निर्णय नं. ६८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६८९८              ने.का.प. २०५७                अङ्क ५

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल

सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .. २८१२

आदेश मितिः २०५७।२।२६।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमदेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

 

रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष २६ की रिना बज्राचार्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

§  मनुष्यजातिमा पुरुष र महिला दुवै पर्दछन अर्थात पुरुष पनि मनुष्य हुन महिला पनि मनुष्य नै हुन त्यसैले मनुष्यको नाताबाट प्राप्त हुने सबै हक अधिकार समान रुपले महिला र पुरुषलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यो नैसर्गिक अउल्लंघनीय नियम हो । तर विभिन्‍न मुलुकमा विभिन्‍न समयमा यस नियम सिद्धान्तको प्रयोग भने भिन्दाभिन्दै रुपले हुदै आएको पाइन्छ । जुन मुलुक र युगमा यस शाश्‍वत नैसर्गिक सिद्धान्तको पालना भएको हुन्छ त्यो मुलुक र त्यस युग स्वर्णिम अवस्था अर्थात सभ्य मानवोचित रहन आएको हुन्छ । यसको ठीक उल्टा जुन मुलुक र युगमा पुरुष र महिला बीच कुनै प्रकारको भेदभाव गरिन्छ त्यो असभ्यताको अविकशितताको सूचक हुन जान्छ । त्यसैले आधुनिक सभ्यताको प्रारम्भकाल खास गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उदयकाल देखि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज साथसाथै गुन्जिन थालेको पाइन्छ । किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु नै समानता हुन्छ । यसरी संसारका विभिन्‍न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले सर्वमान्य रुपमा मानी आएका मानव अधिकारलाई लिग अफ नेशन र संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार भनी घोषणा गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा ती अधिकारको प्रत्याभूति गराउने दायित्व बोकेको पाइन्छ । दोश्रो विश्‍व युद्धपछि घोषित मानव अधिकारहरुको विश्‍वव्यापी घोषणा सन् १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) मानव अधिकारको लागि सर्वमान्य दस्तावेजको रुपमा विश्‍वमा स्वीकार गरिएको छ । यस घोषणाले मानव अधिकारको पहिचान गरी मानव प्रतिष्ठा र नरनारीका समान अधिकार र स्वतन्त्रताको विश्‍वव्यापी सम्मान र पालना गर्न प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु प्रस्तावनामा उल्लेख गरी विभिन्‍न धारामा मानव अधिकारहरुको उल्लेखन गरी सो मध्ये धारा २, धारा ७ र धारा २३ ले क्रमशः जाती, वर्ण, लिङ्ग .... समेतका आधारमा भेदभाव नगरिने, कानूनको दृष्टिमा सबै समान र बिना भेदभाव सबै कानूको समान संरक्षणको अधिकारी हुने र प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, नोकरी रोज्ने, बेकारीबाट रक्षा पाउने, समान कार्यको लागि समान तलब पाउने समेतका अधिकार मानिसले पाउनु पर्ने घोषणा गरेको पाइन्छ । यो घोषणा मानव अधिकारको सामूहिक घोषणापत्र भएको र समयको गतिसँगै मानव अधिकारका विविध पक्ष माथि विभिन्‍न राज्यहरुले आ-आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा निषेध बन्देज र नयाँ नयाँ अवरोधहरु श्रृजना गर्न थालेबाट विश्‍वव्यापी रुपमा विभिन्‍न सन्धि महासन्धि प्रोटोकल र संझौताद्बारा पनि मानव अधिकारलाई व्यवस्थित र संरक्षित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद नारी समानता सम्बन्धी भएकोले तत्सम्बन्धी विश्‍वव्यापी प्रयासहरुमा सर्वप्रथम १९५२ को नारीको राजिनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Political Rights of Women 1952)  राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित गरिएको पाइन्छ । जसले नारीहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ  ।  त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित भएको र यसले महिला विरुद्ध भेदभावको परिभाषामा लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा वहिष्कार वा प्रतिबन्ध संझनु पर्दछ भन्‍ने उल्लेखन गरी महिलाहरुलाई पुरुष सरह गरिनु पर्ने व्यवहार र महिलालाई निजको विभिन्‍न अवस्थामा गरिनु पर्ने व्यवहारलाई उद्‍वोधन गरी धारा १५ ले स्पष्टरुपमा कानूनको दृष्टिमा महिलालाई पुरुष सरहको समानता गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ ।

§  नेपालमा प्रजातन्त्रोतरकालमा मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकारको सीमा भित्र राख्दै आएको थियो । २००७ साल फाल्गुण ७ गते पछिका संविधानहरुमा समानताको हक अन्तर्गत लैङ्गिक समानताको उल्लेखन सम्म भएको र विद्यमान कानूनमा भएका दण्ड सजाय अंश अपुताली आदिमा भएका भेदकारी व्यवस्थाहरु २०२० साल भाद्र १ गते आएको मुलुकी ऐनले सामाजिक समानता स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । यस मुलुकी ऐनमा नारी वर्षको उपलक्ष्यमा भएको अपुताली, स्त्री अंशधन आदि महलहरुमा संशोधन गरी नारी स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउन खोजे पनि सिंगो समान भेदमूलक संस्कारमा संस्कारित भई नै रहेकोले लैङ्गिक समानताका पक्ष उपेक्षित नै रहन गएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्‍चात नारी स्वतन्त्रता र समानताको क्षेत्रमा पनि फड्‍को मार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्‍चित गर्ने उद्‍घोष र नयाँ संविधानको आगमन पश्‍चात नेपालले केही मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेबाट पुष्टी हुन आउछ । ती हस्ताक्षरित दस्तावेजहरु मध्ये सर्वप्रथम महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ लाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन सम्मिलन गरेको छ । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस्‍ता मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धीलाई सामान्य कानूनको भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखी तिनको कार्यान्वयनलाई सरल र छिटो छरितो बनाएको मान्‍न सकिन्छ ।

§  अदालतको मूल कर्तव्य नै संविधानको भावनालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने भएकाले मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सामाजिक असमानता र लैङ्गिक भेदभावलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको कुरा निवेदक मनबहादुर विश्‍वकर्मा (ने.का.प. २०४९, पृ.१०१०) निवेदक मिरा ढुंगाना (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ६८) र निवेदक डा.चन्दा बज्राचार्य (ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ५३७) समेतका मुद्दाहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु र न्यायिक निर्देशनबाट पुष्टी हुन्छ ।

§  महिला र पुरुष बीचको विभेदकारी जकडिएर रहेको संस्कारले गर्दा पुरुष र महिला बीच विभेदकारी ऐन नियमका व्यवस्थाहरु नजानिदो रुपमा निर्मित हुने र वहाल रहने गरी आएको तथ्य सबभन्दा ठूलो अडचन हो । तसर्थ प्रभावकारी लैङ्गिक सामाजिक न्याय प्रदान गर्न समाजको सोचाई संस्काररुपी जरा नै निर्मूल पार्न सकेमा यस क्षेत्रमा गहकिलो योगदान पुग्न जान्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी मिरा ढुंगानाको मुद्दाको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । त्यस मुद्दामा के निर्णय गरियो भन्‍नु भन्दा यसले लैङ्गिक समानताको विषयमा चेतना जगाउन समाजमा के कस्तो भूमिका खेल्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दाको निर्देशन अनुसार राष्ट्रियस्तरमा छोरा छोरीको अंशमा समान अधिकार हुनुपर्छ पर्दैन भन्‍ने कुरा राष्ट्रिय रुपमा गाउँ घरमा समेत छलफलको विषय बन्‍न पुगी सम्पूर्ण मुलुक नै संसद बन्‍न पुग्यो । त्यसैले आज लैङ्गिक समानताको पक्षमा पहिले भन्दा धेरै मात्रामा जनचेतना जागरण भएको छ ।

§  हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सन् १९९० मा निर्मित भएको हुँदा सो संविधान बन्‍नु भन्दा अगाडीको अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका संवैधानिक व्यवस्थाको उतारचढावको तिता मिठा अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खास गरी मानव अधिकारको पक्षले जन्माएको विश्‍वव्यापीकरणको अवधारणा र भावनालाई समेत मध्यनजर राखी निर्माण भएको हुँदा यस संविधानमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपले सार वा विषदरुपले महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभावको उन्मुलन गर्ने भावना अन्तरनिहित छ भन्‍ने कुरा धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था र ११ को उपधारा (५) ले संपुष्टी गर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको अक्षरलाई भन्दा भावनालाई मध्यनजर राख्‍नु पर्दछ ।  हाम्रो संविधानले समानताको उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास समेतलाई मध्यनजर राखी धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय कुराहरु नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन गरी संविधानको भावनालाई कार्यरुप दिनुपर्ने कार्यमा त्यति तिब्रताका साथ कार्य हुन सकेको देखिदैँन ।  सामाजिक चेतना लैङ्गिक न्यायका साथै विधायिकी प्रयास साथ साथै अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ ।

§  उपरोक्त विवेचनाबाट लैङ्गिक समानता जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको महत्व परिणाम दुरगामी र सम्पूर्ण राष्ट्रिय मानव जीवनको संमुन्‍नतिसँग अपृथकीय रुपले आवद्ध भएको हुँदा लैङ्गिक भेदभावको गन्धसम्म पनि कानून र कानून अन्तर्गतका काम कारबाही आउन दिन हुदैँन किनकी यो लैङ्गिक समानताको विषय सम्पूर्ण मानवताको विषय हो ।  सबैको साझा कर्तव्य र चासोको विषय हो ।                    

(प्र.नं. १७-२२)

§  यसरी उल्लेख भएका महासन्धिहरु र घोषणाले स्वीकार गरिएको मानव अधिकार र समानता सम्बन्धी कतिपय विषयहरुलाई नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा ११(२) र (३) ले महिला र पुरुष बीच लैङ्गिक विभेद हटाई समान अवस्थामा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्‍ने भावनालाई अंगिकार गरेको देखिन आयो । जहाँसम्म निवेदिकाहरु तर्फबाट धारा ११ विपरीत एकै काम गर्ने पुरुष र महिला कर्मचारी बीच विभेद गरी असमान व्यवहार गरेको भन्‍ने जिकिरलाई विपक्षीहरुले सोही धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले त्यस्तो विभेद गर्न सकिने संवैधानिक छुट दिएको भन्‍ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बन्देजनात्मक नभई सकारात्मक प्रकृतिको महिलाहरुको विकास र संरक्षण गर्नको लागि कानूनद्बारा अतिरिक्त थप व्यवस्था गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था सामान्य समानताको व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । अर्थात महिला उपर असमान व्यवहार गर्न छुट दिने व्यवस्था होइन । सो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले महिलाहरुको लागि विशेष संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा सो व्यवस्थाबाट पुरुषलाई भन्दा महिलालाई कम सुविधा प्रदान गर्न सकिने विपक्षीहरुको भनाई युक्तिसंगत देखिदैन । यस वाक्यांशले महिलालाई पुरुषको भन्दा संरक्षण नहुने गरी असमान व्यवस्था गर्न सकिने भन्‍नु उक्त व्यवस्थाको भावनाको ठीक विपरीत हुन जान्छ । त्यस्तै धारा २६(७) ले पनि बन्देज लगाउन सक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मनासिव हुदैँन । किनकी धारा २६(७) महिला वर्गको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने राज्यको नीतिलाई विवादित नियम १६.१.३ यस व्यवस्थाको ठीक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा १२(२)(ङ)(५) मा खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकतामा प्रतिकूल आउने कुराको सन्दर्भ नै नभएकोले सो जिकिर पनि युक्तिसंगत मान्‍न सकिएन । धारा ४६(१)(ख) को व्यवस्था सम्बन्धी जिकिर यस विवादसँग सान्दर्भिक नहुँदा सो जिकिर पनि तर्कयुक्त देखिदैँन ।

§  त्यसैगरी नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एयरहोस्टेसहरुको सेवाको सुरक्षा गरेकै हुँदा असमान रहेको भन्‍न नमिल्ने भन्‍ने विपक्षीहरुको भनाई छ ।  त्यसतर्फ विचार गर्दा सो व्यवस्था कर्मचारीको अधिकारको रुपमा नरही निगमको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन आउँछ । व्यवस्थापनको स्वेच्छामा निर्भर रहने सशर्त र आफूलाई पुनः अर्को कामको लागि योग्य सिद्ध गर्नुपर्ने गरी अवलम्बन गरेको नियमको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उक्त अवधि पछि अर्को काममा लगाउन सकिने भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन ।  यसबाट निवेदिकाहरुले निगमको सेवाबाट बन्चित हुन नपर्ने निश्‍चित बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्‍न मिलेन । त्यसमा पनि सबै एयरहोस्टेसले त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था पनि पर्न नसक्ने हुँदा स्वविवेकाधीन किसिमबाट बनेको कानूनले समानताको हक रक्षा गर्न सक्दछ भन्‍न नसकिने हुँदा त्यो निश्‍चित र बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्‍न मिलेन । त्यसैगरी विद्यमान व्यवस्थालाई स्वीकार गरी करारको रुपमा निवेदिकाहरु सेवामा प्रवेश गरेकोले हाल सो नियमावलीलाई हाक दिन नपाउने भन्‍ने विपक्षी निगम तर्फको कानून व्यवसायीको भनाई तर्फ विचार गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा जुनसुकै रुपबाट प्रवेश गरेपनि स्थायी कर्मचारीको हैसियत प्राप्त भै सकेपछि नियमावलीको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने र कानूनको कुरामा बिबन्धनको सिद्धान्त लागू नहुने हुँदा विपक्षी तर्फको सो जिकिर सहमत योग्य मान्‍न सकिएन । जहाँसम्म २०३१ सालमा बनेको नियम १६.१.३ र २०५२ सालमा १६.१.१ मा भएको संशोधनलाई ज्यादै ढिला गरी अवैध घोषित गरी माग्न आएको भन्‍ने विपक्षीहरुको जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः संवैधानिकताको प्रश्‍नमा बिलम्बको सिद्धान्त लागु नहुने किनकी संविधानसँग बाझिएका कानून स्वतः अमान्य हुने कुरा संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । अर्को कुरा विपक्षीहरुले उक्त नियम १६.१.३ को विभेदकारी व्यवस्था आजसम्म लागु नगरेको कुरा उल्लेख गरेको हुँदा समेत यस जिकिरमा पनि कुनै सार देखिदैन ।

§  माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदिकाहरु क्रु वर्गका पुरुष सरहका समान कर्मचारी भै निजहरुको कामको समय, पारिश्रमिक र माथि उल्लेख भए बमोजिम अन्य सुविधाहरु र सो सम्बन्धी शर्त विमान परिचारक (पुरुष) र विमान परिचारिका (महिला) दुवैको समान रहे भएको भन्‍नेमा विवाद देखिन नआई माथि गरिएको संवैधानिक विवेचना अनुरुप विवादित नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को व्यवस्था लैङ्गिक समानताको विपरीत भै संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको पुष्टी हुन आयो ।                                   

(प्र.नं.२५-२७) 

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, विद्बान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता  श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु शर्मा, विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री बलराम के.सी. र श्री रामकृष्ण निराला

अवलम्बित नजिरः (ने.का.प. २०४९, पृष्ठ १०१०), (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ६८) र (ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ५३७)

 

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः

2.            हामी निवेदकहरु शाही नेपाल वायु सेवा निगममा क्याविन क्रु समूह अन्तर्गत विमान परिचारिका पदमा विभिन्न मितिमा स्थायी नियुक्ति भई विभिन्न तहमा सेवा गर्दै आइरहेका महिला कर्मचारी भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।  शाही नेपाल वायुसेवा निगम शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गत स्थापित भएको एक संस्थान हो । प्रत्यर्थी निगमले २०३१ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनाई अध्यापी लागू रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । उक्त नियमावलीको परिच्छेद १६ मा निगमका कर्मचारीहरुको सेवाको समाप्ती सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद १६ को नियम १६.११ बमोजिम निगमका क्रु कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरुको ६० र क्रु कर्मचारीहरु ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट अवकास दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लगत्तै निगम १६.१.३ मा एयरहोस्टेसको उमेर ३० वर्ष वा निजको सेवा अवधि १० वर्ष पुगेकोमा जुन अघि हुन्छ निजलाई निगमको सेवाबाट अवकास दिइनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यस नियमावली मिति २०५२।१।११ मा दोस्रो संशोधन हुँदा नियम १६.१.१ बमोजिम ५५ वर्ष पूरा भई अवकास हुने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा पुनः ३ वर्ष सम्म सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एयरहोस्टेस (विमान परिचारिका) र विमान परिचारक दुवै क्रु समूहका कर्मचारी भएको व्यहोरा नियम ४.१.३ ले पुष्टि गर्दछ । यसरी नियम १६.१.३ मा एयरहोस्टेसको सेवा अवधि यथावत राखी एउटै समूहका विमान परिचारकलाई ३ वर्ष बढी समयसम्म सेवा गर्न पाउने अवसर प्रदान गरी महिला र पुरुषबीचको असमानतालाई वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि झन् बढाउने कार्य गरिएको उक्त नियमावलीको अध्ययनले प्रष्ट गर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा यि मध्ये कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम १६.१.३ संविधानको प्रतिकूल भएको र निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३) द्वारा प्रदत्त समानता र लिंगको आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्ध हक, धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त रोजगार गर्न पाउने मौलिक हक तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त समय र क्षमताको उपयोग गरी प्राप्त गर्न पाउने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात पुर्‍याएकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले ऐ.को धारा २३,८८(१)(२) बमोजिम यो निवेदन पत्र लिई आएका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधान अनुसार सबै नागरिकलाई कानुनमा असमान व्यवहार हुने गरी कुनै व्यवस्था गर्ने वा असमान व्यवहार हुने गरी कुनै नियम बनाउन नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसको अतिरिक्त ऐ.को उपधारा (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने सबै नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गरेको छ । संविधानको धारा ११(२) बमोजिम कानुनको प्रयोगमा नागरिक माथि लिंग समेतको आधारमा भेदभाव नगर्ने स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम १६.१.३ को भेदभावजनक रुपले प्रयोग हुने गरी निर्माण गरी लागू गरिएको छ । विमान परिचारक र विमान परिचारिकाले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी एउटै भएको जुन कार्य हरेक महिलाले पुरुषको उमेर सम्म गर्न सक्ने हाम्रो अनुभव छ । नियमावलीमा भएको उक्त असमान व्यवस्था सर्वथा अतार्किक, आधारहीन, मापदण्डविहीन छ । लैंगिक आधारमा अवकास हुने अवस्था तोकिदिएको छ । एउटै सार्वजनिक निकायमा एउटै काम गर्ने कर्मचारी बीच समान सेवा गर्न बञ्चित हुने गरी बनाइएको उक्त नियमावलीबाट पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरिएको सर्वथा असंवैधानिक छ । नियमावलीको नियम १६.१.३ ले महिला विमान परिचारिकाको सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन गएको स्पष्ट छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि Convention on the elimination of discrimination against woman को धारा (Article)  १५ ले महिलालाई पुरुष सरह समान व्यवहार गर्नुपर्ने समान अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । नेपाल स्वयं उक्त महासन्धिमा सम्मिलित भएको छ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम उक्त महासन्धि नेपाल कानुन सरह हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता त्यसलाई कायम राख्न उक्त ऐनले सन्धिलाई कानुन सरह लागु हुने प्रावधान गरेकोमा हामीलाई समान काम गर्ने पुरुष कर्मचारी भन्दा अगावै अवकास दिने प्रावधान नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यक्त गरेको कानुन सरहको प्रतिबद्धता प्रतिकूल रहेको छ । नियमावलीमा क्रु समूहका कर्मचारीमध्ये विमान परिचारिका र विमान परिचारकको सेवाको अवकास सम्बन्धमा नियम १६.१.१ र १६.१.३ को प्रावधान सर्वथा लैंगिक भेदभावमा आधारित छ । त्यसको कुनै वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार छैन । हामी निवेदक मध्ये धेरैजसोले नियमावलीमा तोकिएको उमेर सेवा अवधि भन्दा बढी समयसम्म सेवा गरिरहेका छौं । त्यसैगरी अन्य विकसित देशमा हेर्दा समेत एयरहोस्टेसलाई भारतमा ५८, थाइल्याण्डमा ६०, स्वीजरल्याण्डमा ५७, ब्रिटिस एयरवेजमा ६०, क्यानडामा ६५ र जर्मनीमा ५५ वर्षमा अवकास दिने व्यवस्था छ । यसप्रकार अन्य देशमा लामो समयसम्म र विमान परिचारक सरह समान सेवा गर्न पाउने समान व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसैगरी नियमावलीको नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेका एयरहोस्टेसलाई स्थान रिक्त भएमा र रिक्त पद अनुसारको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने योग्यता भएमा ग्राउण्ड जबमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट समेत संविधानको धारा ११ बमोजिमको समानताको हक संरक्षण हुन सक्दैन तथा नियमले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन । उक्त प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा जेसुकै लेखिए तापनि हामी स्वयंले उडानमा नै सेवा गर्न सक्ने भएपछि ग्राउण्ड जब दिने भन्ने व्यवस्था समेत समानताको हक परिपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय संरक्षण गर्ने प्रावधान हुन सक्दैन ।

3.             संविधानको धारा ११ ले लैंगिक भेदभावलाई पूर्णतः निषेध (उन्मूलन) गरेको छ । यसैगरी धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्षपछि स्वतः निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ गते देखि लागू भएको सर्वविदित छ । यस संवैधानिक प्रावधानले २०४७।७।२२ गते उक्त नियमावलीको व्यवस्था स्वतः वदर भएको भए तापनि हालसम्म संविधानसँग बाझिएको र वदर भइसकेको नियमावलीको प्रावधान बमोजिम अवकास दिने कार्य गरिरहेको र उक्त नियमावलीमा २०५२।१।११ मा दोश्रो संशोधन हुँदा असमानता झन बढाउने कार्य भएको र त्यसलाई हटाई समानताको व्यवस्था गर्न हामीले गरेको अनुरोधलाई इन्कार गरेकोले हामी यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं । यसरी वदर भइसकेको कानुन बमोजिम अवकाश दिन नमिल्ने भनी बराबर उक्त प्रावधानको अन्त गरी समानताको व्यवस्था गर्न प्रत्यर्थीलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत त्यस्तो भए सम्बन्धित निकाय (अदालत) मा गई वदर गराई ल्याउ तिमीहरुको भनाईमा पुरुष कर्मचारी सरह समानताको व्यवस्था गर्न बाध्य छैनौं भन्ने जवाफ दिएकोले वर्तमान संविधान लागू भएको लामो समय व्यतित हुँदा समेत उक्त प्रावधानमा संशोधन नगरी विमान परिचारकको सेवा अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था गरी विमान परिचारिकाको हकमा यथावत लागू गर्ने विपक्षीहरुको नियत आफैमा स्पष्ट हुँदा सम्मानित अदालतबाट उक्त व्यवस्था वदर घोषणा गर्न र हामीलाई पुरुष कर्मचारी भन्दा अगावै अवकास नदिनु भनी यथोचित आदेश जारी गर्नु अपरिहार्य भएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको संविधानको भाग ४ धारा २५(७) मा राज्यले महिलाको रोजगारको लागि विशेष व्यवस्था गरी अधिकाधिक रुपमा राष्ट्रिय विकासमा सम्मलित गराउनुपर्ने गरी राज्यले नीति लिनुपर्नेमा हामीलाई राष्ट्रिय विकासमा बंचित गराउने गरी उक्त प्रावधानको व्यवस्था यथावत लागू रहनु राज्यको नीति विरुद्ध भएको छ । अतः उल्लेखित आधारमा विपक्षीद्वारा अध्यापी लागू गरी क्रियाशील रहेको शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ मा विमान परिचारिकाको विमान परिचारक सरह उमेरको हदसम्म काम गर्न हरेक दृष्टिकोणले सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विमान परिचारक भन्दा (२५ देखि २८ वर्ष) अगावै अवकास दिने गरी गरिएको उक्त प्रावधान संविधानको धारा १, ११, १२(२)(ङ) समेतको प्रतिकूल हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर वातिल तथा अमान्य समेत घोषित गरी क्रु समुहका एयरहोस्टेस (महिला) लाई ऐ. नियमावलीको नियम १६.१.१ मा क्रु समूहका पुरुष कर्मचारी सरह नै अवकास दिने उमेरको हदमा समानताको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश र त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्मको लागि सो अगावै कार्यरत हामी निवेदकलाई अवकास नदिनु भनी प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । साथै यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म हामीलाई अवकास दिने दिलाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

4.            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो सो को छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिन ७ को सूचना म्याद दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१०।२४ को आदेश ।

5.            विपक्षी रिट निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिम संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा यस नियमले कुनै पनि असर पारेको छैन, के कुन कारणले संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा असर परेको हो सो समेत रिट निवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । विभिन्न संघ संस्था तथा निगमहरुमा मात्र नभएर कतिपय अन्य पदहरुमा समेत कामको प्रकृतिलाई हेरेर नियुक्ति तथा बर्खास्ती गर्ने गरी विधायिकाद्वारा कानुनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । नियम १६.१.३ को प्रावधान पनि शाही नेपाल वायुसेवा निगममा एयरहोस्टेसको रुपमा रहेर काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुले गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी तर्जुमा गरिएको हो । जुन २०३१ सालदेखि लागू भइ चुनौतीरहित ढंगले कायम रहेकोमा विपक्षीहरुले उक्त नियम संविधानसँग बाझिएको भन्ने समेत आधार लिई हाल आएर रिट निवेदन दिनु भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३), २६(७), ४६(ख) हेर्दा पनि महिलालाई संविधान र कानुनले निरपेक्ष अधिकार (Absolute Right) नदिई पुरुषहरु भन्दा बेग्लै शर्त र सुविधा प्रदान गरी महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ । शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ ले गरेको विमान परिचारिका सम्बन्धी व्यवस्था महिलाहरुको शारीरिक अवस्था र कार्यको प्रकृति (Nature of service) लाई मध्यनजर राखी बनाएकोले निवेदकको निवेदन जिकिर वदरभागी छ । विपक्षी रिट निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिम संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हकमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ र उक्त नियमावलीको दोस्रो संशोधन मिति २०५२।१।११ समेतले स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज लगाएको छैन । निवेदकहरुको निवेदनमा नै निजहरुको उमेर ३० वर्षभन्दा बढी रहेको र हालसम्म पनि सोही पदमा कार्यरत रहेको निजहरुकै निवेदनबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ)(५) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ कि कुनै खास उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधान भएको छ । यस्तो प्रावधान गर्नुको अभिप्राय देशमा संचालित संघ, संस्था, उद्योग, व्यापार, निगम आदिले आफ्नो कार्यको प्रकृति (Nature of service) लाई मध्यनजर राखेर आफ्नो कार्यभार सुचारुढंगले संचालन गर्नु हो । यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई बदनियत भन्न कदापि नमिल्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १२(२)(ङ)(५) अनुरुप शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ संविधान एवं कानुनसम्मत रहेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेजभागी छ । शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को १६.१.३(क) र (ख) मा एयरहोस्टेसलाई अवकास पश्‍चात् पनि ग्राउण्ड जबमा लगाउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान भएकोले पनि निजहरुलाई उक्त नियम १६.१.३ ले स्वतन्त्रताको हकबाट बन्चित गरेको भन्न मिल्ने स्थिति छैन । अतः निगमको उद्देश्य पूर्ति गर्न संविधान एवं कानुनसम्मत बनेको नियमलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) विपरित भन्नु निरर्थक छ ।

6.             उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षी निवेदकहरुबाट निवेदनमा उल्लेख गरिएको शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीको प्रावधान संविधान अनुकूल नै भएको हुँदा विपक्षीको दावी अनुसार आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा विपक्षीहरुको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही नेपाल वायुसेवा निगम र ऐ.का संचालक समितिको तर्फबाट संयुक्त लिखित जवाफ ।

7.            रिट निवेदकहरुले शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ विद्यमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३), १२(२)(ङ) र १७(१) समेतको प्रतिकूल रहेकोले वदरभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नियम १६.१.३ मा एयरहोस्टेसको उमेर तीस वर्षको वा निजको सेवा अवधि दश वर्ष पुगेकोमा जुन अघि हुन्छ निजलाई निगमको सेवाबाट अवकाश दिइने छ भन्ने व्यवस्था र सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर तीस वर्षको उमेर पूरा गर्ने एयरहोस्टेसलाई उडानमा बाहेक अरु काम (Ground job) मा लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदकहरुको दावी बमोजिम उक्त नियमावलीको प्रावधान वर्तमान संविधानसम्मत छैन भन्न सकिने अवस्था रहेको नदेखिँदा रिट निवेदकहरुको निवेदन पत्र खारेजभागी छ । रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५(ग) मा रिट निवेदकहरुले वर्तमान संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने गरी शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ लागू रहेको छ भन्ने भनाई सरासर गल्ती एवं दुराशयपूर्ण देखिन आउँछ । वर्तमान संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “...कुनै उद्योग व्यापार पेशा या रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा नै स्पष्ट तवरले गरे भएको पाइदा रिट निवेदकहरुको माग संविधान एवं कानुनसम्मत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकहरु शाही नेपाल वायुसेवा निगमको सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व नै तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निगमको सेवामा प्रवेश गर्ने कार्यलाई रिट निवेदकहरुले करारको शर्त मानी यो करारमा उल्लेखित प्रावधानलाई परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हाल आएर सो व्यवस्था मान्दिन भन्न करारको सामान्य सिद्धान्तको समेत विपरित हुने देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदकहरु उक्त कानुनी व्यवस्था पूर्णरुपले पालना गर्न बाध्य भएकोले आफूहरु रिट निवेदकहरु करारको सीमाबाट बाहिर आउन सजिलो होस् भन्ने मनसायले निवेदकहरुले सम्मानित अदालतको ढोका घच्घच्याएको मात्र देखिन्छ ।

8.            रिट निवेदकहरुले रिट निवेदनको विभिन्न प्रकरणहरुमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ बमोजिम रिट निवेदकहरुको उमेर ३० वर्ष भएपछि स्वतः सेवाबाट हट्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्ने कुरालाई एकातर्फ दर्शाएका छन् भने अर्को तर्फ रिट निवेदकहरुमध्ये प्रायः अधिकांशको उमेर ३० वर्ष नाघिसकेर पनि निगमको सेवामा आफूहरु (रिट निवेदकहरु) कार्यरत रहँदै आएको कुरालाई स्पष्ट स्वीकारेको देखिँदा उक्त नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम (अर्थात् यस लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३) रिट निवेदकहरु र शाही नेपाल वायुसेवा निगमका अन्य कर्मचारीहरु बीच समान उमेरको हदबाट मात्र सेवा अवकाश हुने व्यवस्था कायम रहेको देखिन आउँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

9.            रिट निवेदकहरुले शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ विद्यमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३), १२(२)(ङ) र १७(१) समेतको प्रतिकूल रहेकोले वदरभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस विषयका सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकहरुले जिकिर दावी गरे बमोजिम यस विभाग तत्सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सरोकार भएको निकाय नभएकोले विपक्षी रिट निवेदकहरुले यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन विभागको लिखित जवाफ ।

10.          हवाइ सेवा एक विशेष एवं संवेदनशील प्रकृतिको सेवा हो । यसमा अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा भन्दा अन्य कुरालाई नै विशेष महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । यस कार्यमा सर्वप्रथम एयरहोस्टेसको अग्रणी भूमिका रहन्छ । त्यसको लागि उमेरको हैसियतले ३० वर्षसम्मका महिला सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता राखी शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावलीमै यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले महिला र पुरुष बीच काममा भेदभाव नगर्ने र समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख छ । यस नियमावलीले पारिश्रमिकमा भेदभाव गरेको छैन र क्रु समूहका परिचारिकालाई सेवा अवधि १० वर्ष उमेर ३० वर्ष पुगेमा स्थान रिक्त भएसम्म ग्राउण्ड जबमा लगाउने व्यवस्था १६.१.३ मा गरेको छ र यसबाट भेदभाव भयो भन्न मिल्दैन । हवाइ सेवाको क्रु समूहमा कार्यरत विमान परिचारिकका सेवा प्रवेश गर्दा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको सेवा शर्त र सुविधालाई स्वीकार गरी प्रवेश गरेको हुँदा त्यसको विरुद्धमा अहिले बोल्न मिल्दैन । विबन्धनको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । यसर्थ निवेदकहरुको रिट खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको हवाई विभागको लिखित जवाफ ।

11.          विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने हो । जहाँसम्म विपक्षीले शाही नेपाल वायुसेवा निगमको क्याविन क्रु समूहअन्तर्गत विमान परिचारिका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अवकाससित समावधिमा भेदभाव गरियो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ, सो सम्बन्धमा उक्त सेवा एक विशेष प्रकृतिको सेवा भएको कारण त्यस्तो सेवामा विशेष प्रकारको योग्यता र क्षमताको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को प्रावधान राखिएको हुँदा विपक्षीको उक्त जिकिर आधारहीन एवं तर्कयुक्त नहुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

12.          विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमको लिखित जवाफमा १० वर्ष सेवा अवधि र ३० वर्ष उमेर नाघेका निवेदिकाहरु निरन्तर रुपमा हालसम्म सेवामा रहेको र सेवा गर्नमा बन्देज नलगाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिँदा निवेदिकाहरुको सेवामा रहिरहन पाउँ भन्ने भनाईलाई परोक्षरुपले विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमले स्वीकार  गरेको अवस्था देखिँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदिकाहरुलाई सेवामा यथावत राखिरहनु भनी विपक्षी निगमका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । विपक्षीहरुलाई आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५५।१।१० को आदेश ।

13.          नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.१ मा विमान परिचारकलाई ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट अवकाश दिने र ऐ. नियमावलीको नियम १६.१.३ मा एयरहोस्टेसको उमेर ३० वर्ष वा सेवा अवधि १० वर्षमा जुन अघि हुन्छ सो आधारमा सेवाबाट अवकास दिइनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाले एउटै सेवाका पुरुष कर्मचारी र महिला कर्मचारीबीच विभेद गरेको छ । एउटै सेवा समूह तथा समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीका बीच असमान र लिंगका आधारमा भेदभाव हुने गरी बनेको सेवाबाट अवकास दिने नियमावलीको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को प्रतिकूल छ । समान सेवा, श्रेणीका कर्मचारीहरुबीच गरिएको नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था असमान, असंवेधानिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा सो विभेदयुक्त व्यवस्था अमान्य हुन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले व्यवसाय संचालन गर्न कस्तो अवस्था उचित हुन्छ भन्ने कुरा व्यवसाय संचालकको हुने हुँदा सोही बमोजिम निगमको हितका लागि एयरहोस्टेसको अवकाश दिने अवधि किटान गरिएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । नियुक्ति पत्र दिँदाका अवस्थामा नै विभिन्न शर्त राखिएको र सो शर्तलाई समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा पछि आएर पुरुष र महिला कर्मचारीबीच असमान व्यवहार भयो भन्न मिल्दैन । रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिरक्षात्मक बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु शर्मा र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बलराम के.सी. र श्री रामकृष्ण निरालाले महिला र पुरुष कर्मचारीको कामको प्रकृति नै फरक रहेकोले महिला र पुरुषबीच विभेद गरेको हो । विशेष पदको लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले नै प्रदान गरेको छ । एयरहोस्टेसको विज्ञापनमै शर्त राखी विज्ञापन गरिएको हुन्छ । नियुक्ति पत्रमा नै स्वीकार गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न वा दावी गर्न मिल्दैन । समानहरुको बीच समान हुने हो असमानका बीच समान होइन । विवेदिकाहरु परिचारिका भई आफूलाई परिचारकसँग तुलना गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो भन्न मिल्दैन । सेवाका शर्तलाई स्वीकार गरी निवेदिकाहरु सेवामा प्रवेश गरेका हुँदा त्यस्तो करारीय अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भन्न मिल्दैन । सेवाबाट अवकास भए भनेर निवेदिकाहरु आएका नभई आफ्नो सेवा सुरक्षा राख्न मात्र आएको देखिन्छ । नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले परिचारिकाहरुलाई ग्राउण्ड जबमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सेवा गर्नबाट रोक लगाएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सेवा अवधिका सम्बन्धमा एयरहोस्टेसका लागि नियमावलीमा भएको व्यवस्था सम्पूर्ण एयरहोस्टेसहरुलाई अनिवार्य लागू हुने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हुँदा सो व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भन्न मिल्दैन । निगमको कर्मचारी नियमावलीको नियम १६.१.३ लगायतको कुनै पनि प्रावधान संविधान तथा महिलाहरु सम्बन्धी महासन्धि समेतसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवाद बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

14.         आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्त, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम र विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु शर्मा,  विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरालाले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस नोट र सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा शाही नेपाल वायुसेवा निगम, शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गत स्थापित संस्थान हो । निगमले २०३१ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनाई लागू गरेको उक्त नियमावलीको नियम १६.१.१ मा क्रु कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको ६० र क्रु कर्मचारीहरु ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट अवकास दिइने व्यवस्था गरेको छ । नियम १६.१.३ मा एयर होस्टेसको उमेर ३० वर्ष वा निजको सेवा अवधि १० वर्ष वा निजको सेवा अवधि १० वर्ष पुगेको जुन अघि हुन्छ निजलाई निगमको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यस नियमावलीमा भएको दोश्रो संशोधनले १६.१.१ बमोजिम ५५ वर्ष पुगी अवकास हुने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य परिक्षणको आधारमा पुनः ३ वर्ष सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी एउटै सेवाका विमान परिचारकको सेवा अवधि अरु बढाउन सकिने र एयरहोस्टेसको सेवा अवधि यथावत राखी नियमावलीको नियम १६.१.१ र १६.१.३ ले महिला र पुरुषबीच असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको संविधानको धारा ११ को समानताको हकको प्रत्याभूत प्रतिकूल भएको र धारा १२(२) बमोजिम निर्वाध रुपमा पेशा रोजगार गर्न र धारा १७(१) बमोजिम प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हकमा समेत बन्देज लगाएकोले नियमावलीको १६.१.३ संविधानको धारा ११(१)(२)(३), १२(२)(ङ), धारा १७(१), धारा १३१ र महिलासम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १५(१) बमोजिम सो व्यवस्था अमान्य वदर हुनुपर्ने भन्ने समेत निवेदन माग र निज तर्फका कानुन व्यवसायीको कथन रहेको छ भने कामको प्रकृति अनुसार एयरहोस्टेसको अवकास सम्बन्धी व्यवस्था फरक भएको ३० वर्ष पूरा भइसकेकालाई पनि कार्य गर्न नियमको १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले बाधा नपुर्‍याई ३० वर्ष पूरा गरेका एयरहोस्टेसहरु पनि सेवारत रहेकै हुँदा असमान व्यवहार नगरिएको संविधानको धारा ११(३), २६(७) र ४६(१)(ख) को व्यवस्थाले नियम १६.१.३ को व्यवस्था संविधान अनुकूल नै भएको भन्ने विपक्षीहरुको भनाई रहेको पाइएबाट यस रिट निवेदनमा देहायका प्रश्‍नहरुको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आएको छ ।

 

(१) उल्लेखित नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(२)(३) सँग बाझिएको छ, छैन ?

(२) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

15.          पहिलो प्रश्‍नतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाहरु विपक्षी निगममा कार्यरत कर्मचारी भन्नेमा विवाद नभएकोले निजहरु र विमान परिचारक समेतका कर्मचारीलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद १ को नियम १.२.८ मा कर्मचारीको परिभाषामा कर्मचारी भन्नाले निगमको सेवामा नियुक्त गरिएको कुनै पनि श्रेणीको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैले क्रु भन्नाले पाइलट, कोपाइलट, फ्लाइट इन्जिनियतर, रेडियो अफिसर, फ्लाइट नेभिगेटर, एयरहोस्टेस, केविन एटेण्डेट र पर्सरहरुलाई सम्झनु पर्ने भनी क्रु. कर्मचारीहरुको परिभाषा नियम १.२.१५ ले गरेको र नियम ४.१.१ मा विभिन्न सेवाहरुको वर्गीकरण गरी देहाय (ग) मा उडान (क्रु.) सेवा रहने र नियम ४.१.३ मा तलब स्केलको श्रेणी विभाजन गरी श्रेणी ५ मा क्रु. सेवामा विमान परिचारक, विमान परिचारिका, श्रेणी ६ मा वरिष्ठ विमान परिचारक र वरिष्ठ विमान परिचारिका रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । परिच्छेद ८ मा काम गर्ने समयमा नियम ८.१.४ ले क्रु को लागि काम गर्ने समय महिनाको ६५ घण्टा र वर्षको ६५० घण्टा हुनेछ भन्ने र परिच्छेद १४ मा विदा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सबै कर्मचारीलाई समान रुपमा विभिन्न विदा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । परिच्छेद १६ सेवाको समाप्ति (अवकास, राजीनामा) अन्तर्गत नियम १६.१.१ (दोश्रो संशोधन २०५२ सहित) क्रु कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि निगमको सेवाबाट अवकास दिइनेछ र क्रु कर्मचारीको हकमा ५५ वर्ष पुगेपछि अवकास दिइनेछ तर स्वास्थ्य परीक्षण समेतको आधारमा पुनः ३ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सोही परिच्छेदको नियम १६.१.३ मा क्रु समूहभित्र पर्ने एयरहोस्टेसको उमेर तीस वर्ष वा निजको सेवा अवधि दश वर्ष पुगेकोमा जुन अघि हुन्छ सेवाबाट अवकास दिइने तर तीस वर्षको उमेर पूरा गर्ने एयरहोस्टेसलाई देहायको अवस्थामा उडानमा बाहेक अरु काम (Ground job) मा लगाउन सकिनेछ भन्दै देहाय (क) र (ख) मा क्रमशः स्थान रिक्त भएमा र रिक्त पद अनुसारको उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने योग्यता भएमा भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । परिच्छेद १७ देखि परिच्छेद २० मा सहुलियतहरु संचयकोष, अवकास सम्बन्धी सुविधाहरु र विमान र पूर्वावस्था सम्बन्धी सुविधाहरुको व्यवस्था गरी विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई एउटै किसिमका सुविधाहरु प्रदान गरिने व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ ।

16.          प्रस्तुत नियमावलीको अन्य व्यवस्था समान भए पनि नियम १६.१.१ र १६.१.३ को व्यवस्था असमान र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भनी संविधानको धारा ८८(१) अनुरुप प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको र संविधानको धारा ८८(१) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्था अनुसार कतिपय कानुनहरु यस अदालतबाट अमान्य घोषित गरिएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदिकाहरुले उठाएको लैंगिक समानता सम्बन्धी मानवअधिकारको सम्बन्धमा यसको विकासक्रमको संक्षिप्त विवेचना हुन सान्दर्भिक देखिन आएको छ ।

17.          मनुष्यजातिमा पुरुष र महिला दुवै पर्दछन अर्थात पुरुष पनि मनुष्य हुन महिला पनि मनुष्य नै हुन त्यसैले मनुष्यको नाताबाट प्राप्त हुने सबै हक अधिकार समान रुपले महिला र पुरुषलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यो नैसर्गिक अउल्लंघनीय नियम हो । तर विभिन्‍न मुलुकमा विभिन्‍न समयमा यस नियम सिद्धान्तको प्रयोग भने भिन्दाभिन्दै रुपले हुदै आएको पाइन्छ । जुन मुलुक र युगमा यस शाश्‍वत नैसर्गिक सिद्धान्तको पालना भएको हुन्छ त्यो मुलुक र त्यस युग स्वर्णिम अवस्था अर्थात सभ्य मानवोचित रहन आएको हुन्छ । यसको ठीक उल्टा जुन मुलुक र युगमा पुरुष र महिला बीच कुनै प्रकारको भेदभाव गरिन्छ त्यो असभ्यताको अविकशितताको सूचक हुन जान्छ । त्यसैले आधुनिक सभ्यताको प्रारम्भकाल खास गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उदयकाल देखि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज साथसाथै गुन्जिन थालेको पाइन्छ । किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु नै समानता हुन्छ । यसरी संसारका विभिन्‍न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले सर्वमान्य रुपमा मानी आएका मानव अधिकारलाई लिग अफ नेशन र संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार भनी घोषणा गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा ती अधिकारको प्रत्याभूति गराउने दायित्व बोकेको पाइन्छ । दोश्रो विश्‍व युद्धपछि घोषित मानव अधिकारहरुको विश्‍वव्यापी घोषणा सन् १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) मानव अधिकारको लागि सर्वमान्य दस्तावेजको रुपमा विश्‍वमा स्वीकार गरिएको छ । यस घोषणाले मानव अधिकारको पहिचान गरी मानव प्रतिष्ठा र नरनारीका समान अधिकार र स्वतन्त्रताको विश्‍वव्यापी सम्मान र पालना गर्न प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु प्रस्तावनामा उल्लेख गरी विभिन्‍न धारामा मानव अधिकारहरुको उल्लेखन गरी सो मध्ये धारा २, धारा ७ र धारा २३ ले क्रमशः जाती, वर्ण, लिङ्ग .... समेतका आधारमा भेदभाव नगरिने, कानूनको दृष्टिमा सबै समान र बिना भेदभाव सबै कानूनको समान संरक्षणको अधिकारी हुने र प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, नोकरी रोज्ने, बेकारीबाट रक्षा पाउने, समान कार्यको लागि समान तलब पाउने समेतका अधिकार मानिसले पाउनु पर्ने घोषणा गरेको पाइन्छ । यो घोषणा मानव अधिकारको सामूहिक घोषणापत्र भएको र समयको गतिसँगै मानव अधिकारका विविध पक्ष माथि विभिन्‍न राज्यहरुले आ-आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा निषेध बन्देज र नयाँ नयाँ अवरोधहरु श्रृजना गर्न थालेबाट विश्‍वव्यापी रुपमा विभिन्‍न सन्धि महासन्धि प्रोटोकल र संझौताद्बारा पनि मानव अधिकारलाई व्यवस्थित र संरक्षित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद नारी समानता सम्बन्धी भएकोले तत्सम्बन्धी विश्‍वव्यापी प्रयासहरुमा सर्वप्रथम १९५२ को नारीको राजिनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Political Rights of Women 1952)  राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित गरिएको पाइन्छ । जसले नारीहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ  ।  त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्बारा पारित भएको र यसले महिला विरुद्ध भेदभावको परिभाषामा लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा वहिष्कार वा प्रतिबन्ध संझनु पर्दछ भन्‍ने उल्लेखन गरी महिलाहरुलाई पुरुष सरह गरिनु पर्ने व्यवहार र महिलालाई निजको विभिन्‍न अवस्थामा गरिनु पर्ने व्यवहारलाई उद्‍वोधन गरी धारा १५ ले स्पष्टरुपमा कानूनको दृष्टिमा महिलालाई पुरुष सरहको समानता गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ ।

18.         नेपालमा प्रजातन्त्रोतरकालमा मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकारको सीमा भित्र राख्दै आएको थियो । २००७ साल फाल्गुण ७ गते पछिका संविधानहरुमा समानताको हक अन्तर्गत लैङ्गिक समानताको उल्लेखन सम्म भएको र विद्यमान कानूनमा भएका दण्ड सजाय अंश अपुताली आदिमा भएका भेदकारी व्यवस्थाहरु २०२० साल भाद्र १ गते आएको मुलुकी ऐनले सामाजिक समानता स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । यस मुलुकी ऐनमा नारी वर्षको उपलक्ष्यमा भएको अपुताली, स्त्री अंशधन आदि महलहरुमा संशोधन गरी नारी स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउन खोजे पनि सिंगो समान भेदमूलक संस्कारमा संस्कारित भई नै रहेकोले लैङ्गिक समानताका पक्ष उपेक्षित नै रहन गएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्‍चात नारी स्वतन्त्रता र समानताको क्षेत्रमा पनि फड्‍को मार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्‍चित गर्ने उद्‍घोष र नयाँ संविधानको आगमन पश्‍चात नेपालले केही मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेबाट पुष्टी हुन आउछ । ती हस्ताक्षरित दस्तावेजहरु मध्ये सर्वप्रथम महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ लाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन सम्मिलन गरेको छ । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस्‍ता मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धीलाई सामान्य कानूनको भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखी तिनको कार्यान्वयनलाई सरल र छिटो छरितो बनाएको मान्‍न सकिन्छ ।

19.          अदालतको मूल कर्तव्य नै संविधानको भावनालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने भएकाले मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सामाजिक असमानता र लैङ्गिक भेदभावलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको कुरा निवेदक मनबहादुर विश्‍वकर्मा (ने.का.प. २०४९, पृ.१०१०) निवेदक मिरा ढुंगाना (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ६८) र निवेदक डा.चन्दा बज्राचार्य (ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ५३७) समेतका मुद्दाहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु र न्यायिक निर्देशनबाट पुष्टी हुन्छ ।

20.         महिला र पुरुष बीचको विभेदकारी जकडिएर रहेको संस्कारले गर्दा पुरुष र महिला बीच विभेदकारी ऐन नियमका व्यवस्थाहरु नजानिदो रुपमा निर्मित हुने र वहाल रहने गरी आएको तथ्य सबभन्दा ठूलो अडचन हो । तसर्थ प्रभावकारी लैङ्गिक सामाजिक न्याय प्रदान गर्न समाजको सोचाई संस्काररुपी जरा नै निर्मूल पार्न सकेमा यस क्षेत्रमा गहकिलो योगदान पुग्न जान्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी मिरा ढुंगानाको मुद्दाको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । त्यस मुद्दामा के निर्णय गरियो भन्‍नु भन्दा यसले लैङ्गिक समानताको विषयमा चेतना जगाउन समाजमा के कस्तो भूमिका खेल्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दाको निर्देशन अनुसार राष्ट्रियस्तरमा छोरा छोरीको अंशमा समान अधिकार हुनुपर्छ पर्दैन भन्‍ने कुरा राष्ट्रिय रुपमा गाउँ घरमा समेत छलफलको विषय बन्‍न पुगी सम्पूर्ण मुलुक नै संसद बन्‍न पुग्यो । त्यसैले आज लैङ्गिक समानताको पक्षमा पहिले भन्दा धेरै मात्रामा जनचेतना जागरण भएको छ ।

21.          हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सन् १९९० मा निर्मित भएको हुँदा सो संविधान बन्‍नु भन्दा अगाडीको अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका संवैधानिक व्यवस्थाको उतारचढावको तिता मिठा अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खास गरी मानव अधिकारको पक्षले जन्माएको विश्‍वव्यापीकरणको अवधारणा र भावनालाई समेत मध्यनजर राखी निर्माण भएको हुँदा यस संविधानमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपले सार वा विषदरुपले महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभावको उन्मुलन गर्ने भावना अन्तरनिहित छ भन्‍ने कुरा धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था र ११ को उपधारा (५) ले संपुष्टी गर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको अक्षरलाई भन्दा भावनालाई मध्यनजर राख्‍नु पर्दछ ।  हाम्रो संविधानले समानताको उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास समेतलाई मध्यनजर राखी धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २६(७) को व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय कुराहरु नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन गरी संविधानको भावनालाई कार्यरुप दिनुपर्ने कार्यमा त्यति तिब्रताका साथ कार्य हुन सकेको देखिदैँन ।  सामाजिक चेतना लैङ्गिक न्यायका साथै विधायिकी प्रयास साथ साथै अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ ।

22.          उपरोक्त विवेचनाबाट लैङ्गिक समानता जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको महत्व परिणाम दुरगामी र सम्पूर्ण राष्ट्रिय मानव जीवनको संमुन्‍नतिसँग अपृथकीय रुपले आवद्ध भएको हुँदा लैङ्गिक भेदभावको गन्धसम्म पनि कानून र कानून अन्तर्गतका काम कारबाही आउन दिन हुदैँन किनकी यो लैङ्गिक समानताको विषय सम्पूर्ण मानवताको विषय हो ।  सबैको साझा कर्तव्य र चासोको विषय हो ।                    

23.          उपर्युक्त विवेचनाहरुको परिप्रेक्ष्यमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.१ र १६.१.३ को व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १५ को भावनालाई आत्मसात गर्ने हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा ११(१)(२)(३) र (५) सँग बाझिएको छ, छैन भन्ने प्रश्‍नको निरोपण गर्नु अघि ती धाराहरुका साथै मौलिक हक सम्बन्धमा र महिला सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरुको विवेचना गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

24.         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ समानताको हक मूल शीर्षक अन्तर्गत क्रमशः उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन । उपधारा (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । धारा ११ को उपधारा (५) मा समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरिएको पाइन्छ । समान कामको लागि पुरुष र महिलाबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्थाले महासन्धिको व्यवस्थालाई मुर्तरुप लिन खोजेको पाइन्छ । काम र काम गरे वापतको पारिश्रमिकको समानता कर्मचारीको लागि मुलभूत कुरा हुन् । यही मुलभूत कुराबाट अन्य सेवा गर्ने लगायतका सुरक्षा सुविधा आदि निष्पन्न हुने हुन् । मुलुभूत कुरामा समानता भएपछि त्यसबाट निष्पन्न अर्थात् काम गर्ने अवधि र काम गरे वापन पाउने सुविधा पनि समान हुनुपर्ने स्वतः सिद्ध हुन आउँछ । तसर्थ कर्मचारी कामदार सबै समान सुविधा र सुरक्षाका भागिदार हुन्छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(५) को यही भावना देखिन आउँछ । धारा १२ स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने भई देहाय (ङ) मा कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै उपधारा (२) को खण्ड (ङ) को (५) मा खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र संचालन गर्ने वा कुनै उद्योग व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने अपवादात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा १७(१) मा सबै नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने रहेको पाइन्छ । धारा १३१ मा वर्तमान कानुन लागू रहने शीर्षक अन्तर्गत यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने छन् । तर यस संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने र धारा २६ मा राज्यका नीतिहरु शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (७) मा महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजजारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

25.         यसरी उल्लेख भएका महासन्धिहरु र घोषणाले स्वीकार गरिएको मानव अधिकार र समानता सम्बन्धी कतिपय विषयहरुलाई नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा ११(२) र (३) ले महिला र पुरुष बीच लैङ्गिक विभेद हटाई समान अवस्थामा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्‍ने भावनालाई अंगिकार गरेको देखिन आयो । जहाँसम्म निवेदिकाहरु तर्फबाट धारा ११ विपरीत एकै काम गर्ने पुरुष र महिला कर्मचारी बीच विभेद गरी असमान व्यवहार गरेको भन्‍ने जिकिरलाई विपक्षीहरुले सोही धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले त्यस्तो विभेद गर्न सकिने संवैधानिक छुट दिएको भन्‍ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बन्देजनात्मक नभई सकारात्मक प्रकृतिको महिलाहरुको विकास र संरक्षण गर्नको लागि कानूनद्बारा अतिरिक्त थप व्यवस्था गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था सामान्य समानताको व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । अर्थात महिला उपर असमान व्यवहार गर्न छुट दिने व्यवस्था होइन । सो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले महिलाहरुको लागि विशेष संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा सो व्यवस्थाबाट पुरुषलाई भन्दा महिलालाई कम सुविधा प्रदान गर्न सकिने विपक्षीहरुको भनाई युक्तिसंगत देखिदैन । यस वाक्यांशले महिलालाई पुरुषको भन्दा संरक्षण नहुने गरी असमान व्यवस्था गर्न सकिने भन्‍नु उक्त व्यवस्थाको भावनाको ठीक विपरीत हुन जान्छ । त्यस्तै धारा २६(७) ले पनि बन्देज लगाउन सक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मनासिव हुदैँन । किनकी धारा २६(७) महिला वर्गको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने राज्यको नीतिलाई विवादित नियम १६.१.३ यस व्यवस्थाको ठीक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा १२(२)(ङ)(५) मा खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकतामा प्रतिकूल आउने कुराको सन्दर्भ नै नभएकोले सो जिकिर पनि युक्तिसंगत मान्‍न सकिएन । धारा ४६(१)(ख) को व्यवस्था सम्बन्धी जिकिर यस विवादसँग सान्दर्भिक नहुँदा सो जिकिर पनि तर्कयुक्त देखिदैँन ।

26.          त्यसैगरी नियम १६.१.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एयरहोस्टेसहरुको सेवाको सुरक्षा गरेकै हुँदा असमान रहेको भन्‍न नमिल्ने भन्‍ने विपक्षीहरुको भनाई छ ।  त्यसतर्फ विचार गर्दा सो व्यवस्था कर्मचारीको अधिकारको रुपमा नरही निगमको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन आउँछ । व्यवस्थापनको स्वेच्छामा निर्भर रहने सशर्त र आफूलाई पुनः अर्को कामको लागि योग्य सिद्ध गर्नुपर्ने गरी अवलम्बन गरेको नियमको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उक्त अवधि पछि अर्को काममा लगाउन सकिने भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन ।  यसबाट निवेदिकाहरुले निगमको सेवाबाट बन्चित हुन नपर्ने निश्‍चित बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्‍न मिलेन । त्यसमा पनि सबै एयरहोस्टेसले त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था पनि पर्न नसक्ने हुँदा स्वविवेकाधीन किसिमबाट बनेको कानूनले समानताको हक रक्षा गर्न सक्दछ भन्‍न नसकिने हुँदा त्यो निश्‍चित र बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्‍न मिलेन । त्यसैगरी विद्यमान व्यवस्थालाई स्वीकार गरी करारको रुपमा निवेदिकाहरु सेवामा प्रवेश गरेकोले हाल सो नियमावलीलाई हाक दिन नपाउने भन्‍ने विपक्षी निगम तर्फको कानून व्यवसायीको भनाई तर्फ विचार गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा जुनसुकै रुपबाट प्रवेश गरेपनि स्थायी कर्मचारीको हैसियत प्राप्त भै सकेपछि नियमावलीको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने र कानूनको कुरामा बिबन्धनको सिद्धान्त लागू नहुने हुँदा विपक्षी तर्फको सो जिकिर सहमत योग्य मान्‍न सकिएन । जहाँसम्म २०३१ सालमा बनेको नियम १६.१.३ र २०५२ सालमा १६.१.१ मा भएको संशोधनलाई ज्यादै ढिला गरी अवैध घोषित गरी माग्न आएको भन्‍ने विपक्षीहरुको जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः संवैधानिकताको प्रश्‍नमा बिलम्बको सिद्धान्त लागु नहुने किनकी संविधानसँग बाझिएका कानून स्वतः अमान्य हुने कुरा संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । अर्को कुरा विपक्षीहरुले उक्त नियम १६.१.३ को विभेदकारी व्यवस्था आजसम्म लागु नगरेको कुरा उल्लेख गरेको हुँदा समेत यस जिकिरमा पनि कुनै सार देखिदैन ।

27.          माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदिकाहरु क्रु वर्गका पुरुष सरहका समान कर्मचारी भै निजहरुको कामको समय, पारिश्रमिक र माथि उल्लेख भए बमोजिम अन्य सुविधाहरु र सो सम्बन्धी शर्त विमान परिचारक (पुरुष) र विमान परिचारिका (महिला) दुवैको समान रहे भएको भन्‍नेमा विवाद देखिन नआई माथि गरिएको संवैधानिक विवेचना अनुरुप विवादित नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ को व्यवस्था लैङ्गिक समानताको विपरीत भै संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको पुष्टी हुन आयो ।  

28.         तसर्थ निवेदन माग बमोजिम उही श्रेणी उही क्रु वर्गका एकै प्रकृतिको काम गर्ने पुरुष र महिला कर्मचारीबीच असमान र विभेदपूर्ण तवरले व्यवस्था भएको विवादित नियम १६.१.३ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(२)(३) सँग बाझिएको देखिएकोले धारा ८८(१) अनुसार उल्लेखित नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.३ प्रारम्भ मितिदेखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिदिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी  बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ २६ गते रोज ५ शुभम.......................।