निर्णय नं. ६८७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८७६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ... २७२८
आदेश मितिः २०५७।१।७।४
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ हाडीगाउँ घर भै जि.शि.अ. भोजपुरमा पदाधिकार रही क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदुर पश्चिमान्चल दिपायलका का.मु.निर्देशक पदमा कार्यरत नरेशप्रसाद गौतम
विरुद्ध
विपक्षीः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी
§ अवकाश अवधिको जेष्ठता र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिन नमिल्ने भन्ने तर्फ हेर्दा यस अदालतबाट सम्वत् २०५५ सालको रि.पु.नं. ७४ फुलेश्वरप्रसाद यादव वि. लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा अवकाश पश्चात पुनः स्थापना हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकाश लिई बीचमा अवधि टुटाई पुन स्थायी नियुक्ति भएमा पूर्ण सेवा अवधि शत प्रतिशत नै गणना हुने अवकाश दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण भै पुस्थापित भएको हुँदा निजले सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । पुनस्थापना भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटीपूर्ण भन्न सकिदैन (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ७, अंक १५, पूर्णाङ्क १५३, पृष्ठ ४) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा सो सिद्धान्त समेतबाट बढुवा समितिले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम निर्णय गरी जेष्ठतामा र भौगोलिक क्षेत्र वापत समेतका अंक प्रदान गरेको मिलेकै देखिँदा निवेदन जिकिर उपयुक्त देखिन नआउने ।
(प्र.नं.१२)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री विश्वदीप अधिकारी र श्री उमेशप्रसाद गौतम
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
नागेन्द्र प्रसाद र कमलप्रसाद लाल कर्णका तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली
सत्यबहादुरको तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री ध्रुवप्रसाद पन्त
अवलम्बित नजिरः स.अ.बुलेटिन वर्ष ७, अंक १५, पूर्णाक १५३, पृ.४
आदेश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय आदेश यस प्रकार छः
2. लोक सेवा आयोग तथ्यांक तथा प्रकाशन शाखाको सूचना नं. २७७।२०५२।०५३ मा शिक्षा प्रशासन रा.प.प्रथम श्रेणीको लागि ४ पदमा आन्तरिक बढुवाद्बारा पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा मेरो सम्पूर्ण योग्यता पुगेकोले आवेदन गरेकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मिति २०५४।५।११ को बढुवा सूचीमा मेरो नाम समावेश नगरी अन्य प्रत्यर्थीहरुको नाम समावेश गरेकोमा मैले लोक सेवा आयोगमा उजूरी दिएकोमा लोक सेवा आयोगले समेत सोही निर्णय कायम राखी मिति २०५४।८।१६ मा निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयमा प्रत्यर्थी मध्येका कमलप्रसाद लाल कर्ण र सत्यबहादुर श्रेष्ठ मिति २०५२।१।२२ मा मात्र समूहिकृत हुनु भएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख)(३) बमोजिम सेवा अवधि नपुगेको हुँदा नियम ७६ बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने होइन । त्यस्तै प्रत्यर्थी नागेन्द्रप्रसाद सिंह मिति २०४९।७।२१ मा सेवाबाट अवकाश पाई मिति २०५२।७।१२ मा मात्र पुनर्वहाली भएकोमा अवकाश अवधिको जेष्ठता, वर्गीकृत क्षेत्र तथा कार्य सम्मापदन मूल्यांकन वापत अंक दिन नमिल्नेमा अंक प्रदान गर्ने गरी गरिएको सो कार्य निजामती सेवा नियमावली, २०५० निमय १२३ (क)(ख) विपरीत छ । त्यस्तै गरी विपक्षी लवप्रसादले एउटा समूहका लागि प्राप्त गरेको कृषि स्नातक शैक्षिक योग्यता अर्को नयाँ समूहका लागि शैक्षिक योग्यता नभई तालिम सरह मात्र हुन सक्ने हुँदा सो विपरीत भएको उक्त निर्णय कुनै कानूनमा आधारित नभई केवल परिकल्पनामा मात्र आधारित छ । अतः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५४।५।११ मा प्रकाशित बढुवा सूचना तथा त्यसलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०५४।८।१६ को निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) विपरीत भएको हुँदा उक्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवाको सूचना र सोलाई समर्थन गरेको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी बढुवाको सूचीमा म निवेदकको नाम समावेश गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेस समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नरेशप्रसाद गौतमको यस अदालतमा पर्न आएको मिति २०५४।९।३ को रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एकन्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।९।१५ मा भएको आदेश ।
4. श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मेरो सेवा परिवर्तन भएको देखिएता पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने अवधि सम्म सम्बन्धित सेवा समूहमा नै कार्यरत रहेको व्यक्तिको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५, ७६ बमोजिम योयता समेत पुगेको कुरालाई गलत अर्थ लगाएको तथा नियुक्ति दिने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई विपक्षी समेत नबनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सत्यबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
5. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७३(१) बमोजिम बढुवा समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हुँदा उक्त सचिवालयबाट भएको काम कारबाही उपर दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव खेमराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
6. रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भए अनुसार आन्तरिक बढुवाका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमहरु समेतको आधारमा उम्मेदवारको मूल्यांकन गरी बढुवा सिफारिश गर्ने बढुवा समिति र सो उपर उजूरी सुन्ने कार्य लोक सेवा आयोगबाट भएको हो, यस मन्त्रालयबाट निवेदकलाई आघात पर्ने गरी कुनै कार्य नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव पदमप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ ।
7. म शिक्षा प्रशासन सेवा अन्तर्गत रहेको, केवल समूह बेग्लै हुँदैमा बढुवामा उम्मेदवार हुन बन्देज लगाएको छैन । कार्य क्षमताको आधामा रा.प.प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्न स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भन्न मिल्दैन । स्नातक भएपनि उम्मेदवार हुन पाइन्छ । एम.एस.सी.(कृषि) लाई त्रि.वि.वि.बाट मान्यता प्रदान भई सोलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अंश दिइएको हुँदा उक्त बढुवा सम्बन्धी काम कारवाही कानून सम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको लवप्रसाद त्रिपाठीको लिखित जवाफ ।
8. निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको कमलप्रसाद लालकर्ण तथा सत्यबहादुर श्रेष्ठको हकमा निजहरु सेवा समूह परिवर्तन गरी आएको भएता पनि बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुने अवधि सम्म सम्बन्धित सेवा समूहमा नै रहेको तथा निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा २१ ले सम्बन्धित सेवा समूहमा नै तोकिए अनुसारको सेवा अवधि पूरा हुनुपर्ने भनी तोकेको नपाइएको हुँदा कानून सम्मत नै छ । पुनर्वहाली हुने कर्मचारीको हकमा अवकाश अवधिको का.स.मु.वापतको अंक दिँदा अवकाश पाउनु भन्दा तत्काल अघिको अंक दिने र जेष्ठता र वर्गीकृत वापतको न्यूनतम अंक दिने गरी बढुवा समितिमा निर्णय भई अंक दिइएको कानून सम्मत नै छ । त्यसैगरी नागेन्द्रप्रसाद सिंहको हकमा यस आयोग समक्ष उजूरी दिँदा एक वर्ष एम.एड.लाई शैक्षिक योग्यता वापत र अन्य तालिमलाई तालिम वापतको अंक दिई बढुवा गरेको सम्बन्धमा कुनै जिकिर नलिएकाले अहिले त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट सचिव आनन्दबल्लभ जोशीको लिखित जवाफ ।
9. म जस्तो सम्पूर्ण जीवन नै जनरल एजुकेशन वा परिवर्तित शिक्षा प्रशासन समूहमा अर्पित गरेको व्यक्तिलाई केवल मिति २०४८।९।१ देखि मिति २०५०।२।२३ सम्म प्र.जि.अ.मा काजमा गएको कारणबाट शिक्षा प्रशासन भित्रको होइन भनी जिकिर लिन मिल्दैन । निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाउनु पर्नेमा विपक्षी नबनाई दिइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कमलप्रसाद लाल कर्णको लिखित जवाफ ।
10. बढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ अनुसार अवकाश वदर भई पुनर्वहाली भएपछि सम्पूर्ण सुविधा पाउने भई जेष्ठता समेत स्वतः जोडिने भएकाले सोही बमोजिम का.स.मु. अवकाश अवधिको जेष्ठता र वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरेको कानूनसम्मत हुनुका साथै मैले नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानबाट लिएको संस्थागत तालिमलाई शिक्षा प्रशासन समूहसँग असम्बन्धि भन्न कानूनतः नमिल्ने हुँदा बढुवा समितिले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नागेन्द्रप्रसाद सिंहको लिखित जवाफ ।
11. नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री विश्वदीप अधिकारी र श्री उमेशप्रसाद गौतमले बढुवा हुनुका लागि सम्बन्धित सेवा समूहमा चार वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउनु पर्नेमा प्रत्यर्थीहरु कमलप्रसाद र सत्यबहादुरको सेवा अवधि चार वर्ष नपुगेकाले उम्मेदवार हुन नपाउने नागेन्द्र प्रसादलाई सेवामा नै नरहेको अवधिको का.स.मु. भौगोलिक क्षेत्र वापतको लागि गणना गर्न नमिल्नेमा अंक प्रदान गरी प्रत्यर्थीहरुलाई बढुवा गर्ने गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा सिफारिश र सोलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी मेरो पक्षलाई बढुवामा सममावेश गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदी, नागेन्द्रप्रसाद र कमलप्रसाद लाल कर्णका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, लवप्रसाद त्रिपाठीका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली, सत्यबहादुरका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री ध्रुवप्रसाद पन्त समेतले सेवा समूह परिवर्तन गर्दैमा नियमले बढुवा हुनबाट बंचित गरेको छैन यसको लागि शर्तसमेत तोकेको छैन । पुनर्वाहाली भएपछि अवकाश अवधिको सम्पूर्ण सुविधा पाउने र सेवा अवधि समेत गणना हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको छ ।सेवा कालिन तालिम भन्नाले जुन सेवामा बढुवा हुने हो सोही सेवाको तालिम चाहिन्छ भनी किटान गरेको छैन काजमा रहँदाको तालिम पनि सेवा कालिन तालिम नै हो सो वापतको अंक प्रदान गरेको कानूनसम्मत छ । अवलप्रसादको पोष्ट ग्रेजुएटको उपाधिलाई तालिम भन्न मिल्दैन । त्यो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भई अंक प्रदान गरी भए गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा सम्बन्धी सिफारिश सूचना र सो लाई सदर गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून सम्मत नै हुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
12. निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रत्यर्थीहरु कमलप्रसाद र सत्यबहादुर मिति २०५२।१।२२ मा मात्र समूहिकृत भएकाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) बमोजिम सेवा अवधि नपुगेको नागेन्द्रप्रसादको हकमा एक वर्ष एम.एड.लाई शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन नमिल्ने निज मिति २०४९।७।२१ मा अवकाश पाई मिति २०५२।७।१२ मा मात्र पुनरवहाली भएको हुँदा अवकाश अवधिको भौगोलिक क्षेत्र र जेष्ठता वापत अंश दिन नमिल्ने लवप्रसादको हकमा एउटा समुहको लागि प्राप्त गर्रेको (कृषि स्नातक) शैक्षिक योग्यता अर्को समूहको लागि अंक दिन नमिल्नेमा अंक दिई बढुवाको लागि सिफारिश गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना र सोलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी म निवेदकको नाम बढुवा सूचीमा समावेश गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन र निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन । बढुवा सम्बन्धी काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरु कमलप्रसाद र सत्यबहादुरको सेवा अवधि नपुगेको भन्ने जिकिर तर्फ विचार गर्दा सेवा परिवर्तन भएको मितिबाट यति अवधि व्यतित नभई उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने साविक निजामती सेवा नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ३.३ (८)(क) को (च) र (छ) मा भएजस्तो शर्त बन्देज हालको निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख)(३) मा रहेको देखिंदैन । कानूनले निर्धारित नगरेको शर्त बन्देज लागु हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा कमलप्रसाद र सत्य बहादुरको हकमा सेवा अवधि नपुगेको नागेन्द्रप्रसादको हकमा एक वर्षे एम.एड.लाई शैक्षिक योग्यताको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने तर्फ विचार गर्दा सो शैक्षिक योग्यतालाई त्रि.वि.वि.बाट एम.एड.सरहको मान्यता दिएको देखिँदा त्यसतर्फ निवेदन जिकिर पनि उपयुक्त देखिन आएन । निजकै अवकाश अवधिको जेष्ठता र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिन नमिल्ने भन्ने तर्फ हेर्दा यस अदालतबाट सम्वत २०५५ सालको रि.पु.नं.७४ फुलेश्वरप्रसाद यादव वि. लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा अवकाश पश्चात पुनः स्थापना हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकाश लिई बीचमा अवधि टुटाई पुनः स्थायी नियुक्ति भएमा पूर्ण सेवा अवधि शत प्रतिशत नै गणना हुने अवकाश दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण भै पुनःस्थापित भएको हुँदा निजले सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । पुनस्थापना भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटीपूर्ण भन्न सकिदैन (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ७, अंक १५, पूर्णाङ्क १५३, पृष्ठ ४) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा सो सिद्धान्त समेतबाट बढुवा समितिले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम निर्णय गरी जेष्ठता र भौगोलिक क्षेत्र वापत समेतका अंक प्रदान गरेको मिलेकै देखिँदा निवेदन जिकिर उपयुक्त देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रारज नाख्वा
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख ७ गते रोज ४ शुभम्...............।