निर्णय नं. ४७१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७१७    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ७३२

आदेश मिति: २०५०।३।१४।२

निवेदक      : चौधराइन देवी यादवनी समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला अदालत रौतहट समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    कानूनको स्पष्टसँग उल्लंघनको अभावमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्र.नं. ७)

(२)   रिट क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकनको एक सशक्त माध्यम हो । यसमा तथ्यगत रुपमा के ठीक र के बेठीक भनेर हेरिंदैन । यसमा कुनै कार्य कानूनी या गैर कानूनी के हो भन्ने हेरिने ।

(प्र.नं. ७)

(३)   निवेदकले २०३९ सालमा नै मानो छुट्टिएको भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । छुट्टिएको मिति कुन हो, निवेदकले भने बमोजिमको हो वा होइन भन्ने कुरा तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले तथ्यको निरोपण रिटबाट गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य विवरण यस प्रकारको छः–

२.    विपक्ष मध्येका पलित राय यादव हामीहरुको पिता एवं पति हुनुहुन्छ । हामीले वाहाँ उपर अंश मुद्दा दायर गरेका थियौं । वादी प्रतिवादीका मञ्जुरीले अंश मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा ०४४।४।१९ मा मिलापत्र सम्पन्न भयो उक्त मिलापत्र बमोजिम पलित राय यादवको नाउँमा संखुवा गा.पं. वडानं. ७ (क) मा पर्ने कि.नं. ३८१ को जग्गा विगाहा ०–११–१० प्रत्येक अंशियारलाई ०–२–६ र ऐ. गा.पं. वडानं. ७ का जग्गा विगाहा ०–१–१३ जग्गा र जग्गामा अवस्थित घर समेत अनुपातिक आधारमा हामी निवेदक एवं विपक्षी पिता पलित रायको हक भएको छ । ०४४।४।२० पत्र संख्या ०४४।०४५।२६४ रौतहट जिल्ला अदालतको पत्रले मिलापत्र बमोजिम हाम्रो सम्पत्ती अलग–अलग हुन गयो नामसारी दर्ता भने मालपोत कार्यालयमा विचाराधिन थियो । हामीलाई अंशबाट बन्चित गर्ने वदनियत राखी विपक्ष पिता पलित राय यादव तथा विपक्ष उपेन्द्र राय यादव बीच मिति ०४०।२।२४ मा रु. ३४५००।– को कपाली तमसुक खडा गरेकोरहेछ । ०४४।९।२६ मा रौतहट जिल्ला अदालतले पलित राय यादवबाट साँवा व्याज कोर्टफी समेत भराउने गरी फैसला भएको रहेछ । हामीहरुले मिलापत्र बमोजिम पाएको सम्पत्तिबाट विगो भराउने माग गरेको र सो बमोजिम रोक्का रहेकोमा रोक्का गर्न मिल्दैन फुकुवा गरिपाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदा अरु मुद्दामा मिलापत्र अघि नै भएकोले निवेदकको जग्गाबाट विपक्षको माग बमोजिम विगो भराउन कानूनले नमिल्ने भनी रौतहट जिल्ला अदालतले ०४५।४।१२ मा गरेको आदेश उक्त आदेश उपर नारायणी अंचल अदालतमा निवेदन परी रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गरेको नारायणी अंचल अदालतको आदेश कानूनी त्रुटी औंल्याई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा कारवाही चलिरहेको म.क्षे.अ. को कुनै पनि आदेश हुनुपूर्व रौतहट जिल्ला अदालतले ०४६।२।२९ मा हामीहरुको अचल सम्पत्तिमा लिलाम गर्दा उपेन्द्र रायले नै सकार गर्नु भएको छ । ०४६।१।१० मा लिलामी सूचना रौतहट जिल्लामा टाँस भएको र म.क्षे.अ. मा हामीले दिएको निवेदनको निर्णय नभए सम्म लिलाम स्थगित गर्न पाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा ०४६।२।५ मा निवेदन गर्दा समेत विचार नपुर्‍याई म.क्षे.अ. मा दिएको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी ०४६।२।२७ मा आदेश भयो । माथिल्लो अदालतको विचाराधिनमा हुँदा हुँदै गरेको कार्य कानून विपरित भएको छ । अंश मुद्दामा विपक्षी पलित रायले दिनुभएको प्रतिउत्तर पत्र ०४४।४।१९ मा भएको मिलापत्र र सोमा छुट्टाइएको जग्गा ०४०।२।२४ मा गरेको कपाली तमसुकको बारे कुनै पनि उल्लेख नगरेको अंश मुद्दाको मिलापत्र पहिले नै भएको र लेनदेन मुद्दा पछि दायर भई फैसला पनि पछि नै भएको छ । हामीहरुको अंशमा परेको सम्पत्तिबाट भरी भराउ गरी लिन पाउने देखिंदैन । आसामी उपर साहुले कपालीमा साँवा व्याज भराई पाउँ भनी दावा गरेको मुद्दामा असामीको जायजेथा रोक्का हुने र अन्तिम डिग्री नहुँदै जेथामा साहुको दैया पुग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अंश दिनुपर्नेले अंश पाउनुपर्नेलाई अंशबाट वंचित गर्ने दुरासयले त्यस्तो लिखत कुनैपनि बेला खडा गर्न सक्ने हुँदा उपरोक्त प्रकरणहरुमा लेखिए बमोजिम विपक्षी उपेन्द्र रायले भरि पाउने ठहरेको विगो हाम्रो अंश भोगको सम्पत्तिबाट जायजात लिलाम गर्न नमिल्ने भनी रौ.जि.अ. ले गरेको आदेशलाई बदर गरेको ना.अ.अ. को मिति २०४५।९।३० को आदेश र सो लाई मुनासिव ठहर्‍याएको म.क्षे.अ. को मिति २०४६/२/२७ को आदेश तथा ना.अं.अ. आदेश  समेतको आधारमा गरिएको ०४६।२।२९ को लिलामीबाट निवेदकहरु संविधानको धारा ११(१) ११(२ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धि मौलिक हक अधिकारबाट वंचित भएका छौं । संविधानद्वारा प्रदत्त उक्त हक अधिकारहरु प्रचलन गराउने अन्य कुनै पनि वैकल्पिक कानूनी मार्ग नभएको हुँदा संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत सम्मानित अदालताको असाधारण क्षेत्र समक्ष सरण पर्न आएका छौं । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी ना.अ.अ. को मिति ०४५।९।३० को आदेश र म.क्षे.अ. को मिति २०४६।२।२७ को आदेश तथा रौ.जि.अ. ले मिति २०४६।२।२९ मा गरेको लिलाम र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारवाहीहरु बदर गरी यो रिट निवेदनमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षहरुलाई चलन दिने र विपक्षीको नाउँमा दाखिला दर्ता गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश गरिपाउँ भन्ने चौधराइन देवी यादवनी समेतको रिट निवेदन ।

३.    प्रस्तुत विषयमा यस अदालतमा रहेको अभिलेख हेर्दा रौतहट जिल्ला अदालतको ०४५।४।१२ को आदेश कानून अनुरुप नदेखिंदा बदर गरी दिएको र द स. २६ नं. समेतलाई ध्यानमा राखी कानून बमोजिम गर्नु गराउनु होला भनी रौतहट जिल्ला अदालतको नाउँमा ०४५।९।३०।६ मा आदेश निवेदक लेखाईबाटै तमसुक २०४०।२।२४ मा भएको निवेदकहरुले ०४४।२।६ मा अंश मुद्दा दायर गरी ०४४।४।१९ मा मिलापत्र गरेपनि सगोलमा लिई खाएको ऋण साहुले आफ्नो थैली उपर असुल गरी लिन सक्ने हुँदा निवेदनको माग दावी कानून विपरित निरर्थक छ तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

४.    प्रस्तुत विषयमा विपक्षले वदर गराउन खोज्नु भएको ०४६।२।२९ गतेको लिलामी र तत्सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीमा कहाँ के कसरी कानूनी त्रुटी हुन गयो सो कुरा कहीं प्रष्ट उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन ०४६।२।२७ गते म.क्षे.अ. बाट भएको आदेश र ०४६।२।२९ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट लिलाम भएको भन्नु हुन्छ भने अर्को तर्फ म.क्षे.अ. को विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लिलाम गरेको भन्ने वा हाम्रो भनाई उक्त ना.अं.अ. र म.क्षे.अ. को आदेश उपर विपक्ष अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत स.अ. मा जानु पर्नेमा नजानु भएको फैसलाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरेको काम सम्बन्धी चित्त नबुझे दण्ड सजायँको ६१ नं. अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत उजुर गर्न सक्ने हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न नमिल्ने अतः मेरो उल्लेखित तर्क बुँदाबाट रौतहट जिल्ला अदालतबाट ०४६।२।२९ गते भएको लिलामी र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीमा कुनै पनि कानून त्रुटी नरहेको र विपक्षले पनि कानूनी त्रुटी विद्यमान छ भनी प्रष्ट किटानी साथ लेख्न सक्नुभएको छैन । मेरो उल्लेखित जिकिर तर्क बुँदाहरु उपर न्यायपूर्ण विचार भई मेरो कानून व्यवसायीको वहस जिकिरलाई पनि यस लिखित जवाफको एक अभिन्न अंग मानी विपक्षको यो फजुलको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उपेन्द्र राय यादवको लिखित जवाफ ।

५.    प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा वादीले दावी गरेको विगो दाखिला गर्न ल्याउनु भनी ३५ दिने म्याद भुक्तान भएपछि पुनः ३५ दिनको यस सूचना प्रकाश भएपछि लिलामको कार्य सम्पन्न भएको हो । निवेदकहरुको बाबुले सगोलमा रहँदाका अवस्थामा खाएको ऋण तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व दण्ड सजायँको २६ नं. ले गरेको निवेदकहरुको अंश हकको जग्गा वाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्ने यस अदालतबाट ०४५।४।२२ मा आदेश भएकोमा वादीले अ.व. १७ नं. बमोजिम नारायणी अंचल अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतको आदेश बदर भई द.स. को २६ नं. समेतलाई ध्यानमा राखी कानून बमोजिम गर्नु होला भन्ने ०४५।९।७ मा भएको आदेशानुसार लिलाम भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.    प्रस्तुत लिखित जवाफसँग सम्बन्धित वादी उपेन्द्र राय यादव र प्रतिवादी पलित राय यादव भएको विगो भरी पाउँ भन्ने सम्बन्धको शुरु मिसिल झिकाई अवलोकन गर्दा हाम्रो जग्गा रोक्का गर्ने गरी नारायणी अंचल अदालतले गरेको ०४५।९।३० को आदेश बदर गरी जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिपाउँ भनी अ.व.१७ बमोजिम निवेदन पर्दा संयुक्त इजलासबाट ०४६।२।२६ कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश यसरी कानून बमोजिम भए गरेको आदेशमा तहतह अदालतबाट अन्य उपचारको बाटो अवलम्बन गरी सकेपछि सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता ध्रुवेशचन्द्र रेग्मीको र श्री ५ को सरकार तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलीअकवर मिकरानीको वहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कुन कानूनको त्रुटी गरी लिलाम भएको हो स्पष्टसँग उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । कानूनको स्पष्टसँग उल्लंघनको अभावमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन । रिट क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकनको एक शसक्त माध्यम हो । यसमा तथ्यगत रुपमा के ठीक र के बेठीक भनेर हेरिंदैन । यसमा कुनै कार्य कानूनी या गैर कानूनी के हो भन्ने हेरिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा २०४०।२।२४ को कपाली तमसुको लिखत बमोजिम सावाँ ब्याज भरी पाउने गरी फैसला भएकोमा सो फैसला बमोजिमको विगो वापतमा निवेदक समेतको हक लाग्ने भनेको जग्गा लिलाम भएको भन्ने भनाई दण्ड सजायँको २६ नं. को आधारमा ऋण खाँदा सगोलमा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट भरी भराउ गर्नुपर्ने भन्ने लिखित जवाफमा आधार लिएको समेत देखिन्छ । निवेदकले २०३९ सालमा नै मानो छुट्टिएको भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । छुट्टिएको मिति कुन हो, निवेदकले भने बमोजिमको हो वा होइन भन्ने कुरा तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले तथ्यको निरोपण रिटबाट गर्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।

            न्यायाधीश                            न्यायाधीश

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।