शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९१६० - उत्प्रेषण/परमादेश

भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।११।२७।३

०६९-WO-०१२४

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

रिट/निवेदक : जिल्ला मोरङ, शनिश्चरे गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने डिल्लीप्रसाद प्रसाई

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविक हकवाला मान्न सकिने ।

§  जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको पहुँच अवरुद्ध भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको अन्तर्निहित एवम् कानूनी कर्तव्यसमेत हुन आउँदछ । साथै, अतिक्रमणकारीको कारणले भोग गर्न नपाएको भन्ने मुख्य समस्या निवेदकहरूले देखाएको हुनाले यो विषय हक बेहकको समस्या नभई शान्ति सुरक्षाको समस्या देखिन आउने हुनाले समेत राज्य यस विषयमा उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  राज्य संयन्त्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू र स्थानीय निकायको पहलले समेत टुङ्गो लाग्न नसक्ने यस विषयलाई एक्लो व्यक्तिले कसरी आफ्नो हकको पुनर्स्थापना गराउन सक्तछ भन्ने विषयमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरालाई बिर्सन नहुने ।

§  राज्यले आफूले सट्टाभर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने ।

(प्रकरण नं. ५) ‍

§  निवेदकको नाममा दर्ता भएको मितिदेखि सट्टाभर्नामा पाएको जग्गाको आयस्ता अनुसारको क्षतिपूर्ति के कुन कानूनको आधारमा पाउनुपर्ने हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिंदैन । सट्टाभर्नामा उपलब्ध भएको जग्गा स्वामित्वकर्ताले पाउन नसकेमा त्यसबापत के कति क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको परिकल्पना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको पनि पाइँदैन । यसरी एकातिर स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको आयस्ता र स्थलगत मूल्याङ्कन गरी यति रूपैयाँ नै क्षतिपूर्ति दिनु भनी रिट क्षेत्रबाट भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  निवेदकको नाममा सट्टाभर्नामा दिइएका जग्गाहरूको यथार्थ अवस्था बुझी कानूनबमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएमा बाहेक सट्टाभर्नाबापत जग्गाको हकको लिखत निवेदकहरूले प्राप्त गर्नुअगावै वा प्राप्त हुँदादेखि नै अनधिकृत अतिक्रमणको कारणले प्राप्त जग्गाधनी पुर्जाबमोजिम हकभोग गर्न नपाएको भए जो चाहिने सुरक्षा व्यवस्था मिलाई निवेदकहरूलाई स्रेस्ताबमोजिम हक पुगेको जग्गामा भोग गर्न सक्ने र भोग गर्न दिने सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विपक्षीहरूको समन्वयमा संयन्त्र खडा गरी विवाद रहेको थलोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, निवेदकलाई भोग चलन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

रिट/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता कमलमणि निरौला

विपक्षी/प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३)

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३

§  वन ऐन, २०४९ को दफा ६८

 

आदेश

                न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :

                म निवेदकको नाममा दर्ता भएको मोरङ जिल्ला, बयरवन गा. वि. स. वडा नं. ९(क) ३ को कि.नं. ८८९ को ज.वि. १, ऐ. कि.नं ९५१ को ज.वि. ०, ऐ. कि.नं ६२८ को ज.वि. ०, ऐ. वडा नं. ९(क)४ को कि.नं ४५५ को ज.वि. ०६ ऐ., कि.नं ५०१ को ज.वि. ०, ऐ. कि.नं २६३ को ज.वि. ११५ जग्गा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरिदा विस्थापित भएकोले नेपाल सरकारबाट २०४१ सालमा दिइएको सट्टाभर्नाको जग्गा हो ।

                सो जग्गा दर्तापश्चात् तत्कालदेखि भोग चलन गर्न गराउन नेपाल सरकारले सो स्थान सरकारी झोडा क्षेत्र भएकाले सो स्थानका रुख फडान गरी लगेपश्चात् भोग गराउने भन्ने आश्वासन दिएको थियो । झोडा क्षेत्रको जग्गा हुँदा सरकारी लकडी कटान गरी नलगेसम्म हामीले बसोबास भोग चलन गर्न मिलेन । तसर्थ सरकारले (वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग) ले शक्ति लगाएर भए पनि भोगचलन गराउँछौ भनी दिएको आश्वासनबमोजिम हामी उक्त जग्गाको धनी पुर्जा बोकी बसेका थियौँ । पटक पटक गठन भएका आयोगहरूले त्यसरी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका जग्गाहरूको विवरण दिन भनी पटकपटक सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गरेकोले मसमेतले सोबमोजिम निवेदन पनि गरेको थियौं ।

                मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति विराटनगर, २०३८ सालमा गठन भई सो समितिले तत्काल हामीलाई सट्टाभर्ना दिएको क्षेत्रसमेतमा वनजङ्गल अतिक्रमण गरी मानिसहरू बसेकोले सो अतिक्रमणकारीहरूलाई सो क्षेत्रबाट हटाउने उद्देश्यले विभिन्न मितिमा सूचना जारी गरेको थियो ।

                यसै सिलसिलामा पछिल्लो समयमा २०५९ सालमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको प्रयोजनका लागि उठाइएका र अन्य ठाउँबाटसमेत उठाइएका जग्गाधनीहरूलाई मोरङ जिल्ला, केचना क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिइएको जग्गा भोग चलनसम्बन्धी विवाद सम्बन्धमा गठित समिति भनी ९ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुखका संयोजकत्वमा एक केचना क्षेत्र सट्टाभर्ना भोगचलन विवाद समाधान समिति गठन भएको थियो ।

                यसै क्रममा गृह मन्त्रालयले मिति २०६९।३।४ गतेका दिन जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएका तर जग्गा भोग चलन गर्न नपाएको अवस्थामा भोग चलन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने र भोग चलन गर्न नसकिए कानूनी उपचारमा जानुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको भन्दै च.नं.. ५९७ मिति २०६९।३।६ को गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई लेखेको पत्र प्राप्त भयो । तीसौँ वर्षदेखि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रका सट्टाभर्नातर्फका जग्गाहरूको भोग चलनसम्बन्धी समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा लिएको र त्यस समस्या समाधानका लागि पटकपटक राष्ट्रिय स्तरका अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरका आयोगसमेत गठन भएको, जग्गाधनीहरूबाट विभिन्न विवरण माग गरिएको, जग्गा भोगाउने प्रक्रियामा लाग्ने र हाल आएर नेपाल सरकारकै गृह मन्त्रालयले सरकारी आयोग, समति आदिको त्यति धेरै काम कारवाहीलाई नजरअन्दाज गर्दै सबै पूर्व सरकारी प्रक्रिया र प्रमाण नै निस्क्रिय हुने गरी गरिएको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

                मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलसमेत अन्तर्गतका म्याद हदम्यादसमेतका कुराबाट हाल आएर हामीले सो कानूनबमोजिम मुद्दा मामिला गर्न सम्बन्धित अदालत जान सम्भव भएन ।

                नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०६९।३।४ को निर्णयसमेतबाट म निवेदकसमेतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकसमेतमा  आघात परेको हुँदा मिति २०६९।३।४ को विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई लेखेको च.नं.५९७, मिति २०६९।३।६ को पत्र र सोसम्बन्धी गरिएका अन्य काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट वर्षौं पहिले सट्टाभर्ना दिई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका र हालसम्म भोग चलन गर्न नपाएका सो केचना क्षेत्रसमेतको प्रस्तुत समस्या समाधानका लागि तत्काल उचित प्रबन्ध गरी समस्या समाधान गरी म निवेदकको नाममा दर्ता भएको माथि उल्लिखित जग्गा निवेदकलाई यथासक्य चाँडो भोगचलन गराउनु, हालसम्म सरकारले भोग चलन गराउन नसकेकोले निवेदकका जग्गा दर्ता भएका मितिबाट हालसम्मको उक्त जग्गाहरूको उचित आम्दानीको स्थलगत हिसाब गरी एकमुष्ट निवेदकलाई दिनु दिलाउनु र आदेशबमोजिम भोग चलन नगराए वा गराउन नसके हाल तत्कालीन प्रचलित मूल्यअनुसारको निवेदकको जग्गाको क्षतिपूर्ति मुआब्जाको रूपमा निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भन्नेसमेत परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

                निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, प्रमाणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत्‍ लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई यसै प्रकृतिको विवाद समावेश भएका अन्य निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।५।३ को आदेश ।

                रिट निवेदकले पुर्जा प्राप्त भै सकेको जग्गा भोग चलन गराउने विषय स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी गर्ने विषय भएकोले सो विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय एवम् सुकुम्बासी समाधान आयोगको लिखित जवाफ ।

                निवेदकले दावी लिनुभएको विषय यस कार्यालयबाट सम्पादन नभई गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट भएको भनी निवेदनमा नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो कार्यका विरुद्ध यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूलाई कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, पेल्टीमारी, चुलाचुली, हुम्सेदुम्सेसमेतबाट अन्यत्र सार्ने क्रममा सरकारबाट वि.सं. २०३८ मा गठित मोरङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति, विराटनगरबाट मिति २०३९।६।१०, मिति २०३९।६।१२, मिति २०३९।७।२७ र मिति २०४१।१०।२९ मा जग्गा सट्टाभर्ना प्रदान गरेको सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएकोमा सो सूचनाबमोजिम सट्टाभर्नाबापत प्राप्त भएको जग्गाको भोग चलन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको नै हुने र भोग चलन गर्न नगराएको एवम् नसकेको अवस्थामा कानूनी उपचारको लागि जान सक्ने भनी मिति २०६९।३।४ मा नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट निर्णय भई च.नं ५९७, मिति २०६९।३।६ को पत्रबाट सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा सम्बन्धित फायल फिर्ता पठाएको हो । अतः नेपाल सरकारबाट सचिवस्तरबाट भएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

                वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त नगरी, कसैले पनि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न पाउँदैन । वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य मन्त्रालयको दायित्वभित्र रहेको तर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएका जग्गाको भोग चलन गराउने कार्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदकको माग दावी आधारहीन भएकोले गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

                नेपाल सरकारबाट २०४१ सालमा निवेदकलाई दिएको सट्टाभर्नाको जग्गालाई भोग चलन गर्न मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. ले तोकेको हदम्यादभित्र कानूनी उपचारको अवलम्बन नगरी अनुचित विलम्ब गरी हाल आएर २०६९ साल साउनमा निवेदन दायर गरेको र यस विषयमा यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको अधिकारमा आघात पार्ने काम नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

                निवेदनमा दावी लिएको विषयउपर यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र नभएको र यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रकृतिको माग दावी नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नापी कार्यालय, मोरङ एवम् मालपोत कार्यालय विराटनगर, मोरङ तथा मालपोत कार्यालय, वेलबारी, मोरङको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनअनुसार जग्गाधनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान जि.का. समिति, मोरङको मिति २०६७।३।२० को पत्रबाट माग भएअनुसार यस कार्यालयमा रहेको सम्पूर्ण आयोगका कागजातहरू मिति २०६७।५।२० मा मालपोत कार्यालय, विराटनगरमा पठाइसकिएको हुँदा सो सम्बन्धमा कुनै पनि अभिलेख नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको लिखित जवाफ ।

                नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलमणि निरौलाले मिति २०६९।३।६ को गृह मन्त्रालयको पत्रमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबमोजिम भोग चलन गर्न नपाएको भए कानूनबमोजिम उपचार खोज्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । सोअनुसार जग्गा खिचोला मुद्दा दिनुपर्ने भनेको आभास मिल्दछ । तर निवेदकहरू कोसीटप्पु वन्य जन्तु आरक्ष स्थापना गर्दा विस्थापित भएको परिवारको लागि केचना क्षेत्रको जग्गा निवेदकलाई उपलब्ध गराएको भए तापनि भोग चलन गराउने दायित्व राज्य कै हुन्छ । राज्यले बसोबास गराएको जग्गाको यथार्थ भोगाधिकार कायम गरिदिने दायित्व राज्यको हुने भएबाट भोग गराउन नसकेमा त्यो राज्यकै विफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी राज्यले भोगाधिकार स्थापित गराउन नसक्ने भए विकल्प खोज्नुपर्ने कर्तव्य पनि राज्यकै हुन्छ । विवादित जग्गामा कसलाई पुर्जा दिइएको हो, पुर्जाबमोजिमको सिमाङ्कन गर्ने, कसैको बसोबास भए कसरी बसोबास गरेको हो, त्यसको वैध स्रोत के हो भनी बुझ्ने दायित्व सरकारको नै हुने हुन्छ । तसर्थ आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएका व्यक्तिले आफ्नै प्रयासबाट भोग चलन गर्नु भन्ने आसयको पत्र दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण र कानूनसम्मत छैन । राज्यकै तर्फबाट उक्त बसोबासको क्षेत्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले राज्यले उपलब्ध गराएको जग्गामा अरुको कब्जा नहुँदै आफू उक्त स्थानमा भोग चलन गर्न जानु प्रथम दायित्व निवेदकहरूकै हुनुपर्ने हो । तर निवेदकहरूले त्यसतर्फ पहल गरेको पाइँदैन । लामो समयपछि दिएको रिट निवेदनमा को को व्यक्तिले जग्गा हडपेका हुन्, निजहरूको नाम, थर, वतन खोली विपक्षी बनाउन सकेको पनि देखिँदैन । जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई नै  विपक्षी नबनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । खिचोला मुद्दा निवेदकले चलाएका छैनन् । निवेदकले खिचोलासम्बन्धी कानून अपर्याप्त भने तापनि कसरी अपर्याप्त र प्रभावहीन भएको हो खुलाउन सकेका छैनन् । कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिआएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका कानून व्यवसायीहरू तथा सरकारी वकिलको बहस जिकिर सुनी तथा रिट निवेदनसमेतका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूउपर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :

(क)   राज्यले विस्थापित गराएका निवेदकलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको भोगचलन गर्नुपर्दा निवेदक आफैँले सामान्य कानूनी कार्यविधि अपनाई भोगचलन गर्नुपर्ने हो वा राज्यले नै भोगचलन गराइदिन पर्ने हो ?

(ख)   विस्थापित परिवारले प्राप्त गरेको जग्गाको हालसम्म भोगचलन गर्न नपाएबापतको मुआब्जा पाउनुपर्नेलगायत अन्य आदेश निवेदकको मागबमोजिम जारी हुनुपर्ने हो,  होइन ?

 

      २. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जग्गाको पुर्जा निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराएको भए तापनि सो जग्गामा अतिक्रमण भएकोले भोग गर्न नपाएको हुँदा सो हटाई स्रेस्ताबमोजिम भोगाधिकार कायम गराई पाउँ भन्ने निवेदकको माग देखिन्छ । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको प्रयोजनको लागि विवादित केचना क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नामा उपलब्ध गराएको विषयमा विवाद भएन । निवेदकहरूले जग्गा सट्टाभर्नामा पाएको कुरामा विवाद नभएपछि सोबमोजिम प्राप्त गरेको पुर्जाबमोजिम भोग गर्न पाउने हकमा विरोध भएको भन्ने लिखित जवाफमा समेत उल्लेख छैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निरोपण हुने विषय जग्गा सट्टाभर्नाको नभई सट्टाभर्नाबापत पाएको जग्गाको भोग चलन गर्ने गराउने रहेको देखिन्छ । वास्तविक जग्गाधनीलाई सट्टाभर्नामा दिइएको जग्गाको भोग चलन राज्यले आफ्नै सक्रियतामा गर्नुपर्ने हो वा जग्गाधनीले दुनियावादी मुद्दामा अपनाइने कार्यविधि अनुशरण गरी आफैँ पहल गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।

      ३. तसर्थ, सर्वप्रथम सो प्रश्नतर्फ विचारगर्दा गृह मन्त्रालयले च.नं ५९७ मिति २०६९।३।६ को पत्रद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई भोग चलन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको नै हुने र भोग चलन गर्न नसकेको अवस्थामा कानूनी उपचारको लागि जान सक्ने नै हुँदा उक्त मन्त्रालयबाट केही गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सो विषयमा जानकारी गराएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०३८।१०।२१ को सूचनाबमोजिम २०३८ सालमा नै मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति गठन भई त्यसलाई सट्टाभर्ना दिँदा जग्गा पाउने जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिई जग्गा खाली गराई दिने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको पाइन्छ । उक्त समितिले २०३९ सालमा विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशित गरी सट्टाभर्ना दिएको जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा खाली गराउन जानकारी गराएको पनि देखिन्छ । यसरी २०३८/०३९ सालदेखि नै राज्य संयन्त्रले नै जग्गा खाली गराउन पहल गर्दै आएको र अन्त्यमा २०६९ सालमा उक्त जग्गा प्राप्त गर्न जग्गाधनी आफैँले कानूनी कारवाही गरी प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिएको भनी सचिव स्तरीय निर्णयबाट जग्गा खाली गराउने प्रक्रियालाई विराम दिएको पाइयो ।

      ४. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि जग्गाधनीलाई मुआब्जास्वरूप सट्टाभर्नामा जग्गा नै उपलब्ध गराउने भनी एक पटक निधो गरिसकेपछि जग्गाधनीलाई सो जग्गामा भोगाधिकार पनि स्थापित गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । उक्त दफामा मुआब्जा दिने गरीभन्ने शब्दावलीअनुसार राज्यले जग्गाधनी पुर्जा दिई जग्गामा आफैँले भोगाधिकार स्थापित नगराई व्यक्तिले नै नालिस गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन । अन्यथा निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने तर सोको सट्टाभर्नाको लागि हकको कागज मात्रै दिएको हुन जान्छ । सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविक हकवाला मान्न सकिने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको पहुँच अवरुद्ध भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको अन्तनिर्हित एवम् कानूनी कर्तव्यसमेत हुन आउँदछ । साथै अतिक्रमणकारीको कारणले भोग गर्न नपाएको भन्ने मुख्य समस्या निवेदकहरूले देखाएको हुनाले यो विषय हक बेहकको समस्या नभई शान्ति सुरक्षाको समस्या देखिन आउने हुनाले समेत राज्य यस विषयमा उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।

      ५. सरकारका तर्फबाट जग्गाधनीलाई जग्गा खाली गराई दिन नपर्ने र व्यक्ति आफैँले नालिस गरी चलन चलाउनेसमेतका कार्य गर्नुपर्ने भन्ने आशयको निर्णय गर्दा व्यक्ति आफैँले नालिस गरी मुद्दा जितेमा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य अन्ततः राज्यको नै हुने कुरालाई मनन गरिएको देखिन आएन । स्वयम्‌ राज्य संयन्त्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू र स्थानीय निकायको पहलले समेत टुङ्गो लाग्न नसक्ने यस विषयलाई एक्लो व्यक्तिले कसरी आफ्नो हकको पुनर्स्थापना गराउन सक्दछ भन्ने विषयमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । राज्यका तर्फबाट ३० वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत गर्दा पनि अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट पूर्णरूपले पन्छिन खोज्दा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अन्याय परेको अनुभूति हुन्छ । राज्यले आफूले सट्टाभर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ ।

      ६. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सट्टाभर्नामा उपलब्ध गराइएका जग्गाको सरकारले भोगचलन गराउन नसकेकोले निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता भएका मितिबाट हालसम्मको उक्त जग्गाहरूको उचित आम्दानी स्थलगत हिसाब गरी एकमुष्ट दिलाई पाउनसमेत रिट निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) ले यसप्रकार व्यवस्था गरेको पाइन्छ :

वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।

      ७. प्रस्तुत मुद्दामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाबापत नेपाल सरकारले यी निवेदकलाई मोरङ जिल्लाको बयरवन गाउँ विकास समितिअन्तर्गत विभिन्न कित्ता नं. का जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । विस्थापित व्यक्तिले मुआब्जाबापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १४ ले उल्लेख गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुआब्जाबापत कानूनतः दिइएको जग्गालाई अन्यथा भन्न मिलेन । सट्टाभर्नामा दिइएको जग्गाहरूमा चित्त नबुझेको जिकिर पनि निवेदकको रहे भएको पाइँदैन । जहाँसम्म निवेदकको नाममा दर्ता भएको मितिदेखि सट्टाभर्नामा पाएको जग्गाको आयस्ता अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले उक्त क्षतिपूर्ति के कुन कानूनको आधारमा पाउनुपर्ने हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । सट्टाभर्नामा उपलब्ध भएको जग्गा स्वामित्वकर्ताले पाउन नसकेमा त्यसबापत के कति क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको परिकल्पना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको पनि पाइँदैन । यसरी एकातिर स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको आयस्ता र स्थलगत मूल्याङ्कन  गरी यति रूपैयाँ नै क्षतिपूर्ति दिनु भनी रिट क्षेत्रबाट भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ।

      ८. अतः सट्टाभर्नामा पाएको जग्गाको हालसम्म आयस्ता अनुसार निवेदकले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको नदेखिए तापनि उक्त जग्गाको यथार्थ र वास्तविक भोगाधिकार यी निवेदकमा रहने हुनाले गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६९//४ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जि.प्र.का., मोरङलाई लेखेको च.नं. ५९७ मिति २०६९//६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको नाममा सट्टाभर्नामा दिइएका जग्गाहरूको यथार्थ अवस्था बुझी कानूनबमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएमा बाहेक सट्टाभर्नाबापत जग्गाको हकको लिखत निवेदकहरूले प्राप्त गर्नुअगावै वा प्राप्त हुँदादेखि नै अनधिकृत अतिक्रमणको कारणले प्राप्त जग्गाधनी पुर्जाबमोजिम हकभोग गर्न नपाएको भए जो चाहिने सुरक्षा व्यवस्था मिलाई निवेदकहरूलाई स्रेस्ताबमोजिम हक पुगेको जग्गामा भोग गर्न सक्ने र भोग गर्न दिने सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विपक्षीहरूको समन्वयमा संयन्त्र खडा गरी विवाद रहेको थलोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, निवेदकलाई भोग चलन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयसमेत सबै विपक्षीहरूलाई उपलब्ध गराई मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु