शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. १०५१     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ६६४

आदेश भएको मिति : २०३४।४।३०।१ मा

निवेदक : अमेरिकी नागरिक जेफ्रिलङ्ग हाल डी.एस.पी. कार्यालयमा थुनामा बसेको हकमा अमेरिकी नागरिक हाल का.ठमेलमा डेरा गरी बस्ने मिश मार्शाकल कास्की

विरुद्ध

विपक्षी : श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार का.को प्रमुख भन्सार अधिकृतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   साविती बयानको अभावमा अन्य तथ्य प्रमाणको विश्लेषण गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्न अ.दालतीबन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८को दफा १८ ले अधिकार नदिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्नु र अपराध स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन अभियुक्तले अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्दैमा त्यसलाई साविती भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)   कुनै बयान साविती बयान हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि सो बयानमा व्यक्त भएका सबै कुरालाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नुपर्छ अभियुक्तले आफूउपरको अभियोग प्रष्टरुपमा स्वीकार गरेको वा अपराध ठहरिनको लागि आवश्यक सबै तत्त्व वा तथ्यलाई सारतः स्वीकार गरेको भएमात्र निजले अपराध स्वीकार गरेको सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   साविती बयानको अभावमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा १८ को प्रयोग गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्नु कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या.विश्वनाथ उपाध्याय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : माउण्टेन ट्राभल्सको तेजबहादुर लामासँग मिलोमतो गरी तीन हजार दुईसय अठ्ठाइस वटा अर्ध तैयारी घडी (मूममेण्ट) नेपाल अधिराज्य भित्र विना इजाजत चोरी पैठारी गरेको अभियोगमा त्रिभुवन विमान स्थलको मुख्य भन्सार अधिकृत (जसलाई यो आदेशमा यसपछि प्रत्यर्थी नं. १ भनिएको छ) को आदेशले थुनामा रहेको मकालु एक्स. पी.डी.सन् १९७७ नामक पर्वतारोही दलको नेता जेफ्रिलङ्ग भन्ने एकजना अमेरिकी नागरिकको निमित्त कुमारी मार्शाकल कास्कीले यो निवेदनपत्र दिएकी छिन् वन्दी जेफ्रिलङ्गको थुना नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा २० को प्रतिकूल भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गरियोस भन्ने कुमारी मार्शाको निवेदन छ ।

            ३.    जेफ्रिलङ्गलाई बन्दी बनाई २०३४।३।१४ मा दिइएको थुनुवा पूर्जीमा जान थोमसको माल भन्सारबाट छुटाउन अधिकारपत्र लिई पर्सनल इफेक्ट भनी प्रज्ञापनपत्र भरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ सो आरोप निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५ (१) अन्तर्गत पर्दैन त्यसमा पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ६५ अनुसार अधिकारपत्र लिई आउने वारिसलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने हुनाले जेफ्रिलङ्गलाई थुनामा राखेको कानूनसंगत छैन भन्ने निवेदिकाको भनाई छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गतको कसूरमा फैसला हुन भन्दा पहिले सावित हुने अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तसँग धरौट माग्न र धरौट नदिएको भनी निजलाई थुनामा राख्न नहुनेमा कसूरमा इन्कार गर्दा गर्दै पनि तीन लाख भन्दा बढी रकमको धरौट मागेको र धरौट दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा २० को प्रतिकुल छ भन्ने पनि कुमारी मार्शाकलको जिकिर छ ।

            ४.    यो निवेदनपत्रको प्रारम्भिक सुनवाई गरी ०३४।४।५ मा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चले प्रत्यर्थीहरूलाई लिखितजवाफ पेश गर्ने आदेश दिएको रहेछ । सो अनुसार प्रत्यर्थी प्रहरी नायव उपरीक्षक (जसलाई यो आदेशमा यसपछि प्रत्यर्थी नं.२ भनिएको छ ।) बाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफमा त्रिभुवन विमान स्थल भन्सार कार्यालयको २०३४।३।१४ को आदेशानुसार जेफ्रिलङ्गलाई थुनामा राखेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रत्यर्थी नं.१ ले आफ्नो लिखितजवाफमा जेफ्रिलङ्गलाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण र परिस्थितिलाई प्रष्ट गर्दै निजको थुनाउ उचित र कानूनसंगत छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            ५.    निजको लिखितजवाफ संक्षेपमा यस प्रकार छ : हङ्गकङ्गबाट जोहन पिथोमसले पठाएको पाउने जोन. पी. थोमसमार्फत माउण्टेन ट्राभेल अथवा ज्याक उडर टर्की पिक गेष्ट हाउस काठमाडौं नेपालको ठेगानामा थाई इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको एयर वे. विल नं.२१७०६३८०६१४ अन्तर्गत सेड टु कण्टेन रस अर्जेण्ट प्लिज ट्रेकिङ्ग गयर इक्वीपमेण्ट (पर्सनल इफेक्ट) भन्ने एयर वे बीलमा उल्लेख भएको तीन अदल ९५ के.जी.सामान आएको थियो सो माल छुटाउन हाल डि.एस.पी. कार्यालयमा थुनामा रहेका अमेरिकी नागरिक जेफ्रिलङ्ग (पा.नं.एच.ओ.१८६३० यू.एस.ए) ले मिति २०३४।३।१३ का दिन माउण्टेन ट्राभेल काठमाडौंको ता.२७ जून १९७७ को अधिकारपत्र र ज्याक उडर भन्नेले जुन २० ता. १९७७ मा दिएको अधिकारपत्र दाखिल गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा सेड टु कण्टेन पर्सनल इफेक्ट भन्ने घोषणा गरेकोमा सो ३ अदल सामान भन्सार जाँचकीले जाँच्दा शंङ्का लागि ब¬ट्टा र बाकस समेत फोरी हेर्दा बट्टाहरूमा खाद्य पदार्थ माथिबाट राखी मुनितिर अर्ध तैयारी घडीहरू राखेको र बाकस्को पिंधमा फल्स बटम बनाई उक्त घडीहरू फिट गरी ल्याएको देखियो, खोली हेर्दा जम्मा ३२२८ (तीन हजार दुई सय अठ्ठाइस) थान अर्ध तैयारी घडी (मूभमेण्ट) फेला पर्‍यो । सो फेला परेको तथ्य निज जेफ्रिलङ्गले आफैले भरेको प्रज्ञापनपत्रमा सनाखत गरेका छन् । निजलाई उक्त अवैध तरिकाले लुकाई घडी पैठारी भएको सम्बन्धमा बयान गराउँदा जोहन पि.थोमस तथा ज्याक उडर भन्ने व्यक्ति समेत दुवैलाई चिनेको छैन भन्ने बयान गरेको छन् । निजले पेश गरेको ज्याक उडरले दिएको भनिएको अधिकारपत्र निजको ढोकामा खसालेको पाएकोले भन्सार छुटाउन आएको भन्ने पनि निजको बयान छ । साथै निजले ज्याक उडरसँग लिएको अधिकारपत्र ज्याक उडरको नामको लेटर पेडमा नभई निज जेफ्रिलङ्गकै लेटर पेडमा लेखिएको छ निजले प्रज्ञापनपत्र भरी माल छुटाउन प्रयास गरेको कुरामा सावित भई बयान दिएको र आफ्नै लेटर पेडमा ज्याक उडर भन्ने व्यक्तिलाई सही गराई अधिकारपत्र कार्यालयमा ल्याई पेश गरेको तथा सो व्यक्तिलाई चिन्दिन र मानिस समेत दाखिल गर्न सक्तिन भनी साविती भई बयान गरेको समेत साविती आधारहरूबाट कसूर भए गरेको देखिन आएको हुनाले अवैध घडी पैठारी गरेको अभियोगमा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ५ (१) अन्तर्गतको कसूरमा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं.नं.११८ (१८) बमोजिम विगो वापत जरिवानाको आधा रकम रु.३,२२,८०० । र वर्ष १ को कैद वापत रु.५४० समेत जम्मा रु.३.२३.३४०। धरौटमात्र गरिएको र निजले सो रकम धरौट राख्न नसकेको हुँदा अ.बं.नं.११८ (१९) बमोजिम डि.एस.पि. कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको हो ।

            ६.    यो मुद्दामा निवेदिकाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उपस्थित हुनु भएको छ ।

            ७.    निवेदिका प्रत्यर्थी नं.१ को उपयुक्त जिकिरहरूको सन्दर्भमा जेफ्रिलङ्गको थुना कानून र संविधान अनुकूल छ वा छैन, (२) र निवेदिकाको माग अनुसार वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई मुक्तगर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

            ८.    निवेदकीकाले आफ्नो निवेदनमा २०३४।३।१४ को थुनुवा पूर्जीमा उल्लिखित कुराहरूलाई लिएर थुनाको वैधताको प्रश्न उठाउनु भएको छ र विद्वान अधिवक्ता सिन्हाले पनि आफ्नो बहसमा मुख्यतः ती कुराहरूमा नै जोड दिनु भएको छ । तर, मिसिलको अध्ययनबाट वर्तमान अवस्थामा उक्त थुना पूर्जी अन्तर्गत थुनामा रहेको नभई २०३४।३।२३ को आदेश पर्चा बमोजिम थुनामा रहेको देखिनाले थुनाको परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त थुनुवा पूर्जी र सो अन्तर्गतको थुनाको वैधतामा विचार गर्नपर्ने देखिएन । पहिलेको थुनाको वैधताको विचार गर्न र थुना अवैध देखिएमा दोषीलाई सजाय गर्ने वा निजसँग क्षतिपूर्ति भराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपचार प्रदान गर्ने कुरा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दायरा भित्र पर्दैन । यो अधिकार क्षेत्रबाट बन्दीको वर्तमान थुना बैध वा अवैध के छ हेरी थुना अवैध देखिएमा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्तसम्मको उपचार प्रदान गरिने हुनाले उपचार रहित पहिलेको थुनाको सम्बन्धमा कुनै विवेचना गर्नु सिर्फ बौद्विक छलफलको विषय हुन जाने भएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न आवश्यक देखिएन ।

            ९.    कसूरमा इन्कार गर्दा गर्दै पनि फैसला हुनुभन्दा पहिले जेफ्रिलङ्गसँग धरौट माग्नु वा निजलाई थुनामा राख्नु मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा २० को प्रतिकूल हो भन्ने पनि निवेदिकाको निवेदन जिकिर छ । प्रत्यर्थी १ नं.को लिखितजवाफ र मिसिल सम्लग्न २०३४।३।२३ को आदेश पर्चाको अध्ययनबाट निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधको अभियोगमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा १८ बमोजिम जेफ्रिलङ्गसित धरौट मागिएको र सो धरौट दिन नसकेको भनी दफा १९ अन्तर्गत निजलाई थुनामा राखेको देखिन आउँछ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिले कसूरमा सावित हुने अभियुक्तसँग धरौट माग्ने व्यवस्था उक्त दफा १८ मा र सो बमोजिम मागिएको धरौट नदिने अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था दफा १९ मा भएको पाइन्छ । उक्त दफा १८ अनुसार धरौटी माग्नलाई अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । अभियुक्तको साविती धरौटमाग्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा उक्त दफाले तोकेकाछ । यस स्थितिमा बन्दी जेफ्रिलङ्गले निजउपर लगाइएको अभियोग स्वीकार गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुनआउँछ । यससन्दर्भमा उपयुक्त आदेश पर्चालाई हेर्दा त्यसमा विभिन्न तथ्य र परिस्थितिहरूको उल्लेख गर्दै जेफ्रिलङ्ग र तेजबहादुर लामाको मिलोमतो बाट तीनहजार दुईसय अठ्ठाइसवटा घडी बिना इजाजत चोरी पैठारी भएको भन्ने निष्कर्षमा पुगी धरौटी लिने आदेश भएको पाइन्छ । जेफ्रिलङ्गले अपराध स्वीकार गरेको छ भनी उक्त आदेश पर्चामा भनिएको छैन । साविती वयानको अभावमा अन्य तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्न उक्त दफा १८ ले अधिकार दिँदैन । प्रत्यर्थी नं.१ ले आफ्नो लिखितजवाफमा र विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा जेफ्रिलङ्गको बयानको केही कुराहरूको उल्लेख गर्दै त्यसलाई साविती बयानको संज्ञा दिन खोज्नु भएको छ । निजले प्रज्ञापनपत्र भरी माथि उल्लेखित अर्ध तैयारी घडी छुटाउन प्रयास गरेको कुरामा साविती भई बयान दिएकोले निजले अपराध स्वीकार गरेको छ भन्ने निजहरूको भनाई छ । तर यो भनाईसँग म सहमत छैन । अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्नु र अपराध स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन अभियुक्तले अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्दैमा त्यसलाई कसूरमा साविती भन्न मिल्दैन ।

            १०.    कुनै बयान साविती बयान हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि सो बयानमा व्यक्त भएका सबै कुरालाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नुपर्छ । अभियुक्तले आफूउपरको अभियोग प्रष्टरुपमा स्वीकार गरेको वा अपराध ठहरिनको लागि आवश्यक सबै तत्त्व वा तथ्यलाई सारतः स्वीकार गरेको भएमात्र निजले अपराध स्वीकार गरेको सम्झनु पर्छ । अभियुक्तले बयान दिँदा आफूलाई दोषमुक्त गर्ने कुनै यस्तो तथ्यको उल्लेख गरेको छ, जुन साँचो ठहरेको खण्डमा निजले अपराधिक दायित्वबाट मुक्ति पाउँछ भने सो बयानबाट अपराध वा अपराधीसँग निजको जे जस्तो सम्बन्ध देखिए पनि त्यसलाई साविती बयानको संज्ञा दिन मिल्दैन । त्यस्तो बयान निजको विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनसक्दछ, तर यत्तिकैमा वा त्यस्तो कसूरको साविती बयान मानिदैन । अर्को शब्दमा अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित गर्न सहायक हुने जुनसुकै बयान साविती बयान हुँदैन । प्रत्यर्थी नं.१ समक्ष जेफ्रिलङ्गले गरेको भनी उल्लेख भएको मिसिल सम्लग्न बयानको अध्ययनबाट निजले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको देखिन्न । चोरी पैठारी भएको घडी मैले पैठारी गरेको होइन, मलाई ज्याक उडर भन्ने व्यक्तिले हङ्गकङ्गबाट आएको पर्वतारोहण सम्बन्धी केही निजी माल सामान छुटाउन अनुरोध गरी अधिकारपत्र दिएकोले सो माल छुटाउनसम्म म गएको हुँ । त्यसमा चोरी पैठारी भएको घडी पनि भएको कुरा मलाई थाहा थिएन, म निर्दोष छु भन्ने उक्त बयानमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रज्ञापनपत्र भरी माल छुटाउने प्रयास गरेको कुरा निजले स्वीकार गर्दैमा निजले चोरी पैठारीको अपराध स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । निजको उक्त बयान के कति हदसम्म विश्वसनीय छ वा छैन मुद्दामा अन्य तथ्यहरूबाट सो बयान समर्थित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको विवेचना र विश्लेषण मुद्दाको फैसला गर्दा प्रत्यर्थी नं.१ ले गर्नसक्दछ । तर सावित बयानको अभावमा त्यस्तो विवेचना र विश्लेषणको आधारमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा १८ को प्रयोग गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्नु कानूनसंगत हुँदैन ।

            ११.    माथि उल्लेख भए बमोजिम सावित बयानको अभावमा प्रत्यर्थी नं.१ ले जेफ्रिलङ्गसँग धरौट माग्ने अवस्थै नरहेकोले धरौट नदिएको भनी निजलाई थुनामा राखेको कानूनसंगत भएन । तसर्थ वन्दीसँग धरौट माग्ने र धरौट नदिएमा थुनामा राख्ने भनी २०३४।३।२३ मा प्रत्यर्थी नं.१ ले गरेको आदेश पर्चा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ नं.को दफा १८, १९ र २० को प्रतिकूल छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) ले व्यक्तिले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र बन्दी जेफ्रिलङ्गलाई थुनामा राख्ने आदेशमाथि उल्लेख भए अनुसार कानूनको प्रतिकुल देखिएकोले सो आदेश उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको पनि विपरित हुन गएको छ । तसर्थ वन्दीलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रत्यर्थी नं.१ र २ का नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनको लागि यसको एक प्रतिलिपि म. न्या. को कार्यालयलाई दिनु । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ३० गते रोज १ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु