निर्णय नं. १०५६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०५६     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३४ सालको रिट.नम्बर १६३४

आदेश भएको मिति : २०३४।५।७।३ मा

निवेदक : दैलेख जि.घर भई हाल सुर्खेत जर्बुटा गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने लोकबहादुर कार्की क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : का.मु. भूमिप्रशासक श्री केशवराज राजभण्डारी भूमिप्रशासन शाखा सुर्खेतसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   रसिद दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा देवानी मुद्दा हुँदा त्यस्तो मुद्दामा निवेदकको वारिसलाई तारिखमा राखी कारवाही हुनेमा वारिसलाई नराखी प्रतिवादी आफैं हाजीर हुनु भनी कारवाही गरेकोबाट मुलुकी ऐन अ.बं. ६५ नम्बरको त्रुटी हुन गएको ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट : वि. अतिरिक्त सरकारी अ.श्री प्रमोद विजयी वि.अ.श्री यादवप्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमि प्रशासकको मिति ०३३।१२।२३ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति ०३४।१।२४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका छन् :

            २.    जग्गाधनी लोकबहादुर खत्रीको ग.पं. जर्बुटा वार्ड नं. १ कि.नं. ८५ को ज.वि. १।९।१३।१।४ जग्गा अघिदेखि जोती कमाई आएको र मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र समेत पाएको यो ०३३ सालको बर्षे धान बाली हिस्ता गङ्गाप्रसाद समेतका रोहवरमा बुझाई रसिद माग्दा दिउँला भनी नदिएको हुँदा जग्गाधनीलाई झिकाई बुझी रसिद दिलाई पाउँ भन्ने विपक्षी मोतिलालको विपक्षी कार्यालयमा निवेदन परेकोमा, मोही मेरो जग्गाको निवेदक मोतिलाल हुन् बाली भने निजले बुझाएको छैन । झुटो दावी हो, भन्ने समेत निवेदक लोकबहादुरको बयान भएकोमा बाली बुझी प्रतिवादीले भराई नदिएको भन्ने कुरामा शंका गरिरहन परेन, बाली बुझी सकेपछि भू.सं. ऐन (संशोधन सहितको) ०२१ दफा ३४ को उपदफा (२) अनुसार जग्गाधनीले आफूले बुझेको जिन्सी वा नगदी कुतको भरपाई दिनुपर्ने बाध्यता गराएको देखिएको र सो बमोजिम नगरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ३८ को उपदफा (२) अनुसार प्रतिवादी जग्गाधनी लोकबहादुरलाई तजविजी रु.५००।जरिवाना गर्ने ठर्हछ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयबाट ०३३।१२।२३।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    भूमिप्रशासकको उपयुक्त निर्णय कानूनविपरित तथा कपटपूर्ण हुनाकोसाथै स्वेच्छाचारी पनि भएकोले बदरभागीछ । उजूरीको कारवाही विशेष अ.ऐन, ०३१ को दफा ६ अनुसार जि.अ. लाई भएसरहको अधिकार हुने र सो अदालतले प्रयोगगर्ने कार्यविधि अपनाउनुपर्छ उजूर बारे प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा बयान गरेपछि सो प्रतिवादी वा बयान उजूरवालालालाई पढी बाची सुनाई त्यसबारे सोध्न प्रशासकलाई ऐन, मुलुकीऐन, वि.अ.ऐनलेसमेत अधिकारप्रदान गरेकोछैन, मेरो बयान विपक्षीलाई पढी बाची सुनाई त्यसबारे ५ गते तारिख भएको ६ गते निजको बयान गराएकोछ । मुद्दा किनारा हुँदा वारिसद्वारा बहस गर्नपाएन, यो कुरा ऐनको ६५(२),१८५ को विपरित हुनगयो । मेरो बयान भएपछि मुलुकीऐनको १८४क.नं. बमोजिम निर्णयगर्नुपर्ने कुराबारे पर्चा गर्नुपर्ने थियो । विपक्षीले साक्षीको निमित्त समाहनदस्तूर बुझाए को कुरा साक्षीको बयानबाट देखिँदैन । प्रमाणऐन,०३१को दफा ४९(२)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उपस्थितभएसम्म पक्षकोरोहवरमा बकाउनु पर्ने०३३।११।२६गते साक्षी उपस्थित हुन पत्रपठाएको २५गते मलाई तारिख तोकिदिएको थियो । कारवाही र निर्णय कानून विपरित स्वेच्छाचारी कपटपूर्ण हुनगयो । यसबेगर सजायगरेको कार्यलाई कानूनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी गरेको भन्न नमिली कानूनको अतिक्रमण गरी सजाय गरेकोछ ।

            ४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका ०३४।१।२६।१ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

            ५.    यसशाखाले गरेको काम कारवाही कानूनबमोजिम नै भएको छ बयान सुन्न पाउने हक कानूनले बञ्चित गरेको छैन, त्यसमा पनि अ.बं.१३३ नं.अनुसार झगडियालाई मनासिव माफिकको कुरा जहिले सोधी कागज गराए पनि हुन्छ । तारिख विपक्षी आफैंले गुजारेको हो, साक्षीहरूलाई हाजिर भएकै दिन बकपत्र गराईयो, समाहन दस्तूर मोहीबाट असूल गरी आम्दानी बाँधिएको छ । कानूनको रीत पुर्‍याई गरेको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र कपटपूर्ण भनी लगाएको आरोप विलकूल निराधार कपोल कल्पित र गैरकानूनी छ । भरपाई नदिएको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको २०२१ को दफा ३८ (२) बमोजिम रु.५००। जरिवाना गर्ने गरेको ०३३।१२।२३ को निर्णय कानूनसंगत छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जि.का.भू.प्र. शाखा सुर्खेत ।

            ६.    विपक्षी जग्गाधनीलाई ०३३ सालको बाली ०३३।९।१८ गते मैले बुझाएको र भरपाई दिएको छैन भन्ने मेरो साक्षीबाट पनि स्थापित भइसकेको छ, बाली नबुझाएको भए भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को म्याद भित्र बाली भरपाई पाउँ भनी म उपर उजूर गर्नसक्नु हुन्थ्यो सो छैन, अधिकार प्राप्त भूमि प्रशासकज्यूले साक्षीहरूको बकपत्र समेतको कुराहरूको मूल्याङ्कन गरी ऐन कानूनका परिधि भित्र नै रही गर्नु भएको निर्णयबाट विपक्षीको कुनै हकमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मोतिलाल लामिछाने ।

            ७.    तारिखमा रहेका निवेदक लोकबहादुर खत्रीको वारिस किशोरकुमार के.सी र विपक्षी मोतिलाल लामिछानेको वारिस हरिनारायण श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्टको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” तथा विपक्षी मोतिलालतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल समेतको बहस सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा विवादास्पद ०३३।१२।२३ को विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा प्रशासकले निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१को दफा ३८बमोजिम तजविजी रु.५००। जरिवाना गरेको देखिन्छ । रसिद दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा देवानी मुद्दा हुँदा त्यस्तोमुद्दामा निवेदक लोकबहादुरको वारिस लाई तारिखमा राखी कारवाही हुनेमा वारिसलाई नराखी प्रतिवादी आफै हाजिर हुनु भनी कार्यवाही गरेकोबाट मुलुकीऐन अदालतीबन्दोवस्तको ६५नम्बरको त्रुटी हुनगएकोछ । तसर्थ उपरोक्त मिति ०३३।१२।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत दिने ठर्हछ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त विपक्षीको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल भाद्र ७ गते रोज ३ शुभम् ।