निर्णय नं. ६८६३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६८६३ ने.का.प. २०५७ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ......२७८९
आदेश मितिः २०५६।९।३०।६
मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने देवेन्द्रकुमार अर्याल
विरुद्ध
विपक्षीःकार्यकारी समिति, साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, पुरानो बानेश्वर काठमाडौं समेत
§ यसमा व्यवस्थापनबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाए उपर निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी निज पुनरावेदन अदालत पाटनमा परमादेश निषेधाज्ञा निवेदन लिई गएको र त्यसपछि मात्र श्रम कार्यालयमा उजुरी लिई गएकोमा सो कार्यालयबाट निजलाई पुनर्वहाली गरेको देखियो । निवेदक व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाएको सजाय उपर उपयुक्त दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा नगै श्रम कार्यालयमा गएको नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखियो । व्यवस्थापकको सजाय उपरको कर्मचारीको निवेदन श्रम कार्यालयमा लाग्न सक्ने नदेखिँदा त्यस्तो निवेदन लिई गरेको श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखियो । व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई सजाय गरे उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापकलाई सो हक प्रदान गरेको छैन । सो सम्बन्धमा सम्वत २०५१ सालको रि.पु.इ.नं.५१ होटल सोल्टी ओभरायका तर्फबाट राजीकोल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्यवस्थापन पक्षलाई पुनरावेदनको हक नहुने भन्ने पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त देखिँदा व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिएन । श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको श्रम कार्यालयको निर्णय खारेज गरेको सम्म मनासिव छ तापनि श्रम अदालतलाई प्रस्तुत विवादको व्यवस्थापनको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नहुंदा श्रम अदालतको फैसला पनि कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ श्रम कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५३।८।९ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय उपरको व्यवस्थापनको पुनरावेदनमा श्रम अदालतबाट मिति २०५४।१२।२६ मा भएको फैसला समेत दुवै उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री प्रभात अधिकारी र श्री जगतबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्बान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला
अवलम्बित नजिरः नेपाल कानून पत्रिका २०५३, अंक २, पृष्ठ ९९ ।
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
2. विपक्षी साउथ एशिया पार्टनरसिप नेपालको कार्यालयमा मिति २०४६।११।१९ मा फिल्ड प्रशासकीय अधिकृत पाँचौ तहमा नियुक्त पाई मिति २०५१।१२।१८ बाट प्रोग्राम अफिसर दशौ तहमा बढुवा भई काम गर्दै आएकोमा विपक्षी कर्यकारी निर्देशकले मलाई पूर्वाग्रह लिई बिना सबूद प्रमाण कपोलकल्पित दोष लगाई २०५३।३।१७ अवकाश पत्र दिएकोले अवकाश पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा उपर चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा लिखित जवाफमा (२८ जुन, १९९६) २०५३।३।१४ देखि लागु हुने गरी दरखास्त गरिएको टाइप मिस्टेक भएकोले १९९८ भएको हो भन्ने उल्लेख गरेकोले निषेधाज्ञाको निवेदनबाट भईसकेको कार्यलाई रोक्न नमिल्ने विद्यमान कानून प्रति सचेत भई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) बमोजिम गलत तरिकाबाट हाजिर नगराएकोले हाजिर गराई कामका लगाउनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५३।६।१३।१ मा श्रम कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा २८ जुन १९९६ देखि खाई पाई आएकोमा तलब भत्ता र अन्य सुविधा समेत दिई पुनः बहाली गर्नु भन्ने श्रम कार्यालय काठमाडौंले २०५३।८।९ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर विपक्षी साउथ एशिया पार्टनरसिप नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा वदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०५४।१२।२६ गते फैसला भयो । विपक्षी श्रम अदालतलाई व्यवस्थापकको कर्मचारी विरुद्धको पुनरावेदन पत्र सुन्ने श्रम ऐन तथा नियमावलीमा समेत व्यवस्था भएको नहुँदा पुनरावेदन पत्र नै सुन्न नपाउने अदालतले पुनरावेदन पत्र ग्रहण गरी गरो फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि छ । अतः विपक्षी श्रम अदालतले गरेको फैसला वदर गरी पाउँ साथै मलाई अवकाश दिई हाजिर हुन नदिएको मिति १ जुलाई १९९६ देखिको तलब भत्ता तथा अन्य खाई पाई आएको सुविधाहरु समेत दिई पुनः हाजिर गराउनु भन्ने उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षी साउथ एशिया पार्टनरसिपको कार्यालयका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने मिति २०५५।४।८।६ को रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।५।२२।२ को आदेश ।
4. मुद्दाको तथ्यलाई चिरफार गरी कानूनको व्याख्या गरी कानून बमोजिम नै भएको श्रम अदालतको मिति २०५४।१२।२६ को फैसला श्रम कानून न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना अनुरुप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खरेज गरी पाउँ भन्ने श्रम अदालत काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
5. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० मा व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुसार विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । उक्त बर्खास्ती नियम संगत नभएको भए विपक्षीले सोही ऐनको दफा ६०(ग) अनुसार ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो तर विपक्षीले उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरित पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा परमादेशको निवेदन गरी उक्त निवेदन खारेज हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि उक्त अदालतको निर्णय समेतलई नपर्खि श्रम कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको हुँदा सो त्रुटि उल्लेख गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला वदर हुनुपर्ने होइन । श्रम कार्यालयले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) बमोजिम निवेदन ग्रहण गरी ७३(५) बमोजिम गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा ७३(६) को अधिकारको प्रयोग गरी श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा विधिसम्मत तरिकाबाट भएको श्रम अदालतको फैसलाबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने साउथ एशिया पार्टनरसिप नेपाल र ऐ.का कार्यकारी निर्देशक रोहित कुमार नेपालीको संयुक्त लिखित जवाफ ।
6. नियम बमोजिम दैनिक पेशी मुद्दा सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री प्रभात अधिकारी र श्री जगतबहादुर कार्कीले व्यवस्थापकले कामदार वा कर्मचारीलाई सजाय गरेमा त्यस्तो सजाय उपर व्यवस्थापकले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छैन । ने.का.प. २०५३, अंक २, पृष्ठ ९९, नि.नं. ६१३९ राजीकोल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई गरेको सजाय उपर व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्न नसक्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत विपक्षी एशिया पार्टनरसिप नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा श्रम अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिँदा खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्रम अदालतका तर्फबाट विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले यी निवेदक व्यवस्थापकको स्वीकृति नलिई गैर हाजिर भएकोमा व्यवस्थापकले नोकरीबाट निष्काशन गरेको कारबाही उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत श्रम कार्यालयमा उजूर गरेकोमा श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा श्रम कार्यालयको निर्णय वदर गरेको श्रम अदालतको फैसला कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी एशिया पार्टनरसिप नेपालको तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौलाले श्रम कार्यालयको निर्णय उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(६) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम श्रम कार्यालयको निर्णय उपर व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा श्रम अदालतबाट खारेज भएको हुँदा श्रम अदालतको फैसलाबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
7. निर्णय सुनाउन आजको तारेख तोकिएकोमा रिट निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थी तर्फबाट पेश भएका लिखित जवाफहरु अध्ययन गरी विद्बान कानूनी व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
8. यसमा विपक्षी एशिया पार्टनरसिप नेपालले अवकाश पत्र दिए उपर श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा श्रम कार्यालयबाट पुनः बहाली गर्नु भन्ने निर्णय भएको थियो । श्रम कार्यालयको उक्त निर्णय उपर विपक्षी व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखाई वदर हुने ठहराई फैसला भएको छ । विपक्षी श्रम अदालतलाई व्यवस्थापनको कर्मचारी विरुद्धको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नहुँदा श्रम अदालतको फैसला वदर गरी तलब, भत्ता तथा अन्य खाईपाई आएको सुविधाहरु समेत दिई पुनः हाजिर गराउनु भन्ने उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ र व्यवस्थापकले नोकरीबाट हटाएको सजाय उपर निवेदकले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा परमादेश निवेदन गरी त्यसपछि श्रम कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा श्रम कार्यालयबाट पुनः बहाली गर्नु भन्ने निर्णय उपर श्रम अदालतमा व्यवस्थापनको पुनरावेदन परकोमा श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखाई श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ । श्रम अदालतको उक्त फैसलाबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने एशिया पार्टनरसिप नेपाल समेतको लिखित जवाफ रहेछ । यसमा व्यवस्थापनबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाए उपर निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी निज पुनरावेदन अदालत पाटनमा परमादेश निषेधाज्ञा निवेदन लिई गएको र त्यसपछि मात्र श्रम कार्यालयमा उजुरी लिई गएकोमा सो कार्यालयबाट निजलाई पुनर्वहाली गरेको देखियो । निवेदक व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाएको सजाय उपर उपयुक्त दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा नगै श्रम कार्यालयमा गएको नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखियो । व्यवस्थापकको सजाय उपरको कर्मचारीको निवेदन श्रम कार्यालयमा लाग्न सक्ने नदेखिँदा त्यस्तो निवेदन लिई गरेको श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखियो । व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई सजाय गरे उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापकलाई सो हक प्रदान गरेको छैन । सो सम्बन्धमा सम्वत २०५१ सालको रि.पु.इ.नं.५१ होटल सोल्टी ओभरायका तर्फबाट राजीकोल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्यवस्थापन पक्षलाई पुनरावेदनको हक नहुने भन्ने पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त देखिँदा व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिएन । श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको श्रम कार्यालयको निर्णय खारेज गरेको सम्म मनासिव छ तापनि श्रम अदालतलाई प्रस्तुत विवादको व्यवस्थापनको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नहुँदा श्रम अदालतको फैसला पनि कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ श्रम कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५३।८।९ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय उपरको व्यवस्थापनको पुनरावेदनमा श्रम अदालतबाट मिति २०५४।१२।२६ मा भएको फैसला समेत दुवै उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५६ साल पुष ३० गते रोज ६ शुभम्.....................।