निर्णय नं. ३८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८८३     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११३६

आदेश भएको मिति : २०४६।५।२८।४ मा

निवेदक : जि. बाँके कचनापुर गा.पं. वडा नं. २ बस्ने पिताम्बर उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, बाँकेसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

§  हकभोगको जग्गा नापीमा पर्ति जनिएको भए उसै बखत उजूर गरी हक कायम गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीहरु तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

      प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    जि. बाँके सुनार मौजे खोरीयाको एक हरफी श्रेस्तामा साविक देखि मेरो नाउँमा ज.वि. २०–१३–१५ दर्ता भएको थियो । सो ठाउँमा २०२४ सालमा सर्भे नापी हुँदा मौजेली चौहद्दी छाडी नापी गरी दिनाले ज.वि. ९–१८–१२१२ को मात्र ज.ध.प्र. पुर्जा पाएँ । जसबाट मैले हकभोग गर्दै आएको ज.वि. १०–१५–२१२ नापी दर्ता छुट हुन गयो । उक्त दर्ता छुट हुन गएको हाथी कुण्ड खोलादेखि पूर्व महुतिया खोलादेखि पश्चिम, जङ्गल र नहरदेखि दक्षिण, राप्ती नदीदेखि उत्तर यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा नाप नक्सा गराई मेरा नाउँमा छूट दर्ता गरी पाउँ भनी २०४१ साल चैत्रमा विपक्षी मा.पो.का. मा निवेदन गरेको थिएँ । सो जग्गाको छूट दर्ताको लागि पटक पटक मौखिक अनुरोध गर्दा पनि कुनै कारवाही नगरेकोले सोही विषयमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग राज्यमन्त्रीज्यू समक्ष २०४३ साल फागुनमा निवेदन गरेकोमा आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी मा.पो.का. को नाउँमा आदेश भएको थियो । सो आदेशानुसार मेरो नाउँमा छूट दर्ताको आवश्यक कारवाही गर्नु पर्नेमा विपक्षी मालपोत विभागले विपक्षी मा.पो.का. लाई नापी नक्सा गर्नुपर्ने जग्गा दर्ता कारवाही नगर्नु भन्ने आदेश दिई विपक्षी मा.पो.का. ले पनि विभागको आदेशलाई नै आधार लिई मेरो उक्त निवेदन मिति २०४५।६।२६ मा तामेलीमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । मिति २०४३।१२।५ को राजपत्रमा प्रकाशित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचनाले छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षी वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई प्रदान गरिएकोले आयोगले सो जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्नु पर्नेमा मेरो साविक दर्ताको उक्त जग्गालाई ऐलानी पर्ति भनी विभिन्न सुकुम्बासी परिवारहरुलाई बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्ने बुझिएकोले विपक्षी आयोगमा सोध्दा मलाई कुनै जानकारी दिइएन ।

      ३.    उल्लेखित ४ किल्ला भित्रको जग्गा मेरो हो । मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्ने कानुन प्रावधान छ । २०४३।१२।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छूट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई प्रदान गरिएकोमा विपक्षी मा.पो.का. ले २०४५।६।२६ मा तामेलीमा राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी आयोगलाई साविक दर्ताको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तै गरी विपक्षी मा.पो.का. लाई पनि साविक दर्ताको जग्गा धनी मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो निवेदन तामेलीमा राख्ने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन । मेरो निवेदन बमोजिम छूट जग्गा दर्ता के कसरी नहुने हो भन्ने कुनै आधार खुलाइएको छैन । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले नापी नक्सा गर्नुपर्ने जग्गा दर्ता कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षी मालपोत विभागको आदेश र मेरो निवेदन तामेलीमा राख्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०४५।६।२६ को आदेश तथा मेरो छूट जग्गालाई बिक्री वितरण गर्न लागेको विपक्षी आयोगको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका नाउँमा छूट जग्गा दर्ता गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित जग्गा कसैका नाउँमा बिक्री वितरण नगर्नु भनी विपक्षी आयोगका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

      ४.    यस्मा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ५.    यस्मा प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादको जग्गा बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोग नेपालगन्जका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

      ६.    निवेदकले उल्लेख गरेको जग्गामा मालपोत तिरी भोगचलन गरी नरहेको तथा नापीमा निवेदकका नाउँमा आंशिक जग्गाको प्रमाण पुर्जा पाउने बित्तिकै बाँकी जग्गाको सम्बन्धमा सबूद प्रमाण सहित नापीकै अवस्थामा उजूरी गरी हक कायम गराउन सक्नु भएको छैन । नापी हुँदा वास्तविकताको आधारमा खोलो जनिएको तथा कुनै प्रकारको नापी उजूरी नभएको कित्ता जग्गामा कुनै ठोस सबूद प्रमाण दाखिल नगरी निवेदन दर्ता गराउँदैमा सरकारी स्वामित्व रहने त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुन्छ । आयोगलाई अधिकार प्रदान भइसकेपछि निवेदन उजूरी छानवीन गर्दा प्रमाण नभएको र अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्ने हुँदा तामेलीमा राखी दिने निर्णय भएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

      ७.    निवेदकको जग्गा भए २०२४ सालको नापी हुँदा नै आफ्नो प्रमाण देखाई नाप नक्सा गराई दर्ता गराउनु पर्नेमा सो गर्न नसकेको । नापी छूट हुन गएको भए पनि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८क को उपदफा २ बमोजिम उजूर गर्नुपर्नेमा केहीं कहीं उजूर नगरी चुप लागी बसी आएको कारणबाट सो जग्गा निजको नभएको स्पष्ट छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बाँके जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगको लिखितजवाफ ।

      ८.    रिट निवेदकले छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसार यस कार्यालयबाट कारवाही भइरहेकोमा नापीका समयमा नापी नक्सा नगरेको जग्गा छूट दर्ता नगर्ने भन्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएकोले सो बमोजिम गर्नु गराउनु भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४५।२।११ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो अनुसार गर्ने भन्ने मालपोत विभागको २०४५।२।१३ को आदेश यस कार्यालयमा प्राप्त हुँदा नापीका समयमा नापी नक्सा नगराएको जग्गालाई निवेदकका नाउँमा छूट दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निजको निवेदन मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो । गैरकानुनी आदेश भएको छैन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

      ९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले नापीको समयमा नापी नक्शा हुन नसकेको निवेदकको हक भोगको जग्गा कानुन बमोजिम छूट दर्ता गरी दिनु पर्नेमा निवेदन नै तामेलीमा राख्ने गरेको विपक्षी मा.पो.का. को कारवाही गैरकानुनी छ । साथै निवेदकको हकभोगको जग्गा अरुलाई बिक्री गर्न थालेको विपक्षी आयोगको कारवाही पनि त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट जारी होस् भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले निवेदकको हकको जग्गा भए नापीको बखतमै नाप नक्शा गराउनु पर्ने थियो । कसैको हक नलाग्ने पर्ति जग्गा श्री ५ को सरकारको मानिने हुँदा सुकुम्बासीहरुलाई बिक्री वितरण गरिएको कारवाही कानुन सम्मत नै छ । रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको जग्गा २०२४ सालमा सर्भे नापी भएको देखिन्छ र नापीका बखत विवादको जग्गा पर्ति जनिएको देखिन्छ । सोही नापीका बखत निवेदकका नाउँमा केही जग्गा दर्ता भई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदकको हक भोगको जग्गा नापीमा पर्ति जनिएको भए उसै बखत उजूर गरी हक कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निवेदकले त्यसरी हक कायम गराउन सकेको देखिएन । २०२४ सालमा नापी भएको उक्त जग्गा छूट दर्ता गरिपाउँ भनी २०४१ साल चैत्रमा आएर मा.पो.कार्यालयमा निवेदन गरेको देखिन्छ । नापीको समयमा पर्ति जनिएको उक्त जग्गा बाँके जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोग नेपालगन्जबाट २०४४।११।१४ का निर्णयले विभिन्न ६८ सुकुम्बासी परिवारहरुलाई बिक्री वितरण गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । यस प्रकार बिक्री वितरण भइसकेको अवस्थामा बिक्री वितरणमा प्राप्त गर्नेहरुलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको देखिएन । तसर्थ यस्मा उपरोक्त आधारमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २८ गते रोज ४ शुभम् ।