शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १११० - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. १११०     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ७०६

आदेश भएको मिति : २०३४।१०।१७।२ मा

निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं.१ बस्ने शा.अ.श्रीमती शारदा मानन्धर

विरुद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग, पदोन्नति शाखा विशालनगरसमेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   आफूले पाई राखेको प्रमाणपत्रको आधारमा गरेको उजूरी दावीलाई आधारहीन उजूरी दावी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

            का.मु.प्र.न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणी प्रशासन सेवाको मिति ०३३।१२।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नामावलीबारे चित्त नबुझी नि.से.नि. ३.५(९) र (१०) अनुसारको तपाईले दिनु भएको उजूरी उपर छानवीन हुँदा तपाईले हासिल गर्नु भएको सर्टिर्फिकेट इन पपुलेशन स्टडिज डिप्लोमा इन पपुलेशन स्टडिज कै एक अङ्ग हो भन्ने कुरा तपाईले पेश गर्नु भएको इन्टर नेशनल इन्स्टीच्यूट फरम पपुलेशन स्टडिजको प्रोस्पेक्टसबाट स्पष्ट भएकोले छुट्टै तालिम मान्न नसकिने, तपाईको दावी आधारहिन भएकोले नि.से.नि. ३.५(११) अनुसार अब हुने बढुवामा तपाईले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको नियमानुसार अङ्क कट्टा गर्ने आयोगबाट निर्णयभएको अवगतार्थ अनुरोधगर्दछु भन्ने लोकसेवा आयोग (उजूरी एवं निरक्षण शाखा) बाट ०३४।३।८ मा निवेदकलाई जनाउ दिएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक शारदा मानन्धरले दिएको रिट निवेदनमा म निवेदिका ०२१ साल श्रावण १ गतेदेखि श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी हाल केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागमा कार्यरत छु । श्री ५ को सरकारको प्रशासन व्यवस्था विभागको निर्णयानुसार भारत स्थित इन्टर नेशनल इन्स्टिच्यूट फरम पपुलेशन स्टडिज बम्बई गई २२ जुलाई १९७४ देखि जुन १९७५ सम्म एक वर्ष जनसंख्या विषयमा सेवाकालिन बैदेशिक तालिम हासिल गरी द्वितीय श्रेणी प्राप्त गरेको हुँदा नि.से.नि. ३.५(घ) अनुसार २० नम्बरकि म निर्विवाद हकदार भएकी छु, ०३२।३।३२ को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार छात्रबृत्ति प्राप्त गरी जुलाई १९७५ देखि जुन १९७६ सम्म उपरोक्त इन्स्च्यिूटमा अध्ययन गरी डिप्लोमा हासिल गरी द्वितीय श्रेणी हुँदा नि.से.नि. ३.५(५) बमोजिम अंङ्क पाउनु पर्ने पष्ट छ, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणी पदमा पदोन्नति हुन सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको नाम निस्कियो जसमा ८५ औं स्थान पाउने व्यक्तिको २७०.५० अङ्क भएको उल्लेख छ, २८८ नम्बर भएकि म निवेदिकाको नाम उक्त नामावलीमा सामेल नहुँदा उजूरी गरेंं, विपक्षी लोकसेवा आयोग उजूरी एवं निरक्षण शाखाले मेरो कुल अङ्कको नियमानुसार अंङ्क कट्टा गर्ने निर्णय भएको जनाउ दिएको छ, नि.से.नि. ३.५ ले वैदेशिक तालिम र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको लागि अतिरिक्त नम्बर दिइनु अनिवार्य छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई विपक्षी लोकसेवा आयोग समेत मेरो सन्दर्भमा परिपालन नगरी मप्रति घोर असमानता पूर्ण व्यवहार गरेको छन् मैले २२ जुलाई .१९७४ देखि जुन १९७५ सम्मको एक वर्षको अवधिमा हासिल गरेको सर्टिफिकेटलाई नम्बर नदिनु कानूनसंगत छैन, मेरो उपरोक्त प्रमाणपत्र तालिमको हो भन्ने तथ्य प्राप्त प्रमाणपत्रले नै देखाई रहेको छ, नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५(४)(घ) ले प्रदान गरेका अङ्क २० विपक्षी लोकसेवा आयोगले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि रुपमा अपहरित गर्न सक्षम छैन, केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले मलाई यो नम्बर समेत जोडी ९ महिना उपल्लो पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको थियो, मलाई कानूनले प्रदत्त गरेको आधारमा मैले गरेको उजूरीलाई लोकसेवा आयोगले अङ्क जोडी नम्बर दिई सिफारिश गर्नुपर्नेमा उल्टो पाँच प्रतिशत अङ्क मैले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण अङ्कबाटै कटाउने निर्णय गरी कानूनी मर्यादामा अवहेलना गरेका छन् । उक्त निर्णय गर्न लिइएको निर्णयाधार विलकुलै गैरकानूनी छ सर्टिफिकेट इन पपुलेशन स्टडिज डिप्लोमाको अङ्क होइन सर्टिफिकेट र डिप्लोमा दुई पृथक तालिम एवं शैक्षिक योग्यता हुन, नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५(५) ले यी दुईका लागि बेग्ला बेग्लै अङ्कको व्यवस्था गरेकोबाट विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फलाई नि.से.नि.ले नै खण्डन गरेको छ, श्री ५ को सरकारको बेग्ला बेग्लै निर्णयबाट बेग्ला बेग्लै अध्ययन तथा तालिम हासिल गरी प्रमाणपत्र पाएकि हुँदा दुवैलाई एक अङ्क मानी विपक्षी आयोगले मप्रति घोर असमानतापूर्ण व्यवहार गरेको छ । यसरी विपक्षीले गलत ढङ्गले किटानी कानूनी व्यवस्थाको असमानतापूर्वक प्रयोग गरेको प्रष्ट छ । मैले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट र डिप्लोमा एकै अङ्ग नभएको प्रष्टै छँदाछँदै र सर्टिफिकेटलाई तालिम भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगकै प्रशासनले देखाएको र डिप्लोमा त्रि.वि.वि.को डिग्री सरह हो भन्ने तथ्य कानूनबमोजिम नै निर्धारीत भई सकेपछि तालिम र शैक्षिक योग्यता दुवैको नियमबमोजिम अङ्क कट्टा पाउनु पर्ने मेरो अधिकार चुनौतीहीन छ । उपरोक्त बमोजिम मेरो उजूरी आधारहीन नहुँदा विपक्षीले मेरो अङ्क कट्टा गर्ने गरी गरेको निणर्य पनि कानूनी त्रुटीपूर्ण भई मप्रति असमानता गरिएको प्रष्ट छ । मैले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने पदमा विपक्षी लक्ष्मीप्रसाद समेत ७५ जना मध्ये कुनै एक व्यक्तिले नियुक्त प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट मेरो संवैधानिक हकमा आघात हुन गएको छ, विपक्षहरूको गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण निर्णय र कार्य बदर गरी मलाई सर्टिफिकेट र डिप्लोमाको लागि तोकिएको अङ्क दिई ०३३।१२।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नामावलीको सूचनासँग सम्बन्धित निर्णय बदर गरी मेरो समेत नाम समावेश गर्न सिफारिश गरी अर्को नामावली प्रकाशित गर्नु भन्ने र मेरो अङ्क कट्टा नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    प्रकाशित सूचनामा पर्न आएको दरखास्तहरू बढुवा समितिमा पेश भई बढुृवा समितिले गरेको निर्णयनुसार बढुवाको लागि सिफारिश भएको उम्मेदवारहरूको नामावली यस शाखाबाट प्रकाशन भएको हुनाले रिट निवेदकको हकमा यस शाखाबाट आघात नपुगेको हुँदा रिटनिवेदन खारेजहुनुपर्छ भन्नेसमेत लोकसेवाआयोग पदोन्नतिशाखाको लिखितजवाफ ।

            ५.    निवेदकले दिनु भएको उजूरी उपर छानवीन हुँदा निजको दावी आधारहिन भएकोले नियमानुसार अङ्क कट्टा गर्ने आयोगबाट निर्णय भएको यस शाखाबाट सूचना दिएको हो शाखाबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपुर्‍याईएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी लोकसेवा आयोग उजूरी एवं निरक्षण शाखाको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदकले हासिल गरेको सर्टिर्फिकेट इन पपुलेशन स्टडिज डिप्लोमा इन पपुलेशन स्टडिजकै एक अङ्ग हो भन्ने कुरा निजले नै पेश गर्नु भएको इन्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फर पपुलेशन स्टडिजको प्रोस्पेक्टसबाट स्पष्ट भएकोले उक्त सर्टिफिकेटलाई छुट्टै तालिम मान्न नसकिने हुँदा सो नपाउने अङ्क समेत दावी गरी पर्न आएको निजको उजूरी आधारहिन ठहर्‍याई आयोगले नि.से.नि. ३।५(११) बमोजिम अङ्क घटाउने निर्णय गरेको हुँदा निजको कुनै हकमा पनि आघात पुर्‍याईएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    निवेदिकाले पेश गर्नु भएको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर पपुलेशन स्टडिज सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन पपुलेशन स्टडिजको दुईटा प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरूका क्रमशः सर्टिफिकेट इन पपुलेशन स्टडजि इन १९७५ आफ्टर अण्डर गोइङ्ग वन यस ट्रेनिङ्ग भन्ने र डिप्लोमा इन पपुलेशन स्टडिज इन १९७६ आफ्टर कम्प्लिटिङ सेकेण्ड यर्स ट्रेनिङ्ग भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट सर्टिफिकेट इन पपुलेशन स्टडिजको १ वर्ष समेत मिलाई २ वर्षको कोर्स पास गरेकोलाई मात्र प्रमाणपत्र दिएको स्पष्ट छ । निजको डिप्लोमाको प्रमाणपत्र मै एवार्डेड डिप्लोमा आफ्टर कम्प्लिटिङ सेकेण्ड यर्स ट्रेनिङ्ग भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा यस्तो डिप्लोमाको पूर्वाधारलाई छुट्टै तालिम मानी अङ्क दिन नमिलेकोले पनि तालिम वापत अङ्क नदिइएको हो, निवेदकको कुनै पनि हकमा बढुवा समितिले आघात पुर्‍याएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेजहुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी लोकसेवाआयोग बढुवासमितिको लिखितजवाफ ।

            ८.    बढुवाको लागि निवेदकलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार गणना गरी निजकै वैयक्तिक विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइएको थियो, निवेदकको हक हनन् गर्ने कुनै पनि कारवाही यस विभागबाट भएको र गर्नुपर्ने आवश्यक पनि नभएकोले रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विपक्षी प्रशासन व्यवस्था विभागको लिखितजवाफ ।

            ९.    लोकसेवा आयोगबाट मलाई बढुवाको लागि गरेको सिफारिश तथ्यमा आधारीत भई उचित भएको निवेदकको जिकिर युक्तिसंगत नभएको भन्ने समेत उमानाथ पोखरेल १, लोकसेवा आयोगले मेरो कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कन जेष्ठता तालिम आदीबाट प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा मलाई बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश ठीक छ भन्ने समेत ठाकुरप्रसाद पाण्डे १, लोक सेवा आयोगबाट बढुवाको अन्तिम नामावली प्रकाशित भई मेरो बढुवा हुने सिफारिश सदर भई सकेको छ रीट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत हिन्दविराज गुरुवचार्य १, रिट निवेदकका कुराहरू म समेतको बढुवाको सिफारिससँग असम्बन्धित तथा आधारहिन छन् आदेश म उपर जारी हुन नपर्ने समेत कुलचन्द्र शर्मा पौडेल १, लोकसेवा आयोगले उजूरी लिई छानवीन समेत गरी बढुवा सिफारिशमा मेरो नाम सिफारिश भएको छ निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत भिमबहादुर अधिकारी १, अधिकार प्राप्त लोकसेवा आयोगले बढुवामा मेरो नाउँ प्रकाशित भएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने समेत गेहेन्द्रविक्रम शाह १, लोकसेवा आयोगले मप्रति गरेको मूल्याङ्कन कारवाही ठिक छ भन्ने समेत केदारमान सिंह श्रेष्ठ १, लोकसेवा आयोगले मलाई बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश ठिक छ भन्ने समेत जगदिसराम जोशी १, लोकसेवा आयोगले छुट्टै तालिम मात्र नसकिने भनी गरेको निर्णय न्यायसंगत छ मेरो बढुवा सदर हुनुपर्ने समेत शा.अ. दुर्गाप्रसाद राई १, निवेदकले प्राप्त गर्नु भएको सर्टिफिकेटको तालिम डिप्लोमाको अङ्ग हो वा होइन नाम सम्म रुपान्तर भएको हो होइन भन्ने तथ्य सम्बन्धी रिट तहबाट निर्णयमा पुग्न नमिल्ने निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत सावित्री राजभण्डारी १, बढुवाको सिफारिश लोकसेवाबाट हुने हुँदा मबाट निवेदकको कुनै हक हनन् हुन गएको छैन भन्ने समेत चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ १, अन्तिम नामावली प्रकाशित भई बढुवाको सिफारिश सदर समेत भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत शिवसंकर गुप्ता १, मबाट निवेदकको कुनै अधिकार हनन् नभएकोले मलाई गरिएको बढुवा सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत शा.अ. इन्दुल के.सी १, लोकसेवा आयोगले गरेको सिफारिश नियमपूर्वक भएको भन्ने समेत शा.अ. कासिनाथ खनाल १, लबर सिं राणा १, लोकसेवा आयोग समेतको कानूनबमोजिमको निर्णयवाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ १, मेरो प्राप्त अङ्क निवेदिकाको अङ्क भन्दा बढी नै हुन आउने मेरो प्रमोशन सम्बन्धमा परमादेश जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत कृष्णमुरारी शर्मा १, मलाई बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश ठिक छ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत दोलविक्रम विष्ट १, सर्टिफिकेट र डिप्लोमाको नम्बर पाएन भन्दैमा मैले पाएको बढुवा बदर हुनुपर्ने भन्ने आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत लक्ष्मी मास्के १, निवेदकले तालिमको अङ्क नपाएको कारणले मेरो सदर भइसकेको बढुवा बदर हुनु नपर्ने भन्ने समेत दामोदरप्रसाद कोइराला १, निवेदिकाको नाम प्रकाशित नभएकोमा मेरो कुनै हात नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विश्वेश्वरप्रसाद खरेल १, मेरो बढुवा हुने सिफारिश सदर भइसकेको छ बढुवा गरिने निर्णय बदर भागी नहुने भन्ने समेत नरेन्द्रबहादुर रायमाझी १, मैले निवेदिकाको कुनै किसिमको अधिकार हनन् गरेको भन्ने उल्लेख गर्नु सक्नु भएको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत रमेशचन्द्र गौतम १, कानूनले कुनै सरोकार भएको मलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गोविन्दमान घुरवंशी १, मैले पाएको बढुवा कानूनबमोजिम नै छ नियमानुसार भएको बढुवा बदर हुन नपर्ने भन्ने समेत नानीकाजी विष्ठ १, निवेदकको बेग्ला बेग्लै अङ्क प्राप्त भएन भन्दैमा मैले पाएको बढुवा बदर हुनु नपर्ने भन्ने समेत रविन्द्रकुमार शाक्य १, बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश भन्ने समेत शिवप्रसाद शर्मा १, कृष्णप्रसाद मानन्धर १, शिवप्रसाद आचाय १, अन्तिम नामावली प्रकाशित भई मेरो बढुवा हुने सिफारिश सदर भइसकेको छ मैले पाएको बढुवा कानूनबमोजिम नै छ भन्ने समेत गौतममान चिपालु १, मेरो बढुवा नि.से.नि. को कार्यक्षेत्र भित्रबाट भएको छ मेरो बढुवाले निवेदकलाई असर पारेको छैन भन्ने समेत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह १, निवेदकको सर्टिफिकेट र डिप्लोमाको अङ्क प्राप्त भएन भन्दैमा मैले पाएको बढुवाको निर्णय बदर हुनु नपर्ने भन्ने समेत शा.अ.नारायणप्रसाद ओझा १, शेष नारायण मानन्धर १, मलाई बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश एकदमै ठिक छ भन्ने समेत तुलसीनारायण श्रेष्ठ १, लक्ष्मीकान्त झा १, बद्रीनाथ शर्मा पौडेल १, मैले पाएको बढुवा कानूनबमोजिम नै छ भन्ने समेत हरिहर शर्मा १, विश्वराज रेग्मी १, भुपालमान शाक्य १, विद्युतराज चालिसे १, मदनप्रसाद अर्याल १, निवेदकको कुनै हक अधिकार मलाई बञ्चित नभएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत लक्ष्मण बहादुर १, शा.अ. रामप्रसाद अरूण १, ललितबहादुर खड्का १, कानूनसंगत असंगत तरिकाबाट फेरी अध्ययन गरी पास गरेको डिप्लोमाको अंक पनि जोडाई पाउँ भनी दायर भएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गम्भीरमान श्रेष्ठ १, तालिमको बेग्लै अङ्क प्राप्त भएन भन्दैमा मैले पाएको बढुवा बदर हुनु नपर्ने भन्ने समेत रामप्रसाद श्रेष्ठ १, मलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको नियम पूर्वक भएको छ भन्ने समेत देवराज रेग्मी १, लोक सेवा आयोगले म प्रति गरेको मूल्याङ्कान कारवाही ठिक छ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत द्वारिकानाथ ढुङ्गेल १, मेरो बढुवा सदर हुने भइसकेकोलाई बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वंशिधर घिमिरे १, मेरो नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरेको कानूनबमोजिम नै छ भन्ने समेत हेममेहर श्रेष्ठ १, रामविनोद भट्टराई १, निवेदकको हकमा आघात पर्ने काम कुरा मबाट कुनै नभएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने छैन भने समेत प्रियदर्शन शर्मा आचार्य १, रिटको कारणले म समेतको नियुक्ती रोक्का भइरहेकोले पदोन्नतीतर्फ कारवाही गर्नु भन्ने जनाउ भई जान अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत चन्द्रकान्त झा १, बढुवाको लागि भएको सिफारिश नियम पूर्वक भएको छ भन्ने समेत शा.अ. दिलबहादुर श्रेष्ठ १, निवेदकको बढुवा म समेत सिफारिश भएकाहरूले कारणबाट रोकिन गएको भन्न मिल्दैन र मबाट असमानता व्यवहार हुन सक्ने अवस्था नै नपरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत कृष्णप्रसाद कोइराला १, मलाई बढुवाको लागि गरेको सिफारिश तथ्यमा आधारहित भई उचित भएको र निवेदकको जिकिर उचित नदेखिएको भन्ने समेत नारायणप्रसाद लम्साल १, भएको मेरो बढुवाबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार मर्यादित भएको छ भन्ने समेत सानुबाबु खत्री १, समेतको पृथकपृथक लिखितजवाफ रहेछ ।

            १०.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्तीको र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका सारदा मानन्धरको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? त्यस कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ११.    निवेदिकाले १ वर्ष अवधिको तालिम प्राप्त गरी प्रमाणपत्र पाएको र त्यसपछि द्वितीय वर्ष १ वर्षको तालिम प्राप्त गरी द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा पूरा गरी डिप्लोमा डिग्रीको प्रमाणपत्र पाएकोमा सो दुवै प्रमाणपत्रको अलग अलग नम्बर पाउनु पर्ने भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर निवदीकातर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर भएको र निवेदिकाले द्वितीय वर्षको तालिम प्राप्त गरी डिप्लोमाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँदा अघि प्राप्त गरेको १ वर्षको तालिमको अध्ययन पनि सोही डिप्लोमाको तालिममा नै समावेश भइसकेको हुँदा सो दुवै प्रमाणपत्रको अलग अलग नम्बर पाउने स्थिति डिप्लोमाको एउटै प्रमाणपत्रको मात्र नम्बर पाउने हो सो डिप्लोमाको नम्बर पाएकै छ भन्ने विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले समेत बहस जिकिर लिनु भएको छ । निवेदिकाले प्राप्त गरेको (डिप्लोमा ईन पपुलेशन सटडिज) डिप्लोमाको प्रमाणपत्रमा एउटै विषयको तालिममा द्वितीय वर्षको तालिम प्राप्त गरी डिप्लोमा डिग्री प्राप्त गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र यसको अतिरिक्त निवेदिकाले नै पेश गरेको १२ जनवरी १९७८ मितिको निवेदकलाई डायरेक्टर इण्डरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर पपुलेशन स्टडिजले दिएको प्रमाणपत्रमा पनि निवेदकले दावी गरेको सर्टिफिकेट स्तरको प्रमाणपत्र पनि आफैमा पूर्ण भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोबाट समेत एकै विषयको प्रथम वर्षको र द्धीतीय वर्षको तालिम प्राप्त गरी डिप्लोमाको डिग्री निवेदिकाले हासिल गरेको भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ । यस्तो डिप्लोमाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको वापतमा पाउने नम्बर डिप्लोमाको डिग्रीबाटै निजामती सेवा नियमावली बमोजिम निवेदिकालाई प्राप्त भइसकेको हुँदा सोही तालिमको डिप्लोमा प्राप्त गर्न लिइएको अघिल्लो १ वर्षको तालिम प्राप्त गरेको (सर्टिफिकेट इन पपुलेशन स्टडिज) प्रमाणपत्रको पनि अलगनम्बर पाउनुपर्छ भन्ने निवेदिकाको जिकिर कानूनसंगत नदेखिएको ले अघिल्लो १ वर्षको तालिम प्राप्त गरी पाएको प्रमाणपत्रको पनि अलग नम्बर पाउनु पर्छ भन्ने निवेदिकातर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहससँग यो बेञ्च सहमत हुन सकिएन ।

            १२.   बैदेशिक तालिमको नम्बर पाउने नि.से.नि ०२१ को नियम ३.५(४)(घ) अनुसार नम्बर पाउनु पर्ने भन्ने निवेदिकातर्फको विद्वान अधिवक्ताले जिकिर लिनु भएको हकमा निवेदिकाले वैदेशिक तालिम प्राप्त गरेको मात्र नभई सो तालिम पूरा गरी डिप्लोमा डिग्री प्राप्त गरी सकेको हुँदा सो तालिमबाटै सो भन्दा माथिल्लो डिग्रीको डिप्लोमा डिग्री पाई सकेपछि प्रथम वर्ष अध्ययन तालिमको छुट्टै नम्बर पाउने भन्न पनि नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको निवेदन जिकिर बमेजिम नम्बर पाउने स्थिति नदेखिएकोले नियमबमोजिम प्रमोशनको मूल्याङ्कन गरी बढुवाको सूचना प्रकाशित गरेकोमा कानूनी  त्रुटी भन्न मिलेन ।

            १३.   निवेदिकाले गरेको उजूर दावी आधारहीन भएको भनी अब हुने बढुवामा निवेदिकाले प्राप्त गरेको कूल अङ्गको नियमानुसार अङ्क कट्टा गर्ने भन्ने विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयको हकमा विचार गर्दा निवेदिकाले आफूले तालिम हासिल गरी प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट इन पपुलेशन स्टडिजको एक र डिप्लोमा इन पपुलेशन स्टडिजको एक समेत दुई प्रमाणपत्र पाएको हुँदा सो दुवै प्रमाणपत्रको अलग अलग नम्बर पाउनु पर्ने भन्ने उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उजूरी दावी लिएको देखिएको छ । त्यसरी आफूले पाई राखेको प्रमाणपत्रको आधारमा गरेको उजूरी दावीलाई आधारहीन उजूरी दावी भन्न मिल्ने नदेखिएकोले आधारहिन उजूरी दावी गरेको भनी अब हुने बढुवामा निवेदिकाले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको नियमानुसार अंक कट्टा गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिएकोले उक्त निवेदिकाको अङ्क कट्टा गर्ने गरेको सम्म आंशिक रुपमा विपक्षी लोक सेवा आयोग (उजूरी एवं निरीक्षण शाखा) को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठर्हछ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमति छ ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु