निर्णय नं. ४७१४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७१४    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. ८३२

आदेश मिति: २०५०।३।१८।६

निवेदक      : जिल्ला सिरहा माडर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामदयाल साहुतेली ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मालपोत विभाग ।

            : ऐ मालपोत कार्यालय, सिरहा ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निर्णय भन्नाले निश्चित विषयमा यो यस्तो कारण प्रमाणबाट यस्तो ठहर्छ भनी निश्चयमा पुगेको हुनुपर्ने

(प्र.नं. १०)

(२)   विना कानूनी आधारले कसैको सम्पत्ति माथिको हक गएको भनी सम्झन नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

            : विद्वान अधिवक्ता श्री शेख अब्बास

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम केसी

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    जिमीन्दारी उन्मुल्न हुनु भन्दा अगाडि मेरो नाउँमा जिमीन्दारी भएकोमा मौजे मथिलेश्वर र कुडुवाको खान्गौ कटाई बाँकी रु. ५,३२३ बुझाउन बाँकी रहेको बेरित वेहिसाब गरी पोत बाँकी नभएको गैरीपुर समेतको ७ मौजा पनि गाभी जम्मा ९ मौजा लिलाम भएको व्यहोरा बनाई जिरायत र नम्बरी समेत जम्मा विगाह २५९–७–१–१२  अमानत लागेको भनी २०२१ साल कै वाली देखि रोक्का राखी दिएकोमा मेरो उजुरी परी कारवाही हुँदा सिरहा मालपोत कार्यालयबाट लिलाम गरी फैसला गरे उपर पुनरावेदन परेकोमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट बेमाखी जिमीन्दारी लिलाम गर्नु कानून विरुद्ध देखिन्छ कानून विरुद्ध हुँदा जिम्दारीकै हैसियतले जिम्दारी लिलाम बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन भएकोमा पुनरावेदन जिकिर मुनासिव ठहर्‍याई सिरहा मालबाट भएको विवादास्पद जिमीन्दारी लिलाम बदर हुने समेत ठहर्छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३४।३।२९।४ मा फैसला भएको यसरी अन्तिम फैसला भई जिमीन्दारी ठहराई लिलाम वदर गरेको रोक्का जग्गा वाली फुकुवा गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय सिरहामा मिति २०३५/८/१३ मा निवेदन गरेको तत्पश्चात पनि सो कारवाही छिटो छरितोको लागि बराबर निवेदन गर्दै आएको थिए ।

३.    मेरो लिलाम बदर हवस भनी उजुरीबाट तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको फैसलामा मालपोत विभागको पत्र अनुसार जिमीदारीबाट खारेजी भएकोले नै ९ वटै जिमीदारीबाट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने छ त्यस कुरालाई मैले पूर्ण रुपले खण्डन गरी पुनरावेदन गरेपछि भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सो समेत हेरी बुझी गरेको पुनरावेदन जिकिर मुनासिव भनी लेखी त्यसमा हाल भुमी सम्बन्धी ऐन बमोजिम जिमीदारी उन्मुलन पनि भै सकेकोले यस फुकुवा दिने कार्यलाई जिमिन्दारी रहनु र नरहनुमा केही फरक पर्ने देखिंदैन तसर्थ मैले निवेदन गरेको माथि लेखिएको जिकिरहरु सब हेरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सहितको मिसिल बुझी रोक्का रहेको जग्गा र जग्गा वालीबाट लिनुपर्ने मालपोत कटाई अरु जग्गा वाली सम्पूर्ण फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय सिरहामा निवेदन गर्दा गर्दै कैयन दिन व्यतीत भएर हाल आई मालपोत कार्यालयले २०४७।५।१८ को पत्र २६ गते मलाई दिएर सो पत्रमा मालपोत विभागको ०४६।१२।२३ को निर्णय मिति २०४७।२।१५ मा लेखिएको भनी मलाई सूचना गर्‍यो । मालपोत विभागको सो निर्णयको नक्कल माग गर्दा निवेदन पनि दर्ता नगर्ने र नक्कल पनि नदिने भएको हुनाले यस निवेदनमा सो नक्कल समावेश गर्न पाउन नसके पनि मालपोत कार्यालय सिरहाले दिएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख हुँदा निवेदन गर्न बाधा परेन ।

४.    पू.क्षे.अ. को फैसला अनुसार गरिपाउँ भनी मेरो मागमा माथिल्लो तहबाट अर्थात मालपोत विभागले निर्णय गरी अर्थात जमीनमा हक नपुग्ने देखिएकोले सोही बमोजिम गर्न भनी निर्णय गरी पत्र लेख्नु गैरकानूनी तथा अनधिकृत समेत हो । कुनै कसको सम्पत्ति सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाही भई निर्णय हुनुपर्छ सो निर्णय गर्दा पनि असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवाद गरी सबूद प्रमाण पेश गरी न्याय लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । सो मौकाबाट वंचित गर्नु प्राकृतिक न्याय समेतको वर्खिलाप हो । मालपोत विभागले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने अधिकारी समेत नहुँदा अ.वं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । तसर्थ संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी नं. १ को ०४६।१२।२३ को निर्णय र कारवाही वदर गरी निवेदकको उपरोक्त हकहरु संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

६.    जिमिदार राम दयाल साहुतेलीले २०२० सालको मालपोत बाँकी राखी मधेशमाल सवालको उल्लंघन गरेको हुँदा सो जिमिदारी वापतको जिरायत जग्गा तत्कालिन माल कार्यालयबाट मिति २०२१।२।१६ मा लिलाम गरिएपछि सो लिलामको कार्यविधि वदर हुने गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०३४।३।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही जिमिदार राम दयाल साहुतेलीले विकास योजना सर्भे नाप जाँचको काममा असहयोग गरी जग्गा नापजाँच ऐनको वेवास्ता अपहेलना गरेर सो काममा बाधा र हानी नोक्सानी पुर्‍याएको हुँदा निज जिमीदार रामदयाललाई जिमीदारीबाट बरखास्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२१।१०।२६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायमा कुनै उजुर पुनरावेदन नदिई चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले निज जिमीदार रायमदयाल कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम बदर नभए सम्म त्यस्तो जिमीदारी खारेज नै रहेको मान्नुपर्ने हुन आउने र निज जिमीदार रामदयाल साहु तेलीको लिलाम भै अमानतीमा रहेको जग्गा जिमीदारी जिरायत जग्गा भएको र त्यस्तो जिरायत जग्गा जिमीदारी जिरायत जग्गा भएको र त्यस्तो जिरायत जग्गा जिमीदारी रहुन्जेल मात्र जिमीदारले भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्तो जग्गामा निज रामदयाल साहुको हक पुग्न नसक्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट २०४६।१२।२३ मा निर्णय भएको भनी मालपोत विभागको मिति २०४७।२।१५ को पत्र प्राप्त हुन आई निज रामदयाल साहुतेली समेतलाई यस कार्यालयबाट २०४७।६।२ मा जानकारी समेत गराइएको हुँदा भए गरेको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ । तत्कालिन प्रचलित ऐन नियम सवालहरु बमोजिम भए गरेको उक्त काम कारवाही विरुद्ध सम्बन्धित निकायहरुमा कारवाही नै नचलाई रामदयाल साहुले चित्त बुझाई बसेको हुँदा र यिनै निवेदकले यही विषयमा यसै कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मिति २०४७ आश्वीनमा निवेदन दिई कारवाही चलिरहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।८।१७ को पत्र समेत प्राप्त हुन आएकोले एउटै विषयमा उनै पक्ष विपक्ष बीच पुनरावेदन तहको कारवाही चलिरहेकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय सिराहाको लिखित जवाफ ।

७.    निज रामदयाल साहुलाई तत्काल प्रचलित नाप जाँच ऐनको व्यवस्था अनुसार जिमीदारीबाट खारेज गर्ने गरी मिति २०२१।१०।२६ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको र सो निर्णय हालसम्म बदर नगराएकोले रामदयालको हकमा सो जिमीदारी जग्गा कायम नरहेकोले निज जिमीनदारबाट हटिसकेको अवस्थमा जिरायत अमानतमा रहेको जग्गामा हक नपुग्ने भनी श्री ५ को सरकारको पुनः मिति २०४६।१२।२३ मा भएको निर्णय प्रमाणित गरि पठाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पोत बाँकी नभएका ७ मौजा समेत गाभी ९ मौजा लिलाम गरे उपर पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जिमीदारी लिलाम नगरेको बदर हुने भनी फैसला भई कायमै रहेको अवस्थामा फैसला बमोजिम नगरी विवादित जग्गामा मेरो पक्षका हक नपुग्ने भनी मालपोत विभागले गरेको २०४६।१२।२३ को निर्णय त्रुटीपूर्ण र गैर कानूनी हुँदा बदर गरि पाउँ भनी वहस गर्नुभयो । निवेदक तर्फकै अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री शेख अब्बासले प्रत्यर्थी मालपोत विभागले निर्णय गर्दा सरोकारवाला मेरो पक्षलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल प्रतिवादको मौका समेत दिएका नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिम गरि पाउँ भनी वहस जिकिर गर्नुभयो भने प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले जिमीदार रामदयाल साहु तेलीले जग्गा नाप जाँच ऐनको वेवास्ता अपहेलना गरेको हुँदा समेत जिमीदार रामदयाललाई जिमीदारीबाट बर्खास्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२१।१०।२६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर कहीं कतै उजुर पुनरावेदन नदिई चित्त बुझाई बसेको देखिंदा रिट निवेदकको हकमा कुनै प्रतिकूल असर परेको छैन रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत विषयमा २०२० सालको मालपोत बाँकी राखी मधेश माल सवालको उल्लंघन गरेकोमा जमीनमा निज रामदयाल साहुको हक नपुग्ने देखिएकोले सोही बमोजिम गर्नु मिति २०४६।१२।२३ मा मालपोत विभागबाट निर्णय भएको भन्ने कुराको २०४७।५।१८ मा दिएको जानकारी पत्र प्राप्त भएको र उक्त ०४६।१२।२३ को निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा समेत नदिएको हुँदा उक्त निर्णय समेतको काम कारवाही बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त मिसिल संलग्न ०४६।१२।२३ को निर्णय हेर्दा उपरोक्त जमीनमा रामदयाल शाहको हक नपुग्ने देखिएकोले सोही बमोजिम निर्णय हुन मनासिव देखि पेश गरेको छु भन्ने व्यहोरा सदर गरेको पाइयो । उक्त टिप्पणीको पेट व्यहोरामा निज रामदयाल शाहको जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा कारवाही भै कानून तथा न्याय मन्त्रालयको राय लिंदा जिल्ला सिराह प्रगन्ना रामपुर मौजाको जिल्ला रामदयाल शाहले २०२० सालको मालपोत बाँकी राखी मधेश माल सवालको उल्लंघन गरेको हुँदा निजको जिमीदारी जग्गा लिलाम गरी श्री ५ को सरकारको अमानतमा राख्ने सिराह मालको २०२१।२।१६ को निर्णयलाई मधेश माल सवालका दफा १८ प्रतिकूल कारवाही र लिलाम भएको देखिन आएकोले सो लिलाम कानून विरुद्ध हुँदा सिराह मालबाट भएको लिलाम बदर हुने गरी ०३४।३।२९ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।

१०.    भूमि सुधार मन्त्रालय, सर्भे विभागबाट मिति २०२१।१०।२६ मा निर्णय गरी रामदयाल शाहलाई जिमीदारीबाट खारेज गरेको निर्णय हाल सम्म कायमै रहेको हुँदा निज शाहको हक पुग्ने देखिंदैन भन्ने मालपोत कार्यालय सिराहाबाट प्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०२१।१०।२६ को निर्णय भनिएको कागज हेर्दा डाइरेक्टरको मिति २०२१।७।१७ को राय अनुसार गर्न मालपोत विभागलाई लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख भै सदर भएको देखिन्छ । २०२१।७।१७ को डाइरेक्टरको राय हेर्दा यस विभागको रायमा सहमति जनाई पठाएको अर्थ मालपोत विभागको पत्र साथै संलग्न गरी पेश गरेको छु भनेकोमा सदर गरेको पाइन्छ । यसरी जिमीदारी यो यस्तो कानून बमोजिमको आधारमा जिमीदारी खारेज गरेको भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिमको आधारमा जिमीदारीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको पाइदैन । रायलाई निर्णय भन्ने मिल्दैन । निर्णय भन्नले निश्चित विषयमा यो यस्तो कारण प्रमाणबाट यस्तो ठहर्छ भनी निश्चयमा पुगेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो निर्णयको अभाव छ भने त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था नै पर्दैन २०२० सालको पोत बाँकीमा जिरायत जग्गा मिति २०२१।२।१६ मा सिराह मालले लिलाम गरेको र सो लिलाम पू.क्षे.अ. बाट मिति २०३४।३।२९ मा बदर भएकोले सो फैसला कार्यान्वयन नगरी दिएकाले कार्यान्वयन गरी दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको र पू.क्षे.अ. को फैसला हेर्दा सो बमोजिम तथ्य भएको देखिन आउँछ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्न उक्त लिलाम पश्चात जिमीदारी खारेज भएको भन्ने कुरालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । सो आधार कानूनी छ छैन भनी विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐनमा जिमीदारी खारेज गर्ने व्यवस्था भएको पाइदैन । नापजाँचका बखत जिमीदार उपस्थित नभै सर्भे विकासको काममा बाधा पारेको आधारमा खारेज गरेको भनी लिखित जवाफमा अडान लिएको पाइन्छ । जिमदारी जिरायत जग्गा २०२१।२।१६ मा नै लिलाम भै अमानतमा रहेको अवस्थामा सो जग्गाको सम्बन्धमा सो लिलाम उपर उजुरी दायर रहेको अवस्थामा नापी भएको हुँदा नापीमा उपस्थित भएन भन्ने आधार कानूनी देखिएन । बिना कानूनी आधारले कसैको सम्पत्ति माथिको हक गएको भनी सम्झन मिल्दैन ।

११.    तसर्थ उपरोक्त लेखिए अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानून बमोजिम बाहेकको आधारमा कार्यान्वयन नगरेको कानून संगत भएन । तसर्थ मालपोत विभागको मिति २०४६।१२।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी मालपोत विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ १८ गते रोज ६ शुभम् ।