निर्णय नं. ३८९० - जग्गा दर्ता

निर्णय नं. ३८९०     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७३२

फैसला भएको मिति : २०४६।५।१३।३ मा

पुनरावेदक/वादी : सप्तरी जि. पारसर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने सुर्यप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने रामरुपगोप यादव

मुद्दा : जग्गा दर्ता

§  ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्न म्याद गुज्रेको कलमहरुमा समेत दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारिज गरी दिनु पर्छ भन्ने कानुन रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा देखिन्छ यस्तोमा नापीमा दर्ता भएका मितिले दुई वर्षभित्र नालेश दिनु पर्छ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

फैसला

      न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

      २.    विपक्षीले म संग रु. १३६१।– लिई निजका नाउँ दर्ताको जि. स.गा.पं. मौजे मुधवनको सा.नं. ७०४ को ९–२–२ ऐ.नं. ७१८ को ३।। समेत जग्गा ।०। । ।२ जग्गा २०२२।१०।५ गते राजीनामा गरी पास नगरेमा नालेश गरी स.जि. अ. को फैसला बमोजिम २०२४।२।१५ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारित भएको दर्ता हुन बाँकी रहेकाले हाल सर्भेमा जि. सी.गा.पं. सारेश्वर वडा नं. ९ को कि.नं. ४३० को ०–२–१२ ऐ.को कि.नं. ४३६ को ०–५–१० समेत ०–८–३ भएको प्र.ले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई लिएन सो जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा दर्खास्त गर्दा झगडियालाई झिकाई बयान गराउँदा दर्ता गराउन इन्कार गरेकाले सम्बन्धित अदालतबाट हक कायम गराई लिई आएमा कानुन बमोजिम हुने गरी माल कार्यालय सप्तरीबाट २०३८।९।२३।५ मा आदेश गरी दिएकोले ३५ दिन भित्र नालेश गरेको छु हाल सर्वेले कायम भएको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने फिरादपत्र ।

      ३.    विपक्षीलाई राजीनामा गरी दिएकोसम्म साँचो हो । विपक्षीलाई जग्गा बिक्री गरी दिएको होइन जग्गा लेखी राजीनामा गरी दिएको समयमा साँवा व्याज बुझाउन नसकेकोले विपक्षीले नालेश दिई लिखत पारित गराई लिए पनि विपक्षीको साँवा व्याज बुझाई जग्गा फिर्ता गराउने इच्छा भएकोले मु. ऐन, रजिष्ट्रेशन महलको २७ नं. र ३७ नं. अनुसार रुपैयाँ बुझाई विपक्षी धनीको बाबु गोसाई यादवको मन्जूरी साथ आफ्नो साँवा व्याज एक मुष्ट बुझी लिई गोसाई यादव, अधिकलाल यादव, रामजी यादव, समेतलाई साक्षी राखी सक्कल राजीनामा लिखतको पिठमा लिखत छोडपत्र दरपिठ गरी मलाई फिर्ता दिएको सक्कल म संग छ सो लिखत दरपिठ गराई लिएपछि जग्गामा मेरो हक पुगेको सो आधारमा सर्भे नापीमा आफ्नो नाउँमा नापी गराई लिएको हुँ । विपक्षीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ४.    यस्मा बुझेसम्मको प्रमाणबाट माथि उल्लेख भए अनुसार अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया नै नपुगेको र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को व्यवस्था भएको हदम्याद समेत नाघी पर्न आएको प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको २०४०।१०।८ गतेको फैसला ।

      ५.    शुरु स.जि. अ. ले खारेज गर्ने गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन, उक्त फैसला सदर गरी हक इन्साफ गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन ।

      ६.    मालपोत कार्यालयमा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदनको सिलसिलामा मिति २०३८।१०।२० मा ठहर गरेको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको २०४२।९।१८ गतेको फैसला ।

      ७.    सगरमाथा अं.अ. को फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा आफ्नो सबै व्यहोरा लेखी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान भएन इन्साफ जाँची दिनु भनी हु.प्र. बक्स पाउँ भन्ने सूर्य प्रसाद यादवको निवेदन ।

      ८.    श्री सगरमाथा अं.अ. बाट छिनिएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको जग्गा दर्ता भन्ने मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमांगीको जनाउ बिन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज बाट हुकुम भई आएको ।

      ९.    यस्मा बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा इन्साफ जाँचको लागि विविध दायरीमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पक्ष विपक्षहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पू.क्षे.अ. संयुक्त इजलासको आदेश ।

      १०.   जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को व्यवस्था अनुसार आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराउने वादीले सो ऐन विपरीत जग्गा पजनीको २(क) लाई सहारा लिई सर्भे नापी भई दर्ता श्रेस्ता कायम भइसकेको जग्गामा जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउँछ भन्न नमिल्ने हुँदा वादीको उजूरी हदम्याद नाघी परेको सम्झनु पर्ने भएबाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको सप्तरी जि. अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ. को २०४५।३।१२ को फैसला ।

      ११.   पू.क्षे.अ. को फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी अनुमतिमा दर्ता हुन आएकोमा वादी दावी नै खारेज हुने ठहरी पू.क्षे.अ. बाट गरेको निर्णय जग्गा पजनीको २(क) को व्याख्या तथा २०२९।१।१९ को फैसला विपरीत हुने गरी गरेकोले न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख)(ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने २०४५।६।१७ को संयुक्त इजलासको आदेश ।

      १२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस जिकिर र प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी शुरु मिसिल सहित अध्ययन गरी पू.क्षे.अ. ले खारेज गर्ने गरेको निर्णय मनासिब छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      १३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा विपक्षीबाट मैले २०२२।१०।५ मा राजीनामा लिएको जग्गा स.जि. अ.को फैसला बमोजिम २०२४।२।१५।२ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारित भएको दर्ता हुन बाँकी रहेकोमा हाल सर्भेको कि.नं. ४३० र ४३६ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मा.पो.का. मा दर्खास्त दिएकोमा सम्बन्धित जि. अ.बाट हक कायम गराई आएमा कानुन बमोजिम हुने गरी माल कार्यालय सप्तरीबाट आदेश भएको हुँदा हाल सर्भेमा कायम भएको जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी, विपक्षीलाई राजीनामा गरी दिएकोसम्म साँचो हो । जग्गा बिक्री गरिदिएको होइन भन्ने समेत प्रतिवादीले मुख्य जिकिर लिएकोमा वादीलाई प्रतिवादीले विवादित जग्गा राजीनामा गरिदिएकोमा विवाद देखिएन । जहाँसम्म बिक्री गरिदिएको होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर छ । राजीनामा बमोजिम जग्गा पास नगरी दिएको हुँदा पास गराई पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा नालेश गरी जि. अ. को २०२४।२।१५।२ को फैसलाले पारित भएको र दा.खा. सम्म नभएको भन्ने देखिन आउँछ । मु.ऐन, ज.मि.को २(क) मा आफ्नो हक हुन आई दाखेल खारेज गर्नु पर्ने भएको र दर्तावाला मरी हकवालाको नाउँमा सर्भेमा ३५ दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेकोमा पछि दाखिल दर्ता गराउन दर्खास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतित भए पनि दश रुपैयाँ दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारिज गरी दिनु । यो ऐन लागू हुनु भन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्ने म्याद गुज्रेको कलमहरुमा समेत सो बमोजिम दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारिज गरिदिनु पर्छ भन्ने कानुन रहेको पाइन्छ । उक्त विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा देखिन्छ । यस्तोमा नापीमा दर्ता भएका मितिले दुई वर्षभित्र नालेश दिनुपर्छ भनी मान्न मिलेन । यसरी प्रतिवादीले वादीलाई राजीनामा गरिदिएको जग्गा दाखिल खारेज नगरेको कारणबाट प्रतिवादीका नाउँमा नाप नक्सा भई यी वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को व्यवस्था अनुसार आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएको हुँदा हदम्याद नाघी परेको वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको पू.क्षे.अ.समेतको २०४५।३।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी निर्णय गर्नु भनी दुबै पक्षलाई शुरु जिल्ला अदालतको तारेख तोकी मिसिल नियमानुसार गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १३ गते रोज ३ शुभम् ।