निर्णय नं. ३८९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३८९३     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४१५

आदेश भएको मिति : २०४६।५।२१।५ मा

निवेदक : केन्द्रीय कारागार शाखामा थुनामा रहेको ठूले उराउ झागड

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  कैद र जरिवाना बापतको कैद छुट्टाछुट्टै कुरा हुन्, अतः जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४, कैद वर्ष ६ भित्र पर्छ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

      न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

      २.    म निवेदकलाई खुन डाँका मुद्दामा खुनडाँका गरेको ठहर्‍याई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुनसरी जिल्ला अदालतले २०३९।१।२९ मा गरेको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले डाँका गरेको मात्र ठहर्‍याई ६ वर्ष कैद तथा ४,००५।– जरिवाना हुने गरी सोही बमोजिम लगत पठाएकोमा जिल्ला अदालतले जरिवाना नबुझाए बापत ४ वर्ष कैद ठेकी जम्मा १० वर्ष कैद ठेकी पठाएको थियो । त्यसको अलावा वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मलाई हराई १ वर्षको तथा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी २०४२।२।२८ मा सुनसरी जिल्ला कार्यालयले गरेको फैसला उपर मैले पुनरावेदन नगरेकोले सो १ वर्ष समेत कैद ठेकी पठाएकोले सम्पूर्ण रुपमा ११ वर्ष कैद कसिएको मुलुकी ऐन दण्ड र सजायँको ४१ नं. बमोजिम म ११ वर्ष कैद बस्न नपर्नेमा कानुन विपरीत ११ वर्ष जम्मा कैद ठेकिएकोले मेरो संविधान प्रत्याभूत हकाधिकारमा असर पर्न गएको छ । मलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम सजायँ बापत ६ वर्ष कैद कसी सकेपछि जरिवाना नतिरे बापत अझ ४ वर्ष थुनामा बस्नु पर्ने होइन । उक्त ४१ नं. मा व्यवस्थित एकै वा धेरै मुद्दाका धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा सबै भन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एक वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने भएकोले उक्त डाँका मुद्दामा ६ वर्ष कैदको एक कलम र जरिवाना नतिरे बापतको अर्को कलम गरी दुई कलम मध्ये ठुलो कलम ६ वर्ष कैद भएकोले अर्को सानो कलम ४ वर्ष जोडिने होइन । म मिति २०३८।११।२ देखि २०४२।११।२ सम्म कैद बसी सकेकोले मेरो कैद भुक्तान भई सक्दा पनि हालसम्म गैरकानुनी थुनामा रहेको छु । मु.ऐ. द.स. को ३८ नं. ले जरिवाना बापत अधिकतम ४ वर्ष कैद ठेक्ने व्यवस्था भएको भए पनि ४१ नं. ले एक भन्दा बढी कलममा कैद ठेक्न पर्ने भएमा बढी कलमको कैद ठेक्ने व्यवस्था गरेको छ मलाई जिल्ला कार्यालय सुनसरीले २०४२।३।१० मा गरेको फैसला बमोजिम १ वर्ष थप कैद गर्ने गरी लगत कसेको पनि मु. ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. विपरीत छ । उक्त नं. बमोजिम पहिले नै कुनै मुद्दा कैद ठेकी थुनामा रहेकोमा सो कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्न पर्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । तसर्थ उल्लेखित डाँका मुद्दा र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको कैदको कलम मध्ये डाँका मुद्दामा भएको ६ वर्षको कैद नै ठुलो हदको कैद भन्नु २०४२।१०।२६ गते नै कैद भुक्तान भई सक्दा पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरीत थुनामा बस्न परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानुनी थुनाबाट छुट्कारा पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको रिटनिवेदन व्यहोरा ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    यस्मा यस कार्यालयको लगत श्रेस्ता हेर्दा वादी श्री ५ को सरकार भएको खुन डाँका मुद्दामा सुनसरी जिल्ला कार्यालयको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा कैद १ वर्ष ज.रु. १००।– को ३ महीना समेत थप ठेकी ०४८।२।२ मा छुट्ने समेत देखिन्छ । यसरी अधिकार प्राप्त सुनसरी जिल्ला अदालत र सुनसरी जिल्ला कार्यालयको पत्रानुसार विपक्षी रिट निवेदकलाई कैद ठेकिएकोले यस कार्यालयको तर्फबाट निजको कुनै मौलिक हकमा असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ५.    यस्मा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बाबुराम झागड समेत भएको खुन डाँका मुद्दामा विपक्षी निवेदक प्रतिवादीको शुरु जि. अ. को फैसला उपर पुनरावेदन नपरी बाबुराम झागड समेतको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट २०४०।१०।९ मा निर्णय हुँदा शुरु जि. अ. बाट ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार जन्म कैदको सजायँ गर्ने गरेको फैसला उल्टी गरी विपक्षी निवेदक प्रतिवादीलाई पहिलो पटक डाँका गरेकोमा चोरीको १४(४) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद र रु. ४००५।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र सम्मानीत अदालतबाट समेत ०४४।९।२३ मा फैसला भई मिसिल यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको देखिनुको साथै यसै मुद्दाका प्रतिवादी बाबुरामले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदनमा भई आएको तोक आदेश बमोजिम यस अदालतबाट २०४५।८।२१ मा सम्मानीत अदालत समक्ष जो भएको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत भइसकेको छ । अतः कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको अधीनमा रही यस अदालतबाट भएको हुँदा रिटनिवेदन आकर्षित नहुने हुनाले खारेज होस् भन्ने समेतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

      ६.    यस्मा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी चुराही उराव समेत भएको हात हतियार खरखजाना मुद्दामा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) बर्खिलाप कसूरमा सोही ऐनको दफा १०(२) अनुसार विपक्षी रिट निवेदक समेतलाई एक वर्ष कैद र रु. १००।– जरिवाना गर्ने गरी मिति २०४२।२।२८ मा फैसला गरेको र सो निर्णयमा पुनरावेदन परी कोशी अञ्चल अदालतमा गई रहेको देखिएको छ । डाँका खुन मुद्दा र हातहतियार खरखजाना मुद्दा एउटै अदालतबाट निर्णय नभएको कुरा रिटनिवेदनमा पनि उल्लेख भएकोले दण्ड सजायँको ४१ नं. अनुसार यस कार्यालयको निर्णयले लागेको कैद तथा जरिवाना लाग्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तसर्थ प्रचलित कानुनले दिएको प्राप्त अधिकार अनुसार भएको काम कारवाहीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ ।

      ७.    यस्मा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विपक्षी रिट निवेदक समेत भएको डाँका खुन मुद्दामा डाँका खुन गरेको ठहरेकोले मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ८ नं. ले डाँकाको सजायँ नखापी ज्यानसम्बन्धीको १३(३) ले जन्मकैद भई यस अदालतबाट मिति २०३९।१।२९ गते भएको फैसला अनुसार निजलाई जन्मकैद गर्ने गरी २०३९।४।२५ मा कैद ठेकिएकोमा प्रतिवादी बाबुराम उराव समेतको पुनरावेदन परेकोमा निज विपक्षी निवेदक खुन डाँकामा सफाई पाई डाँकातर्फ कैद वर्ष ६ जरिवाना रु. ४००५।– गर्ने ठहर गरी २०४०।१०।९ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । अभियुक्त मध्येका रामनारायण दुखिया र अधिकलालको हकमा सम्म साधक जाहेर भएकोमा अधिकलालको पुनरावेदन परेकोबाट निजको हकमा साधक तर्फबाट विचार गर्न नपरी पुनरावेदन गर्न पर्ने हो की भन्नलाई पनि निज कैद नै रहेको अवस्था २०४१।११।१५ मा साधक जाहेर भई आएमा अभियुक्त रामनारायण पनि २०४०।६।१९ मा मरी सकेको भन्ने देखिँदा दण्ड सजायँको ३ नं. ले साधकबाट बोलिरहनु नपर्ने र दुखियाको हकमा निज समेत भई मृतकलाई समाती खम्बामा बाँधी मार्न संयोग पारी दिएको देखिन आएकोले क्षेत्रीय अदालतको ठहरमा उल्लेख भएको कारणबाट ज्यानसम्बन्धी १३(४) नं. बमोजिम सजायँ गर्ने ठहराएको इन्साफ मिलेकै ठहर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । तर विपक्षी रिट निवेदकको हकमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४४।९।२३ का फैसलाबाट कुनै कुरा बोलिएको नदेखिएकोले निजका हकको लगत कायमै देखिन्छ । यस अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला विपक्षी निवेदकलाई भएको कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ४००५।– मा जरिवाना तर्फको तत्काल बहाल मु.ऐ. चोरीको २८ नं. ले कैद वर्ष ४ हुने भएकोले कैद वर्ष जम्मा १० तोकिएको कानुन बमोजिम छ । हात हतियार खरखजाना मुद्दा यस अदालतबाट फैसला भई कैद ठेकिएको समेत नदेखिएकोले कानुन बमोजिम भएको काम कारवाहीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी हुन नपर्ने देखिएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको सुनसरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी रिट निवेदकलाई पुकार्न लगाउँदा पनि उपस्थित नभएकोमा मुद्दा किनारा गर्न बाधा नपर्ने भएकोबाट विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ९.    अब प्रस्तुत रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      १०.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा खुनडाँका मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मिति २०४०।१०।९ का फैसलाले मलाई कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ४,००५।– गरेकोमा सो जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १० तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मिति ०४२।२।२८ को सुनसरी जिल्ला कार्यालयको निर्णयले कैद वर्ष १ बस्नु पर्ने गरी ठेकी पठाएबाट उल्लेखित सम्पूर्ण मुद्दामा जम्मा ११ वर्ष कैद कसिएको त्रुटिपूर्ण छ । दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम ठुलो हदको ६ वर्ष कैद ठेकिएपछि ४ वर्ष तथा १ वर्ष लाग्नु पर्ने होइन भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकलाई डाँका गरे बापत हुने ठहरिएको कैद वर्ष ६ तथा जरिवाना रु. ४,००५।– बापत कैद वर्ष ४ ठेकेको पाइन्छ । कैद र जरिवाना बापतको कैद छुट्टाछुट्टै कुरा हुन् अतः जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ कैद वर्ष ६ भित्र पर्छ भनी मान्न मिलेन । हातहतियार खरखजाना मुद्दामा जिल्ला कार्यालय सुनसरीबाट भएको कैद वर्ष १ सम्म उपरोक्त कैद भित्र समावेश हुने देखिँदा डाँका गरे बापत हुने ठहरिएको कैद वर्ष ६ र जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ कायम हुने हुँदा सो बमोजिम लगत कायम गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २१ गते रोज ५ शुभम् ।