शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३८९१ - अंश दपोट

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: कार्तिक अंक:

निर्णय नं. ३८९१     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ८९७

फैसला भएको मिति : २०४६।३।१९।२ मा

पुनरावेदक/वादी : भ.पु.न.पं. वाड नं. १५ बस्ने विष्णुदेवी कर्माचार्य

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.प.जि. उग्रचण्डी गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने गणेशबहादुर

मुद्दा : अंश दपोट

§  क्षे.अ. ले सोधपुछ तथा बुझ्नु पर्ने कुरालाई न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ ले कुनै बाधा दिएको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम नगरी तल्लो तहको इन्साफ बदर गरी पुनः निर्णय गर्न शुरु अदालतमा पठाउँदा समयको समेत बचत हुन नगई ढिलो हुन जान सक्ने देखिन आएकोले क्षे.अ.ले स्वयं कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी पठाई दिने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

फैसला

      न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।१०।२० को फैसला उपर चित्त नबुझी वादीको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

      २.    विपक्षी प्रतिवादीहरुसंगको अंश मुद्दामा मैले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको विपक्षीहरुले धेरै घर जग्गाहरु दपोट गरी राखेकोमा हालको बकसपत्र पाउने छोरी सुलोचनाले अंश दपोटमा नालिस गर्दा अंश दपोटमा नालेश गर्ने अधिकार जिउ जिउको मात्र हुँदा खारेज हुन्छ भनी शुरुबाट भएको इन्साफ मनासिब ठहरी फैसला भएकोले अंश दपोटतर्फ फिराद गर्न आएकी छु मोल रु. १६,३००।पर्ने विपक्षीहरुले दपोट गरेको जग्गाहरु मेरो एकलौटी कायम गरिपाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

      ३.    आफ्नो अंश हक जति सुलोचनालाई बकस दिइसकेको वादीले दपोटमा सुलोचनाको दावी खारेज भएपछि पुनः नालेश गर्न वादीलाई हकदैया छैन दपोट गरेको पनि छैनौं भन्ने समेत प्रतिउत्तर ।

      ४.    दावीको जग्गा मध्ये कि.नं. १०२ बाहेक अरुमा दावी अनुसार दपोट गरेको र वादीको एकलौटी हुने ठहर्छ भन्ने समेत का.प.जि. को २०४१।२।१० को फैसला ।

      ५.    अंश मुद्दाको फैसला र प्रमाण समेत नहेरी भएको शुरु फैसला उल्टाई न्याय पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरुको बा.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

      ६.    आमा विष्णुदेवीका दुवै हात र गोडा समेतका औला नहुँदा र म संरक्षक हुँदा तारेख रहन पाउँ भनी छोरी सुलोचनाले दिएको निवेदनमा २०४१।८।२ मा आदेशानुसार तारेखमा रहेकी ।

      ७.    कि.नं. १०२ बाहेक अरुमा दपोट ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत २०४२।९।२४ को बा.अं.अ. को फैसला ।

      ८.    उक्त बा.अं.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरुको म.क्षे.अ. मा परेको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने समेत म.क्षे.अ. को २०४३।३।१ को आदेश ।

      ९.    मुख्यतः दपोट गरेको ठहरिन सो जग्गा प्रतिवादीहरुको नाउँमा दर्ता रही अंश भाग लाग्ने जग्गा हुनुपर्ने आवश्यक भएबाट त्यसतर्फ बुझ्नु पर्ने आधार प्रमाण समेत बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा शुरु एवं अञ्चल अदालतबाट सो अनुरुपको कार्यविधि अपनाई निर्णय गरेको देखिन नआएबाट शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालत दुवैको फैसला मिलेको नहुँदा दुवै फैसला बदर गरिदिएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम जे जसो बुझ्नु पर्ने हो बुझी ठहर निर्णय गर्नु भनी रुजु रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख समेत तोकी मिसिल शुरु जि. अ. मा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को २०४४।१०।२।४ को फैसला ।

      १०.   आफैंले प्रमाणहरु समेत बुझी इन्साफ ठहर गर्नु पर्नेमा पुनः तारेख तोकी शुरु जि. अ. मा मिसिल पठाउने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादी विष्णुदेवी कर्माचार्यको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा संशोधित न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) को आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४४।१२।८ को आदेश रहेछ ।

      ११.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षहरु समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार र विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १२.   प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्न शुरु जि. अ.मा तारेख तोकी मिसिल शुरु जि. अ.मा पठाउने गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १३.   यस्मा वादी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतलाई मु.ऐ.अ.बं. १३३ नं. बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्ने कुरा स्वयं बुझ्न सक्ने हुँदा र दुई दुई तहको इन्साफ बदर गरी स्वयं आफैं बुझे हुने कुरालाई समेत शुरुमा पठाउँदा समयको समेत बरवादी भई ढिलो न्याय पर्न जाने हुँदा क्षे.अ. बाटै सो बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी इन्साफ गर्न म.क्षे.अ. मा पठाइनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत यो अदालती एचयअभमगचभ को कुरो हुँदा शुरु जि. अ. बाटै बुझ्नु पर्ने कुरा हुँदा शुरु जि. अ. मा पठाउने गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल इन्साफतर्फ बोल्नु नपरी क्षे.अ. ले स्वयं निर्णय गरे हुने वा शुरु जि. अ. मा पठाउनु पर्ने भन्ने कुरामै केन्द्रीय रहुन पर्ने हुन आयो ।

      १४.   प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम अंशदपोट ठहर गरेको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरी क्षे.अ.बाट फैसला भएको देखिन आएको छ । मु.ऐ. अ.बं.१३३ मा झगडियासंग हाकिमले सोध्नु परेको मनासिब माफिकको कुरा जहिलेसुकै सोधी कागज गराए पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको र न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १५(१) मा यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनले तोकिदिएको बन्देजमा रही पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी (१) मा मुद्दामा ठहर्‍याउनु पर्ने विषय खुलाई मनासिब माफिकको समय तोकी मुद्दाको लगत कायम राखी सो विषयमा कारवाही र किनारा गर्नको लागि तल्लो अदालतमा फिर्ता पठाउने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अब क्षे.अ. ले सोधपुछ तथा बुझ्नु पर्ने कुरालाई समेत उपरोक्त दफाले कुनै बाधा दिएको देखिन आएन । कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम नगरी तल्लो तहको इन्साफ बदर गरी पुनः निर्णय गर्न शुरु अदालतमा पठाउँदा समयको समेत बचत हुन नगई ढिलो हुन जान सक्ने देखिन आएकोले म.क्षे.अ. ले कानुन बमोजिम जे बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी तारेख तोकी शुरु जि. अ. मा पठाउने गरेको म.क्षे.अ. को फैसला बदर हुन्छ स्वयं कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी यस मुद्दामा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षलाई म.क्षे.अ. को तारेख तोकी मिसिल म.क्षे.अ. मा पठाई दिने ठहर्छ ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ १९ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु