निर्णय नं. ४७१६ - सम्बन्ध विच्छेद

निर्णय नं. ४७१६     ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. २७१

आदेश मिति: २०५०।३।२७।१

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला रौतहट पिपरा भगवानपुर घर भै हाल सवगढा गा.वि.स. वडा नं. ४      बस्ने सलिमा खातुन ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ जिल्ला गा.वि.स. पिपरा भगवानपुर वार्ड नं. ४ बस्ने शेष नेसार अहमद ।

मुद्दा : सम्बन्ध विच्छेद ।

(१)    सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन लोग्ने स्वास्नीको १(क) बमोजिम गा.पं. मा परी सो गा. प. ले गरिदिएको सिफारिसलाई जालसाजी भनी पुनरावेदिकाले नालेश दिएकोलाई जिल्ला अदालतले मुलतवी राखेको देखियो । जुन सिफारिसलाई मुख्य आधार मानी जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेको छ सोही आधार नै विवादित भएपछि सो लिखत जालसाजी हो होइन भन्ने प्रश्नको निर्णय गरेर तदनुकूल यस मुद्दाको औचित्यमा विचार गर्नु पर्नेमा जालसाजी र अंश मुद्दालाई मुलतवी राखी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला तथा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको क्षेत्रीय अदालतको आदेश कानूनन् भनै ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ५३५ मा प्रकाशित नजीर समेत विपरित हुँदा बदर हुने ।

(प्र. नं. ९)

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४७।३।१७ को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी सँग मेरो विवाह २०२६ सालमा भै दाम्पत्य जीवन यापन गर्दै आइरहेकोमा विपक्षीतर्फबाट एउटा छोरीको जायजन्म भएपछि छोरीलाई घर मै छाडी विपक्षीले ०४० साल फागुन महिनादेखि आफ्नो घरबाट भागी आफ्नो माइत सवगढामा बसेकी छिन् विपक्षीलाई बोलाउन निजको माईतमा बराबर जाँदा मेरो ससुराले नै डाट फटकार गरी आफ्नो दरवाजाबाट मलाई भगाई दिएकोमा लाचार भै विपक्षी उपर २०४३।१२।१९ गतेका दिन सबगढा गा.प. मा निवेदन दिई विपक्षीलाई पंचायतमा झिकाई पंचायती गराउँदा पञ्चहरुको कुरा वास्ता नगरी मलाई ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिई पछि आफ्नो बाबुको साथमा गई अहिले सम्म आफ्नो माइत घरमा नै बसेकोले लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने फिराद रहेछ ।

३.    २०४४।१२।१० गते मलाई मेरो श्रीमानले कुटपिट गरी नाबालक छोरीलाई खोसिई लिई जवरजस्ती घरबाट निकाला गरी दिनु भएकोले माइती घरमा बसेकी छु वादीको कपोलकल्पित आरोपबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादी प्रतिवादी बीचको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध यथावत कायमै राखी दिनु व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि श्रेयस्कर नदेखिंदा निजहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्छ भन्ने समेत रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    सम्बन्ध विच्छेद तर्फ गा.प. मा ०४३।१२।२९ मा निवेदन परी ०४४।११।२४ मा गा.पं. को राय समेत ठहर भै सकेको हुँदा ०४४।१२।१० मा पतिले घरबाट निकालेको भन्ने भनाई सत्य भन्न नमिल्ने हुँदा शुरुको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने ना.अ.अ. को  फैसला ।

६.    सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको शुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको ना.अ.अ. को फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड(क) (ख) को कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत म.क्षे.अ. को ०४७।३।१७ को आदेश ।

७.    उक्त म क्षे.अ.को आदेशमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा (५) (ख) ८(ग) १३(७) को त्रुटी भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेको रहेछ ।

८.    सवगढा गा.पं. ले गरेको सिफारिस जालसाजी हो भनी र अंश पाउँ भन्ने समेत यिनै प्रतिवादी निवेदकको जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी रहेको देखिंदा उक्त लगाउको जालसाजी र अंश मुद्दा समेत मुलतवी राखी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गरेको शुरु तथा अंचल अदालतको इन्साफलाई सदर गरी पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ. को आदेशमा ने.का.प. ०४३ नि.नं. ३८२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल देखिन आएकोले न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित दफा १३(७) र १३(५)(ग) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतबाट २०४७।६।२५ मा भएको आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन लोग्ने स्वास्नीको १(क) बमोजिम सवगढा गा.पं. मा परी सो गा.पं. ले गरी दिएको सिफारिसलाई जालसाजी भनी पुनरावेदिकाले नालेश दिएकोलाई रौतहट जिल्ला अदालतले मुलतवी राखेको देखियो । जुन सिफारीसलाई मुख्य आधार मानी जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेको छ सोही आधार नै विवादित भएपछि सो लिखत जालसाजी हो होइन भन्ने प्रश्नको निर्णय गरेर तदनुकुल यस मुद्दाको औचित्यमा विचार गर्नुपर्नेमा जालसाजी र अंश मुद्दालाई मुलतवी राखी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको रौतहट जि.अ. को निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला तथा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश कानूनन् नभई ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ५३५ मा प्रकाशित नजीर समेत विपरित हुँदा बदर गरी दिएको छ । मुलतवी रहेका जालसाजी र अंश मुद्दा मुलतवीबाट जगाई प्रस्तुत मुद्दा समेत साथै राखी निर्णय गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल रौतहट जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत् २०५० साल असार २७ गते रोज १ शुभम् ।