निर्णय नं. ३९०० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३९०० ने.का.प. २०४६ अङ्क ८
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.ई.नं. ५७
आदेश भएको मिति : २०४६।४।३१।३ मा
रिट निवेदक : वीरगन्ज न.पं. वडा नं. ७ स्थित वीरगन्ज खाद्य उद्योग (प्रा.) लि. को अध्यक्ष विश्वनाथ केडिया
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
§ ऐनको प्रावधानको व्याख्या गर्दा ऐनको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ सुविधा पाउनु भन्ने कुरा सुविधाको उपभोगसँग सम्बन्धी विषय वस्तु हो, सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा सुविधा पाई नआएको भन्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसारको आयकर सुविधा प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन नआउने स्थितिमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १४(२) अनुसार निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. २०३० सालमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित यस उद्योगले आफ्नो उत्पादन २०३६ साल भाद्र १८ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३६ को सुविधा उपभोग नगर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भएको हुँदा यस उद्योगले उक्त ऐन, ०३८ को दफा ९(१)(क) र १०(क)३ अनुसार जम्मा १२ वर्ष आयकर छूट पाउनु पर्नेमा प्रस्तुत उद्योग २०३८ को मूल ऐन आउनु भन्दा पहिले नै सञ्चालनमा आएकोले उक्त ऐन, २०३० अनुसार ६ वर्षको लागि मात्र आयकर छूटको सुविधा प्राप्त भएको र २०३८ अनुसार पाउने १२ वर्ष छूटको सुविधा नपाउने उद्योग विभागको निर्णय र कर विभागको सिफारिश समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) विपरीत भएकोले उल्लिखित कानुनी हक तथा नेपालको संविधान धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरू आघातित हुन गएको र उपचारको अन्य बाटो नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएको छु । अतः उल्लिखित विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐन अनुसार १२ वर्ष सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मिति ०४४ भाद्र ३० गते यस अदालतमा पर्न आएको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।
३. यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षी झिकाउनु भन्ने भएका आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
४. प्रस्तुत उद्योग ०३६।५।१८ देखि सञ्चालन भएको आधारमा तत्काल लागू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम ६ वर्ष आयकर छूटको निमित्त सिफारिश भइसकेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने उद्योग विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ दफा १४(२) अनुसार ऐ. २०३० अनुसारको सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा मात्र २०३८ बमोजिमको सुविधा पाउनेमा निवेदकको उद्योग २०३६।५।१८ देखि सञ्चालन भई तत्काल प्रचलित ऐन अनुसार उद्योग विभागको सिफारिश समेतका आधारमा ६ वर्ष आयकर छूट दिने गरी यस विभागबाट भएको निर्णय कानुनसंगत भएको र सो निर्णयबाट निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. यस्मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत स्थापित भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालित उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३० अनुसार सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरी राखेको भए सोही ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने र सो औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत स्थापना भई औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू हुनु अघि सञ्चालित उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३० अनुसार सुविधा, सहुलियत संरक्षण नपाउने भएमा पछिल्लो ऐन अनुसारको सुविधा पाउने हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग)(१) तथा अनुसूची –२ को सि.नं. ३ अनुसार सुविधा पाउन सक्ने उद्योग भएको हुँदा निवेदकले सोही ऐन बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने हुन्छ । अघिल्लै ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त हुनसक्ने अवस्थामा सुविधा लिन नपाएको भए पनि पछिल्लो ऐन लागू हुन सक्दैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
७. निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम स्थापना भएकोमा सो ऐनले दिएको आयकर सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदै औ.व्य. ऐन, २०३८ प्रचलनमा आएको देखिन्छ । उक्त औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग)(१) तथा अनुसूची –२ को सि.नं. ३ अनुसार निवेदकको उद्योगले आयकर सुविधा पाउन सक्ने प्रावधान रहेको भए पनि औ.व्य. ऐन, २०३८ आउनु अघि सो प्रावधान बमोजिमको सहुलियत तथा संरक्षण पाएको देखिँदैन । पाई नआएको वाक्यांशले त्यस्तो सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न नपाएको भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ । ऐनमा व्यवस्था गरिदैमा त्यस्तो सुविधा पाई आएको भन्न मिल्दैन । पाउनु भन्ने कुरा वस्तुगत रुपमा जसले प्राप्त गर्ने हो । उसले उपभोग गर्नु संग सम्बन्धित रहन्छ । त्यसैले निवेदक उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा पाई नआएको देखिन आयो । तसर्थ निवेदक उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा दिन नमिल्ने भनी २०४४।३।१४ मा दिइएको पत्र बमोजिमको निर्णय समेत मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम आयकर छूट सुविधा दिनु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको मा.न्या. श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय भई पेश हुन आएको रहेछ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत गठित उद्योगले सो ऐन अन्तर्गतको सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिमको सुविधा पाउन नसक्ने भएमा मात्र औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउने हो । जबकी निवेदकको उद्योगले साविक ऐन अनुसार नै सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा नयाँ ऐन अनुसारको सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा २०३० सालमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित निवेदक उद्योगले आफ्नो उत्पादन २०३६ साल भाद्र १८ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को सुविधा उपभोग नगर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भएको हुँदा सोही ऐन अनुसार आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्नेमा प्रस्तुत उद्योग २०३८ को ऐन आउनु भन्दा पहिले नै सञ्चालन भएकोले औ.व्य. ऐन, २०३० अनुसार ६ वर्षका लागि मात्र आयकर छूटको सुविधा प्राप्त हुने भनी उद्योग विभागको सिफारिश तथा कर विभागको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत स्थापित भई औ.व्य. ऐन, २०३८ आउनु अघि नै सञ्चालन भएकोले तत्काल प्रचलित ऐन अनुसार नै आयकर छूट सुविधा दिने गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदक वीरगन्ज खाद्य उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बहाल रहेको अवस्थामा मिति २०३६।५।१८ देखि आफ्नो औद्योगिक उत्पादन शुरु गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदक उद्योग २०३६ सालमा शुरु भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम आयकर सुविधा उपभोग गरेको भन्ने देखिँदैन । सो साविक ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग नगर्दैको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रचलनमा आएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बहाल रहँदाको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन भएको भए पनि सो ऐन बमोजिमको आयकर सुविधा प्राप्त गरी नसक्दै औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू भएको हुँदा सोही नयाँ ऐन अनुसारको आयकर सुविधा पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० प्रचलनमा रहँदा सञ्चालन भएको निवेदक उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ अनुसारको सुविधा पाउने नपाउने के हो भन्नेतर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १४(१) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरिराखेको भए त्यस्तो उद्योगले सोही कानुन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउनेछ । तर अवधि नकिटिएका सुविधाका हकमा यसै ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने र सोही ऐनको तत्कालीन दफा १४(२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यस ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बहाल रहँदा सञ्चालन भएको उद्योगले सो ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरी राखेको भए अर्थात त्यस्तो सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गरी राखेको भए त्यस्तो उद्योगले सोही ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने भन्ने आसय रहेको देखिन्छ । तर औ.व्य. ऐन, २०३० बहालमा रहँदा सञ्चालन भएको भए पनि यदि सो अवधिमा उक्त ऐन बमोजिमको सुविधा पाई नआएको वा उपभोग गर्न नपाएको भए र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण नपाउने भन्न मिल्ने देखिँदैन । ऐनको प्रावधानको व्याख्या गर्दा ऐनको उद्देश्यलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मूलभूत उद्देश्यलाई हेर्दा औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहवर्धक बनाउने तथा औद्योगिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ । सोही उद्देश्य मुताविक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने ध्येयले नयाँ ऐनमा सुविधा सहुलियत थप गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १४(२) को “पाई नआएको” भन्ने वाक्यांशले साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने भए पनि सो बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरी नसकेको खण्डमा समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने कुरालाई इंगित गरेको देखिन्छ । सुविधा पाउनु भन्ने कुरा सुविधाको उपभोगसंग सम्बन्धी विषयवस्तु हो । तसर्थ सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा सुविधा पाई नआएको भन्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकको वीरगन्ज खाद्य उद्योग (प्रा.) लि. २०३६ सालमा सञ्चालन भएको देखिन्छ तर साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसारको आयकर सुविधा प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १४(२) अनुसार निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन आयो । तसर्थ निवेदक उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गतको आयकर सुविधा नदिने गरेको प्रत्यर्थी उद्योग विभागको सिफारिश बमोजिमको प्रत्यर्थी कर विभाग काठमाडौंको मिति २०४४।३।१४ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको मा.न्या. श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । निवेदक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिमको आयकर सुविधा दिनु भनी प्रत्यर्थी कर विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान,
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण ३१ गते रोज ३ शुभम् ।