निर्णय नं. ९१६२ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
फैसला मिति : २०७१।२।१८।१
०६८-CI-१४१७
मुद्दा : परमादेश ।
पुनरावेदक/विपक्षी : नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदक : धनुषा जिल्ला, औरही गा.वि.स.वडा नं. ८ घरभई का.म.न.पा.वडा नं. १४ बस्ने हीरालाल शाह
§ सरकारको नीति तथा निर्णयहरूलाई बाधाको रूपमा देखाई प्रत्यर्थी रिट निवेदकबाट पुनरावेदक विभागको पत्रानुसार ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम् बैङ्क ग्यारेन्टी वापतको रकमसमेत दाखिल गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन ईन्कार गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूलको कार्य हुन जाने ।
§ कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायले निवेदकको हकमा कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुस्कर सापकोटा
प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रसन्न कृष्णदास
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(३), ६(६), ६(७), ९
§ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)
§ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेत
मा.जि.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०२।१०।४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त व्यहोरा एवम् ठहर देहायबमोजिम छ :–
१. तथ्य खण्ड :
१.१ मिति २०६८।१२।१७ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर भएको रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
निवेदक कम्पनी नेपाल सरकारबाट अनुमति वा ईजाजत प्राप्त मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारका लागि माग भै आएकोमा कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई विदेशमा पठाउन वा वैदेशिक रोजगार प्रदान गराउने उद्देश्यबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिपूर्वक दर्ता भै कम्पनीको रूपमा संस्थापित भै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नं. को प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको छ । निवेदक कम्पनीको उद्देश्यबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा १० बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागबाट ईजाजत लिई मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, ऐनले तोकिएबमोजिमको रकम रू.३०,००,०००।–(तीसलाख) रूपियाँमध्ये रू.२३,००,०००।– (तेईस लाख) रूपियाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी र बाँकी रू.७,००,०००।–(सात लाख) रूपियाँ धरौटी वापतसमेत जम्मा रू. ३०,००,०००(तीसलाख) रूपियाँ बैकमा जम्मा गरी ईजाजतपत्र दस्तुर वापतको रू.२०,०००।–(बीस हजार) रूपियाँको सक्कलै बैङ्क भौचरसमेत पेश गरी विपक्षी विभागले दिएको निर्देशन अनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण दस्तुर, धरौटी बुझाइ ईजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएकोमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि ईजाजतपत्र नदिई मेरो उद्योग व्यापार तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबाट वन्चित गरेको विपक्षीको कार्य गैरकानूनी हुनाको साथै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(३), ६(६), ६(७), ९ बमोजिम प्रदत्त अधिकारमा आघात पुर्याएकोले ऐ.ऐनको दफा १७/८(१) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी ईजाजतपत्र दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
१.२ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।१२।२० मा भएको प्रारम्भिक आदेश :
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको ओदश ।
१.३ विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागसमेतको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेश भएको लिखित जवाफ
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११बमोजिम यस विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नको लागि ईजाजत दिनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको समय समयमा हुने नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि यस विभागको रहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को १० बुँदे निर्देशनको दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने भन्ने उल्लेख भै श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत यस विभागमा प्राप्त भएकोले सो निर्देशन अनुसार नयाँ ईजाजत दिने कार्य रोकिएको हो । मिति २०६८।६।२६ गते पत्र प्राप्त भएकोले सो भन्दा अगाडिसम्म प्राप्त भएका निवेदनउपर प्रक्रिया पूरा गरी केही संस्थाहरूलाई ईजाजतपत्र प्रदान गरिएको हो । निवेदक रोभ ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले यस विभागमा ईजाजत लिनका लागि निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम भएको प्रक्रियामा उक्त संस्थाको बैङ्क ग्यारेन्टी माथि उल्लिखित मन्त्रालयको तोकिएको अवधि भन्दापछिको मिति २०६८।९।२४ को मितिको दाखिला हुन आएको तर नगद रू.७,००,०००।–(सात लाख) रूपियाँ दाखिला गरेको निस्सा निजको फाइल संलग्न हुन नआएको तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको कारणबाट रिट निवेदकलाई ईजाजत नदिएको हो । रिट निवेदकले यस विभागको के कस्तो काम कारवाही र निर्णयद्वारा निजको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको हो, आधार र कारणसमेत नखुलाई दिएको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।
१.४ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।०२।१०।४ मा भएको फैसला
सरकारको नीति तथा निर्णयहरू भनी निवेदकबाट विभागको पत्रानुसार ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम् बैङ्क ग्यारेन्टीलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा निवेदकलाई निजको मागबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन ईन्कार गर्नु वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूल देखिन आयो । कानूनद्वारा अख्तियारप्राप्त सार्वजनिक निकायले कानूनले तोकेको काम गर्नु, त्यस्तो निकायको कानूनी दायित्व हो । माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी विभागले निवेदकको हकमा कानूनले निर्धारण गरेको दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन । अतः त्यस विभागमा परेको निवेदकको निवेदन माग सम्बन्धमा कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन मागबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, काठमाडौंसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१.५ वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ अनुसार विभागले गरेको निर्णयउपर मन्त्रालयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फको बाटो अवलम्बन नगरेको र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई विपक्षी नै नबनाइएको अवस्थामा रिट खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी गर्ने गरेको निर्णय रिटको सिद्धान्तसमेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६९।०२।१० को निर्णय उल्टी गरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी इन्साफ पाऊँ ।
१.६ यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने गरी मिति २०७०।४।३१।५ मा भएको आदेश :
यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न नयाँ अनुमतिपत्र दिने कार्य रोक्ने भनी मिति २०६८।६।१३ मा निर्देशन भएपश्चात प्रत्यर्थीले मिति २०६८।७।२५ मा बैङ्क ग्यारेन्टी तथा मिति २०६८।११।१६ मा ईजाजतपत्र दस्तुर दाखिला गरेको देखिएको अवस्थामा केवल रकम दाखिला गर्न मिति २०६८।५।१८ मा पत्र दिइएको मानी, रकम दाखिल गर्न पत्र दिनु र रकम दाखिल गर्ने पृथक कार्य हुँदा रकम दाखिल नगर्दै हकाधिकार सिर्जना हुन नसक्नेमा निवेदकको माग दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।
२. इन्साफ खण्ड :
नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुस्कर सापकोटा तथा प्रत्थर्थी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रसन्न कृष्णदासले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गर्नुका साथै पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. प्रत्यर्थी रिट निवेदकको दावीमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ईजाजत लिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकोमा पनि विपक्षी विभागले मेरो कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्ने ईजाजतपत्र नदिएकोले विपक्षी निकायको नाममा ईजाजतपत्र दिनु भन्ने परमादेश जारी गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को १० बुँदे निर्देशनको दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोकिएको र तोकिएको अवधिभित्र ईजाजतपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएको कारणबाट रिट निवेदकलाई ईजाजत नदिइएको हो भन्नेसमेतको पुनरावेदक विभागको लिखित जवाफ ब्यहोरा देखिन्छ ।
३. उल्लिखित रिट निवेदन दावीका साथै लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट निवेदकको रिट निवेदन माग दावीका सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन मागबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याएउपर विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निर्णयार्थ विचार गर्दा, निवेदकसँग सम्बन्धित रहेको संस्था रोभ ईन्टरनेशनल प्रा.लि. कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी रहेकोमा विवाद देखिँदैन । प्रत्यर्थी रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(१) बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्रका लागि पुनरावेदकसमक्ष इजाजतपत्र दिने कार्य रोक्नेसम्बन्धी निर्देशन प्राप्त भएको मिति भन्दा अगावै निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ । प्रत्यर्थीको निवेदन परेपश्चात ऐ.ऐनको दफा ११(२)बमोजिम ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम् बैङ्क ग्यारेन्टी दाखिल गर्न प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई पुनरावेदक विभागबाट मिति २०६८।५।१८ मा सूचना गरेको देखिन्छ । सो अनुसार प्रत्यर्थी रिट निवेदकले बैङ्क ग्यारेन्टीका साथै मिति २०६८।११।१६ मा ईजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापतको रकमसमेत दाखिला गरी सोही मितिमा विभागसमक्ष सक्कल भौचरसमेत पेश गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न पुनरावेदक वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०६९।१।३१ को पत्रबाट देखिएको छ ।
४. विपक्षी विभागको लिखित जवाफमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न हाल पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कर्य रोक्ने व्यवस्था श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को निर्देशन विभागमा मिति २०६८।६।२६ मा प्राप्त भई सोही मितिबाट नयाँ संस्थाहरूलाई इजाजत दिने काम स्थगित गरिएको र ईजाजत दर्ता प्रक्रिया स्थगित हुनुपूर्व सबै प्रक्रिया पूरा भै धरौटीसमेत दालिखा गरेकाहरूको मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिने भन्ने मिति २०६८।९।५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार प्रत्यर्थी रिट निवेदकको हकमा निजको बैङ्क ग्यारेण्टी तोकिएको अवधि भन्दा पछिको मितिको दाखिला हुन आएको र नगद रू. ७००,०००।– (सात लाख) दाखिल गरेको निस्सा फाइल संलग्न भएको नदेखिएको भनी विभागको मिति २०६८।११।२३ को निर्णयानुसार काम कारवाही स्थगित गरी खारेजीको प्रक्रियामा रहेको भन्ने देखिन्छ ।
५. उल्लिखित तथ्यका आधारमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नेपाल सरकारको मिति २०६८।६।१३ को १० बुँदे निर्देशन, मन्त्रिस्तरको मिति २०६८।९।५ को निर्णयबमोजिमको अवधिपूर्व नै निवेदकको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्रका लागि पुनरावेदकसमक्ष निवेदन परेको र मिति २०६८।५।१८ मा पुनरावेदक विभागबाट सोसम्बन्धी कारवाही सुरू गरी लाग्ने ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम, बैङ्क ग्यारेन्टीलगायत दाखिला गर्न प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई पत्र लेखेको देखिई ईजाजतपत्र दिने सम्बन्धमा निर्देशित समयभित्रै कारवाही सुरू भएको देखिइरहेको अवस्थामा मिति २०६८।९।५ को निर्णय अनुसार ईजाजतपत्र दिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएको भन्ने आधारमा प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई ईजाजतपत्र दिनबाट वञ्चित गरेको पुनरावेदक विभागको काम कारवाहीलाई कानूनसङ्गतको भन्न मिल्दैन ।
६. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्रका लागि पेश भएका निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएबमोजिमको ईजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत तीस लाख रूपियाँ नगदै वा सात लाख रूपियाँ नगदै र बाँकी तेईस लाख रूपियाँको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्था अनुसार तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन नमिल्ने कुनै बाधा रहेको अवस्था देखिदैन । सरकारको नीति तथा निर्णयहरूलाई बाधाको रूपमा देखाई प्रत्यर्थी रिट निवेदकबाट पुनरावेदक विभागको पत्रानुसार ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम् बैङ्क ग्यारेन्टी वापतको रकमसमेत दाखिल गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन ईन्कार गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूलको कार्य हुन जान्छ । कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायले प्रत्यर्थी रिट निवेदकको हकमा कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
७. अतः पुनरावेदक वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको प्रत्यर्थी रिट निवेदकको निवेदन सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन मागबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, काठमाडौंसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०२।१०।४ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी