निर्णय नं. ६८५५ - निर्णय दर्ता वदर हक कायम
निर्णय नं. ६८५५ ने.का.प. २०५७ अङ्क २
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
सम्वत २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. .... ६९
फैसला मितिः २०५६।१०।३।२
मुद्दाः निर्णय दर्ता वदर हक कायम ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने कृष्ण गिरी
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ.बस्ने मंगल ठाकुर हजाम
§ विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा दर्ता श्रेस्ता रही निजले नै तिरो तिरी आएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । तसर्थ दर्ता तिरो नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखतको आधारबाट पाई कम्तिमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो लिखतलाई लिएर कुनै अदालतमा नालिस उजुर नपरेको भए लिखत रजिष्ट्रेशन नभएको भएतापनि सदर मानी त्यस्तो घर जग्गा भोगवाला ल्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५(क) को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखिदैँन । एकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निजको स्वामित्व समाप्त हुन निजले उक्त जग्गाको स्वामित्व अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको हुनुपर्नेमा यी वादीले विवादीत जग्गामा हक प्राप्त गरेको ठोस सबूद प्रमाण देखाउन सकेको समेत पाइदैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्ताबाट विवादीत जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी कृष्ण गिरीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर बनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादीत जग्गामा बनेको घर र सो घरले चर्चेको आँगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत वादी मंगल ठाकुरमा कायम हुनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं.१६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री महादेव यादव तथा श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताहरु श्री कमलनारायण दास, श्री हरिहर दाहाल, श्री लब कुमार मैनाली तथा श्री विजय कुमार सिंह
अवलम्बित नजिर X
फैसला
न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।९।२५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत परेको पुनरावेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्यता नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
2. जानकी मन्दिरको महन्थ नवलकिशोर दाशको औषधी उपचार गरे वापत मेरो स्व.पिता देवा ठाकुरले बकस पाई निर्विवाद र अविछिन्न रुपमा भोग गरी आएको परिक्रमा सडक देखि पूर्व स्टेशन जाने सडक देखि दक्षिण गौरी नारायण देखि पश्चिम उत्तर ०-३-० जग्गामा गौरी नारायणले जानकी मन्दिरको महन्थ र देवानजी मिलाई लिखत श्रेस्ता बनाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट खिचोला मुद्दा ठहर भई अंचल अदालतमा पुनरावेदन परी पौने पन्ध्र धुर जग्गा र सो जग्गामा भएको घर समेत मेरो पिताको कायम हुने ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट २०२६।७।२१ गते फैसला भएको र सोही किसिमबाट भोग चलन गर्दै आईरहेकोमा हाल सर्भे नापीले कायम गरेको वडा नं.१(ग) कि.नं. ६९ को ०-०-१७-३ जग्गामा विपक्षीको हकभोग समाप्त भएकोमा सर्वोच्च अदालत समेतको विभिन्न पटकका निर्णयहरुले निर्धारण गरेको जग्गा हो । हक हस्तान्तरण हुन गई गुमिसकेको अधिकार पुनः जागरण हुन नसक्ने हुँदा नापी कार्यालयको निर्णय वदर गरी कि.नं. ६९ को ०-०-१७-३ जग्गामा मेरो हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
3. साविक देखि मेरो दर्ता तिरो भित्रको कि.नं. ६९ को ०-०-१७-३ जग्गाको मालपोत तिरी सोही अनुरुप नापीबाट मेरो नाममा नापी दर्ता भएको हो, विपक्षीले हैरान परेशान गर्न झुठ्ठा नालेस दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
4. सर्वोच्च अदालत समेतको अन्तिम फैसलाबाट विवादित जग्गाको भोग सम्म वादी पक्षको देखिएपनि स्वामित्व प्रतिवादीकै रहेको हुँदा भोगाधिकार सम्बन्धी अधिकार पाएका व्यक्तिले स्वामित्वमा दावी गर्न नपाउने हुँदा वादी दावी पुग्न सक्ने ठहर्दैन भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१।८ को फैसला ।
5. पटक-पटक अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला विपरीत प्रतिवादीको कायमगरेको शुरु निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।
6. शुरु जिल्ला अदालतबाट नापीकोनिर्णय वदर नहुने भनीभएको फैसला उलटी भई विवादित कि.नं. ६९ को जग्गा विपक्षी प्रतिवादीका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने ठहर गरेको शहरी क्षेत्र नापी कार्यालय जनकपुरको मिति २०४७।१०।१० गतेको निर्णय वदर भई विवादित जग्गा पुनरावेदक वादीका नाममा दर्ता हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।९।२५ को फैसला ।
7. भोगाधिकार मात्र प्राप्त वादीले स्वामित्वमा दावी गर्न नपाउने हुँदा नापी कार्यालयले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय मिलेको छैन । पुनरावेदन अदालतले उदृत गरेको फैसलाबाट विपक्षीमा स्वामित्व सरी सकेको हो भन्न मिल्दैन । भोग र स्वामित्व दुई अलग अलग कुरा रहेका हुन । पुनरावेदन अदालतलेआफ्नोनिर्णयको ठहर खण्डमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ हेर्दा परापूर्व देखि बेनिस्सा भोगमा भई आवाद गरी आएको अवस्थामा र १५ वर्ष देखि भोगी आएको कुरामा भोग गर्ने कै नाममा नापी दर्ता हुने प्रावधान समेत रहेको पाइन्छ भनी उल्लेख गरेको छ । जब कि मेरो जग्गा वेनिस्साको नभई मेरो दर्ता भोग तिरो तिरान रहेकोले मेरो जग्गालाई बेनिस्साको भन्न सक्ने अवस्था छैन । साथै उक्त ऐनको कुनै पनि दफामा १५ वर्ष देखि भोगी आएको कुरामा भोग गर्नेको नाममा नापी दर्ता हुने कुनै पनि किसिमको प्रावधान समेत रहेको पाइदैँन । यसरी ऐन मै उल्लेख नभएको व्यवस्थाको उल्लेख गरी गैरकानूनी तवरले भोगाधिकारको आधारमा जग्गा धनीको विद्यमानता हुँदा हुदै नापी कार्यालयले वादीकै नाममाउक्त विवादित जग्गा दर्ता गराई दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला स्पष्टरुपमाकानूनको त्रुटि गरी भएकोले उक्त निर्णय वदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको निर्णय यथावत कायम गराई पाउँ भन्ने समत व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
8. यसमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०२६।७।२१।४ को फैसलाले वादीलाई भोगाधिकारको हक घरमा सम्म दिएकोबाट वादीले जग्गामा हक स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट वादी दावी पुग्ने ठहर गरेको इन्साफ फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. को २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।८।२५ को आदेश ।
9. सम्पत्ति कानूनको मूलमन्त्र नै कुनै पनि सम्पत्ति स्वामित्व बिहिन वा स्वामित्वको शुन्यतामा रहन सक्दैन । सम्पत्ति सम्बन्धी हदम्यादको कानूनको प्रयोजन एवं त्यसको सैद्धान्तिक परिवेश स्वामित्वको निश्चितता निरोपण गर्नु हो । एउटा व्यक्तिले कुनै सम्पत्तिको स्वामीको स्वीकृति बेगर आफू जस्तो देखिने गरी भोग गरी आएकोमा सम्पत्तिको वास्तविक स्वामीले कुनै बाधा अवरोध नगरी हदम्याद समेत गुजारी बस्छ भने त्यसको परिणाम निजले भोग्नु पर्छ । घर बनेको जग्गा वा घरले चर्चेको जग्गा सम्बन्धमा त्यसरी भोग गर्ने घरधनीको Prescriptive अधिकार मात्रै कायम हुने वा हक नै कायम हुने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो घर निजले अरुलाई बेचबिखन गर्न कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएको र सम्पत्तिको विशेष लक्षण नै मानिसले चाहिएको बेलामा सम्पत्तिको बेचबिखन वा उपभोग गर्न पाउने अधिकार बिहिन पार्ने गरी सधैको लागि बेचबिखनमा बन्देज लागेको वा लगाउने कुरा अवैध हुने भएकोले त्यस्तो स्थितिमा घरधनीले घर बेच्न पाउने हुन्छ भने त्यस घरले किचेको चर्चेको जमिनमा अनिश्चित कालसम्म साविकको जग्गा धनीको स्वामित्व नै कायम रही निरन्तरता कायम रही रहन्छ भन्ने कानूनी अवधारणा प्रयोजनहीन हुने हुँदा विस्थापित भोग (Adverse Possession) बाट स्वामित्वको हक सर्न जाने सिद्धान्त अनुशरण हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा वादीदावी बमोजिम निर्णय दर्ता वदर भई वादीको हक कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । मा.न्या.श्री उदयराज उपाध्यायको रायसँग सहमत नुहँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको राय ।
10. प्रस्तुत विवादमा घरायसी लिखतबाट जग्गाको स्वामित्व सरेको अवस्था नभएको र तिरो तिरान चलेको जग्गा हुँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५)(क) को कानूनी व्यवस्था आकृष्ट हुने देखिदैन । एउटाको दर्ता तिरान स्वामित्वको जग्गामा अर्कोले घर बनाएकोमा कुनै कारण परी हदम्याद भित्र घर तर्फ दावी गर्न नपाएको अवस्थामा जग्गाको स्वामित्व समेत अनाधिकार घर बनाउनेको हुन जाने कुरा न्याय कानून एवं विवेकसम्मत देखिन नआउनुका साथै यस अदालतकोमिति २०२६।७।२१ को फैसलाले घर र घरले चर्चेको आँगन समेतमा वादीका बाबु देवा ठाकुरको भोगसम्म ठहरी स्वामित्व प्रतिवादीका बाबु गौरी नारायण कै कायम गरेको देखिँदा सो फैसला विपरीत जग्गाको स्वामित्व देवा ठाकुर हजामको छोरा वादी मंगल ठाकुरको हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी कृष्ण गिरीतर्फ नै कायम रहने गरी सर्भे नापीले गरेकोनिर्णय वदर हुन सक्ने नदखिँदा दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको इन्साफमनासिव ठहर्छ । शुरुको इन्साफ उल्टी गरी प्रतिवादीको नामको दर्ता वदर गरी वादीका नाममा कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी हुन्छ । मा.न्या.श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।३।२ फैसला ।
11. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन प्रतिवादी कृष्ण गिरीका तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री महादेव यादव तथा श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विवादित जग्गाको विषयमा यसै अदालतको मिति २०२६।७।२१ को फैसलाबाट वादी मंगल ठाकुर हजामका बाबु देवा ठाकुर हजाम बसोबास गरी आएको घर र आँगनले चर्चेको जग्गामा वादीको भोग मात्र कायम गरेको त्यसपछिका विभिन्न अदालतका विभिन्न फैसलाले पनि विवादित जग्गामा निजको भोगमात्र कायम गरेकोछ । स्वामित्व वादीको हस्तान्तरण भएको छैन । विवादित जग्गाको विषयमा २०२१ सालदेखि खिचोला विवाद भई २०३९।३।३१ को यस अदालतको फैसलाले समेत उक्त जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी कृष्ण गिरीको नै ठहर गरिसकेकोले हदसम्याद तथा बिबन्धनको आधारमा समेत वादीले सोही विषयमा नालिस गर्न मिल्ने देखिदैन । विवादित जग्गामा शुरु देखि नै विवाद भएको र प्रतिवादीले नै दर्ता तिरो गरी आएको अवस्था भएकोले यस्तोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५)(क) आकर्षित हुने होइन वादीले प्रतिवादीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रतिवादीको मन्जुरीले बसोबास गरी कब्जा गरेको अवस्था नहुँदा Adverse Possession को आधारमा समेत विवादित जग्गामा वादीको स्वामित्व कायम हुन सक्तैन । कब्जाले स्वामित्वलाई मार्न नसक्ने र भोगको कारणले स्वामित्व समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा नापी कार्यालयले विवादित जग्गा प्रतिवादीका नाममा अस्थायी दर्ता गरी उक्त जग्गामा मंगल ठाकुरको घर र घरले चर्चेको आँगन समेतमा हकभोग फिल्डबुकको कैफियत महलमा जनाउने गरी गरेको निर्णय मनासिव ठहराएको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
12. यसैगरी विपक्षी वादी मंगल ठाकुर हजामकातर्फबाट विद्बान अधिवक्ताहरु श्री कमल नारायण दास, श्री हरिहर दाहाल, श्री लभ कुमार मैनाली तथा श्री विजय कुमार सिंहले यसै अदालतको मिति २०२६।७।२१ को फैसलाले विवादित जग्गामा बनेको घर र घरले चर्चेको आँगनको जग्गामा वादीको भोगाधिकार हुने ठहर भएको त्यसपछिका अन्य फैसलाले समेत वादीको भोगाधिकारलाई कायम गरेको छ । भोगाधिकार नै वादीको स्वामित्वको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । सोही भोगको आधारमा स्वामित्व श्रृजना हुनु पर्दछ । विवादित जग्गामा प्रतिवादीको कुनै पनि किसिमको साम्पत्तिक अधिकार नभएकोले प्रतिवादीको स्वमित्व शुन्य अवस्थामा रहेको छ । यसर्थ वादी दावी बमोजिम नापीको निर्णय दर्ता वदर भई वादीको हक कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मनासिव ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
13. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकिर तथा प्रस्तुत बहसनोटतर्फ समेत विचार गरी पुनरावेदन सहितको सम्बन्धित मिसिल समेत अध्ययन गर्दा जानकी मन्दिरका महन्त नवल किशोर दाशबाट स्व.पिता देवा ठाकुरले बकस पाई निर्विवाद एवं अविछिन्न रुपमा भोग गरी आएको जग्गामा गौरी नारायण गिरीसँग जग्गा खिचोला मुद्दा परेको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०२६।७।२१ को फैसला समेतबाट विवादित जग्गा मध्ये पौने पन्ध्र घुर जग्गा र सो जग्गामा भएको घर समेत पिताको कायम हुने ठहरी भोग चलन गर्दै आएकोमा हाल सर्भे नापीले कायम गरेको जनकपुर न.पा. वडा नं.१(ग) कि.नं. ६९ को ०-०-१७-३ जग्गामा विपक्षी गौरी नारायण गिरीको हकभोग समाप्त भई सकेकोमानापी कार्यालय जनकपुरबाट हाललाई उक्त जग्गामा रहेको मंगल ठाकुरको घर र घरले चर्चेको आँगन समेतमा निजको हक भोग रहेको व्यहोरा फिल्डबुकको कैफियत महलमा जनाई दिने निर्णय गरे उपर एकपटक विपक्षीको हकभोग समाप्त भएकोमा गुमी सकेको अधिकार पुनः जागरण हुन नसक्ने हुँदा नापी कार्यालयको मिति २०४७।१०।१० को उक्त निर्णय वदर गरी आफ्नो हक कायम गराई पाउँ भन्ने मूल फिराद दावी र साविक देखि मेरो दर्ता तिरो भित्रको विवादित जग्गाको मालपोत मैले तिरी आएको र सोही अनुरुप मेरो नाममा नापीबाट दर्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतको मिति २०२६।७।२१ को फैसलाले पनि विवादित जग्गा आफ्नो बाबु गौरी नारायण गिरीको दर्ता मध्येको जग्गा भएको प्रमाणित गरेको र उक्त जग्गामा विपक्षीले घर बनाई बसेकोमा म्याद भित्र उजूर नगरेकोले निजलाई घरबाट उठाउनसम्म नपाउने ठहर भएको हो भन्ने समेत मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट विवादित जग्गा वादीको नाममा दर्ता हुने गरी फैसला भए उपर यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परेकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्यता नभएकोले यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको शहरी क्षेत्र नापी कार्यालय जनकपुरको मिति २०४७।१०।१० को निर्णय वदर भई उक्त जग्गा वादीका नाउमा दर्ता हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।९।२५ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
14. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जानकी मन्दिरका बुढा महन्त नवल किशोरदासले रिझ वापत बकसपत्र गरिदिएको ३ कठ्ठा जग्गा ३५।३६ वर्ष देखि भोग गरी आएकोमा उक्त जग्गामा जानकी मन्दिरका महन्थ रामशरणदास, पटवारी कुशेश्वरलाल र डि. गौरी नारायण गिरी समेत मिली खिचोला गरेकाले सो खिचोला मेटाई आफ्नो हक कायम गराई पाउँ भनी यिनै वादी मंगल ठाकुर हजामका बाबु देवा ठाकुर हजाम वादी र यिनै प्रतिवादी कृष्ण गिरीका बाबु गौरी नारायण गिरी समेत प्रतिवादी भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले विवादित जग्गा महन्त नवलकिशोर दासबाट बकसपत्र पाएको भन्ने वादी दावी झुठ्ठा देखिएकोले दावी पुग्न नसक्ने देखिए पनि विवादित जग्गामा वादी देवा ठाकुरको घरवास देखिएकोले प्रतिवादी गौरी नारायण गिरीले वादीको घर जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्याई गरेको फैसला उपर प्रतिवादी गौरी नारायण गिरीको जनकपुर अंचल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त अदालतले विवादित जग्गा महन्त नवल किशोरबाट बकस पाएको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने भई उक्त जग्गा प्रतिवादी गौरी नारायण गिरीको हकको ठहराई प्रतिवादीको जग्गाको केही भागमा वादी देवा ठाकुरले घर बनाई बसिरहेको देखिन ठहर्न आएको र प्रतिवादीले वादीलाई आफ्नो जग्गाबाट उठाउन ऐनका म्याद भित्र कारवाई समेत गरेको नदेखिँदा उक्त घरबाट वादीलाई उठाउन नमिली सो घर र घरले चर्चेको आगन समेतको जग्गामा वादी देवा ठाकुरले भोग गर्न पाउने ठहराई मिति २०२४।८।४ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर यस अदालतमा दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा विवादित जग्गा प्रतिवादी गौरी नारायण गिरी कै ठहर्ने र उक्त जग्गामा बनेको घर सो घरले चर्चेको आँगन देवा ठाकुर हजामको हक भोगको देखिने समेत हुँदा दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भई जनकपुर अंचल अदालतबाट मिति २०२४।८।४ मा विवादित जग्गाको केही भागमा वादीले बनाई बसोबास गरेको घर र सो घरले चर्चेको आँगनमा वादीको भोगाधिकार हुने गरी गरेको इन्साफ मनासिव ठहराई यस अदालतमा मिति २०२६।७।२१ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
15. त्यसपछि अदालतको फैसलाले आफ्नो हक भोग कायम हुन आएको विवादित जग्गामा फुसको घर बनाई भोग चलन गरी आएकोमा पक्की घर बनाउन पाउँ भनी देवा ठाकुर हजामले तत्कालिन जनकपुर नगर पंचायतमा निवेदनदिएकोमा जनकपुर नगर पंचायतले मिति २०३३।५।२ मा नक्सा पास गर्ने निर्णय गरे उपर आफ्नो मन्जुरीबेगर नक्सा पास गरेको समेत वदर गराई पाउँ भनी निवेदक कृष्ण गिरीले दिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०३४।४।३ मा मिति २०२६।६।२१ को फैसलाबाट जग्गाको हक निवेदक कृष्ण गिरीकै भएको र सो जग्गामा भएको विपक्षी देवा ठाकुर हजामको घर निजले भोग गर्न सम्म पाएको देखिएको तर सो जग्गा आफ्नो हककोभनी तिरो भरो दर्ता आदिको प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट विवादको जग्गाको स्वामित्व विपक्षी देवा ठाकुर हजामको नभै निवेदक कृष्ण गिरीकोनै हकको देखिँदा जग्गाधनीबाट पक्की घर बनाई बस्न मन्जुरी लिनुपर्नेमा सो को अभावमा नक्सा पास गर्ने गरेको जनकपुर नगर पंचायतको मिति २०३३।५।२ को निर्णय वदर हुने ठहराई यस अदालतबाट मिति २०३४।४।३ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।
16. यसका साथै पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण गिरी विपक्षी वादी देवा ठाकुर हजाम भएको जग्गा खिचोला तथा निषेधाज्ञा मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०३९।३।३१ मा भएको फैसलाले समेत यस अदालतको मिति २०२६।७।२१ को फैसलाले विवादित जग्गामा प्रतिवादी कै स्वामित्व रहेको र उक्त जग्गामा बनेको वादी मंगल ठाकुरको घर र सो घरले चर्चेको आँगजमा निजले भोग सम्म गर्न पाउने ठहर भएको तथ्यलाई स्थापित गरेको प्रमाण मिसिलहरुबाट देखिन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा दर्ता श्रेस्ता रही निजले नै तिरो तिरी आएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । तसर्थ दर्ता तिरो नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखतको आधारबाट पाई कम्तिमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो लिखतलाई लिएर कुनै अदालतमा नालिस उजुर नपरेको भए लिखत रजिष्ट्रेशन नभएको भएतापनि सदर मानी त्यस्तो घर जग्गा भोगवाला व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५(क) को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखिदैँन । एकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निजको स्वामित्व समाप्त हुन निजले उक्त जग्गाको स्वामित्व अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको हुनुपर्नेमा यी वादीले विवादीत जग्गामा हक प्राप्त गरेको ठोस सबूद प्रमाण देखाउन सकेको समेत पाइदैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्ताबाट विवादीत जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी कृष्ण गिरीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर बनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादीत जग्गामा बनेको घर र सो घरले चर्चेको आँगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत वादी मंगल ठाकुरमा कायम हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन । अतः माथि विवेचना गरेको आधारमा विवादित घर जग्गामा रहेको मंगल ठाकुरको घर र घरले चर्चेको आगन समेतमा निजको हक भोग रहेको भनी फिल्डबुकमा कैफियत जनाई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम विवादित जग्गा कृष्ण गरीको नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने गरी नापी कार्यालयले गरेको मिति २०४७।१०।१० कोनिर्णय मिलेकै देखिँदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसना मनासिव ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । वादी दावी बमोजिमनापीको निर्णय दर्ता वदर गरी विवादित जग्गामा बनेको घर र घरले चर्चेको आगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको कारणले वादी मंगल ठाकुरको हक कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।९।२५ को फैसला उल्टी हुन्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम नापी कार्यालय जनकपुरको विवादित जग्गा सम्बन्धी मिति २०४७।१०।१० को निर्णय वदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी हुने ठहर भएकोले उक्त अदालतको मिति २०५१।९।२५ को फैसलाको तपसिल नं. १ कायम नरहने हुँदा सो व्यहोरा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखि पठाउन शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु..............१
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी भएकोले प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा धरौट राखेको कोर्टफि कानून बमोजिम प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनी लेखी पठाई दिनु............... २
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु........................ ३
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत २०५६ साल माघ ३ गते रोज २ शुभम्......... ।