निर्णय नं. ३८७१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३८७१ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६
एकन्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
संवत् २०४६ सालको रि.नं. ६१०
आदेश भएको मिति : २०४६।४।३।२ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं. १२ बस्ने पंचनारायण महर्जनसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : म.क्षे.अ. काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ उचित समयमा बदर गराउनतर्फ प्रयास गर्नु पर्नेमा आफ्नो हकप्रति उदासिन रही अनुचित विलम्ब गरी ३ बर्षभन्दा बढी समय पश्चात प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको देखिएको र यसरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिनु परेको मनासिब माफिकको कारण पनि निवेदकहरुले खुलाउन नसकेको समेतबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु उपयुक्त नदेखिने । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशी
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. निवेदकहरुको ठुलो आमा पुनमाया महर्जनको २०४३।४।१५ मा मृत्यु भई लास सदगद गर्न लाग्दा विपक्षी राजकुमार र चन्द्रमान समेतका व्यक्तिहरुले नदिँदा पछि पञ्चायतमा गई जे गर्नु परे गरौंला लास सद्गद गर्ने कार्य रोक्नु हुन्न भनेपछि लाश उठाउन दिई सदगद गरी सकेपछि वडा समितिबाट बोलाई जाँदा पुनमायाको नाम जनिएको शेषपछिको बकसपत्र लिइसकेको सम्पत्तिमा हकदारको हैसियतले कुनै खरखिचोला गर्ने छैनौं भन्ने कागज गर भनी वडाध्यक्षले भनेकाले आफ्नो जे भएको व्यहोरा अदालतमा नै पुकार गरौंला भनी विपक्षीहरुको पंजाबाट उम्किन सहिछाप गरी आएकोमा पछि मालपोत कार्यालय गै बुझ्दा का.जि. का.न.पं. वडा नं. १२ कि.नं. २४१ को हाम्रो समेत हक लाग्ने घर मिति २०४३।४।३ मा शेषपछिको बकसपत्र पारित गरी लिएका र त्यसैलाई पक्का गराउन उक्त कागज गराएका रहेछन ।
३. उपर्युक्त अचल सम्पत्तिको बारेमा निवेदन लिने तथा कागज गराउने अधिकार वडा समितिलाई नभएकोले त्यसलाई बदर गरिरहन नपर्ने हुँदा आफ्नो हक जति बदर गरी पाउँ भनी का.जि. अ.मा लिखत बदरमा फिराद गरेकोमा पञ्चायतमा भएको कागजलाई अन्यथा भन्न नसकेकोले वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको भन्ने देखिन आएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी २०४४।१।२ मा भएको फैसलालाई समर्थन हुने गरी म.क्षे.अ.बाट मिति २०४६।१।१८ मा फैसला भएको ।
४. वडा समितिले आफ्नो अधिकारै नभएको विषयमा गराएको कागज शुरु अवस्थामै निष्कृय भई बदर गराइरहन पर्दैन, स्वतः बदरभागी छ, उक्त कागजको प्रमाणिक मान्यता हुँदैन । विपक्षी निकायबाट उक्त कागज प्रमाणमा लिई निर्णय गर्नु अ.बं.३५ नं. को ऐनको वर्खिलाप छ । पुनमायाको नजिकका हकदार निवेदकहरु भई निजको शेषपछि निजको सम्पत्तिमा निवेदकको हक हुनजान्छ । शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकै भए पनि आफ्नो भागमा पर्ने देखि बाहेक अरु दिन नसक्ने प्रष्ट छ, बकसपत्र गर्दा निवेदकहरुको दानबकसको १ नं बमोजिमको कुनै मंजुरी एवं स्वीकृति भएको र निवेदकहरु र पुनमाया बीच अंशबण्डा भएको प्रमाण छैन । वडा समितिबाट गराएको उक्त कागज रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम पारित गराएको पनि छैन । २०४३।४।३ मा रजिष्ट्रेशन र २०४३।४।१५ मा दाताको मृत्यु र २०४३।४।१६ मा विपक्षी वडा समितिमा कागज भएकोमा आफ्नो हक जति बदर गर्न पाउने विवादरहित कुरामा अधिकार विहीन वडा समितिले खरखिचोला नगर्ने भन्ने व्यहोराको कागज गराएकोलाई मुख्य प्रमाण लिई फैसला गरिंदा निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्न गएकोले विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाही बदर गरी पाउन उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।
५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशीको बहस जिकिर समेत सुनी विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने के हो सो हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
६. यस्मा ठुली आमा पुनमाया महर्जनको स्वर्गवास भई हाम्रो समेत हक हुन आउने निजको नाउँमा रहेको का.जि. का.न.पं. वडा नं. १२ कि.नं. २४१ को घर विपक्षीहरुले २०४३।४।३ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिलिएकोमा हकदारको हैसियतले कुनै खरखिचोला गर्ने छैनौं भन्ने व्यहोरा पारी का.न.पं.१२ नं. वडा समितिले मिति २०४३।४।१६ मा गराएको अनाधिकृत कागज समेतको आधार लिई हामीले दिएको लिखत बदर मुद्दामा का.जि. अ.ले लिखत बदर नहुने ठहर्याएको फैसला म.क्षे.अ.ले सदर गरेकोले उक्त अनाधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
७. काठमाडौं नगरपञ्चायत १२ नं. वडा समितिमा मिति २०४३।४।१६ गते निवदेकहरुले कागज गरेको र उक्त कागजमा पुनमायाले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रमा हकदारको हैसियतले कुनै खरखिचोला गर्ने छैनौं भन्ने समेत व्यहोरा परेको कुरा निवदेकहरुलाई सोही मितिमा थाहा भएको भन्ने रिटनिवेदनबाट देखिँदा कागज गरेको कुरामा कुनै विवाद रहेन । त्यस प्रकार २०४३।४।१६ गते वडा समितिले गराएको कागजबाट आफ्ना हकमा प्रतिकूल असर पर्न गएको भए निवेदकहरुले उचित समयमा सो बदर गराउन तर्फ प्रयास गर्नु पर्नेमा आफ्नो हकप्रति उदासिन रही अनुचित विलम्ब गरी मिति २०४६।४।२० गते मात्र ३ बर्ष भन्दा बढी समय पश्चात प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको देखिएको र यसरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिनु परेको मनासिब माफिकको कारण पनि निवेदकहरुले खुलाउन नसकेको समेतबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०४६ साल श्रावण ३ गते रोज २ शुभम् ।