निर्णय नं. ३८७५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८७५     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.ई.नं. ४५

आदेश भएको मिति : २०४६।६।५।५ मा

निवेदक : धरान न.पं. वा.नं. १३ बस्ने डिल्लीप्रसाद लिम्बु

विरुद्ध

विपक्षी : मोरङ शनिश्चरे गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने नन्दकुमार निरौलासमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  आफूले राजीनामा गरी जग्गाधनीको हक छाडी सकेपछि उसको सो जग्गामा जग्गाधनीको हक रहने स्थिति रहँदैन स्वयं आफू हाल जग्गाधनी नभएको व्यक्तिले अर्काको जग्गाधनीको हकमा असर पर्ने गरी मोही हुन् भनी भन्न सक्ने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसारको कबूलियत स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल भएको छ वा छैन र भए के कुन मितिमा दाखिल भएको छ सो सम्बन्धमा स्थानीय पञ्चायतलाई बुझ्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद अधिकारी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको मिति २०४२।११।१६ गतेको निर्णय दोहोराई पाउँ भनी रिट निवेदक डिल्लीप्रसाद लिम्बुको हकमा प्रभुराम चौधरीले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

            २.    विपक्षी कुलदीप सिंका नाममा दर्ता रहेको जि. मो. वैयरवना गा.पं. वडा नं. ९ (आ) कि.नं. ४ को बिगहा २–७–० जग्गा रु. २३,०००।– मा मिति २०४०।३।२ मा राजीनामा लिएको सो अवस्थामा जग्गामा मोही थिएनन् । मैले जोत आवाद गर्न थालेको अवस्था विपक्षी मध्येका नन्दकुमार निवेदक भई सो जग्गाको मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भनी विपक्षी मध्येका कुलदीप सिंहलाई जग्गाधनी बनाई निवेदन दिई मिति २०४०।५।२७ गतेमा सनाखत गरी कारवाही चलाएकोमा विपक्षी कुलदीपले पनि सो निवेदनलाई स्वीकारी प्रतिउत्तर दिए पश्चात विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीबाट प्रतिवादीले स्वीकार गरी प्रतिउत्तर दिएको समेत कारणले मोही कायम रहने भन्ने मिति २०४०।९।१२ मा निर्णय भएको कुरा मलाई थाहै नदिएको र जग्गा आफूले अद्यापि भोगिरहेको पछि गाउँ घरमा हल्ला सुनी मिति २०४०।८।५ मा नक्कल सारी थाहा पाएको हुँ ।

            ३.    मैले जग्गा खरीद लिएको मिति पछि विपक्षी नन्दकुमारले निवेदन दिंदा मलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने र विपक्षी कुलदीपले प्रतिउत्तर दिंदा जग्गामा निवेदकलाई बिक्री गरी सकेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो विपक्षीहरुबाट लोप गराइयो । सो जग्गाको दर्ता बुझी मलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम झिकाई बुझ्नु पर्ने सो समेत भएन । जग्गामा मोही हक कायम गरिंदा मलाई जानकारी नरहेबाट भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत र न्यायिक मनको अभाव हुन गएको छ । भर्पाई कबूलियत अ.बं. ७८ नं. अनुसार सुनुवार्ई भई नामाकरण गर्न नपाउँदा कार्यविधि कानुन कुण्ठित हुन जान्छ । बीच बीचै खडा गरेको कबूलियत भर्पाईले मान्यता पाउने होइन । सो निर्णयबाट मौलिक हकमा आघात पर्ने भएकोले त्यस्तो गैरकानुनी निर्णय समेत बदर गर्ने उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने २०४१।८।२० गतेको रिटनिवेदन ।

            ४.    विपक्षीसंग लिखितजवाफ लिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।८।२२ गतेको आदेश ।

            ५.    रिट निवेदकले जग्गा खरीद गरी लिएको कुरा थाहै नपाई कुलदीप सिंहलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मालपोत कार्यालयको मोठ बुझ्दा कुल्दीप सिंहकै नाममा कायम छ भन्ने उल्लेख भई आएको कुलदीप सिंहले मोही कायम गरी दिन मन्जूर गरी प्रतिउत्तर दिएको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा १(२) अनुसार कार्यालयबाट निर्णय भएको हुँदा न्याय सिद्धान्तको विपरीत नभई कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

            ६.    प्रत्यर्थी नन्दकुमार निरौला, कुलदीप सिंहले तामेल भएको सूचनाको म्याद गुज्रेको थाम्न निवेदन दिएकोमा थामी आएको सूचना मिति २०४२।२।६ मा प्रकाशित भएकोमा हाजिर नभई गुजारी बसेको रहेछ ।

            ७.    रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदक जग्गा धनी हो भन्ने कुराको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयलाई कुनै पक्षबाट जानकारी हुन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नबुझेको भनी दोष लगाउन मिल्ने देखिँदैन । मोहियानी कबूलियत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुराको रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । यस स्थितिमा मोही स्वीकार गरेको आधारमा प्रत्यर्थीका नन्दकुमार निरौलालाई मोही कायम गर्ने गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था रहेको नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।११।१६ गतेको निर्णय ।

            ८.    सर्वोच्च अदालतमा डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।११।१६ गतेको निर्णय दोहोराई पाउँ भनी डिल्लीप्रसाद लिम्बुको हकमा प्रभुराम चौधरीले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा रिट निवेदकले मिति २०४०।३।२ मा राजीनामा गरी लिंदाको अवस्थामा मोही महल खाली रहेको देखिन्छ । साथै सो जग्गामा मोही भएको कबूलियत लगायत कुनै लिखत भए भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ अनुसार साविक ज.ध. ले हस्तान्तरण गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । जहाँसम्म साविक जग्गा धनी कुलदीप सिंहले नन्दकुमारलाई कबूलियत गरी दिएको भनेको छ त्यो पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१(अनुसार मोही कबूलियत गरी दिने लिने दुबै पक्षको सहिछाप भएको एक प्रति जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्दछ । सो बमोजिम कबूलियत के मितिमा पञ्चायतमा दाखिल भएको थियो भनी स्थानीय पञ्चायतलाई बुझी भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गरेको देखिँदैन । निवेदक सावित्री शाह समेत र विपक्षी जलेवी चमार समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४२।२।७ मा प्रतिपादित नजीरसंग प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय बाझिएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदीकालाई जग्गा बिक्री गरी सकेपछि पुनः आफै जग्गा धनी हुँ भनी मोही कायम गर्न मन्जूर छ भनी दिएको प्रतिउत्तरको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय, मोरङबाट कायम गरेको निर्णय र सो सदर गरेको सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।११।१६ गतेको निर्णय उल्लेखित नजीरसंग बाझिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ र ३४ समेतको त्रुटि भएको छ भनी न्यायिक समितिबाट भएको पर्चा समेत पेश हुँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको रहेछ ।

            ९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद अधिकारीले कुलदीप सिंहले मिति २०४०।३।२ मा राजीनामा गरी दिंदाको अवस्थामा मोही कायम भइसकेको छैन । यी रिट निवेदकले राजीनामा गरी लिए पछि मिति २०४०।५।२७ मा मात्र मोही कायम गरी पाउँ भनी कुलदीप सिंहलाई जग्गा धनी देखाई नन्दकुमारले निवेदन दिएको र कुलदीपले निवेदकको दावी स्वीकारी मिति २०४०।८।२८ गतेमा प्रतिउत्तर फिराएको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय, मोरङबाट मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भएको छ । आफूले राजीनामा गरी सकेपछि सो जग्गाको सम्बन्धमा कुलदीप सिंहको सम्पूर्ण हक टुटी सकेको छ । यसरी उसले सकार गर्दैमा मोही कायम हुनसक्ने होइन । तत्काल जग्गाधनी डिल्लीप्रसादलाई बुझ्दै नबुझी उसलाई असर पर्ने गरी गरेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको मिति २०४०।९।१२ गतेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले यी रिट निवेदकले राजीनामा गरी लिनु भन्दा अगावै साविकको जग्गा धनी कुलदीप सिंहले कबूलियत गरी दिएको र सोही अनुसार नन्दकुमारले पनि मोहीको हैसियतले जोतकोड गर्दै आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ बमोजिमको मोही कायम गरिएको हो । कुलदीप सिंहले कबूलियत गरी दिएको कुरालाई निवेदकले खण्डन गर्न सकेको समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

            १०.   निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा कुलदीपबाट मैले मिति २०४०।३।२।५ मा राजीनामा गरी लिंदाको अवस्थामा मोही थिएन । २०४०।५।२७ मा मोही कायम गरी पाउँ भनी नन्दकुमारले कुलदीप सिंहलाई जग्गा धनी देखाई निवेदन दिएको र निज कुलदीपले पनि मोही स्वीकार गरी प्रतिउत्तर दिएको आधारमा प्रत्यर्थी नन्दकुमारलाई मोही कायम गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०४०।९।१२ मा निर्णय भएछ । यसरी जग्गाधनीको हक टुटी सकेको व्यक्तिले मोही स्वीकार गर्दैमा म निवेदकको हकाधिकारमा असर पर्न सक्ने होइन । म मेरो जग्गामा मोही कायम गर्नु भन्दा अघि मलाई प्रतिवादको मौका दिनु पर्नेमा त्यस्तो मौका समेत नदिई मलाई बुझ्दै नबुझी प्रत्यर्थी नन्दकुमारलाई मोही कायम गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको निर्णय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त समेत विपरीत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । यी रिट निवेदक डिल्लीप्रसाद लिम्बुले कुलदीप सिंह राजपुतबाट मिति २०४०।३।२ का दिन जिल्ला मोरङ वयरवना गा.पं. वडा नं. ९ (आ) कि.नं. ४ को २–७–० बिगहा जग्गा राजीनामा गरी लिंदाको अवस्थामा मोहीको महल खाली रहेको देखिन्छ । विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको कारवाहीको सक्कल फाइल हेर्दा विवादित कि.नं. ४ को जग्गा २०३८ साल देखि ठेक्का बुझाउने शर्तमा जग्गा धनी र मेरो बीच कबूलियत भई मैले जोत कमोद गरी आएको हुँदा मेरो नाममा मोही हक कायम गरी पाउँ भनी कुलदीप सिंहलाई जग्गा धनी देखाई नन्दकुमार निरौलाले भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा मिति २०४०।७।२७ मा निवेदन दिएको र सो बमोजिम वादीलाई मोही कायम गरी दिन मन्जूर छ भनी कुलदीप सिंहले मिति २०४०।८।२८ मा प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । वादी दावी अनुसारको कुलदीप सिंहको नाममा दर्ता कायम रहेको मोरङ वयरवना गा.पं. वडा नं. ९ (आ) कि.नं. ४ को ज.वि. २–७–० जग्गामा वादीको मोहियानी हक कायम हुने ठहर्छ भनी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङबाट मिति २०४०।९।१२ मा निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी आफूले राजीनामा गरी जग्गा धनीको हक छाडी सकेपछि उसको सो जग्गामा जग्गा धनीको हक रहने स्थिति रहँदैन । स्वयं आफू हाल जग्गा धनी नभएको व्यक्तिले अर्काको जग्गा धनीको हकमा असर पर्ने गरी वादी मोही हुन् भनी भन्न सक्ने स्थिति नै रहेन । अब जहाँसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसार कबूलियत गरी लिएको भनेकोमा उक्त दफा ३४ को उपदफा (१) मा “जग्गा कमाउन लिंदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखत कबूलियत गर्नु पर्दछ र त्यसको दोहोरो दुवै पक्षले लिई राख्नु पर्दछ । दुवैको सहिछाप भएको कबूलियतको एक प्रति जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दालिख गर्नु पर्दछ र त्यसको दोहोरी जग्गावालाले लिई राख्नु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कबूलियतको आधारमा मोही कायम हुनको लागि उक्त दफा ३४ अनुसार दुबैको सही छाप भएको कबूलियतको एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल हुनु अनिवार्य छ । यसरी मोही कायम हुने भनी निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसारको कबूलियत स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल भएको छ वा छैन र भए के कुन मितिमा दाखिल भएको छ सो सम्बन्धमा स्थानीय पञ्चायतलाई बुझ्नु पर्नेमा सो बुझेको पाइएन । अतः जग्गा धनीको हक टुटी सकेको व्यक्तिले मोही कायम गर्न स्वीकारी दिएको प्रतिउत्तरको आधारमा तत्काल कायम भएको जग्गा धनीलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४ अनुसारको कबूलियत के कुन मितिमा दाखिल भएको भनी स्थानीय पञ्चायतलाई समेत नबुझी गरेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको मिति २०४०।९।१२ गतेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४२।११।१६ गतेको निर्णय मिलेको देखिएन । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

           

उक्त रायमा हामी समहत छौं ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन ५ गते रोज ५ शुभम् ।