निर्णय नं. ६९१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९१३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ... ३५८६
आदेश मितिः २०५७।३।२२।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ कालधारा बस्ने मिमी श्रेष्ठ जोशी
विरुद्ध
विपक्षीः शाही औषधी लिमिटेड बबरमहल काठमाडौं समेत
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई संविधान एवं कानून प्राप्त अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई आफूलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी नियुक्ति वदर गर्न लेखी पठाएको आधारमा शाही औषधी लिमिटेडको संचालक समितिबाट निर्णय गरी आफ्नो नियुक्ति वदर गरी अवकाश दिएको कार्य अनाधिकार, गैर संवैधानिक, गैरकानूनी, वद्नियतपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा उक्त निर्णयहरु वदर गरी पूर्ववतः सेवामा पुनस्थापित गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । यसमा प्रथमतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को निर्णयको व्यहोरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निर्णयमा उत्तर पुस्तिकामा गलत उत्तरमा राखेको चिन्हलाई केरमेट गरी सही उत्तरमा चिन्ह लगाई नम्बर थप गरी अनुचित तरिकाले मिमी श्रेष्ठलाई छनौट गर्ने कार्य गरेको भन्ने आधारमा निज मिमी श्रेष्ठलाई सफल घोषित गरेको कार्यसम्म वदर गरी उक्त अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित पदपूर्ति समिति एवं संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न लेखि पठाएको देखिन्छ । यसरी आयोगबाट लेखि पठाएको आधारमा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने गरी भएको आयोगको उक्त निर्णय मिलेन भनी चुनौती दिई त्यसलाई वदर गराउन नसकेको स्थितमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को उक्त निर्णय अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । जहाँसम्म निवेदिकालाई अवकाश दिएको प्रश्न छ, निजले आयोगबाट आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिएको भनी उल्लेख गरेको भएतापनि निजको उत्तरपुस्तिका केरमेट भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निजसँग सोधपुछ गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिन्छ । आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको देखिन आउछ । सोही अधिकार प्रयोग गरी निवेदिका मिमी श्रेष्ठको उत्तर पुस्तिकामा एकपटक गलत उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाई पुनः केरमेट गरी सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाएको भन्ने कुरा विधिबिज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत पुष्टि भएको भन्ने आधारमा उक्त परीक्षामा असफल भएकी निवेदिकालई आठ अंक थप गरी उत्तिर्ण गराएको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरी आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा निवेदिका विधिसम्मत तरिकाले परीक्षामा सफल भएको र नियुक्ति प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कानूनी हकको सिर्जना नै हुन सक्दैन । तसर्थ कानून बमोजिमको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी र विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल
विपक्षीः नर्सिङ परिषद तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः-
2. म निवेदिका शाही औषधी लिमिटेडमा लगभग १२ वर्ष देखि ज्यालादारीमा काम गरी सकेपछि लिमिटेडको अधिकृत तह ६ (अ.प्रा.) प्रशासन समूहको पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति गरिने लिखित परीक्षा र अन्तर्वातामा समेत सामेल भई सफल ३ उम्मेदवार मध्ये दोस्रोमा मेरो नाउँ समेत सिफारिश भई लिमिटेडको मिति २०५३।११।२९ को स्थायी नियुक्तीको पत्रबाट नियुक्ति भई मिति २०५४।१२।०२ को पत्रबाट नियुक्ति सदर समेत भएको थियो । मैले स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी सकेपछि २०५४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मौखिक रुपमा मलाई बोलाई मैले दिएको परीक्षाको सामान्य ज्ञानको उत्तर पुस्तिकामा एउटै वा फरक कलम मसीले लेखेको र उत्तर लेख्दा केरमेट गरेको थियो, थिएन जस्ता प्रश्न गरिएकोमा सो को जवाफमा जाँच दिन जाँदा आफूसँग २, ३ वटा कलम भएको र लेख्दा फरक टाँका मसी र केही केरमेट भएको पनि हुन सक्छ भनी जवाफ दिएको थिएँ । सो बाहेक आफूसँग अन्य कुनै स्पष्टीकरण मागिएको, बयान गराइएको, खोजेका बखतमा हाजिर हुनेछु भनी कुनैं कागज गराएको पनि थिएन । त्यसरी सोधपुछ गरिएको कैयौ महिनापछि मेरो नियुक्ति सदर समेत भइसकेपछि विपक्षी लिमिटेडबाट विपक्षी आयोगको प.सं. २०५४।५५(५-३) च.नं. ४९८० को पत्रमा आधारमा संचालक समितिको मिति २०५५।०२।२४ को निर्णयानुसार भनी मिति २०५५।०२।२५ देखि लागू हुने गरी मेरो नियुक्ती बदर गरी अवकाश दिएको बारेको मिति २०५५।०२।२५ को पत्र मलाई बुझाइयो । लिमिटेडको उक्त पत्रबाट विपक्षी आयोगको निर्णय मिति खुल्दैन र विपक्षी आयोगमा तत्सम्बन्धी निर्णय सहितका कागजातहरुको नक्कल माग गर्दा नक्कल दिन नमिल्ने भनी भनेको हुँदा विपक्षी लिमिटेडको मिति २०५५।०२।२५ को पत्र र विपक्षी आयोगले मसँग गरेको सोधपुछको आधारमा यो निवेदन गरेको छु ।
3. उत्तरपुस्तिकाको कुरालाई लिएर भ्रष्टचारमा अनुसन्धान तहकिकात भएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम स्पष्टीकरण लिई दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने थियो तर सो अनुसार नगरी मेरो नियुक्ती बदर गर्ने कार्य भयो जबकि मबाट उत्तर पुस्तिकामा कुनै अनियमित गैर कानूनी बदनियतपूर्ण वा भ्रष्टचारपूर्ण काम भएको छैन साथै आयोगले मबाट अनुचित कार्य भएको भन्ने आधारमा कारवाही गरेको अवस्था समेत छैन र मबाट त्यस्तो कार्य भए गरेको पनि छैन । संविधानको धारा ९८(१) अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न गराउन सक्ने देखिन्छ । तर ऐनको दफा ४(१)(घ) मा उल्लेख भए अनुसार म त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति नहुँदा म उपर ऐनको दफा १९ बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न, दफा १२ बमोजिम कारवाही गर्न लेखी पठाउन वा दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलाउन विपक्षी आयोगको अधिकार क्षेत्र नै छैन । आयोगबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको काम कारवाही असंवैधानिक गैर कानूनी द्वेषपूर्ण र वदनियतपूर्ण छ । ऐनको दफा ११ र १२ (१) ले स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ तर म सँग त्यस्तो स्पष्टीकरण समेत मागिएको छैन । मसँग सोधपुछ सम्म गरिएको छ, मलाई सफाईको मौका समेत नदिई नियुक्ति बदर गरी अवकाश दिइएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल छ । आयोगबाट नियुक्ति बदर गरिएको ठहर निर्णयको जानकारी गराउँदैमा अख्तियारवालाले बिना छानविन सफाईको मौका समेत नदिई विपक्षी संचालक समितिले संविधान, कानून, नियमावली, सामान्य सिद्धान्त प्रतिकुल गरेको निर्णय कानून प्रतिकुल एवं वदनियतपूर्ण छ । उत्तर पुस्तिकामा मैले पछि केरमेट गरेको भन्ने हो भने त्यसमा अरुको सहयोग नभई हुन नसक्ने र त्यस्तो भए भ्रष्टाचारमा कारवाही हुनुपर्ने र अरुले नै केरमेट गरेको भए त्यसको दोषी मलाई बनाउन नमिल्ने प्रष्ट छ । अतः संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत आयोगको पत्र अनुसार भनी विपक्षी संचालक समितिबाट मेरो नियुक्ति बदर गरी अवकाश दिएको निर्णय वदर गरी पूर्ववत पदमा पुनःस्थापित गरी अवकाश दिएको मिति देखि पुनःस्थापित भएको मितिसम्मको तलब भत्ता ग्रेड समेतका सुविधा समेत दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।
4. साथै ऐनको दफा २५ ले आयोग आयुक्त वा आयोगका कर्मचारीका विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानको धारा २३ एवं धारा ८८(२) द्बारा प्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुँदा ऐनको उक्त दफा संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने बैकल्पिक जिकिर समेतको रिट निवेदन ।
5. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम विशेष इजलास समक्ष पेश गर्नु साथै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदिकाको पदमा पदपूर्ति नगर्नु भनी शाही औषधी लिमिटेड र ऐ. को संचालक समितिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायधीशको इजलासबाट मिति २०५५।०५।३० मा भएको आदेश ।
6. आयोगमा शाही औषधी लिमिटेडका महाप्रबन्धक आनन्ददेव श्रेष्ठ समेतले विज्ञापन नं. १/२०५२/०५३ को शाखा अधिकृत तह छैठो पदका लागि भएको विज्ञापनमा अनियमित ढंगबाट परीक्षा संचालन गरी कर्मचारी छनौट गरेकोले उक्त विज्ञापन रद्द गरी पाउँ भनी परेको उजूरी उपर आवश्यक छानविन गर्न अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको, अनुसन्धानको क्रममा तत्सम्बन्धी कागजातहरु झिकाई अध्ययन गरी हेर्दा परीक्षकले कापी परीक्षण गरिसकी नतिजा प्रकाशन गर्ने अवस्थामा सामान्य ज्ञानको उत्तर पुस्तिकामा परीक्षकले दिएको अंक असमान भयो भनी अंक थप गर्न सक्ने आधार बनाई एकपटक ठीक चिन्ह लगाई पुनः केरमेट गरी सही उत्तरमा ठीक चिन्ह लगाउनेलाई पूर्णाङ्क नै दिने भनी निर्णय गरी मिमि श्रेष्ठलाई ८ अंक थप गरी लिखित परीक्षामा उतिर्ण गराएको देखिएको, उक्त उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पठाउँदा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले समेत पुनः अंक दिएको, प्रश्नमा लगाएको ठीक चिन्हको मसी र चिन्ह लगाउने शैलीमा र अन्य प्रश्नमा लगाएको चिन्हको मसी र शैलीमा भिन्नता रहेको पुष्ट्याई गरी प्रतिवेदन पेश गरेको समेत आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कारवाहीलाई गैरकानूनी भन्ने जिकिर लिई परेको रिट निवेदन बदरभागी छ । निवेदिका मिमि श्रेष्ठलाई उत्तिर्ण गराउन गरेको कारवाही नै अनुचित रहेको पुष्टी भै सकेपछि निजको नियुक्ति कायम गरनु पर्छ भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छैन अनुचित कार्यको परिणाम कायम रहन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
7. अनुसन्धान आयोगको २०५४।१२।२१ को प.सं. २०५४।०५५ (५)(३) च.नं. ४९८० को यस लि. को सञ्चालक समितिलाई लेखेको पत्रमा यस लि.का महाप्रबन्धक आनन्द देव श्रेष्ठ समेतले विज्ञापन नं. १।०५२।०५३ को शाखा अधिकृत छैठौ विज्ञापन अनियमित ढंगबाट परीक्षा संचालन गरी अनुचित तरिकाले मिमि श्रेष्ठलाई छनौट गर्ने कार्य गरेको देखिएकोले मिमि श्रेष्ठलाई सफल घोषित गरेको कार्य बदर गरिएको र तत्सम्बन्धमा संचालक समितिबाट कानून बमोजिम गर्नु गराउनु हुन समेत भनी उक्त पत्रमा उल्लेख भै आएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार प्राप्त ठहर निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । उक्त ऐन अन्तर्गतको कारवाही तथा सो आयोगबाटै निज विपक्षीको नियुक्ति बदर भै सो कार्यान्वयनको लागि प्राप्त भएकोले यस लि. को नियमावली एवं सामान्य सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही औषधी लिमिटेड र ऐ. को संचालक समितिबाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।
8. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा विवादित उत्तर पुस्तिका कसले सच्याउने काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा आयोग स्वयंले पनि ठम्माउन सकेको देखिदैन । निवेदिका सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि होइन त्यस स्थितिमा आयोगलाई नियुक्ति बदरको निर्णय गर्ने अधिकार समेत रहंदैन । आयोगले नियुक्ति बदरको निर्णय गर्दा निवेदिकालाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको छ । आयोगको पत्रबाट विपक्षी शाही औषधी लिमिटेडलाई नियुक्ति बदर गर्नु भनी देखिएको अवस्था नहुँदा लिमिटेडको संचालक समितिले नियुक्ति बदरको निर्णय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ गैर कानूनी एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीतको निर्णय बदर गरी निवेदिकालाई पूर्ववतः पदमा पुनर्स्थापित गर्न आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी मध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले निवेदिकालाई उत्तिर्ण घोषित गर्ने परीक्षा नै दुषित रुपमा संचालन गरिएको कुरा पुष्टी भैरहेको छ । परीक्षा नै अनियमित भएको विषयमा परीक्षार्थीसँग बुझ्ने काम हुँदैन र त्यसरी नबुझिएको आधारमा नै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । दुषित रुपमा संचालित परीक्षाबाट प्रात परिणाम स्वयंमा दुषित हुने हुँदा त्यसलाई कायम राख्न हुदैन, कसैलाई बढी अंक र कसैलाई कम अंक दिई असमान एवं वदनियतपूर्ण कार्यलाई अनुचित कार्य मानी छानबिन गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अदालतबाट समेत त्यस्तो अनुचित कार्यलाई प्रोत्साहन हुने गरी आदेश गर्न हुँदैन । खारेज भागी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी तथा अर्का विपक्षी शाही औषधी लिमिटेड समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले आयोगबाट कारवाहीका लागि पत्राचार भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ११ अनुसार कारवाही गरिएको हो । लिमिटेडको काम कारवाहीबाट निवेदिकाको हक हनन् भएको स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
9. उपयुक्त बहस जिकिर समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २५ ले संविधानको धारा २३ एवं ८८(२) अनुसार प्राप्त हकमा अनुचित बन्देज लगाइएकोले उक्त दफा अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी लिएको जिकिरतर्फ सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ। निवेदनमा ऐनको दफा २५ को संवैधाकिताको प्रश्नलाई वैकल्पिक जिकिरका रुपमा उठाइएको उक्त दफाले के कुन आधारमा कुन मौलिक हकमा बन्देज लगाएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको र आयोग आयुक्त र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित पनि नभएको स्थितिमा त्यस्तो असम्बन्धित अस्पष्ट एवं वैकल्पिक जिकिरका आधारमा कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्नमा बोल्न मिल्ने अवस्था नहुँदा त्यसतर्फ अरु विचार गरिरहनु परेन ।
10. अब रिट निवेदनमा लिइएको अर्को जिकिरतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई संविधान एवं कानून प्राप्त अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई आफूलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी नियुक्ति वदर गर्न लेखी पठाएको आधारमा शाही औषधी लिमिटेडको संचालक समितिबाट निर्णय गरी आफ्नो नियुक्ति वदर गरी अवकाश दिएको कार्य अनाधिकार, गैर संवैधानिक, गैरकानूनी, वद्नियतपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा उक्त निर्णयहरु वदर गरी पूर्ववतः सेवामा पुनस्थापित गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । यसमा प्रथमतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को निर्णयको व्यहोरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निर्णयमा उत्तर पुस्तिकामा गलत उत्तरमा राखेको चिन्हलाई केरमेट गरी सही उत्तरमा चिन्ह लगाई नम्बर थप गरी अनुचित तरिकाले मिमी श्रेष्ठलाई छनौट गर्ने कार्य गरेको भन्ने आधारमा निज मिमी श्रेष्ठलाई सफल घोषित गरेको कार्यसम्म वदर गरी उक्त अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित पदपूर्ति समिति एवं संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न लेखि पठाएको देखिन्छ । यसरी आयोगबाट लेखि पठाएको आधारमा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने गरी भएको आयोगको उक्त निर्णय मिलेन भनी चुनौती दिई त्यसलाई वदर गराउन नसकेको स्थितमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को उक्त निर्णय अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । जहाँसम्म निवेदिकालाई अवकाश दिएको प्रश्न छ, निजले आयोगबाट आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिएको भनी उल्लेख गरेको भएतापनि निजको उत्तरपुस्तिका केरमेट भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निजसँग सोधपुछ गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिन्छ । आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको देखिन आउछ । सोही अधिकार प्रयोग गरी निवेदिका मिमी श्रेष्ठको उत्तर पुस्तिकामा एकपटक गलत उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाई पुनः केरमेट गरी सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाएको भन्ने कुरा विधिबिज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत पुष्टि भएको भन्ने आधारमा उक्त परीक्षामा असफल भएकी निवेदिकालई आठ अंक थप गरी उत्तिर्ण गराएको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरी आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा निवेदिका विधिसम्मत तरिकाले परीक्षामा सफल भएको र नियुक्ति प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कानूनी हकको सिर्जना नै हुन सक्दैन । तसर्थ कानून बमोजिमको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ २२ गते रोज ५ शुभम् .....................।