निर्णय नं. ९१६१ - आयकर (आ.व. ०६०/०६१)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
फैसला मिति : २०७०।४।२८।२
०६५-CR-०५६७
मुद्दा : आयकर (आ.व. ०६०/०६१)
पुनरावेदक/वादी : श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरकातर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत ढुण्डिराज पोखरेल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : श्री गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि., विराटनगर
§ विगतका आ.व.मा भएका खर्चहरू तत्तत् वर्षहरूमा नै खर्चकट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका आ.व.मा भएको खर्च यस आ.व. २०६०।०६१ मा खर्चकट्टिको माग गरेको र सोलाई उचित मानी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट खर्चकट्टि गर्ने गरी भएको निर्णयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटी हुन गएको देखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
§ कुनै कागज प्रमाणमा लिनलाई सो कागज मिसिल संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न नै नरहेको बिल भरपाइलाई बिल भरपाइ छ भनी सोअनुरूपको रकम आय निर्धारण गर्दा कट्टि गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण भएको भए के कति कुन प्रमाण प्रत्यक्षीकरण भए र कुनकुन बिल भरपाइहरूबाट के कति रकम कट्टि हुनुपर्ने हो सो आफ्नो निर्णयमा निर्णयकर्ताबाट उल्लेख हुनुपर्ने ।
§ न्यायिक निर्णय आत्मनिष्ठ तवरबाट गरिनुहुन्न अपितु वस्तुनिष्ठ आधारबाट गरिनुपर्दछ । मिसिल संलग्न नरहेको बिल भर्पाईलाई निर्णयकर्ताले प्रत्यक्षीकरण भयो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । प्रत्यक्षीकरण के कसरी र कति भयो भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा प्रष्ट देखिनु पनि पर्दछ । फगत प्रत्यक्षीकरण भयो भनी त्यसको अस्तित्व र त्यसबाट सन्तुष्टी हुनुपर्ने कारण नदेखाई खर्च मिन्हा दिने गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी नबुझ्ने प्रमाण बुझी प्रत्यक्ष त्रुटी भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक/वादीकातर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीकातर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश कोइराला
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३
सुरु तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी :
श्री शिवकुमार कटुवाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री विनोदप्रसाद ढुङ्गेल
लेखा सदस्य श्री गणेशकुमार कार्की
फैसला
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट मिति २०६५।४।१३ मा भएको फैसलाउपर परेको निवेदनमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(२) को खण्ड (ख) तथा (घ) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर निम्नबमोजिम रहेको छ :
गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि.को आ.व. ०६०।०६१ को कारोबार नोक्सानी रू.१३,७६,९४३।७४ देखाई मिति २०६२।३।३१ मा आय विवरण पेस गरेको रहेछ ।
नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च दावी गरेको प्रारम्भिक खर्च रु.१०,०७,९५१।७२, परीक्षण समयमा प्रमाण देखाउन नसकेका खर्चहरूमध्ये बोतल खरिदबापतको रु.३,०५,१००।, प्रत्यक्षतर्फको रु.१४४३५।, प्रशासनिक खर्चतर्फको रु.३,५०,१००। र प्रत्यक्ष खर्चतर्फको ज्यालाबापतको रु.१,०९,९००। समेतको रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेमा गरेको नदेखिएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम प्रमाण पेस गर्न १५ दिनको मौका दिएको छ भन्ने विपक्षी गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि.लाई जारी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरको च.नं. ८३३८ मिति २०६२।१२।२७ को सूचना ।
आ.व. ०५७।५८ मा विज्ञापन तथा प्रारम्भिक खर्च भएको रकम रु.१३,६४,९६९।२८ मध्ये आ.व. ०५८।५९ मा नाफा नोक्सान हिसाब रु.१,४७,५००। र आ.व. ०५९।०६० को हिसाब रु.२,०९,५१२।५६ खर्च देखाई सकेकोले बाँकि रहेको खर्च रु.१०,०७,९५१।७२ यस वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च देखाइएको हो । बोतल खरिदमा देखाइएको रकमले बिक्रि वितरण गर्दा लाग्ने अ.थु., स्टीकर खर्च रकम आदि तथा मु.अ. करसमेत तिरिएको हो । ढुवानी खर्च स्वाभाविक हो । बिक्रि प्रर्वद्धनतर्फको नाफा नोक्सानीका देखाइएको रकम डेविट क्रेडिट नोटद्वारा खर्च जम्मा गरिएको हो प्रत्यक्ष खर्चअन्तर्गतको ज्याला खर्च आयमा समावेश गरिनु ठीक होइन भन्नेसमेतको विपक्षी प्रा.लि.ले पेस गरेको मिति २०६३।२।२ को जवाफ ।
गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि. को आ.व. ०६०।०६१ मा करयोग्य आयमा समावेश हुन छुट भएको रू.१७,८७,४८६।७२ मा करदाताले देखाएको नोक्सानी रू.१३,७६,९४३।७४ कट्टा गरी बाँकी रू.४,१०,५४२।९८ करयोग्य आय कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरको मिति २०६३।२।७ को निर्णय पर्चा ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले गरेको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोल्डेल ग्लोव लिकर्स प्रा.लि. कातर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरमा परेको मिति २०६३।९।१४ को पुनरावेदन जिकिर ।
यसमा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरको मिति २०६५।१।२२ को आदेश ।
उद्योगले लन्चिङ र विज्ञापन गरेबापतको रकम एकै पटक खर्चकट्टि माग्दा ज्यादै धेरै हुने हुँदा विभिन्न आ.व. हरूमा खर्च देखाएको मौजुदा स्रेस्ता बिल बिजकबाटसमेत प्रमाणित नै देखिँदा उक्त रकम खुद आयमा समावेश हुन नसकि मिन्हा हुने, बोतल खरिदबापतको रू.३,०५,१००।–, ढुवानी खर्चबापतको रू.१४,४३५।– रकमको बिल भर्पाइ इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण हुन आएकोले सो रकमहरू खुद आयमा समावेश हुन नसकी मिन्हा हुन्छ । त्यस्तै बिक्री प्रवर्द्धन खर्चबापतको रू.३,५०,१००।– उद्योगले क्रेडिट नोटबाट खर्च गरेको भनी सोको बिल भरपाइ प्रत्यर्थी कार्यालयमा पेस गरेको स्रेस्ता सुरु मिसिल संलग्नबाटसमेत देखिने हुँदा सो रु.६,०५,४३५।–५४मध्ये रू.३,५०,१००।– के कुन शीर्षकअन्तर्गत गरिएको खर्च भनी सोसम्म प्रत्यर्थीले आदेशमा उल्लेख गर्न नसकी अमान्य गरिएको कानूनसम्मत् नदेखिँदा सो रकम खुद आयमा समावेश हुन नसकी मिन्हा हुन्छ । करदाताले इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण गराएको भरपाइसमेतबाट ज्यालाबापतको रकम मजदुरले बुझेको देखिँदा श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको उक्त रकममध्ये प्रत्यर्थी कार्यालयले भरपाइ नभएको भनी रू.१,०९,९००।– खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको नदेखिँदा सो रकम खुद आयमा समावेश हुन नसकी मिन्हा हुन्छ । मिन्हा हुने ठहरेको हदसम्म प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले गरेको मिति २०६३।२।७ को निर्णय र मिति २०६३।२।१६ को अन्तिम कर निर्धारण आदेशसमेत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेतको राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट मिति २०६५।४।१३ मा भएको फैसला ।
प्रारम्भिक खर्चबापत दावी भएको रू.१०,०७,९५१।७२ पैसा खुद आयमा समावेश हुन नसकी मिन्हा हुन्छ भनी राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको मिलेको छैन । विज्ञापनबापतको खर्च विगत आ.व. २०५८/०५९ भन्दा अगावै खर्च भएको कुरामा विवाद छैन । आयकर ऐन, २०५८ मा विगत आ.व. मा भएको खर्चलाई यस आ.व. मा आएर लेख्ने प्रावधान देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अन्तर्गत करदाताले खर्चकट्टि लिन पाउने प्रावधान हेर्दा विगत आ.व. को खर्च सोही आ.ब मा मात्र दावी गर्न पाइन्छ । प्रस्तुत विज्ञापन खर्च करूदाताको आ.व. २०५८/०५९ भन्दा अगावै कै खर्च भएकोले निजले आयकर ऐन, २०३१ संशोधनसहितको दफा १२(१)(ञ)१ अन्तर्गत विज्ञापनबापतको खर्च दावी गर्न पाउने र उक्त दफामा तोकिएको सिमा भन्दा बढी भएको खर्च अमान्य गरी सोही आ.व. मा आयतर्फ समावेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधान विपरीत विगत आ.व. मा खर्च भएको रकम दावी गरेकोलाई अमान्य गरी आय कायम भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदाहुँदै सोतर्फ बेवास्ता गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको छ । बोतल खरिदबापतको रू.३,५०,१००।– ढुवानीबापतको खर्च रू.१४,४३५।– बिक्री प्रर्वद्धन खर्चबापतको रू.३,५०,१००।– र ज्याला खर्चबापतको रू.१,०९,९००। समेत जम्मा रू.७,७९,५३५।– को बिल भरपाइ कर परीक्षणको क्रममा पेस नभएको हुँदा खर्च मिन्हा दिन नमिल्ने भनी करदातालाई आयकर ऐन, २०५८ कोदफा १०१ को उपदफा ६ को प्रयोजनको लागि १५ दिनको म्याद दिएकोमा निजले मौकाको म्यादभित्र पेस गरेको जवाफमा सो खर्चहरूको बिल भरपाइसहितको प्रमाण एवम् फाँटवारी संलग्न राखी पेस गर्नुपर्नेमा पेस गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यालयबाट दिएको अन्तिम मौका भित्रसमेत पेस नगरिएको अवस्थामा कर निर्धारण गर्दा उक्त खर्चहरूले मान्यता नपाउनेमा सोलाई मान्यता दिई कानूनसम्मत ढङ्गबाट भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सुरु निर्णय उल्टी गर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरकातर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको निवेदनपत्र ।
यसमा विगत वर्षमा भएको विज्ञापन खर्चलाई चालु वर्षमा खर्च मिनाहा दिएको देखिएको, बोतल, ढुवानी खर्च तथा बिक्री प्रर्वद्धन खर्च तथा ज्याला खर्चहरूलाई समर्थन गर्ने बिल भौचर पेस नभएको आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले खर्च अमान्य गरी आयकर निर्धारण गरेकोमा राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरले केवल बहसको सिलसिलामा बिल भौचर इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण गरेको भन्ने आधारमा खर्चलाई मान्यता दिएको फैसला आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ विपरीत हुने हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(२) को खण्ड (ख) तथा (घ) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतबाट मिति २०६६।१।७ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा विराटनगर स्थित गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि.को आ.व. ०६०/०६१ को कर निर्धारण गर्दा प्रा.लिको तर्फबाट पेस भएको आय विवरणमा संशोधन गरी संशोधित करयोग्य आय रू.४१०५४२।९८ कायम गरिएको देखिन्छ । सो संशोधित कर आदेशउपर विपक्षीको राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरमा पुनरावेदन परी सो न्यायाधिकरणबाट प्रारम्भिक खर्च, बोतल खरिद खर्च, ढुवानी खर्च, बिक्रि प्रर्वद्धन खर्च र ज्यालाबापत भएको भुक्तानी खर्च मिनाहा हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर आयकर ऐन, २०५८ अनुरूप नभएको भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन यस अदालतमा दायर भएकोमा यस अदालतको मिति २०६६।१।७ को आदेशले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले विपक्षी प्रा.लि.ले आय विवरण पेस गर्दा खर्चको पुष्ट्याइँ हुने गरी बिल भर्पाईहरूसमेत पेस गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । पेस भएको आय विवरणलाई पुष्टि गर्ने गरी सबुद प्रमाण पेस गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरबाट प.नं ८३३७ मिति २०६२।१२।२७ को पत्रबाट जानकारी गराउँदा विपक्षीको तर्फबाट सबुद प्रमाण पेस भएको देखिँदैन । राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट फैसला हुँदा करदाताको तर्फबाट इजलाससमक्ष बिल भर्पाई प्रत्यक्षीकरण भएको भन्ने आधारमा कर मिन्हा गरिएको छ । प्रथमतः सबुद प्रमाणहरू सुरु तहमा पेस हुनुपर्दछ, पुनरावेदनको तहमा होइन । फेरि प्रत्यक्षीकरण भएको भए पनि के कति कुन प्रमाणहरू प्रत्यक्षीकरण भए मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्चमात्र कट्टि गर्न पाउने हो । विगतमा भएको खर्चलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गर्न पाउने होइन । राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट विगत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चसमेत मिनाहा गरिएकोले सो फैसला आयकर ऐनविपरीत भएकोले उल्टी गरी सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको संशोधित कर निर्धारण आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश कोइरालाले आय विवरण पेस गर्दा उल्लेख भएका खर्चहरू पुष्टी हुनेगरी राजस्व न्यायाधिकरणको इजलासको अनुमतिले प्रमाणहरू प्रत्यक्षीकरण गरिएको हो । सो प्रमाणहरूको आधारमा सो न्यायाधिकरणबाट खर्च मिनाहा भएकोले राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट भएको फैसला कानूनविपरीत नभएकोले सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तथा प्रत्यार्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।
१) विगतका आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई अर्कै आर्थिक वर्षमा खर्चकट्टिको माग गरेकोमा खर्चकट्टि गर्न पाउने हो, होइन ?
२) खर्चकट्टि माग गर्नेले खर्च पुष्टी हुने प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने हो, होइन ? र, पुनरावेदन तहको निकायमा प्रत्यक्षीकरण गरेको भने पनि खर्चकट्टि दिदा प्रत्यक्षीकरण भएको देखिनुपर्ने हो, होइन ?
३) सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संशोधित कर निर्धारण आदेश उल्टी गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के हो ?
२. पहिलो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा सो खर्च उद्योगको लन्चिङ र विज्ञापनबापतको खर्च भएको हो र उक्त खर्च एउटै आर्थिक वर्षमा माग्दा अत्यधिक हुने हुँदा विभिन्न आ.व. मा मागिएको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी गत वर्षका खर्चहरू यस वर्षमा कट्टिको माग गर्न र पाउने हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने देखियो । अगाडिको आर्थिक वर्षमा भएका खर्चहरू भुक्तानी गरिएकोले कर छुट हुनुपर्ने भनी आय विवरणमा उल्लेख भएको अवस्था देखिन आएको छ । व्यक्तिले आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि के कस्ता रकमहरू खर्चकट्टि गर्न पाउने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा निम्न कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
“कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरू कट्टि गर्न पाउनेछ :
(क) सो आय वर्षमा भएका,
(ख) सो व्यक्तिबाट भएका,
(ग) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका ।”
३. उपर्युक्त दफा १३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त आय गणना गर्दा जुन आर्थिक वर्षको आय घोषणा गर्ने हो सोही आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई मात्र खर्चकट्टि गर्न पाउने व्यवस्था दफा १३ (क) मा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी प्रा.लि.ले देखाएको लन्चिङ तथा विज्ञापनका खर्चहरू चालु आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ को हो भन्न सकेको देखिँदैन अपितु एकै पटक माग गर्दा ज्यादै बढी हुने हुँदा विभिन्न आ.व. मा खर्चकट्टि माग गरिएको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी विगतका आ.व.मा भएका खर्चहरू तत्तत् वर्षहरूमा नै खर्चकट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका आ.व.मा भएको खर्च यस आ.व. २०६०।०६१ मा खर्चकट्टिको माग गरेको र सोलाई उचित मानी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट खर्चकट्टि गर्ने गरी भएको निर्णयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटी हुन गएको देखियो ।
४. दोस्रो प्रश्नको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा मिसिल अध्ययन गर्दा, विपक्षी गोल्डेन ग्लोव लिकर्स प्रा.लि. विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०६०।२०६१ को आय विवरण पेस गर्दा देखाएको रकममध्ये बोतल खरिद खर्च, प्रत्यक्ष खर्च, प्रशासनिक खर्च र ज्यालाबापत भएको भुक्तानी खर्च पुष्टि नभएकोले खर्च पुष्टि हुने सबुद प्रमाणपत्र पाएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालयमा पेस गर्नुहुन भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरबाट च.नं ८३३७० बाट मिति २०६२।१२।२७ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । सो पत्र व्यहोराबमोजिम खर्च रकम पुष्टि हुने गरी सबुद प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी विपक्षीले मिति २०६३।२।२ मा आफ्नो लेटर प्याडमा आय विवरणअनुसार कर निर्धारण हुन भनी निवेदन लेखी कर कार्यालयमा पेस गरेको देखिन्छ । आफूले माग गरेको खर्च पुष्टि हुने प्रमाण विपक्षीबाट प्राप्त नभएपछि सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण आदेश जारी गरेको देखिन आएको छ ।
५. आफूले गरेको खर्च वास्तविक र यथार्थ हो भन्नु प्रथमतः प्रा.लि.ले खर्च भुक्तान गरी प्राप्त गरेको बिल भर्पाईसहितका सबुद प्रमाणहरू प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने सुरु निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरु निकायले पेस हुन आएको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा निर्णय लिने हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यस्तो माग भए अनुसारको बिल भर्पाई पेस हुन सकेको देखिन आएन । तथापि, पुनरावेदन गर्दा पनि त्यस्तो छुट प्रमाणहरू पेस गर्न सकिन्छ । तर राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला हेर्दा पुनरावेदन तहमा आर्ई इजलाससमक्ष पक्षले बहसको क्रममा सबुद प्रमाण प्रत्यक्षीकरण गरेको भनी माग गरेबमोजिमको खर्च मिनाहा दिइएको देखिन्छ । पुनरावेदन तहमा के के कुन किसिमका प्रमाणहरू प्रत्यक्षीकरण भए सो प्रमाणहरूको छायाप्रतिसमेत मिसिलमा रहेको पनि देखिएन । कुनै कागज प्रमाणमा लिनलाई सो कागज मिसिल संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न नै नरहेको बिल भरपाइलाई बिल भरपाइ छ भनी सोअनुरूपको रकम आय निर्धारण गर्दा कट्टि गर्न मिल्दैन ।
६. इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण भएको भए पनि के कति कुन प्रमाण प्रत्यक्षीकरण भए र कुन कुन बिल भरपाइहरूबाट के कति रकम कट्टि हुनुपर्ने हो सो आफ्नो निर्णयमा निर्णयकर्ताबाट उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक निर्णय आत्मनिष्ठ तवरबाट गरिनुहुन्न अपितु वस्तुनिष्ठ आधारबाट गरिनुपर्दछ । मिसिल संलग्न नरहेको बिल भर्पाईलाई निर्णयकर्ताले प्रत्यक्षीकरण भयो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । प्रत्यक्षीकरण के कसरी र कति भयो भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा प्रष्ट देखिनु पनि पर्दछ । फगत प्रत्यक्षीकरण भयो भनी त्यसको अस्तित्व र त्यसबाट सन्तुष्टी हुनुपर्ने कारण नदेखाई खर्च मिन्हा दिने गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी नबुझ्ने प्रमाण बुझी प्रत्यक्ष त्रुटी भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
७. तसर्थ, माथि विश्लेषण भएबमोजिम सुरु तहको कार्यालयमा सबुद प्रमाणद्वारा विपक्षीले आय विवरणमा देखाएको खर्च पुष्टी गर्न नसकेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम आय विवरणमा उल्लेखित खर्च विगतका आर्थिक वर्षको भएको अवस्थामा र पुनरावेदन तहमा बहसको क्रममा प्रमाण प्रत्यक्षीकरण गरिएको भन्ने आधारमा सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर निर्धारण आदेश बदर गरी खर्च मिनाहा दिने गरी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट मिति २०६५।४।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाईदिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. कल्याण श्रेष्ठ
ईति संवत् २०७० साल साउन २८ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृत : चाणकमणि अर्याल