्सपत्र पारित गरी लिएपछि भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) बमोजिम मोही मेरो पक्षको बाबुवाट घरवारीको निमित्त जग्गा झिक्ने प्रकृया शुरु गर्नु भएको छ । मोही हक निज मरेपछि छोरामा स्वतः सर्ने कानूनी व्यवस्था छ त्यसमा पनि मेरो पक्षको मोही हक सम्बन्धमा अञ्चल अदालतमा मुद्दा चली रहेको स्थितिमा नगरपालिकामा दर्खास्त गरी क्षतिपूर्ति बापत ४ भागको १ भाग दिने निर्णय गरी सोही आधारमा लगत कट्टा गर्न भू.सु.का. मा लेखि पठाई भू.सु.का ललितपुरले २०४८।५।३० मा मोही तथा अदालत समेत नबुझी मोहिको लगत कट्टा गर्ने गरेको उक्त २०४८।५।३० को आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी गरी बदर हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलीअकबर मिकरानीले जग्गा धनिलाई घरवारीको लागि ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न सक्ने अधिकार नगरपालिकालाई भएको र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी घरवारीको लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप ४ खण्डको १ खण्ड मोहिलाई दिलाई दिने र सोही आधारमा मोहीको लगत कट्टा गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभई भू.सु.का. लाई भएकोले सो अनुरुप मोहिको लगत कट्टा गर्ने गरेको भू. सु.का को निर्णय त्रुटिपूर्ण नभै कानून अनूरुप नै छ र मालपोत कार्यालयको हकमा केवल जानकारी सम्म दिएको हुँदा उक्त काम कारवाईबाट रिट निवेदकको मौंलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने र विपक्षी झन कुमारीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री होरा प्रसाद जोशीले मोही हक सम्पति होइन । यस्तोमा संवैधानिक हकै नभएकोले निवेदक रिटको उपचारमा आउन पाउने होइन साथै रिट निबेदक पुनरावेदन तर्फ लाग्नु पर्ने हो । मेरो पक्ष जग्गा धनिले ऐन बमोजिम रजिष्टे«शन पास गरी लिएको जग्गामा घरबारीको लागि ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भू.सु. कार्यालयको निर्णय कानून अनुरुप हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
२०. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२१. यस्मा ल.पु. नगरपालिका वार्ड ५ (१) को कि.नं. १८७ को मोही मेरा पिता गुण बहादुर थापा भएको पिता परलोक भएपछि म निवेदकले जोति आएकोमा सो जग्गा साविक जग्गा धनीबाट बिपक्षीका पति जस बहादुर पाईजाले हक छोडाई २०४६।४।८।१ मा उक्त कि. नं. १८७ को १–०–०–० लिनु भएको रहेछ । जस बहादुरबाट सो जग्गा २०४६।६।१८ मा विपक्षी झन कुमारीले बक्सपत्र पारित गराई लिई स्वर्गिय गुण बहादुर उपर मोहिबाट घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउँ भनी विपक्षीले ल.पु.न.पं. मा निवेदन दिनु भएको र नगर पालिकाले मिति २०४८।४।१६ मा मोहिबाट जग्गा झिक्ने निर्णय गरेको हुँदा सो उपर मेरो बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परि कारवाहि चली रहेको अवस्था विपक्षी घर बनाउन सो जग्गामा रोडा ढुङ्गा थुपार्न लागेबाट मैले मिति २०४८।८।९ मा पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा दिई कारण देखाउने आदेश जारी भएको छ । मेरो मुद्दा पर्दा पर्दै विपक्षी नगरपालिकाले कसरी घर बनाउन नक्सा पास गरेछ भनी बुझ्दा विपक्षी झन कुमारीले मोही लगत कट्टागरी माग्न मिति २०४८।५।२८ का दिन मेरो पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद छँदाछँदै भू.सु. का मा निवेदन दिई निवेदन दिएको तेस्रो दिन मोहिको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । विपक्षीले मेरो मोही लगत कट्टा गर्दा म रिट निबेदक र पुनरावेदन अदालत समेत नबुझी एकतर्फी निर्णय मिति २०४८।५।३० का दिन गरी विपक्षी मालपोत कार्यालयको मोठ श्रेस्ताबाट समेत मेरो मोही लगत कटाउने गैर कानूनी निर्णयले मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएकोले २०४८।५।३० को विपक्षी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई भएको देखिन्छ ।
२२. मालपोत कार्यालयको लिखित जबाफ हेर्दा रिट निवेदक मोही भएको उक्त जग्गाबाट निजलाई घरबासको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा२६ अन्तर्गत तत्कालिन ललितपुर नगर पञ्चायतबाट मोहिलाई जग्गाबाट झिकेको सम्बन्धी विषय नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको भएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने भन्ने र ल.पु.न.पं. को लिखित जबाफ हेर्दा ल.पु.न.पा.ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) बमोजिम मोहिलाई उचित २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिई घरवासको लागि जग्गा झिकी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुरुप विपक्षी मोहिले कायम भएको मूल्यमा कुनै बाधा विरोध नगरेको हुँदा मोहिबाट घरवासको लागि झिकी दिने गरी निर्णय गरि दिएको सम्म हो र लगत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय भू. सु. का. को विषय हुँदा उक्त यस कार्यालयबाट भएको निर्णय भू.सु.का. को विषय हुँदा उक्त यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून अनुरुप छ भन्ने र भू.सु.का. ललितपुरको लखिति जबाफमा ललितपुर नगरपालिकाबाट २०४८।४।१६ मा घरवारी प्रयोजनका लागि चार खण्डको एक खण्ड मोहियानी क्षेतिपूर्ति दिई मोही लगत कट्टा गर्ने फैसला भए बमोजिम मोही लगत कट्टा गरी दिनु हुन भनी लेखिआएकोमा फैसला भए बमोजिम मोहीले पाउनु पर्ने रकम पाए नपाएको उक्त फैसला उपर कुनै अड्डा अदालतमा पुनरावेदन परे नपरेको खुलाई पठाउन न.पा. लाई लेखि पठाएकोमा मोहिले क्षेतिपूर्ति बापत पाउने रकम ल.पु. गणवहाल स्थित ने.बै.लि.ल.पु. नगरपालिकाको धरौटी खातामा रहेको र पुनरावेदन समेत पर्न गएको रेकर्डबाट जानकारी भएको नदेखिंदा जग्गाको मोलको सयकडा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्णय भई न.पा. बाट मोहिको लगत कट्टा गर्ने आदेश जारी भई आए बमोजिम लगत कट्टा गरी मा.पो.का. ललितपुरमा सो व्यहोरा जनाउन लेखि पठाएको हो भन्ने र २०४६।६।१८ मा रजिष्ट्रशेन पास गराई ल.पु.न.पं. वार्डनं. ५(व) को कि.नं. १८७ बाट १ रोपनी क्षेत्रफल कायम भैनापी भए गरेको जग्गा पाएपछि २०४६।६।२० मा भू. सु. ऐन, २०२१ को दफा २७ अन्तर्गत घरवासको लागि मोहिबाट जग्गा झिक्न पाउँ भनी कारवाई भई ४ खण्डको १ खण्ड रु २५०००।– ज.ध. झन कुमारीबाट मोही पूर्ण बहादुरलाई भराई जग्गा झिकि दिने निर्णय भए बमोजिम मोहीको लगत कट्टा गरी दिन ल.पु. नगरपालिकाले लेखि पठाए बमोजिम भू.सु.का ले मोहिको लगत कट्टा गरेको हुँदा मौलिक हक हनन् भएको छैन भन्ने विपक्षी झन कुमारी पाइजा समेतहरूको लिखित जवाफको मुख्य भनाई देखिन्छ ।
२३. रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकार हनन् भएको भन्नु हुन्छ, तर मोहियानी हक सम्पत्ति होइन यस्तोमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने र मोहीको लगत कट्टा गर्ने भू.सु.का. को निर्णय उपर तत्कालिन प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्छ । अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिटमा आएको मिलेको छैन भन्ने विपक्षी झन कुमारी पाइजा तर्फका विद्वान अधिवक्ताको मूल वहस भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ मा “सबै नागरिकलाई प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच विखन गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने” हक हुने छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । मोहियानी हकको नाताबाट निवेदकलाई तत् सम्बन्धी जग्गा जोत्ने, भोगने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले केवल निजको स्वामित्व भएको भौतिक पदार्थ मात्र होइन, त्यस्तो कुनै पदार्थ भोग गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि सम्पति नै हुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीलाई मोहीयानी हक प्रदान गरेको छ र उक्त मोहियानी हक एउटा कानूनी हक हो र त्यस्तो कानूनी हक आघातित भएमा निवेदक उक्त हक प्रचलन गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (२) अन्र्तगत आउन सक्ने नै देखिन्छ । भू.सु.को निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा वैकल्पिक उपचारको बाटो त्यागी निवेदक रिट क्षेत्रबाट आएको मिलेको छैन भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको दोस्रो बहस बुँदा भएकोमा यस विषयमा मुल रुपमा भू.सु.का. को निर्णय हेर्नु पर्ने हुन जान्छ । भू.सु.का.ले मोहीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा ल.पु.न.पं. ले मोहीबाट घरवासको लागि जग्गा झिक्ने निर्णय गरेको आधारमा मोहियानी हकको लगत कट्टा गरेको पाइन्छ । मिति २०४८।५।३० मा भू.सु.का. ले मोहीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा निवेदकलाई समेत पक्ष विपक्ष बनाई मुद्दाको ठहर निर्णय गरेको होइन । मुद्दामा पक्ष नै नभएको र पक्ष नै नगराएकोमा पुनरावेदन लाग्ने स्थिति हुँदैन । भू.स.का.ल.पु. ले पक्ष विपक्षको कुरा सुनी सबुत प्रमाणको मुल्यांकन गरी कानून बमोजिम निर्णय गरेको नभई ल.पु.न.प. ले घरबारीको लागि क्षतिपूर्ति दिने र घरबासको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरेको मिति २०४८।४।१६ को निर्णयलाई आधार मानी भू.सु.का. ले २०४८।५।३० मा मोही लगत कट्टा गरेकोले त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन जानु पर्दछ भन्नेविपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस समेत मिल्दो देखिएन । निवेदक मोहिबाट घरबासका लागि जग्गा ल.पु.न.प.को मिति २०४८।४।१६ को निर्णय उपर निवेदकको बा.अं.अ.मा पुनरावेदन परी रहेको अवस्थामा सो पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागी ल.पु. नगरपालिकाको उक्त मिति २०४८।४।१६ को निर्णयको आधारमा जोत लगत कट्टा गरेको भू.सु.का. ललितपुरको मिति २०४८।५।३० को निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । अतः मिति २०४८।५।३० को निर्णय र त्यस्को आधारमा भएको अन्य काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०४९ साल चैत्र २६ गते रोज ५ शुभम्