निर्णय नं. ३८८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८८४     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११२०

आदेश भएको मिति : २०४६।३।१४।४ मा

रिट निवेदक : जि. चितवन खैरहनी गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने कोयलदेवी महतो

विरुद्ध

विपक्षी : चितवन जिल्ला खैरहनी गा.पं. कार्यालय खैरहनीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

§  मोहीको हकको जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय स्थानीय गाउँ पञ्चायतले निर्णय गर्नु पर्नेमा गाउँ पञ्चायतबाट निर्णय गरेको नभई गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले हेरी निर्णय गरेका त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

आदेश

      प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २.    म निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम रहेको खैरहनी गा.पं. वार्ड नं. २(ग) कि.नं. १४७ को ०–१०–५ जग्गाको विपक्षी प्रेमलाल मर्दनिया मोही भएकोमा मेरो हालसम्म कुनै स्थायी बसोवासको घर नभएकोले उक्त जग्गामा घर घडेरी बनाई बसोवास गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाई मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी विपक्षी गा.पं. मा निवेदन दिएको सोही बमोजिम गा.पं. समक्ष २०४५।८।३ मा बयान समेत गरेको थिएँ । प्रत्यर्थी मोहीले पनि मेरो अन्यत्र कहीं जग्गा नभएकोले ४ भागको १ जग्गा लिन मन्जूर छैन, आधा जग्गा दिएमा मात्र मिल्ने छु भनी बयान गरेका थिएँ । यस बीच मिति २०४५।८।३ मा यस गा.पं. ले दुवै पक्षलाई पटक पटक मिलाउन प्रयास गर्दा मिलाउन नसकेको हुँदा सम्बन्धित निकायमा निजहरुको बयान आवश्यक परेमा यस पञ्चायतको निर्णय पञ्चायतले मोहीलाई जबरजस्ती निकाल्न नसक्ने निर्णयको प्रतिलिपि सर्वसम्मतिबाट पठाइने भनी विपक्षी गा.पं. बाट निर्णय भयो ।

      ३.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार जग्गावालाले घर बारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी निवेदन दिएमा प्रचलित मूल्यको सयकडा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्न दिनुपर्ने भनी गा.पं. ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । गा.पं.ले निर्णय नगरी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको छ । प्रत्यर्थी गा.पं.ले जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने उक्त बमोजिमको हक अधिकार हुँदाहुँदै गा.पं. न्यायिक समितिले मोहीलाई जबरजस्ती झिक्न नमिल्ने भनी भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को गलत अर्थ लगाई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रत्यर्थी गा.पं.को २०४५।८।३ को निर्णय र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।९।६ को आदेश रहेछ ।

      ५.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा घरवासको लागि मोहीलाई २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने आदेश स्थानीय गा.पं. ले गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा अनुसार जग्गा झिक्नको लागि आदेश दिनै पर्ने बाध्यता छैन । गाउँ पञ्चायतले हेर्ने मुद्दाको सम्बन्धमा काम कारवाही तथा निर्णय गर्ने गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ अनुसार न्यायिक समितिको गठन हुने व्यवस्था भएको र सोही अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा पनि गा.पं. न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था भएको र सोही अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा पनि गा.पं. न्यायिक समिति गठन भई निर्णय भएको कानुन अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रेमलाल मर्दनियाको मु.स. गर्ने टुहुर मर्दनियाको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ६.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार घरवासको लागि जग्गा झिकी पाउँ भनी जग्गा धनीले निवेदन दिँदैमा जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । उक्त दफा २७(१) को व्यवस्था बाध्यात्मक छैन । गा.पं. ऐनको दफा ४१ अनुसार गठित न्यायिक समितिले सो सम्बन्धी विवादमा गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत खैरहनी गा.पं. समेतको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

      ७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको वारेशलाई पटक पटक पुकार्दा पनि उपस्थित हुन नआएको र प्रत्यर्थी खैरहनी गा.पं. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार जग्गा झिकी पाउँ भनी जग्गाधनीको उजूरी पर्दैमा मोहीबाट जग्गा झिकी दिन गा.पं. बाध्य छैन । उक्त व्यवस्थाबाट जग्गा झिक्ने गरी वा झिक्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार गा.पं. लाई रहे भएकै हुँदा सोही बमोजिम झिक्न नमिल्ने भनी गा.पं. बाट गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

      ८.    निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा मेरा नाउँ दर्ताको जग्गामा विपक्षी मोही भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार घरबासको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी मैले गा.पं. खैरहनीमा निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरी गा.पं. ले निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी मोहीबाट जबरजस्ती जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । गाउँ पञ्चायतको २०४५।८।३ मा भएको निर्णय हेर्दा पञ्चायतबाट निर्णय भएको नभई गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च तथा अन्य २ जना गाउँ पञ्चायत सदस्यहरु समेत ४ जना भई निर्णय गरेको देखिन्छ उक्त निर्णय गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ अनुसार गठित न्यायिक समितिबाट भएको हो भन्ने प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायतको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ अन्तर्गत परेको मुद्दा मामिलाहरुमा कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिलाई रहे भएको कुरा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ बाट देखिन्छ । तर मोहीबाट जग्गा झिक्ने विषयको मुद्दा गा.पं. ऐनमा नभई भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्थित भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत घरबारीको लागि यसरी जग्गा झिक्न आदेश दिने अधिकार गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिलाई छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ मा जग्गावालाले बसोवास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएका दरले हुन आउने जग्गाको मोल सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाबाट मोहीबाट जग्गा झिक्न आदेश दिने अधिकार गा.पं. न्यायिक समितिलाई नभई स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतलाई रहे भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाबाट मोहीबाट जग्गा झिक्न आदेश दिने अधिकार गा.पं. न्यायिक समितिलाई नभई स्थानीय गाउँ वा नगरपञ्चायतलाई रहे भएको पाइन्छ । यसरी मोही हकको जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय स्थानीय गाउँ पञ्चायतले निर्णय गर्नु पर्नेमा गाउँ पञ्चायतबाट निर्णय गरेको नभई गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले हेरी निर्णय गरेका त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको गाउँ पञ्चायत न्यायिक समिति खैरहनीको मिति २०४५।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी गाउँ पञ्चायत खैरहनीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ १४ गते रोज ४ शुभम् ।