निर्णय नं. ६८६९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६८६९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ..... ३६०७
आदेश मितिः २०५६।११।१९।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता केशवराज पाण्डेसमेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद नेपाल वार एशोसिएसन भवन, रामशाहपथ, काठमाठौंसमेत
§ २०५१ सालको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावलीमा उल्लेख भएको अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि विवरण भरी बुझाउनु पर्ने दस्तुर समेतको प्रश्नमा उक्त नियमावलीमा गरिएको अद्यावधिक विवरण भर्नुपर्ने र दस्तुर समेत लाग्ने नियमावलीको नियम ७९(१) का प्रावधानहरु कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिकूल रहेको भनी सरोजकुमार शर्मा समेतले दिएको २०५१ सालको रिट नं.२४७९, सो नियमावली ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको, ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (च) बमोजिम परिषदको आन्तरिक कार्यविधि, कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाण पत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था नियमद्बारा कानून व्यवसायी परिषदले तोक्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन आउछ, परिषदले कानून व्यवसायीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तय गर्ने र नयाँ कानून व्यवसायीहरुलाई प्रमाण पत्र दिँदा लिने दस्तुर तोक्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र निर्णयले मात्र निवेदकहरुको कानून व्यवसायीको रुपमा दरिने अधिकार र पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामै सारतः असर परेको भन्नु उपयुक्त देखिन आएन भनी मिति ०५१।७।३ मा उक्त निवेदन यस अदालत विशेष इजलासबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन नसक्ने भई खारेज भएको देखिन्छ । नियम २०५१ मा अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन दस्तुर भन्ने शब्द राखिएको र प्रस्तुत विवादको नियम २१ मा सो प्रयोजन समेतको लागि अद्यावधिक दस्तुर भन्ने शिर्षक राखिएको सम्म देखिन्छ । अघिकै दस्तुरलाई निरन्तरता दिएको सम्म हो भन्ने प्रत्यर्थीको कथनमा असंगतता देखिन आउदैन । वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदकको विरोध छैन । के कति शुल्क लाग्ने हो लगाइएको रकम उपयुक्त छ, छैन भनी औचित्यतर्फ परिषद्कै नीतिगत कुरा भित्र पर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट निराकरण गर्नपर्ने अवस्था भएन । अद्यावधिक शुल्क निर्वाचन सम्बन्धी खास प्रयोजनको लागि लिइने हुँदा सो नतिर्दैमा त्यसबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्न पाउने हक आघातित हुने अवस्था पनि देखिन आउदैँन । ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न बनेको नियमावली अनुसार लगाइएको शुल्कलाई करको रुप मानी संविधानको धारा ७३(१) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिदैँन । कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा २७(च) ले दस्तुर शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरे भएकै देखिने र अघि लगाइएको शुल्कलाई निरन्तरता दिँदा मौलिक हक हनन् हुने स्थिति नपर्ने हुँदा समेत माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ तथा श्री ध्रुव कोइराला
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री बलराम के.सी., श्री सिताराम तिवारी, श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल, श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी, श्री ठाकुररमण आचार्य र श्री हरिप्रसाद पाण्डे
अवलम्बित नजिरः X
आदेश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. हामी निवेदकहरु नेपाली नागरिकको हैसियतले कानून व्यवसाय गरी आएका अधिवक्ताहरु हौं । विपक्षी नं.१ ले कानून व्यवसाय गर्न पाउने हामीहरुको अधिवक्ताको प्रमाण पत्रलाई कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० लागु भएपछि सो बमोजिम एक पटक दर्ता गराई सकेको छ । मिति २०५६।८।१३ गते विपक्षी नं. १ ले गोरखापत्रमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का ५ विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने पार्षदको निर्वाचन कार्यक्रममा भाग लिन २०५६।८।२९ भित्र अध्यावधिक भएमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु समेतको नामावली पठाई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ, सो सूचना अनुरुप पूर्ववस्था देखि भएका पत्राचार अनुसार विपक्षी नं. २, ३ र ४ ले आ-आफ्ना सदस्यहरुलाई अध्यावधिक शुल्क बुझाई अध्यावधिक गराउनु पर्ने जानकारी गराइएकोमा त्यसरी शुल्क लगाउने कृया गैरकानूनी भएकोले त्यसको विरोध गरी शुल्क तिर्नु नपर्ने कुराहरु घनिभूत भएपछि अध्यावधिक गर्ने भनिएको मिति २०५६।७।२९ को प्रथम म्यादलाई बढाई मार्ग १५ सम्म कायम गरिएको र पछि पुनः विरोध भएपछि २०५६।८।२९ को अन्तिम अध्यावधिक मिति कायम भएको थियो । उक्त अध्यावधिक गर्ने म्याद सम्ममा पनि त्यसरी शुल्क निर्धारण गरेर मात्र अध्यावधिक गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गैरकानूनी भएकोले शुल्क तिरे बेगर नै हाम्रा प्रमाणहरु अध्यावधिक गराउनु पर्छ भन्ने अनुरोध विपक्षीहरुसँग गर्दा त्यसमा सुनुवाई भएन । हालको अवस्थामा उल्लेखित सूचना र त्यसले उधृत गरेका पत्रहरु अनुसार हामीले आफ्नो व्यवसायिक प्रमाण पत्रलाई अध्यावधिक गराएका छैनौं । विपक्षी नं. १ ले मिति २०५५।७।२३ मा क्रमशः आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ र आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ बनाई आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ बमोजिम अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताले अध्यावधिक शुल्क र वार्षिक शुल्क गरी रू.५००।– अभिवक्ताले रु.२००। र अभिकर्ताले रु.१००। आफ्नो वार इकाई मार्फत बुझाउनु पर्ने भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको रहेछ । सो व्यवस्थानुरुप शुल्क तिरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले मात्र पार्षदहरुको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्ने व्यवस्था विपक्षी नं.१ ले बनाएको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३ को उपनियम (३) ले गरेको रहेछ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को परिच्छेद ६, दफा २७ को उपदफा (२) को देहाय (च) व्यवसायीमा दरिनका लागि दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ता प्रमाण पत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियम मात्र बनाउने अधिकार विपक्षी नं. १ लाई दिएको छ । अध्यावधिक शुल्क र वार्षिक शुल्क निर्धारण गर्ने गरी नियम बनाउन पाउने कुरा उल्लेखित व्यवस्था अन्तर्गत पर्दैन । त्यस बाहेक अन्यत्र कही कतै कुनै किसिमको दस्तुर ठेक्न सक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना ऐनले गरेको छैन । ऐनले नबोलेको वा व्यवस्थै गर्न नहुने ठानेको विषयमा नियमले बोलेको र व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो नियमका उल्लेखित नियम उपनियमहरु आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ र आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३ को उपनियम (३) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० सँग सिधै बाझिएको छ । ऐनले नै व्यवस्था गरेको विषयमा विभिन्न शुल्क उठाउने व्यवस्था गरी सो अनुरुप मात्र अध्यावधिक गराउन पाउने कुरा बलात लादिएबाट उल्लेखित नियमहरुको त्यस्तो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७३(१) समेतको प्रतिकूल छ । कानून व्यवसायीको लगत राख्ने व्यवस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २० ले गरेको छ । दफा २० को उपदफा ३ मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक ऐन लागु भएपछि सो अनुसार व्यवसायिक हैसियतमा दरिएका कानून व्यवसायीहरुको लगत अन्यथा हुन सक्ने नै होइन । उल्लेख भए बमोजिम अध्यावधिक र वार्षिक शुल्क ऐन बमोजिम तिर्नु नपर्नेमा तिर्नु पर्ने गरी विपक्षी नं.१ ले बनाएको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३ को उपनियम (३) मा व्यवस्थित प्रावधान र आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ मा व्यवस्थित प्रावधानले कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोजिम निशुल्क लगत अध्यावधिक राख्न पाउने हाम्रो कानूनी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको र ती नियमहरुमा व्यवस्थित प्रावधान अनुरुप विपक्षीहरुबाट गरे भएका कार्यले हामी निवेदकहरुको नेपाल कानूनी व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ) ऐ.ऐनको दफा २० दफा २७(२)(च) ले प्रदत्त कानूनी हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) ले प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हक र धारा १२ को उपधारा (२) को देहाय (ङ) ले प्रदत्त पेशा रोजगार समेत गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेतलाई अवरोध तुल्याएको हुँदा त्यस उपर उपचारको अन्यथा उपायहरुको अभावमा सम्मानित अभिलेख अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत संविधानको धारा २३ मा व्यवस्थित संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनार्थ धारा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी पाउने यो संयुक्त रिट निवेदन चढाउन उपस्थित भएका छौं । विपक्षी परिषदले कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को भावना र मर्म अनुरुपको आवश्यक र प्रभावकारी काम कुराहरु गरेको नदेखिएको हुँदा ऐनको मर्म र भावना अनुरुप हुने कार्यहरु तदारुकताका साथ गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेतकोआदेश जारी गरी पाउँ साथै २०५६ माघ ८ गते पार्षदहरुको निर्वाचन गर्ने भनिएको सूचनाले हाम्रो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएकै अवस्थामा निर्वाचन हुन जाने भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सर्वोच्च अदालत नियमवली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाउनु । अन्तरिम आदेशको लागि विशेष इजलासमा रिट नं. ३५८६ साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।९।१३ को आदेश ।
4. रिट निवेदनमा विपक्ष बनाइएकाहरुलाई छलफलको लागि सूचना दिएको नदेखिँदा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि २०५६।९।२६।२ को पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५६।९।२२ को आदेश ।
5. कानून व्यवसायीको सूची अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि नियमले तोकेको शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्ने सूचना नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको पार्षदको चुनावको सम्बन्धमा भएको, अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदक समेतले उक्त निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था पर्नका साथै प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन र निवेदन माग प्रयोजनरहित हुने हुँदा माग बमोजिम यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०५६ साल माघ ८ गते हुने भनिएको क्षेत्रगत पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। ५ जना पार्षदहरुको निर्वाचन नभई लामो अवधिसम्म खाली रहँदा परिषदको कार्यमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था पनि देखिँदा लगाउको रिट ३५९६ समेत साथै निर्णयको लागि आगामी फाल्गुण १० गते पेशीमा चढाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५६।१०।४ को आदेश ।
6. विपक्षीहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षी नं. १ ले गरेको गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण काम कारवाहीको समर्थन गरी हामीहरुलाई थप अन्याय गरेको भन्ने कुराको जिकिर गर्नु भएको रहेछ । २०३४ सालदेखि नेपाल वार एशोसियशनले गरी आएको अनवरत प्रयासको फलस्वरुप नेपाल कानूनी व्यवसायी परिषदको स्थापना भएको हुँदा परिषदको सुसंचालनको लागि प्रारम्भमा ने.वा.ए.को तत्कालीन कार्य समितिबाट नियमावलीहरुको मसौदा कार्यमा योगदान भएको हो । कानून व्यवसायीले अद्यावधिक गर्दा नियममा परिषदको संचालनको लागि केहि शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको हो । कुनै गैरकानूनी कार्य भएको छैन । २०५६ मार्ग १७ देखि १८ मा सम्पन्न ने.वा.ऐ.को १६ औ कार्यकारिणी परिषदको वैठकबाट पनि अद्यावधिक कार्यलाई सरल बनाउने दिशामा पहल गर्न ने.वा.ए.कार्य समितिलाई निर्देशन भएको हुँदा त्यसतर्फ आगामी दिनमा प्रयत्न गरिनेछ । २०५१ सालमा जारी नियमावलीमा पनि अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था थियो र शुल्क नै नबुझाई स्वतः निर्वाचनमा सरीक हुन पाउनु पर्ने माग कानूनसम्मत छैन । मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित भईसकेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढीसकेको छ । निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न नयाँ होइन, २०५१ सालको रि.नं. २४७९ मा सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासले शुल्क तोकिनु अद्यावधिक कार्यविधि तोकिनु अनियमित होइन, आन्तरिक कार्यव्यवस्था नियमावली संविधान ऐनसँग बाझिएको होइन भनी निर्णय गरिसकेको छ । शुल्क लिने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७३(१) को विपरीत रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा वस्तुतः शुल्क र कर शब्दको अर्थ नितान्त रुपमा फरक रहेको छ । दुवै शब्दबाट एउटै अर्थ बोध हुदैन । संविधानको धरा ७३(१) को विपरीत नियमावली रहेको छैन । निवेदकहरुको कुनै पनि हक हनन् भएको छैन । संविधानको कुनै मौलिक हक हनन् भयो भन्ने निवेदनमा उल्लेख नै छैन । निवेदकले आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको देखाउन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि यसलाई निवेदकले भन्नु सक्नु भएको छैन । संविधानको धारा २३ तथा ८८(१) र ८८(२) का कुनै पनि दायरामा यो रिट पर्दैन । निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वार एशोसिएशनको लिखित जवाफ ।
7. विपक्षी निवेदकहरु कानून व्यवसाय गरी रहनु भएका व्यवसायिक कानून व्यवसायी हुनुहुन्छ । ने.का.व्य.प.ऐन, २०५० को दफा २० मा कानून व्यवसायीको लगत राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा उक्त प्रकारको लगत राख्ने तथा उक्त लगतलाई अध्यावधिक गर्नको लागि शुल्क वा दस्तुर लाग्ने सम्बन्धमा कही कतै व्यवस्था नगरिएकाले उक्त कार्य परिषदले निशुल्क रुपमा गराउनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । लगत राख्ने र उक्त लगतलाई अध्यावधिक गर्ने कार्य गर्दा के कस्तो प्रकारको गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा समेत उक्त दफा २० मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । जहाँसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालत वार इकाइले परिषदले गरेको अन्यायपूर्ण कार्यमा समर्थन गरेको भन्ने प्रश्न छ । सो सम्बन्धमा यस वार एशोसिएशनले २०५१ सालमा नै अध्यावधिक गर्न फारम भराउने रकम लिने सो अनुसार नगरी कानून व्यवसाय गरेमा दण्ड जरीवाना हुने भन्ने नभएका कुराहरु परिषदले गरेको सम्बन्धमा उक्त कार्यहरु गैरकानूनी छ भन्ने निर्णय गरी तत्काल नै परिषदमा पठाएको हो । हाल पनि २०५६।४।२७ को कार्य समितिको वैठकले समेत यो कार्य गैरकानूनी छ भनी परिषद र नेपाल वार एशोसिएशन के.का.मा पठाई सकेको छ । विपक्षी जस्ता सबैलाई मतदानबाट कानूनतः रोक्न मिल्ने होइन भन्ने अडानमा यस वार एशोसिएशन कायमै छ । ने.का.व्य.प. ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ) बमोजिमको निर्वाचन मण्डलमा विपक्षीहरुलाई समावेश नगरी उक्त ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधान विपरीत बनाइएका आन्तरिम कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ बमोजिम गरिएका उपरोक्त कार्यहरुबाट आफ्नो सदस्यहरुको हक अधिकार कुण्ठित भएको कुरामा ने.का.व्य.प. समेतका ध्यान आकर्षित गरी गर्न सकिने जति प्रयास यस बार एशोसिएशनले गरिनै रहेको स्पष्ट छ । त्यसैले विपक्षीहरु जस्ता अन्य सदस्यहरुको हकमा यस बार एशोसिएशनले केही नगरेको र विपक्षीहरुको विरुद्ध यस वार एशोसिएशन रहेको भन्ने सम्म गलत हो भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत वार इकाईको लिखित जवाफ ।
8. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद कानून व्यवसायीहरुकै प्रयासबाट कानून व्यवसायीहरुको इज्जत प्रतिष्ठा, सुरक्षा हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्न संस्थापना भएको संस्था हो । साथै कानून व्यवसायीको परिक्षा लिने , कानून व्यवसायीको नाम दर्ता गर्ने उद्देश्य परिषदको रहेको छ । कुनै पनि व्यवसायिक संगठनहरुले आफ्नो व्यवसायिक समस्याहरु सरल एवं प्रभावकारी ढंगबाट समाधान गर्न आफ्नो संगठनको अलावा यस्तो परिषदको स्थापना गरिएको हुन्छ । नेपाल नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद जस्ता परिषदहरु स्थापना भै सकेका छन् । जहाँसम्म कानून व्यवसायीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने अद्यावधिक गरे वापत अद्यावधिक दस्तुर लिने नलिने सम्बन्धमा कानून बमोजिम स्थापित परिषदलाई कानूनले नै सो अधिकार प्रदान गर्ने हुँदा यस वार इकाईको दस्तुर लिने सम्बन्धमा निर्णय तहमा कुनै संलग्नता नरहने हुँदा यस वार इकाइलाई प्रत्यर्थी बनाउनु नै निरर्थक छ । अद्यावधिक सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न २०५६।६।१३ र २०५६।८।३ मा पटक पटक परिषद् समक्ष यस बार इकाइले पत्राचार गरेको र अन्तमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय परिषदबाट भै आएकोले यस बार इकाइका सदस्यहरुले मात्र यस वार इकाई मार्फत अद्यावधिक गर्ने गराउने कार्य भएको हो । यस कार्यबाट निवेदकहरु यस वार इकाईको सदस्य नभएकोले निजहरुको कुनै पनि हकमा यस वार एकाईले आघात नपुर्याएको कुरा निर्विवाद छ । अतः उल्लेखित आधारहरुबाट यस वार इकाइले निवेदकहरुको कुनै पनि मौलिक हकमा आघात नपुर्याएको र प्रत्यर्थी नै बनाउन नपर्ने संस्थालाई प्रत्यर्थी बनाएको हुँदा हामी उपर रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सर्वोच्च अदालत वार इकाइको लिखित जवाफ ।
9. पार्षदको निर्वाचन सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु मध्येबाट हुने हो। व्यवसाय नगर्ने व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनमा संलग्न हुन परिषद ऐनको दफा ४(ङ) ले छुट दिएको छैन । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ र निर्वाचन प्रकृया तोक्ने अधिकार परिषदमा अन्तरनिहित छ । सबै व्यक्तिहरुको नाम स्वतः समावेश गर्दा मृत्यु भईसकेका व्यक्तिहरु, प्रमाण पत्र लिएको माननीय न्यायाधीशज्यूहरु लगायत सरकारी र संवैधानिक सेवामा रहेका पदाधिकारीज्यहरुको समेत नाम प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति कुन विकास क्षेत्रमा कार्यरत छ परिषद स्वयंले जानकारी लिन सक्ने कुरा हुँदैन । यतिमात्र नभई कुनै कानून व्यवसायीले कानून व्यवसाय गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न कानूनले कुनै रोक नलगाएको स्थितिमा निवेदन माग अनुसार गर्नु भनेको नेपाल अधिराज्य भरिका कानून व्यवसायीहरुको २०३४ सालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन देखिको अनवरत प्रयास स्वरुप प्राप्त भएको यो परिषदलाई निष्कृय घोषित गर्नु सरह हुन जान्छ । परिषदले अद्यावधिक स्वयं गर्ने कुरा हो भन्ने निवेदन कथन पनि असम्भव र अनुचित छ । कुन कानून व्यवसायी व्यवसायमा छ को छैन । अब को कहाँ कार्यरत छ भन्ने कुराको अभिलेख राख्नु नै अद्यावधिक हो । बिना अद्यावधिक निर्वाचन मण्डल बन्न सम्भव हुदैन । अद्यावधिकले निवेदकहरुको प्रमाणपत्र अस्थायी बनाएको होइन छैन । यसो गर्न पनि सकिन्न । अद्यावधिक प्रकृया कसरी सरल बनाउने भन्ने कुरामा परिषद आफै सचेष्ट र प्रयासरत छ । २०५१ सालमा जारी नियमावलीमा पनि यो व्यवस्था थियो । त्यसबेलादेखि निरन्तर रुपमा यो चलिआएको छ । शुल्कहरु उठाउन पाउने अधिकार परिषदमा निहित छ । शुल्क बुझाउनु संस्था प्रति जिम्मेवारी र संलग्नता स्थापित गर्नु पनि हो । शुल्क नै नबुझाई स्वतः निर्वाचनमा सरिक हुन पाउनु पर्ने माग कानूनसम्मत छैन । यो माग परिषद ऐनको दफा १०(२) प्रतिकूल छ । बिना आर्थिक श्रोत संस्था चल्दैन । संस्थाको सुसंचालन सहज र सरल छैन । संस्थालाई संचालन गर्न आर्थिक क्षमताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको हुन्छ । कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताका लागि ५ वर्षमा रु.५००। लिने निर्णय भएको हो । यसरी शुल्क लिन नमिल्ने अर्थात शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छैन । २०५१ सालमा जस्तै २०५६ सालमा पनि शुल्क बुझाई अद्यावधिक गरिसकेको छन् । यस स्थितिमा निवेदकहरु मात्रको इच्छाका कारणले स्थापित सम्पूर्ण प्रकृयालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने होइन । निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न नयाँ होइन २०५१ सालको रि.नं. २४७९ मा सर्वोच अदालत विशेष इजलासले शुल्क तोकिनु, अद्यावधिक कार्यवधि तोकिनु अनियमित होइन, आन्तरिक कार्य व्यवस्था नियमावली संविधान ऐनसँग बाझिएको होइन भनी निर्णय गरिसकेका छ । एउटै कानूनी प्रश्नको वैधताको प्रश्न पटक-पटक उठाउन मिल्ने पनि होइन । तत्काल विद्यमान, २०५१ सालको नियमावली र २०५६ सालको नियमावलीमा तात्विक अन्तर केही छैन । संविधानको धारा ७३ मा राज्यले राज्य संचालनको लागि कर असूल गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर र शुल्कमा फरक छ । निवेदकबाट नियमानुसार शुल्क नआउदैमा पेशा व्यवसाय गर्न रोक लाग्दैन । धारा १२(२)(ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै शर्त योग्यता तोक्ने भित्र शुल्क लिई अद्यावधिक राखिने कार्य पनि पर्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ । निवेदकको कुनै पनि हक हनन् भएको छैन । कानून व्यवसाय गर्न पाउने निवेदकहरुको हक अवरुद्ध भएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिन निश्चित कार्यविधि पूरा गर्नेपर्नेमा सो नगरी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरालाई हकमा अतिक्रमण भन्न मिल्दैन । यसरी संविधानको धारा २३ तथा ८८(१) र ८८(२) का कुनै पनि दायरामा यो रिट पर्दैन । तसर्थ यो निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून व्यवसायी परिषदको लिखित जवाफ ।
10. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ताहरु श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ, श्री ध्रुव कोइरालाले कानून व्यवसायी परिषद ऐन,२०५० को दफा ४(१)(ङ) ले पार्षदहरुको निर्वाचनको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु निर्वाचन मण्डल स्वतः रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको लागि शुल्क बुझाउन पर्ने व्यवस्था छैन । विपक्षी परिषदको २०५६।४।३ को परिपत्रले शुल्क नतिरे चुनावमा भाग लिन नपाउने मात्र होइन कानून व्यवसाय गर्न नपाउने समेत गराएको छ । नाम अद्यावधिक गर्नका लागि शुल्क लाग्ने र लिन सकिने व्यवस्था परिषद ऐनमा छैन । सोको विपरीत हुने गरी आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ र आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ बनाई अद्यावधिक गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई रु.५०० ।- शुल्क लाग्ने भनी गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) र कानूनी व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २७ समेतको विपरीत भै बाझिएको हुँदा उल्लेखित आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(३) मा व्यवस्थित प्रावधान र आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ मा व्यवस्थित प्रावधान वदर घोषित हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मध्येका नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री बलराम के.सी., श्री सिताराम तिवारी, श्री शम्भु थापा र श्री हरिहर दाहालले कर र शुल्क फरक कुरा हो परिषदले कर लगाएको होइन छैन । परिषदको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि परिषदले सेवा शुल्क दस्तुर लिन सकिने गरी नियम बनाउन पाउने अधिकार कानूनी व्यवसायी परिषद ऐनले प्रदान गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हाल मात्र भएको नभई २०५१ साल देखि कै हो । २०५१ सालमा बनेको नियमावलीको सम्बन्धमा समेत रिट परी सो व्यवस्थाको वैधानिकताको जाँच भईसकेको छ । २०५१ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता सम्म हालको नियमावलीले प्रदान गरिएको हो । परिषद संचालनको लागि रकमको आवश्यकता पर्छ सो प्रयोजनको लागि पनि केही शुल्क लगाइएको हो । परिषद आफैले अद्यावधिक गर्न सम्भव हुदैन । अद्यवाधिकको व्यवस्थाले प्रमाण पत्रलाई अस्थायी प्रकारको बनाएको छैन । व्यवसायिक कानून व्यवसायीहरुको मात्र नाम रहोस भनेर अद्यावधिक गरिएको हो । सूचना बमोजिम धेरैले शुल्क तिरी अद्यावधिक गराई सक्नु भएकोले रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल वार एशोसियशनको तर्फबाट वद्बान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले सोही मिलानको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । साथै विपक्षी मध्येका सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री ठाकुर रमण आचार्यले संस्था चल्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन धेरै सदस्यहरुको चाहना अनुरुप अद्यावधिक दस्तुर लिन हुन्न भन्ने भएकोले यस वारबाट केन्द्रीय बारमा लेखि पठाएको हो शुल्क बुझाउने सदस्यहरुको नाम लेखी पठाउने काम समेत यस वारबाट भएको भन्नेसमेत ब्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला अदालत वार इकाइको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पाण्डेले ऐनको दफा २७ बमोजिम नियम बनेको, अद्यावधिक शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकोले लिन नमिल्ने भन्ने भनाई यस वार इकाइको रही आएको भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
11. उपर्युक्त बमोजिम लगाउको रिट नं. ३५९६ समेतमा गरी मिति २०५६।११।१०।३ र २०५६।११।११।४ समेतका दिन विद्बान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोमा अद्यावधिक र वार्षिक शुल्क ऐन बमोजिम तिर्नु नपर्नेमा तिर्नुपर्ने गरी विपक्षी परिषदले बनाएको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३ को उपनियम (३) मा व्यवस्थित प्रावधान र आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ मा व्यवस्थित प्रावधानले कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोजिम निशुल्क लगत अद्यावधिक राख्न पाउने हाम्रो कानूनी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको, ती नियमहरुमा व्यवस्थित प्रावधान अनुरुप विपक्षीहरुबाट गरे भएको कार्यले हामी निवेदकहरुको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ), ऐ ऐनको दफा २०, दफा २७(२)(च) ले प्रदत्त कानूनी हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १२(२)(ङ) ले प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकाले धारा ८८(१)(२) बमोजिम उक्त नियमावलीको सो प्रावधानहरु वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सो तर्फ विचार गर्दा नेपाल कानूनी व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को नियम २७(१) ले यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न परिषदले नियम बनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तवनाबाट कानून व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा संचालन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको स्थापना र व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले ऐन बनेको देखिन आउछ । सो ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि पहिले आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन निमायवली, २०५१ परिषदले बनाई लागु भएपछि आवश्यकतानुसार समय सापेक्ष नियमावलीहरु बनाउन पर्ने महसुस गरी आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ बनाएको समेत देखिन्छ । अन्तरिम कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५१ मा पूराना कानून व्यवसायीको अभिलेख शीर्षक अन्तर्गत कानून व्यवसायीको लगत अद्यावधिक बनाउने प्रयोजनको लागि अनुसूची १ को ढाँचामा विवरण भर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नियम ९ अनुसार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम १० ले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले वार्षिक शुल्क समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विवादको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५ को नियम २१ मा अद्यावधिक शुल्क अन्तर्गत अद्यावधिक शुल्क र ५ वर्षको वार्षिक शुल्क समेत समावेश गरिएको पाइन्छ । वार्षिक शुल्कमा यति लाग्ने र अद्यावधिक शुल्कमा यति लाग्ने भनी छुट्याइएको देखिदैन । उक्त २०५१ सालको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावलीमा उल्लेख भएको अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि विवरण भरी बुझाउनु पर्ने दस्तुर समेतको प्रश्नमा उक्त नियमावलीमा गरिएको अद्यावधिक विवरण भर्नुपर्ने र दस्तुर समेत लाग्ने नियमावलीको नियम ७९(१) का प्रावधानहरु कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिकूल रहेको भनी सरोज कुमार शर्मा समेतले दिएको २०५१ सालको रिट नं.२४७९, सो नियमावली ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको, ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको, ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (च) बमोजिम परिषदको आन्तरिक कार्यविधि, कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाण पत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था नियमद्बारा कानून व्यवसायी परिषदले तोक्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन आउछ, परिषदले कानून व्यवसायीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तय गर्ने र नयाँ कानून व्यवसायीहरुलाई प्रमाण पत्र दिँदा लिने दस्तुर तोक्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र निर्णयले मात्र निवेदकहरुको कानून व्यवसायीको रुपमा दरिने अधिकार र पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामै सारतः असर परेको भन्न उपयुक्त देखिन आएन भनी मिति ०५१।७।३ मा उक्त निवेदन यस अदालत विशेष इजलासबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन नसक्ने भई खारेज भएको देखिन्छ । नियम २०५१ मा अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन दस्तुर भन्ने शब्द राखिएको र प्रस्तुत विवादको नियम २१ मा सो प्रयोजन समेतको लागि अद्यावधिक दस्तुर भन्ने शिर्षक राखिएको सम्म देखिन्छ । अघीकै दस्तुरलाई निरन्तरता दिएको सम्म हो भन्ने प्रत्यर्थीको कथनमा असंगतता देखिन आउदैन । वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदकको विरोध छैन । के कति शुल्क लाग्ने हो लगाइएको रकम उपयुक्त छ, छैन भनी औचित्यतर्फ परिषदकै नीतिगत कुरा भित्र पर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट निराकरण गर्नपर्ने अवस्था भएन । अद्यावधिक शुल्क निर्वाचन सम्बन्धी खास प्रयोजनको लागि लिइने हुँदा सो नतिर्दैमा त्यसबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्न पाउने हक आघातित हुने अवस्था पनि देखिन आउदैँन । ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न बनेको नियमावली अनुसार लगाइएको शुल्कलाई करको रुप मानी संविधानको धारा ७३(१) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिदैँन । कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा २७(च) ले दस्तुर शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरे भएकै देखिने र अघि लगाइएको शुल्कलाई निरन्तरता दिँदा मौलिक हक हनन् हुने स्थिति नपर्ने हुँदा समेत माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.अरबिन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल फाल्गुण १९ गते रोज ५ शुभम्.......................।