निर्णय नं. ३८७७ - लेनदेन

निर्णय नं. ३८७७     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पू.इ.नं. ९०

फैसला भएको मिति : २०४६।६।५।५ मा

संयुक्त इजलासबाट फैसला मिति : २०४४।९।१०

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि. सुनसरी पकली गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने झौलाई चौधरी थारु

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि. सुनसरी ध.न.पं.वडा नं. ५ बस्ने सूर्यमान श्रेष्ठ मरी मु.स. गर्ने च्यान्टीकुमारी श्रेष्ठ समेत

मुद्दा : लेनदेन

§  व्यापारिक नाफा नोक्सान विषयलाई लिएर भएको लिखतको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार २ वर्ष भित्र नालेश गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

§  हदम्याद नघाई पर्न आएको फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार

फैसला

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत उपर पुनरावेदनको अनुमतिद्वारा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश भएकोमा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

            २.    विपक्षीले म बाट रु. ७,३९५।– लिई सो रुपैयाँ बापत तोरी प्रतिमन १४५।– को भाउले कट्टा गर्ने गरी तोरी ५१ मन २०३५ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाउने गरी मिति २०३५।१०।५ मा तमसुक गरी दिएको भाषामा तोरी नदिनु भएकोले र पचाउने नियत गर्नु भएको हुँदा २०३५।१०।५ गते देखि आजसम्म २।६।१० को साँवा रु. ७,३९५।– र व्याज रु. १,८८९।८२ समेत जम्मा रु. ९,२८४।८२ कोर्टफी र भरी भराउ मितिसम्म व्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

            ३.    वादी दावा अनुसारको रुपैयाँ तिर्न बुझाउनु पर्ने होइन । दावीको लिखत सुनाएको बखत नामाकरण गर्नेछु । २०३५ सालको तोरी सिजनमा रु. १४५।– का दरले तोरी दिएको सो बापत रु. ७,३९५।– दिन्छु भनी तोरी बिक्री गरेकोले बैना बापतमा रुपैयाँ लिनु दिनु भएको थियो तापनि मैले वादीलाई प्रमाणका मानिसका सामुन्ने भाषा भित्रै तोरी बुझाइसकेको छु । वादी दावा झुठ्ठा हो भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    वादी दावी बमोजिमको साँवा ७,३९५।– मात्र प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०३८।१२।२९ गतेको फैसला ।

            ५.    शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको कोशी अञ्चल अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

            ६.    वादी दावी बमोजिमको साँवा रकमसम्म तिर्ने बुझाउने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अञ्चल अदालतको मिति २०४०।२।३ गतेको फैसला।

            ७.    शुरु जि. अ.को फैसला सदर गरेको को.अं.अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन उक्त फैसलाहरु बदर गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

            ८.    उक्त निवेदनपत्रमा पुनरावेदनको अनुमति पाएकोमा साहु असामीको बीचमा भएको लिखतको दावा गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको २ नं. को ऐन अन्तर्गत नपरी ४० नं. को हदम्याद लागू हुन्छ भन्न सो ४० नं. को ऐनले समेत नमिल्ने हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट रु. ७,३९५।– भरी पाउने ठहराएको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला सदर हुन्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।२।१९ गतेको फैसला ।

            ९.    यो रुपैयाँ जिन्सी दिने शर्त गरी बैना स्वरुप लिइएको र जिन्सी तिरी सकेको हुँदा हदम्याद नाघी आएको भई फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

            १०.   प्रस्तुत मुद्दाको विवादित लिखत हेर्दा शुद्ध कर्जा लेनदेनको नभई अनाज खरीद बिक्रीको लिखत हुँदा लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको लिखत यसलाई भन्न मिलेन । यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. नलाग्ने भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले वादी दावी बमोजिम भरी पाउने ठहराएको कोशी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको निर्णयमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।६।२ गतेको आदेश ।

            ११.   सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा वादीले दावी लिएको मिति २०३५।१०।५ गतेको लिखतमा ५१ मन तोरीको दाम मिति २०३५ फाल्गुण मसान्त सम्म बुझाउने गरी प्रतिवादीले वादीसंग रु. ७,३९५।– सापटी लिएको र लेखिए बमोजिम तोरी भाखामा दिन सकिन भने बजारमा चलेको दरमा हिसाव गरी नोक्सान चुक्ता बुझाउने बन्देजसम्म राखी रुपैयाँ सापट लिएको देखियो । यस्तो लिखत लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको कर्जा लिनु दिनु सरह व्यवहार भए गरेको मान्नु पर्ने अवस्था पर्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालत फुलबेञ्चबाट रौद्र शमशेर थापा विरुद्ध प्रतापबहादुर जोशी भएको २०२९ सालको दे.पु.नं. १०५ रि.नं. ७४१ (ने.का.प. २०३०) मा प्रकाशित लेनदेन मुद्दामा सापटी लिनुदिनु गरेको व्यहोरा पारी लिखत गरेको छ भने त्यस्तोलाई कर्जा लिनु दिनु गरेको नै मान्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले तोरीको लागि वादीसंग रुपैयाँ सापटी लिएको देखिएको र नाफा नोक्सान समेत बुझाउने गरी कबूल गरेको हकमा बुझाउने समयमा तोरीको मूल्य बजारमा चलेको दरमा नगदमा हिसाव गरी रुपैयाँ सापटी लिए दिएको देखिनाले साहु असामी बीचमा भएको यस्तो लिखतलाई म्यादभित्र फिराद परी भराउने ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।

            १२.   यस्मा यी पुनरावेदक प्रतिवादी झौलाई चौधरीले सूर्यमान श्रेष्ठसंग मिति २०३५।१०।५।६ मा तोरी मन ५१ प्रतिमन रु. १४५।– का दरले हुन जाने जम्मा रु. ७,३९५।– बुझी लिएँ भन्दै उक्त रुपैयाँ बापतको तोरी २०३५ साल फाल्गुण महीनासम्म जोखी जिम्मा लगाउने छु भाखामा तोरी नपाउन नसके बजारमा चलेको भाउमा नाफा नोक्सान चुक्ता बुझाउने छु भन्ने बोली व्यहोरा २०३५।१०।५ मा भएको लिखतमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त शर्त अनुसार भाखाभित्र तोरी नबुझाएमा उल्लेख भए बमोजिम निश्चित गरिएको तोरी निश्चित गरेको म्याद नाघेमा चलेको दरले नाफा नोक्सान जे भए पनि बुझाउने शर्त राखेको देखिन आयो । उल्लेख भए बमोजिम शर्त भएको व्यापारिक रुपको नाफा नोक्सानको कागज देखिएकोले यसलाई कर्जा लेनदेनको तमसुकको संज्ञा दिई लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसार १० वर्षको हदम्याद कायम गर्न मिलेन । उक्त अनुसार शर्तनामा समावेश भएको व्यापारिक नाफा नोक्शानको हक दायित्व सृजना गर्ने लिखतको विषयमा नालेश गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहार ४० नं. ले २ वर्ष लाग्ने देखिन आयो । लिखत मिति २०३५।१०।५।६ मा भएको देखिएकाले मिति २०३८।५।२५।१ मा नालेश परेको देखिँदा २ वर्षको हदम्याद नघाई फिराद परेकोबाट तहकिकात निर्णय हुन नसक्ने हुँदा वादीको नालेश खारेज हुन्छ । वादी दावी बमोजिम साँवा रकमसम्म फिर्ता गर्ने बुझाउने ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय सदर गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको रायसंग मेरो सहमति नहुँदा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय भएको मिति २०४४।९।१० गतेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला ।

            १२.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले जुन लिखतको आधारमा वादीले दावी लिएको छ । सो लिखत धान तोरी लिने दिने शर्तको व्यापारी लिखत हो । लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको लिखत होइन । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको हदम्याद लाग्छ । सो लेनदेन व्यवहारको ४० नं. तथा करार ऐनको हदम्याद भित्र उजूर परेको छैन । उजूरी खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले रुपैयाँ सापट लिई लिखत गरी दिएको छ । त्यस्तो लिखतलाई कर्जा लेनदेनको तमसुक मान्नु पर्छ । यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्दैन । लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसारको लिखत मान्नु पर्दछ । तसर्थ रुपैयाँ भराउने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा प्रतिमन रु. १४५।– का दरले २०३५ साल फाल्गुण मसान्त सम्ममा तोरी चुक्ता गर्ने गरी प्रतिवादीले मिति २०३५।१०।५ मा रु. ७,३९५।– लिई तमसुक गरी दिएकोमा लिखत अनुसार गरी नदिएकोले साँवा र व्याज समेत भराई पाउँ भन्ने फिराद दावी र मिति २०३५।१०।५ को लिखत तमसुक नभई बैना कागज हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार २ वर्षको हदम्याद भित्र नालेश नपरेको हुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएको पाइन्छ । यसबाट विवादित लिखत तमुसक लिखत हो वा अन्य के कस्तो लिखत हो भन्ने कुरा नै विवाद उठेको हुँदा सर्वप्रथम सो लिखततर्फ नै विचार गर्नु पर्ने हुन आयो । वादीले पेश गरेको मिति २०३५।१०।५ गतेको लिखतमा “आजका मितिमा तोरी मन ५१ प्रतिमन रु. १४५।– का दरले हुने जम्मा रु. ७,३९५।– चूक्ता बुझी लिएँ । उक्त रुपैयाँ बापतको तोरी यही फागुन मसान्तसम्ममा जोखी जिम्मा लगाउने छु । तोरी मिल पास दिने छ । भाखामा तोरी नपाउन सकिन भने बजारमा चलेको भाउमा नाफा नोक्सान चुक्ता बुझाउने छु ।” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्रति मन रु. १४५।– का दर भाउ निश्चित गरी भाखामा तोरी नापी गरी दिने लिने शर्त राखी सो बापतको जम्मा रु. ७,३९५।– वादीले प्रतिवादीलाई चुक्ता बुझाइसकेको देखिन्छ । भाखामा तोरी दिन नसकेमा बजारमा चलेको दरमा नाफा नोक्सान रुपमा चुक्ता बुझाउने शर्त समेत लिखतमा उल्लेख भएको हुँदा सो लिखत शुद्ध ऋण लिखत नभई व्यापारिक लिखत भएको प्रष्ट छ । यस्तो व्यापारिक नाफा नोक्सान विषयलाई लिएर भएको लिखतको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार २ वर्ष भित्र नालेश गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले मिति २०३५।१०।५ मा भएको लिखत बमोजिमको रकम भराई पाउँ भनी मिति २०३८।४।२५।१ मा मात्र फिराद दायर गरेको देखिन्छ । यसरी ऐनमा तोकिएको दुई वर्षको हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको भन्ने देखिँदैन । यस्तो हदम्याद नघाई पर्न आएको फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । यस्तो हदम्याद नघाई पर्न आएको फिरादबाट इन्साफ तहकिकात गरी दावी बमोजिम साँवा रकम भराई दिने ठहर्‍याएको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालत तथा कोशी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी खारेज हुने ठहरेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले शुरु फैसला उपर कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कोर्टफी रु. ३१५।– २०३९।९।४।१ मा धरौटी राखेको र उक्त रकम वादीलाई फिर्ता दिने गरी कोशी अञ्चल अदालतले कायम गरेको लगत बमोजिम वादीलाई भरी भराउ गर्न नपर्ने हुँदा सो लगत कट्टा गरी दिनु र सो धरौटी रुपैयाँ फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादी झौलाई चौधरीको ऐनको म्याद भित्र दर्खास्त पर्न आएमा दस्तूर केहि नलिई कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.जि. अ.त. मा लगत दिनु...१,

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी खारेज हुने ठहरेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा कोशी अञ्चल अदालतमा मिति २०३९।४।१ मा कोर्टफी रु. ४७।२५ तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०४१।१।२४ मा कोर्टफी रु. ४७।२५ पैसा तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कोर्टफी रु. ३२।२५ पैसा समेत जम्मा रु. १२६।७५ पुनरावेदक प्रतिवादी झौलाई चौधरीबाट सदर स्याहा भएको हुँदा उक्त कोर्टफी रु. १२६।७५ वादीबाट भराइ पाउँ भनी वादीको जायजात देखाई प्रतिवादी झौलाई चौधरीको ऐनको म्याद भित्र दर्खास्त पर्न आएमा कानुन बमोजिम गरी भराई दिनु भनी का.जि. अ.त. मा लगत दिनु ...२

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी खारेज हुने ठहरेकोले वादीलाई प्रतिवादीबाट साँवा रु. ७,३९५।– र कोर्टफी रु. २१५।– भराई दिने गरी सुन्सरी जिल्ला अदालतले कायम गरेको लगत अनुसार भरी भराउ गर्नु नपर्ने हुँदा व्यहोरा जनाई उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त. मा लगत दिनु ..३

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु .....४

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन ५ गते रोज ५ शुभम् ।