निर्णय नं. ४७१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७१५    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९८२

आदेश मिति: २०५०।३।२९।३

निवेदक      : जिल्ला धनुषा तत्कालिन जनकपुर न.प.वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र ठाकुर लोहार

विरुद्ध

विपक्षी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदक स्वयमले अटुट रुपमा स्थायी पदमा रही सेवा गर्दै आएको भन्न सकिने नियुक्ति पत्र, निजामती किताबखाना तथा संचयकोष समेतको कुनै अभिलेख प्रस्तुत गरेको मिसिलबाट देखिंदैन । यस अवस्थामा स्थायी कर्मचारी भै निवेदकले २० वर्ष सेवा गरेको भन्न मिल्ने नदेखिंदा निवेदकको माग कानूनन् नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री ईश्वर खतिवडा

आदेश

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :–

२.    २०१३।२।२८ गते रा.प. अनंकित तृतीय प्राविधिक ड्राफट म्यानमा स्थायी नियुक्ती पाई अटुट रुपमा सेवा गर्दै आएकोमा २०४७।२।१३ को निर्णयानुसार ०४५।८।२७ देखि ६० वर्ष पुरा भएको हुँदा सोही मिति देखि लागू हुने गरी अवकास गरिएको र ०४५।८।२८ देखि हालसम्मको पाउनु पर्ने तलब जि.स.का. धनुषाबाट दैनिक ज्यालादारीको रुपमा भुक्तानी गर्ने निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने प्रत्यर्थी सडक विभागले अवकास दिएको छ । सो पत्रको बोधार्थ निजामती किताबखानालाई ०१३।२।२८ देखि २०२२।७।३० सम्मको पाउने उपदान अंक किटान गर्ने व्यवस्था हुन भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख छ । उक्त निर्णय र पत्र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण रहेको छ ।

३.    २०१३।२।२८ मा स्थायी नियुक्ति पाई ०४७।२।१ मा अवकास पाएको म निवदेक नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१ र ७.४ अनुसार तोकिए बमोजिमको निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई नियम ७.३ अनुकूल उपदान पाउने ठहराई भएको निर्णय नियम ७.१, ७.४ र ७.३ को प्रत्यक्ष त्रुटी रहेको छ । २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्नेलाई २० वर्ष भन्दा कम सेवा गर्ने कर्मचारीलेपाउने उपदान दिनु भन्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । २०२१ साल कार्तिक मसान्तसम्म कायम रहेको म.स. अड्डा खारेज पछि सडक विभागले मलाई प्रशासन तर्फ मुखिया पदमा स.वि. जनकपुर सब डिभिजनमा सरुवा गरेको थियो । उक्त स्थायी पदबाट नत मैल राजीनामा दिएको छ नत अवकास लिएको छ । यसरी निरन्तर सेवामा रहेका निवेदकलाई स्थायीबाट अस्थायी पदमा परिवर्तन भएको भन्न मिल्दैन । अतः २०१३।२।१८ देखि २०२२।७।३० सम्मको अवधिलाई स्थायी नोकरी गणना गरी त्यसपछि अस्थायी ठहराई भएको निर्णय आदेश नि.से.ऐ. र नि.से.नि. २०२१ को प्रतिकूल रहेको छ । २०४५।८।२७ गते ६० वर्ष पुरा भएको हुँदा सोही मिति देखि लागू हुने गरी अवकास गराएको भन्ने २०४७।२।१३ मा निर्णय भएको भन्ने कुरा अवकास पत्रबाट देखिन्छ । नि.से.नि. को नियम ७.१(१) ले ६० वर्ष पुरा भएपछि अवकास दिइने छ र ७.१(२) ले २ वर्षको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । नियम ७.१ (१) अनुसार ०४५।८।२७ गते ६० वर्षको उमेर पुरा भएपछि अवकास दिनु पर्नेमा नदिई नियम ७.१(२) बमोजिम १ वर्ष थपिन सक्ने अधिकार अन्तर्गत बहाल राखिएको म निवेदकलाई ज्यालादारीमा परिणत गर्न मिल्दैन नत भूतलक्षी प्रभाव पार्न गरी निर्णय गर्ने अवस्था आउँछ । उक्त निर्णय कानून त्रुटीपूर्ण रहेको प्रष्ट छ । मैले सो निर्णय उपर सडक विभाग समक्ष २०४७।३।२९ मा दिएको निवेदनमा आजसम्म कुनै कारवाही भएको नभएको जानकारी समेत उपलब्ध गराएको छैन । अतः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरुको निर्णय एवं आदेश बदर गरी मुखिया पदबाट अवकास पाएको पदको ०४७ जेष्ठ मसान्तसम्मको पाउने निवृत्तिभरण लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०४७।९।१० मा भएको आदेश ।

५.    निवेदकले २०२२ सालमा स्थायी पद त्यागी सब ओभरसियर पदमा अस्थायी नियुक्ति पाइ काम गर्नु मन्जुर भएको हुँदा निजलाई अस्थायी आ.सि.पदमा नियुक्ति दिएको र सोही पदमा काम गर्दै आउनु भएकोमा ०४५।८।२७ मा निज ६० वर्ष पुगेकोले अवकास दिएको, त्यसपछि ०४७ साल सम्म काम गरेकोलाई ज्यालादारीका रुपमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ । निज २०१३।२।२८ देखि २०२२।७।३० सम्म मात्र स्थायी सेवा गरेको हो । स्थायी सेवा २० वर्ष भन्दा कम भएको हुँदा निवृत्तिभरण दिने कारवाही नभै उपदान दिने तर्फ कारवाही भएको हो । अस्थायी अवधिलाई निवृक्तिभरण दिनको लागि गणना गर्न नमिल्ने हुँदा गणना नगराएको हो । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सडक विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    यस किताबखानामा रहेको अभिलेख अनुसार २०१३।२।८ मा ड्राफ्टम्यान पदमा नाम दर्ता भएको देखिंदैन । २०२१ सालको किताबमा २०२१।८।१ देखि रा.प.अनंकित तृतीय मुखिया पदमा दर्ता भएको छ । निजलाई इलाम पंचायत स.ओ. पदमा खटाई दिन भन्ने सडक विभागको ०२२।९।२५ पत्रले किताबमा जनाई निजको नाम हटाइएको छ । २०२२।७।२९ पश्चात निवेदक अस्थायी स.ओ. भएको देखिन्छ । यस आधारमा निजको स्थायी सेवा २० वर्ष पुगेको देखिंदैन । नि.से.नि. अनुसार

२० वर्ष स्थायी सेवा नपुगेकोले निवृत्तिभरणको सुविधा पाउने छैन । अस्थायी कर्मचारीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था नभएबाट सम्बन्धित विभागले निजको लियन पद वा पदाधिकार कहाँ रहेको र कहाँ दर्ता गरिनुपर्ने हो सो बारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएबाट निजको सेवा २०२२।७।२९ पश्चात अस्थायी थियो भन्ने पुष्टी हुन्छ । अस्थायीको अभिलेख नरहने हुँदा अवकास हुने सूचना पनि पठाउनु पर्दैन । नियुक्ति गर्ने अधिकारीले अवकास दिन सक्ने नै हुँदा निवेदकको जिकिर आधारहीन र नियम विपरित भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले रिट निवेदक २०१३।२।२८ मा स्थायी नियुक्ति पाई २०२१ साल कार्तिक मसान्त पछि म.स.अड्डा खारेज भएपछि सडक विभागले निवेदकलाई प्राविधिक पदबाट प्रशासन तर्फ मुखिया पदमा सरुवा भै २०४७।२।१ सम्म अटुट सेवा गर्दै आएको छ । स्थायी पदबाट नत राजीनामा दिएको, नत अवकास दिएको छ । यसरी अटुट सेवा गरी आएको कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिन मिलेन, २० वर्षको स्थायी अवधि नपुगेको हुँदा उपदान मात्र उपलब्ध गराउने भन्ने २०४७।२।१३ को निर्णय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली २०२१ को प्रत्यक्ष त्रुटी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री ईश्वर खतिवडाले २०२२।७।२९ मा निवेदकले स्थायी ड्राफ्टम्यान पद त्यागी अस्थायी सब ओभरसियर पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई काम गर्न मन्जुर भएको हुँदा अस्थायी ओ.सि. पदमा नै रही सेवा गरी आएको र त्यसपछि ओ.सि. पदमा स्थायी भएको समेत नदेखिंदा २० वर्षसम्म स्थायी पदमा अटुट रहेको भन्न नमिल्ने साथै निजको पद स्थायी भएको भए निजामती किताबखानामा अभिलेख हुनुपर्नेमा सो समेत नभएबाट रिट खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले २०२२।७।२९ मा जनकपुर सब डिभिजनलाई लेखेको पत्र हेर्दा स्थायीबाट अस्थायीमा प्रमोशन हुन र ओभरसियरहरुको पदपूर्ति हुन सके सब ओभरसियर स्वतः खारेजमा पर्ने भएकोले जुनसुकै शर्तमा पनि प्राविधिक सब ओभरसियर पदमा प्रमोशन पाएमा मेरो मंजुर छ भनी कागज लेखी दिएको पाइन्छ । सोही आधारमा निजले सब ओभरसियरमा अस्थायी प्रमोशन पाई वहाल रहेकै अवस्थामा निवेदक ६० वर्ष पुगी अवकास भएको देखिन आयो ।

९.    निजामती सेवा नियमावली,२०२१ को नियम ७.४ मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सरकारी सेवामा स्थायी कर्मचारी भै काम गरेको अवस्थामा निवृत्तिभरण पाउने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकले २०१३।२।२८ देखि २०२२।७।३० सम्म स्थायी कर्मचारी भैसरकारी सेवा गरे पछि अस्थायी सब ओभरसियर पदमा रही सेवा गर्दै आएको भन्ने कुरा सरकारी अधिवक्ताले इजलास समक्ष पेश गरेको मिसिलमा संलग्न रहेको प्रमाण र रिट निवेदन लेखाइबाट देखिन्छ । निवेदक स्वयमले अटुट रुपमा स्थायी पदमा रही सेवा गर्दै आएको भन्न सकिने नियुक्ति पत्र, निजामती किताबखाना तथा संचयकोष समेतको कुनै अभिलेख प्रस्तुत गरेको मिसिलबाट देखिंदैन । यस अवस्थामा स्थायी कर्मचारी भै निवेदकले २० वर्ष सेवा गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको माग कानुनन् नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्मा

इति सम्वत् २०५० साल असार २९ गते रोज ३ शुभम् ।