निर्णय नं. ३८७२ - निखनाई पाउँ

निर्णय नं. ३८७२     ने.का.प. २०४६      अङ्क ७

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.ई.नं. ८३

फैसला भएको मिति :२०४६।६।३।३ मा

पुनरावेदक/वादी : का.न.पं. वा.नं. ८ बस्ने रामकृष्ण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. वा.नं. ३२ बस्ने लक्ष्मीदत्त भट्टसमेत

मुद्दा : निखनाई पाउँ

§  प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरामा आफैले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निखनाई पाउने वा नपाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयलाई रहे भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

फैसला

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालतल संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

            २.    मेरी आमा शिवकुमारी श्रेष्ठ मोही भई कमाई आएको बत्तीसपुतली गा.पं. वार्ड नं. ७(ख) को कि.नं. २३ को रोपनी ४–१–० जग्गाधनीले लक्ष्मीदत्त भट्ट र रणबहादुर खड्कालाई २०३७।११।२६ मा बिक्री गरेकोले म मोही हुँदा निखनाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामकृष्ण श्रेष्ठले २०३८।४।१७ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदनपत्र ।

            ३.    मैले आधा जग्गा खरीद गरेको हुँ निखन्न दिन मन्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराको रणबहादुर खड्काले दिएको प्रतिउत्तर ।

            ४.    मैले घरवारीको लागि आधी जग्गा खरीद गरेकोले लेनदेन व्यवहारको १२ नं. बमोजिम निखन्न दिन मन्जूर छैन भन्ने समेत व्यहोराको डा. लक्ष्मीदत्त भट्टको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ५.    मोठ श्रेस्ताबाट समेत वादी मोही नदेखिएकोले निज कानुन बमोजिम मोही नभएसम्म मोहीको हैसियतले निखन्न पाउने नहुँदा निखन्न पाउने ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०३८।७।५ को फैसला ।

            ६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन रामकृष्ण श्रेष्ठले जिल्ला कार्यालयमा दिएको पुनरावेदन ।

            ७.    पुनरावेदकको नाममा मोहियानी नामसारी गरी दिने निर्णय भू.सु.का. बाट भएको र सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले निखन्न पाउँ भन्ने दावी नगरेकोले लेनदेन व्यवहारको नं. १२(१) बमोजिम मोहीले निखन्न पाउने हुँदा निखनी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जि. का. काठमाडौंको २०४०।१०।२७ को फैसला ।

            ८.    सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टको म.क्षे.अ. मा परेको निवेदनमा राजीनामा पास भएको बखत वादीको मोहियानी हक कायम भएको भन्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्नमा विवाद उठेपछि सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी टुङ्गो लगाउन रजिष्ट्रेशनको ३५(२) ले अधिकार क्षेत्र प्रदान नगरेबाट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरेको जिल्ला कार्यालयको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने २०४१।४।२१ को आदेश ।

            ९.    यस्मा मोही कायम हुनसक्ने हो वा होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि विवादित कुराको हकमा सबूद प्रमाण बुझी टुङ्गो लगाउनु पर्ने स्थिति हुन आउँछ । प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैतिस दिन भित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालय र जिल्ला कार्यालय समेतले निर्णय गरी अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको हुँदा मालपोत कार्यालय र जिल्ला कार्यालयको समेत फैसला बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम अदालतमा नालिस गर्न सुनाई दिनु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख समेत तोकी प्रस्तुत मिसिल मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को २०४२।११।२० को फैसला रहेछ ।

            १०.   रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अड्डामा रहेको श्रेस्ता बुझी प्रमाणको मूल्यांकन समेत गरी निखनाई पाउने गरेको जि. कार्यालयको फैसलालाई बदर गरेको क्षे.अ.को इन्साफमा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. समेतको त्रुटि गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादीको यस अदालत समक्ष परेको निवेदनमा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।२।२८ को आदेश रहेछ ।

            ११.   निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा लेनदेन व्यवहारको १२(१) नं. अनुसार सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले ननिखने जग्गा कमाउने मोहीले निखन्न सक्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा वादीले निखनाई पाउँ भनी दर्खास्त दिएको अवस्थामा निर्विवाद मोहियानी हकको निर्विवाद प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइन्न । जग्गा बिक्री भई निखन्न पाउने हक निजमा भएको अवस्थामा मोही भएको नहुनाले पछि कायम भएको मोहीले अघि नै बिक्री भएको जग्गा निखन्न पाउने देखिँदा निखन्न नपाउने ठहर्‍याएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । म.क्षे.अ. को उल्टी हुन्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय रहेछ ।

            १२.   वादी रामकृष्णको आमा शिवकुमारी मोही हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । आमा परलोक हुनु भएको व्यहोरा खुलाई निखनाई पाउँ भनी वादीले निवेदन दिएको देखिन्छ । शिवकुमारीको मोहियानी हक वादीको नाउँमा नाउँसारी गरिदिने गरी २०३८।११।१९ मा निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भई सो निर्णय अन्तिम रुपमा रही रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निखनी लिन पाउने ठहर्‍याएको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । म.क्षे.अ. को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय रहेछ ।

            १३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी तथा छविरमण सिटौलाले वादी शिवकुमारी मोही भएको कुरामा विवाद छैन । शिवकुमारीको एकमात्र छोरा यी वादी भएको र अरु हकवाला कोही नहुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार मोही रोज्ने भन्ने कुरा आउँदैन । मोही नामसारी गराई लिने सम्बन्धमा किटानी म्याद नहुँदा जहिलेसुकै नामसारी गर्न सकिने प्रष्ट छ । २०३८।११।१९ को भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको निर्णय अनुसार शिवकुमारीको नाउँबाट वादीले मोही नामसारी गरी लिएको सो निर्णय अन्तिम भई बसेको छ । तसर्थ वादीलाई मोही कायम गरी निखन्न दिने ठहर्‍याएको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको निर्णय सदर गर्ने गरेको मा.न्या. श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले राजीनामा पास गरी लिंदा शिवकुमारीलाई मोही देखाइएको छ । वादीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा रामकृष्णले निवेदन दिएकोमा निजले कानुन बमोजिम मोही नामसारी गरी लिएका छैन । निजको नाउँमा कानुन बमोजिम मोहियानी हक नभएकोले निखन्न दिन मन्जूर छैन भनी प्रतिवाद गरेको अवस्थामा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भइसकेपछि मात्र वादीले मोही नामसारी गरी लिएको छ यसरी निखनी पाउँ भनी दावी लिएको बखत निजको नाउँमा मोहियानी हक प्राप्त भैसकेको नहुँदा निखन्न नपाउने ठहर्‍याएको मा.पो.का. काठमाडौंको निर्णय सदर गर्ने गरेको मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा सुवर्णकुमारी र रत्नबहादुर समेतबाट २०३७।११।२६ मा लक्ष्मीदत्त भट्ट र रणबहादुरले खरीद गरेको जग्गामा मेरो आमा शिवकुमारीको नाउँ मोहीमा लेखिएको छ । तर निज आमा मरिसकेकी र साविक जग्गाधनीले म बाट कुतबाली बुझी भर्पाई समेत दिई मलाई मोही पत्याई सकेकोले म मोही हुँदा उक्त जग्गा निखनाई पाउँ भनी वादी रामकृष्णले निवेदन दिएको र शिवकुमारी मरे नमरेको र निजका हकवाला के कति छन् थाहा छैन । श्रेस्तामा शिवकुमारी मोही देखिँदा निजले निखन्न पाउने हो, यी वादीलाई निखन्न दिन मन्जूर छैन भनी प्रतिवादी लक्ष्मीदत्त भट्टले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरुले जग्गा खरीद गरेको राजीनामामा शिवकुमारी मोही भन्ने जनिएको देखिन्छ । तर निजको नाउँ कट्टा भई वादीको नाउँमा मोही कायम भइसकेको भन्ने देखिँदैन । मिति २०३७।११।२६ मा जग्गा राजीनामा गरी लिँदाको अवस्थामा आफू मोही भएकोले निखन्न पाउँ भनी वादीले निवेदन दिएको र वादी मोही होइन निखन्न दिन मन्जूर छैन भन्ने प्रतिवाद भएकोले राजीनामा गरी लिँदाको अवस्थामा वादी मोही थियो थिएन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । यसबाट सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने अवस्था विद्यमान भएको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आएमा पैतिस दिनभित्र नालेश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा उपर्युक्त उल्लेख भए बमोजिम प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरामा आफैंले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निखनाई पाउने वा नपाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयलाई रहे भएको पाइदैन । यस्तो स्थितिमा निखन्न नपाउने ठहराएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको र त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा निखन्न पाउने ठहर्‍याएको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिन आयो । तसर्थ उक्त दुवै निर्णयहरु बदर गरी कानुन बमोजिम नालेस गर्न सुनाई दिनु भनी मिसिल मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पठाई दिने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी मोही हो वा होइन तथा निजले निखन्न पाउने वा नपाउने सोतर्फ ठहर गरी राय बझाई गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन ३ गते रोज ३ शुभम् ।