निर्णय नं. ६८७० - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं. ६८७० ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत २०५२ सालको फौ.वि.नं. ...१२७
फैसला मितिः २०५५।११।१८।३
मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ रामशाहपथ बस्ने अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौला
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल अधिराज्यको महान्यायधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर समेत
§ यसमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको विपक्षी रघु पन्त प्रधान सम्पादक रहेको दृष्टी साप्ताहिक (वर्ष १२, अंक ४०, २०५२।५।७ गते बुधबार) को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ (महान्यायधिवक्ता तुलाधर) भन्ने शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ता तुलाधर रिट निवेदन खारेज हुने कुराको ठोकुवा गर्नु हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर प्रतिनिधि सभा तथा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने धारणा गर्नु हुन्छ । महान्यायधिवक्ताले भन्नु भयो हेर्नुहोस रिट निवेदन खारेज भएमा चुनाव हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर ढुक्क हुनुहोस् रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेखन भएको देखिन्छ । लिखित जवाफवाला मध्येका रघुपन्तले व्यक्त भएको उक्त अभिव्यक्ति विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरको होइन भन्ने नभई सो अभिव्यक्ति र प्रकाशनले अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर लिनु भएको छ । "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ" भन्ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न नलगाएको र फैसला सरकारको पक्षमा होला भन्ने आशासम्म व्यक्त गरेकोमा दृष्टि पत्रिकामा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्टै प्रतिपक्ष साप्ताहिक मार्फत खण्डन गरिसकेको छु भन्ने विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले लिखित जवाफसाथ पेश गरेको प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४, अंक २, २०५२।५।९) को प्रथम पृष्ठमा (छाँया प्रति) महान्यायाधिवक्ता भन्नु हुन्छ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रिट निवेदकको बहस भन्दा हाम्रो बहस कुनै मानेमा पनि कम प्रभावकारी थिएन । अदालतले सबै पक्षलाई ध्यानदिएर फैसला गर्ने हुनाले मैले फैसला सरकारकै पक्षमा हुने ठूलो आशा व्यक्त गरेको हुँ भन्दै केही संचार माध्यममा आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरिएको कुरा पनि वहाँले बताउनु भयो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । निर्णय सुनाउन तोकिएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा व्यक्त विचार प्रकाशित गरिएकोमा विवाद छैन । यद्यपि सो शिर्षकको समाचार मैले व्यक्त गरेको होइन भनी विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले लिखित जवफमा उल्लेख गरी केही संचार माध्यमले आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरेको भनी प्रतिपक्ष साप्ताहिक (२०५२।५।९ को) मा उल्लेखित अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ । विपक्षी रघु पन्तले श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा पत्रिकामा प्रकाशित हुनु अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन भन्ने उल्लेख गरी विपक्षी सर्वज्ञरत्नले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी तत्कालिन सरकारी पक्षको कानूनी सल्लाहकार जस्तो उच्च पदमा रहेको उच्पदस्थ व्यक्ति तथा पत्रकारबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाई समाचार संप्रेषित गर्नुबाट निश्चित नै जनमानसमा अदालत प्रतिको मानसिकतामा नराम्रो असर पुर्याउछ । छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक पनि निरपेक्ष नभई यसको परिसीमा तोकिएको र अदालतको अपहेलना हुने कार्य उक्त हकको प्रयोगको आडमा हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा पत्रकारले सही र ठीक कुरा व्यक्त गर्नुको सट्टा संयम धारण नगरी जथाभावी बोल्ने र लेख्ने अस्वस्थ टिप्पणी गर्नाले न्यायालयलाई मात्रै होइन अन्ततः प्रजापन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्तछ । यसरी प्रत्यर्थी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले आफ्नो लिखित जवाफमा सम्मानित अदालतको प्रतिष्ठाको लागि यस अघि पनि लडेको र अझ पनि लड्न तयार छु मबाट अवहेलना हुने कुरा भविष्यमा पनि कदापी हुन सक्तैन भनी उल्लेख गरेको, विपक्षी रघु पन्तले अवहेलनाजनक कार्य गरेको छैन र गर्ने आशय समेत होइन भनी जिकिर लिएको देखिएपनि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा त्यसको परिणामलाई असर पर्ने तथा जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारबाही प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी विवादीत समाचार संप्रेषित भएको देखिन आएकाले आइन्दा मर्यादापूर्वक अभिव्यक्ति प्रकट गर्न तथा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरुलाई सचेत गराइएको छ । विपक्षीहरुलाई उल्लेख भए बमोजिम सचेत र सतर्क गराइएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको भनी ठहर गरी सजाय गर्न मनासिव नदेखिएकोले निवेदकको माग दावी बमोजिम सजाय गरी रहनु पर्ने देखिन नआउने ।
(प्र.नं.६)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः निवेदक शेरबहादुर देउवा समेत र विपक्षी सम्मानीय प्रधानमन्त्री समेत भएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने भन्ने प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरुमा भाद्र १२ गेत निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई सम्मानित अदालतको विचाराधीन रहेको तथ्यमा विवाद छैन । सो अवस्थामा मिति २०५२।५।७ को दृष्टि साप्ताहिकको प्रथम पृष्ठमा आकर्षक शीर्षक "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुनेछ" प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन श्री ५ को सरकारको अवश्यै जित हुन्छ भन्दै यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति तथा आशय व्यक्त तथा प्रकाशित गरिएको रहेछ । उपरोक्तानुसार व्यक्त तथा प्रकाशन गरिएको विपक्षीहरुको भनाईबाट अदालतबाट निर्णय हुनुपूर्व नै श्री ५ को सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार विपक्षी नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताले व्यक्त गरेको कुराले यदि रिट निवेदन खारेज भयो भने त्यसबाट सम्मानित अदालत प्रतिको जनआस्था घटन जाने स्वतन्त्र न्यायपालिका कै छविमा आँच पुग्न जाने स्थिति छ । विपक्षी दृष्टि साप्ताहिका प्रधान सम्पादक रघु पन्तद्बारा प्रकाशित सोही सामग्रीमा प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला भयो भने संवैधानिक संकट आउँछ भनी सम्मानित अदालतलाई धम्की दिन खोजिएको छ । अतः उपरोक्त सामग्रीको शीर्षक तथा पूरा व्यहोरा अध्ययन तथा मनन् गर्दा सो बाट स्पष्टतः सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरुलाई सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।
2. यसमा निवेदकको माग अनुसारको अदालतको अपहेलनामा किन कारवाहि नहुने हो ? आफ्नो भएको सबूद प्रमाण सहित म्याद तामेल भएका मितिले ७ दिनभित्र आफै वा कानून व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद जारी गरी पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनलाई फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकलाई पनि तारेखमा राखी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने २०५२।६।२७।६ मा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
3. संविधान बमोजिम श्री ५ को सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्न र त्यस्तो धारणालाई दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित हुन अपहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन । त्यसमा पनि यस अदालतको विशेष इजलासको बहुमतको राय कार्यान्वयन भै सकेकोले समेत विपक्षीको उजूरी निवेदन बमोजिम म उपर कुनै कारवाही हुनु पर्ने होइन । यस अदालतको अपहेलना हुने कार्य नगरेको र सदैव यस अदालतको मर्यादा एवं गरीमा अभिवृद्धि गराउने प्रयत्नशील रहने व्यहोरा अवगत गराउदैँ विपक्षीको आधारहीन उजूरी दावी खारेज गरी विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दृष्टि साप्ताहिकका तत्कालिन प्रधान सम्पादक रघु पन्तको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
4. म महान्यायाधिवक्ता हुँदा "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ" भन्ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न लगाएको नै छैन । माथि लेखिए बमोजिम त्यस्तो शीर्षक राखी मेरो नाउँबाट खबर छापेबाट र त्यस किसिमको अभिव्यक्ति वा कुरा मैले नबोलेको हुनाले सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै किसिमको फैसला हुन्छ भनी बोलेको होइन । त्यसरी भन्न सकिने कुरो पनि हैन । मैले त फैसला सरकारको पक्षमा होला भनी आशा सम्म व्यक्त गरेको थिएँ । दृष्टि पत्रिकामा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको तत्काल पर्सिपल्ट अर्थात २०५२।५।९ गते प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४ अंक २) को पत्रिका मार्फत आफ्नो सहि धारणा व्यक्ति गर्दै केही समाचार माध्यमले आफ्नो भनाईलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको कुराको समयमानै जानकारी गराएको थिएँ । मैले यस सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने डर धम्की दिने कुरा नगरेको र त्यसो गर्ने कल्पना सम्म पनि नगरेको हुनाले यस अदालत प्रति सदै झै मर्यादित हुने प्रण गर्दै पुनः एकपटक यस अदालत प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विपक्षीको झुठ्ठा गलत, व्देषपूर्ण र अनावश्यक निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
5. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरुले अदालतको अपहेलना गरेका हुन होइनन्, अपहेलनामा सजाय हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय सुनाउनका लागि आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुको निवेदन माग बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
6. यसमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत र विपक्षी सम्माननीय प्रधान मन्त्रीसमेत भएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने भन्ने प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा २०५२।५।१२ को निर्णय सुनाउने तारेख नजिकिदै आएको अवस्थामा दृष्टि साप्ताहिक (२०५२।५।७ गतेको) पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुनेछ" भन्ने शीर्षक अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन, श्री ५ को सरकारको अवश्यै जीत हुन्छ ढुक्क हुनुहोस भन्दै यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने भन्दै अभिव्यक्ति तथा आशय व्यक्त गरी प्रकाशन गरिएकोबाट अदालतलाई प्रभाव पार्ने, धम्क्याउने, अदालत प्रतिको जनआस्था गिराउने प्रयास गरी अदालतको अपहेलना गरेकोले विपक्षीहरुलाई सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत निवेदन तथा न्यायमूर्तिहरुको राय नै विसम्मत भएको अवस्थामा संविधान बमोजिम श्री ५ को सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा प्रकाशित हुनु अपहेलनाजन्य हुन सक्तैन । अदालतको अपहेलना हुने कार्य नगरेकोले उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी दृष्टि साप्ताहिकका तत्कालिन प्रधान सम्पादक रघु पन्तको लिखित जवाफ तथा "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ" भन्ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न लगाएको छैन । के कस्तो शीर्षक दिने नदिने भन्ने पत्रकारिताको कुरा हो । त्यस किसिमको अभिव्यक्ति वा कुरो मैले नबोलेको, मैले त फैसला सरकारो पक्षमा होला भनी आशासम्म व्यक्त गरेको मात्र थिएँ भनी दृष्टिमा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्टै प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४, अंक २, २०५२।५।९) पत्रिकामा आफ्नो सहीधारणा व्यक्त गर्दै केही समाचार माध्यमले आफ्नो भनाईलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको कुराको खण्डन व्यक्त गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरको लिखित जवाफ भई प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको विपक्षी रघु पन्त प्रधान सम्पादक रहेको दृष्टी साप्ताहिक (वर्ष १२, अंक ४०, २०५२।५।७ गते बुधबार) को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ (महान्यायाधिवक्ता तुलाधर) भन्ने शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ता तुलाधर रिट निवेदन खारेज हुने कुराको ठोकुवा गर्नु हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने धारणा राख्नु हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले भन्नु भयो हेर्नुस रिट निवेदन खारेज भएमा चुनाव हुन्छ । के हुन्छ कसो हुन्छ । सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर ढुक्क हुनुहोस् रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेखन भएको देखिन्छ । लिखित जवाफवाला मध्येका रघुपन्तले व्यक्त भएको उक्त अभिव्यक्ति विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरको होइन भन्ने नभई सो अभिव्यक्ति र प्रकाशनले अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर लिनु भएको छ । "ढुक्क हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ" भन्ने शीर्षक दिई मैले बोलेको वा त्यस्तो खबर छाप्न नलगाएको र फैसला सरकारको पक्षमा होला भन्ने आशासम्म व्यक्त गरेकोमा दृष्टि पत्रिकामा उपरोक्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्टै प्रतिपक्ष साप्ताहिक मार्फत खण्डन गरिसकेको छु भन्ने विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले लिखित जवाफसाथ पेश गरेको प्रतिपक्ष साप्ताहिक (वर्ष ४, अंक २, २०५२।५।९) को प्रथम पृष्ठमा (छाँया प्रति) महान्यायाधिवक्ता भन्नु हुन्छ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रिट निवेदकको बहस भन्दा हाम्रो बहस कुनै मानेमा पनि कम प्रभावकारी थिएन । अदालतले सबै पक्षलाई ध्यान दिएर फैसला गर्ने हुनाले मैले फैसला सरकारकै पक्षमा हुने ठूलो आशा व्यक्त गरेको हुँ भन्दै केही संचार माध्यममा आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरिएको कुरा पनि वहाँले बताउनु भयो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । निर्णय सुनाउन तोकिएको संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा व्यक्त विचार प्रकाशित गरिएकोमा विवाद छैन । यद्यपि सो शिर्षकको समाचार मैले व्यक्त गरेको होइन भनी विपक्षी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले लिखित जवाफमा उल्लेख गरी केही संचार माध्यमले आफ्नो भनाईको गलत ढंगले व्याख्या गरेको भनी प्रतिपक्ष साप्ताहिक (२०५२।५।९ को) मा उल्लेखित अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ । विपक्षी रघु पन्तले श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा पत्रिकामा प्रकाशित हुनु अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन भन्ने उल्लेख गरी विपक्षी सर्वज्ञरत्नले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी तत्कालिन सरकारी पक्षको कानूनी सल्लाहकार जस्तो उच्च पदमा रहेको उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा पत्रकारबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाई समाचार संप्रेषित गर्नुबाट निश्चित नै जनमानसमा अदालत प्रतिको मानसिकतामा नराम्रो असर पुर्याउछ । छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक पनि निरपेक्ष नभई यसको परिसीमा तोकिएको र अदालतको अपहेलना हुने कार्य उक्त हकको प्रयोगको आडमा हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा पत्रकारले सही र ठीक कुरा व्यक्त गर्नुको सट्टा संयम धारण नगरी जथाभावी बोल्ने र लेख्ने अस्वस्थ टिप्पणी गर्नाले न्यायालयलाई मात्रै होइन अन्ततः प्रजापन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्तछ । यसरी प्रत्यर्थी सर्वज्ञरत्न तुलाधरले आफ्नो लिखित जवाफमा सम्मानित अदालतको प्रतिष्ठाको लागि यस अघि पनि लडेको र अझ पनि लड्न तयार छु म बाट अवहेलना हुने कुरा भविष्यमा पनि कदापी हुन सक्तैन भनी उल्लेख गरेको, विपक्षी रघु पन्तले अवहेलनाजनक कार्य गरेको छैन र गर्ने आशय समेत होइन भनी जिकिर लिएको देखिएपनि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा त्यसको परिणामलाई असर पर्ने तथा जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारबाही प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी विवादीत समाचार संप्रेषित भएको देखिन आएकाले आइन्दा मर्यादापूर्वक अभिव्यक्ति प्रकट गर्न तथा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरुलाई सचेत गराइएको छ । विपक्षीहरुलाई उल्लेख भए बमोजिम सचेत र सतर्क गराइएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको भनी ठहर गरी सजाय गर्न मनासिव नदेखिएकोले निवेदकको माग दावी बमोजिम सजाय गरी रहनु पर्ने देखिन आउँदैन । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०५५ साल फाल्गुण १८ गते रोज ३ शुभम्.....................।