निर्णय नं. ३८८५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८८५     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. २०३२

आदेश भएको मिति : २०४६।५।१९।२ मा

रिट निवेदक : गोरर्खा जिल्ला अस्राङ गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने वालकृष्ण पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखरासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

§  जुन निकायबाट निर्णय फैसला भएको छ सो फैसलाबाट तेश्रो पक्षको हक हितमा असर पर्न गएको छ भने उक्त तेश्रो पक्षको हक हित संरक्षण गर्न सोही निकाय सक्षम हुन्छ, जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम तेश्रो पक्षले जिल्ला अदालतमा फिराद दिनु पर्ने हुन्छ, जिल्ला अदालतले अ.बं. ८६ नं. अन्तर्गत विवादित फैसलामा हेरफेर बदर गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  गाउँ पञ्चायतलाई कुलो पानी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान भएकोमा गाउँ पञ्चायतको फैसलाबाट तेश्रो पक्षको हकमा प्रतिकूल असर परेमा सोही गाउँ पञ्चायतले उक्त फैसला बदरमा अ.बं. ८६ नं. अनुसार निर्णय गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ ले कुलो पानी मुद्दा गाउँ पञ्चायतलाई हेर्ने अधिकार प्रदान गरी राखेकोमा त्यस्तो उजूरी लिई हेरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको त्यस उपर परेको पुनरावेदन सुनी अञ्चल अदालत तथा क्षेत्रीय अदालतले फैसला गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको मुद्दाको फिराद आफू समक्ष पर्न आएपछि जिल्ला अदालतले दरपीठ गरी दिनु पर्ने थियो अथवा दर्ता भइसकेपछि पनि सम्बन्धित निकायमा मिसिल पठाई दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कुष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल

आदेश

      प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    अस्र मौजे अस्राङ गा.पं. अन्तर्गत पूर्व खोला पश्चिम वन उत्तर वन दक्षिण खेत यति चार किल्ला भित्रको साविकमा वगुवाको पुछार भन्ने हाल भत्क्या गौडा भन्ने खेत मेरो बाजे शिव शर्मा पाण्डे जैसीको दर्ता तिरोको जग्गा निजको शेषपछि मेरो बाबु महाप्रसादको हक हुन आई हालको नापीमा मेरो नाममा नापी भई मेरो हक भोगमा हुन आएको अस्राङ गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. ५२१ को खेत हो । यस खेतमा साविक बमोजिम रत्नौला खोला र पहरा मुनीको मुलपानी देखि दुड कुलोबाट आउने पानी एकलौटी लगाई भोग चलन गर्दै आएकोमा उक्त रत्नौला खोलाको पानीको बाँधभन्दा माथि पट्टी चन्द्रप्रसाद पाण्डेले बाँध बनाई कुलो खन्न लाग्दा मैले कुलो खनी पानी लैजान नदिएकोले निजले अस्राङ गा.पं. मा निवेदन दिनु भएछ । मैले आफ्नो सबूद प्रमाण सहित उपस्थित भई प्रतिवाद गरेकोमा गा.पं. न्यायिक समितिले गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज)(४)(७) को आधारमा २०४१।४।१६ मा रत्नौला खोलाको सम्पूर्ण पानी मैले एकलौटी रुपमा साविक बमोजिम क्षेत्रफल १८–१२–१–३ को मेरो भत्था गौडा खेतमा सालवासाली रुपमा लगाउँदै जान पाउने भनी फैसला गरी दिएकोले साविक बमोजिम भोग चलन गर्दै आएको पानी हो । यस्मा कसैको विवाद थिएन । गाउँ न्यायिक समितिको मिति २०४१।४।१६ को निर्णय बदर गराई माग्न विपक्षी उमानाथ पाण्डेले गोर्खा जिल्ला अदालतमा अ.बं. ८६ नं. को आधारमा फिराद दिएकोमा सो फैसला बदर हुन पर्ने होइन भनी मैले प्रतिवाद गरेको थिएँ । २०४१।११।२१ मा वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी गोर्खा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको विपक्षीको गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा २०४३।११।२० मा शुरुको फैसला उल्टी गरी मलाई हराई फैसला गरेकोले मैले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहराई फैसला भएकोले विपक्षीहरुको फैसला बदर गराई माग्न सम्मानीत अदालतको शरणमा आउन बाध्य भएको छु अधिकार प्राप्त कुनै निकायको फैसला बदर गराई माग्न पर्ने भए जुन निकायको फैसला हो । सो निकायमा जानु पर्ने अ.बं. ८६ नं. को व्यवस्था हो सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भू.सु.का. को निर्णय बदर गराई माग्न भू.सु.का. मा जान पर्ने भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०४२ पृष्ठ ७३६ र ९२४ मा प्रकाशित गरेको पाइन्छ भने गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय बदर गराई माग्न विपक्षी गोर्खा जिल्ला अदालतमा जान पाउने र हेर्न पाउने अधिकार प्रचलित कुनै कानुनले विपक्षीहरुलाई प्रदान गरेको पाइन्न । गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) ले कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं. लाई प्रदान गरेको छ र सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दफा ४१(८) ले जि. पं. मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी नं. ४ लाई गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णयले असर पारेको भए अ.बं. ८६ ले गा.पं. मा जान पर्ने यो जि. पं. मा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त कानुनी मार्गलाई छाडी अधिकार नभएको निकायमा उजूर गरेको र अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षीहरुले गरेको फैसला अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । विपक्षी नं. ३ लाई गा.पं. को निर्णय सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन भने विपक्षी नं. १ र २ लाई स्वतः अधिकार प्राप्त हुनसक्ने पनि होइन । कानुनले उजूरी तथा पुनरावेदन सुन्न सक्ने अख्तियार प्रदान नगरेको स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकारीले पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाउँदैमा र त्यसरी सुनाएको कारणले पुनरावेदन गर्न जाँदैमा क्षेत्राधिकारको प्रारम्भ हुनसक्ने स्थिति रहँदैन भनी ने.का.प. २०४३ को पृष्ठ ११५ अंक २ मा सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा विपक्षी नं. १, २ र ३ को फैसला त्रुटिपूर्ण भई न्या. प्र.सु. ऐनको दफा ९ र अ.बं. २९ नं. विपरीत भएबाट ती फैसलाहरु बदर गराई माग्न अन्य उपचारको मार्ग नभएको र नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको अधिकारमा हनन् भएकोले संविधानको धारा १६ र ७१ को आधारमा विपक्षी नं. १ को २०४५।२।२६ को विपक्षी नं. २ को २०४३।११।२० को र विपक्षी नं. ३ को २०४१।११।२१ को फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।४।९।१ को आदेश ।

      ४.    गोरखा अस्राङ गाउँ पञ्चायत कार्यालय कुलो पानीको विषयमा गरेको निर्णयबाट उमानाथ पाण्डेलाई असर परेको भनी अ.बं. ८६ नं. को आधारमा निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा नालिस दिन ल्याएकोले जि. अ.ले नालिश सुन्ने र लिने क्षेत्राधिकार भित्रको हुँदा कानुन बमोजिम नालिस लिई कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतको निर्णयले रिट निवेदकलाई जिताइएको र सो निर्णयले निवेदकलाई हक हित नै गरेको हुनाले आधारहीन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गोरखा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ५.    रिट निवेदक र चन्द्रप्रसादको बीचमा गा.पं.बाट कुलो पानी मुद्दामा मेरो हक हितमा आघात पर्ने गरी भएगरेको फैसलाबाट मेरो हक जाने भएकोले २०४३।४।१६ मा फैसलाको नक्कल सारी लिई थाहा पाएकोले अ.बं.८६ नं. बमोजिम फैसला बदर गरिपाउँ भनी दावीगरेको अधिकार प्राप्त अदालतबाट कानुनबमोजिम न्यायसम्पादन भएको र प.क्षे.अ.बाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सम्मानीत अदालतमा जानपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उमानाथ पाण्डेको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षीको गण्डकी अञ्चल अदालतका फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही हुँदा गोरखा गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले पुनरावेदक वालकृष्ण पाण्डेले एकलौटी पानी लगी सिंचाई गर्न पाउने व्यहोराको २०४१।४।१६ को निर्णय बदर गरी वादी प्रतिवादीले बराबर पानी लैजान पाउने गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०४५।२।२६ गते यस अदालतबाट फैसला भएको रेकर्ड मिसिलबाट देखिन्छ । अतः उपरोक्तानुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम भएको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

      ७.    वादी प्रतिवादीहरु अंशियार भित्रकै भएको कुरामा विवाद भएन, निजहरुका बाजे शिव शर्माकै आर्जनका खेतहरु वादी प्रतिवादीले बाँडी खाएको कुरामा दुबै थरीको मुख समेत मिलेकोले रत्नौला खोलाको पानी एकापट्टिको सन्तानले मात्र उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित नहुने नक्शाको प्रकृतिबाट पनि दुबै पक्षले बराबर पानी बाँडी लिन पाउने देखिँदा शुरुले गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई यस अदालतबाट मिति २०४३।११।२० मा फैसला भई मिसिल शुरु गोर्खा जिल्ला अदालतमा चलान भई गएको श्रेस्ताबाट देखिँदा यस अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गण्डकी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले गाउँ न्यायिक समितिले गरेको निर्णय बदर गर्न पाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छैन । गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको निर्णयले असर पर्ने भए सो फैसला बदर गर्न गाउँ पञ्चायतमा फिराद गर्नुपर्ने अथवा जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्र नभएको निकायमा दिएको उजूरी लिई गरेको फैसला र सो फैसला उपर पुनरावेदन सुनी विपक्षी अदालतहरुले गरेको फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी अदालतहरुका तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले र विपक्षी उमानाथ पाण्डेका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णयबाट उमानाथ पाण्डेलाई असर पर्ने भएकोले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. ८६ नं. अनुसार गोर्खा जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दा ग्रहण गरी कानुन बमोजिम निर्णय गरिएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      १०.   निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा गा.पं.न्यायिक समितिले गरेको निर्णयबाट असर पर्ने भएमा सो असर पर्ने व्यक्तिले उक्त निर्णय बदर गराउन अ.बं. ८६ नं. अनुसार गा.पं.मा फिराद गर्न जानु पर्ने वा जि. पं.मा पुनरावेदन गर्न जान पाउने कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै विपक्षी उमानाथ पाण्डेले अस्राङ गा.पं. न्यायिक समितिले कुलो पानीको विषयमा गरेको निर्णयबाट असर पर्ने भएकोले सो फैसला बदर गरी पाउँ भनी गोर्खा जि. अ.मा फिराद गरेको र गोर्खा जि. अ.ले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयको उजूरी लिई गरेको फैसला तथा सो गैरकानुनी फैसला उपर पुनरावेदन सुनी ग.अं.अ. तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. को त्रुटि हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ ।

      ११.   मिसिल संलग्न कागजातबाट चन्द्रप्रसाद पाण्डे र बालकृष्ण पाण्डेका बीच कुलो पानी मुद्दा परी गाउँ न्यायिक समिति अस्राङबाट भएको फैसला अ.बं. ८६ नं. बमोजिम बदर गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी उमानाथ पाण्डेले गोर्खा जि. अ.मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । कुलो पानी मुद्दा गा.पं.ले हेर्न पाउनेमा विवाद छैन । गाउँ न्यायिक समितिबाट मुद्दा किनारा गर्दा बालकृष्णले सम्पूर्ण पानी एकलौटी लाग्न पाउने ठहर्‍याई गरेको फैसला बदर गरी उक्त कुलो पानीमा मेरो समेत हक कायम गरी पाउँ भन्ने उमानाथ पाण्डेको फिराद दावी रहेको छ । गण्डकी अं.अ. तथा प.क्षे.अ.बाट निर्णय हुँदा पनि उमानाथ पाण्डे समेतको कुलो पानीमा हक कायम गरेको देखिन्छ ।

      १२.   मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८६ नं. मा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएकाले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जस्को हक जानेछ त्यसैले थाहा पाएको पैतिस दिनभित्र यस्मा हाम्रो पनि हक लाग्छ यस्ले म मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडियाका नाउँमा नालिस दिए इन्साफ गरी दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएबाट कुनै फैसलाबाट कसैलाई असर पर्ने भएमा आफ्ना हकमा फैसला बदर गराई पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर फैसला बदर गराउन कुन निकायमा जानु पर्ने हो भन्ने अधिकार क्षेत्रको बारेमा उक्त अ.बं. ८६ नं. मा उल्लेख भएको देखिँदैन । जुन निकायबाट निर्णय फैसला भएको छ सो फैसलाबाट तेस्रो पक्षको हक हितमा असर पर्न गएको छ भने उक्त तेस्रो पक्षको हक हित संरक्षण गर्न सोही निकाय सक्षम हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम तेस्रो पक्षले जिल्ला अदालतमा फिराद दिनु पर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ८६ नं. अन्तर्गत विवादित फैसलामा हेरफेर बदर गर्न सक्ने हुन्छ । यस स्थितिमा गाउँ पञ्चायतलाई कुलो पानी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान भएकोमा गाउँ पञ्चायतको फैसलाबाट तेस्रो पक्षको हकमा प्रतिकूल असर परेमा सोही गाउँ पञ्चायतले उक्त फैसला बदरमा अ.बं. ८६ नं. अनुसार निर्णय गर्न पाउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा गाउँ पञ्चायतको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दालाई गोरखा जिल्ला अदालतले फिराद ग्रहण गरी फैसला गरेकोमा सो फैसला उपर गण्डकी अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी फैसला गरेको देखिन्छ । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ ले कुलो पानी मुद्दा गाउँ पञ्चायतलाई हेर्ने अधिकार प्रदान गरी राखेकोमा त्यस्तो उजूरी लिई हेरी प्रत्यर्थी गोरखा जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको त्यस उपर परेको पुनरावेदन सुनी गण्डकी अञ्चल अदालत तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फैसला गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०४१।११।२१ को, गण्डकी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।११।२०।४ को तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।२।२६।४ को फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

      १३.   अतः माथि विश्लेषण गरिए झैं आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको मुद्दाको फिराद आफू समक्ष पर्न आएपछि गोरखा जिल्ला अदालतले दरपिठ गरी दिनु पर्ने थियो अथवा दर्ता भइसकेपछि पनि सम्बन्धित निकाय अश्राङ गाउँ पञ्चायतमा मिसिल पठाई दिनु पर्ने थियो । तर गोरखा जिल्ला अदालतबाट सो बमोजिम गरेको देखिएन । तसर्थ कानुन बमोजिम गर्नु भनी गोरखा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी अदालतहरुका जानकारीको लागि यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १९ गते रोज २ शुभम् ।