निर्णय नं. ११२५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११२५     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रिट नं. ११५८

आदेश भएको मिति : २०३१।५।१७।२ मा

निवेदक : काठमाडौं, बत्तिसपुतली गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने सदानन्दकुमारी उपाध्यानी

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, बत्तिसपुतली गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने मन्जुलासी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भू.सं.ऐनको दफा ६ (क) बमोजिम बेच बिखनसमेत गर्न पाउने कानूनी हक भएको जग्गामा ऐ.को दफा २७ प्रयोग गरी जग्गा झिक्न पाउने ऐनले अधिकार दिएको नदेखिने ।

(प्र. नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. झपटसिंह रावल : बत्तिसपुतली गा.पं.ले ०२७।११।२४ मा गरेको निर्णय संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : मेरो नाउँमा भू.प्र.का. मा दर्ता भएको यस पञ्चायतअन्तर्गत वडा नं. ८ को कित्ता नं. १ र २ (क) को रोपनी ३–२–३ जम्मा कित्ता २ मोही सदानन्दकुमारी उपाध्यायनीले कमाई आएकोमा मेरो अधिराज्यभित्र घरजग्गा केही नभएकोले मोहीले पाउने क्षतिपूर्ती दिई बाँकी जग्गामा म जग्गावालाले घर बनाउन पाँउ भन्ने निवेदन रहेछ । उक्त जग्गा मेरो घर कम्पाउण्डको हो निज जग्गावालाले घर बनाउन पाउने होइन भन्नेसमेत प्रतिवेदन परेकोमा भू.सं.ऐन अनुसार जग्गावालाको अधिराज्यभर अन्त कुनै कहीं घर जग्गा छैन भन्ने मोहीलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा आधा जग्गा नै दिने जग्गावालाको भनाई मनासिव देखिएकोले यस पञ्चायत सोहीबमोजिम आधी जग्गा दिन मनासिव देखिएकोले यो निर्णय गरी दियाँ भनी बत्तिसपुतली गा.पं.को निर्णय रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन :

            मैले रु.५०१ मा जि. म.प्र.खे. मौजे धवौली बस्ने जानकीप्रसाद उपाध्याय मिश्रसंग १९९५।७।१२।२ मा निजको मोहियानी हकको जग्गा र सो जग्गामा बनेको पक्की घरसमेत राजीनामा पास गरी लिई त्यस बखत देखि यो गएको ०२७ साल तकको कूत बाली मैले बुझाई रसिद लिई आएको, बत्तिसपुतली रामचन्द्र पञ्चायत गुठीको मेरो घर बारी जग्गा हो । गुठी जग्गामा खरिद गर्न कहिले पनि जग्गावाल नबन्दैमा जग्गावाल बनाई निज विपक्षी मन्जुलासीलाई आधा जग्गा मैले त्यसै छाडी दिनुपर्ने गरी पूर्णतया कानूनी त्रुटिको मनमानी उक्त गा.पं.ले निर्णय गरेको प्रष्ट देखिनसमेत आएको छ । विपक्षी मन्जुलासीलाई जग्गावाला मान्नै नहुने मानी अधिकारै नभएको बत्तिसपुतली गा.पं.ले त्यसरी निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर गराउन कानूनी अन्य उपचारसमेत नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ को आश्रय यस सम्मानित अदालतकासमक्ष यो निवेदन गर्नआएको छु ।

            ४.    विपक्षी बत्तिसपुतली गा.पं.को लिखितजवाफमा मोहीको नाताले कमाएको व्यक्तिलाई आधी छाड्न जग्गाधनी अग्रसर भई नियमबमोजिम अनुरोध गरेको हुँदा मोहीको मौलिक हक सुरक्षित रहनुको अलावा हनन भएको छैन, स्थानीय पञ्चायतले दुवै पक्षको स्थिति अध्ययन गरी विशेष किसानप्रति नै सहुलियत दिई निर्णय गरेको हो भन्नेसमेत र विपक्षी मन्जुलासीको लिखितजवाफमा निजको घर पायक मेरो मञ्जुर आधा जग्गा दिलाई दिई घर नभएको आली जग्गा आधी मलाई दिने गरी भएको निर्णय बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने भई बत्तिसपुतली गाउँपञ्चायतको निर्णय बदर हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ५.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ६.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता रामचन्द्र श्रेष्ठले गुठी जग्गाको जग्गावाला विपक्षलाई बनाई दिनु कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको देखिँदैन भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फका विद्वान सुधानाथ पन्तले अ.बं.८२ नं. बमोजिम पोत र दर्ता सम्बन्धि विषयमा यस वादीको दावी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत वहस गर्नु भयो ।

            ७     मेरो घर भएको जग्गा जग्गाधनीलाई घरबनाउन भनी मेरो मोहियानी हक गैरकानूनी तरिकाबाट पञ्चायतले झिकिदियो भन्ने निवेदकको जिकिर, भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा झिकेको भन्ने विपक्षी पञ्चायतको जिकिर देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेछ, भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २६ (क) मा प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहियानी हक खरिद गर्न वा दान दातव्यको रुपमा वा अरू किसिमले हक छोडाइने छैन र सरकारी वा गैरसरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुने छैन तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृती लिई वा परापूर्व देखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारी जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्ने छ र त्यस्तो जग्गाको हकमा दफा ८ को अधिकतम हदसम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन भन्ने लेखिएको र त्यस्तो दफा २७ मा जग्गावालाले बसोवास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भन्ने निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भनी त्यसको देहाय खण्ड (ख) मा काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनीसम्म भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

            ८.    उक्त कानूनी व्यवस्थाले मोहीले पक्की घर बनाई भोगचलन गरेको घरबारी जग्गा मोहीले बेच बिखनसमेत गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ र मोहीले कमाएको जग्गावालाको घरबास निमित्त मोहीबाट कानूनी तरिकासँग झिक्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ ले गरेको देखिन्छ । विवादास्पद जग्गा उक्त ऐनको दफा २६ (क) बमोजिम मोहीले बेचबिखन गर्न पाउने हो वा ऐनको दफा २७ बमोजिम जग्गाधनीलाई बसोबास निमित्त मोहीबाट झिक्न पाउने के हो भन्नेतर्फ हेर्दा १९९५ साल कार्तिक १५ गते रोज २ मा निवेदिका सदानन्दकुमारीले जानकीप्रसादबाट जग्गा रोपनी ४ र सो जग्गामा बनेको पक्की गारो झिंगटीको छानो भएको पक्की घरसमेत रु.५०१ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएको भनी सो लिखतको नक्कल पेश गरेको देखिएकोले सो जग्गा कमाउन निमित्त जग्गाधनीबाट पाएको नभई अघिदेखी पक्की घर बनिरहेको घरबारी जग्गा खरिद गरी लिएको देखिएकोले निवेदिकाले दिएको भू.सु.ऐनको दफा २६ (क) बमोजिम बेचबिखनसमेत गर्न पाउने कानूनी हक भएको जग्गा देखिएकोले यस्तोमा उक्त दफा २७ प्रयोग गरी जग्गा झिक्न पाउने ऐनले अधिकार दिएको देखिँदैन हाल सर्वे नापी हुँदा २ कित्ता गरी नापी भएको भए तापनि निवेदिकाले माथि लेखिएबमोजिम खरिद गरी लिएको ४ किल्लाभित्रको घरजग्गा नै हुनाले हाल सर्वेमा नापी हुँदा २ कित्ता भई नापी भएको भए तापनि अलग–अलग जग्गा भनी भन्न मिल्दैन ।

            ९.    तसर्थ माथि लेखिएबमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र त्रुटि गरी निवेदिकाको जग्गा झिक्ने गरेको बत्तिसपुतली गा.पं.को ०२७।११।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३१ साल भाद्र १७ गते रोज २ शुभम्