निर्णय नं. ११३३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ११३३ ने.का.प. २०३५
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ७६८
आदेश भएको मिति : २०३५।२।१२।५ मा
निवेदक : ट्रलिबस सेवा कार्यालय, बानेश्वर का.मु.प्रबन्धक तीर्थराज शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, गौशाला छोटी प्रहरी ठाना, रामप्रसाद आचार्य र शशी दाहाल
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) सवारी सम्बन्धी ऐनको अवलोकनबाट दफा ५७ मा प्रयोग भएको ज्यान मारिएको वा अंग भंग भएको वाक्यांश पनि मनुष्य सम्बन्धीलाई लिएर उल्लेख भएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउने।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी नं. १ को उक्त निर्णयको तपसील खण्डमा उल्लिखित मृतक गाईको विगो नेपाल यातायात संस्थान ट्रलिबस सेवा कार्यालयबाट भराउने भन्ने व्यहोरा तथा सो सम्बन्धि उक्त मितिको पत्र पर्व सो सम्बन्धमा विपक्षी नं. २ को माग प्रतिवेदन समेत बदर गरी उल्लिखित हकहरू प्रचलन समेत गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३४।५।६।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : ०३३।३।२७ गतेका दिन विपक्षी नं. ३ ले चलाएको ट्रलिबस नं. ६६१ ले लठ्ठामा ठक्कर दिई उत्तरतर्फ पुगी चर्न लागेको गाईलाई किची मारेकोले चालक विपक्षी ३ लाई कारवाई गरी विगो समेत दिलाई पाउँ भन्ने शशि दाहालको मिति ०३३।३।२८ को जाहेरी दरखास्तबाट कारवाही चली चालक (विपक्षी नं. ३) ले सवारी ऐन, २०२० को दफा ३८ को विपरित गरी सवारी चलाई दुर्घटना गराएको हुँदा सोही ऐनको दफा ५० अनुसार सजाय गरी दफा ५३ अनुसार मृतक गाईको विगो रु.१५००। गाई धनीलाई नेपाल यातायात संस्थान ट्रलिबस सेवा बानेश्वरबाट भराई दिने भन्ने विपक्षी नं. २ ले विपक्षी नं. १ मा पेश गरको निवेदन । विपक्षी नं. १बाट विपक्षी नं. ३ को बयान गराई मिति ०३३।८।२१ मा निर्णय फैसला गर्दा विपक्षी नं. ३ ले दफा २८ को वर्खिलाप गरी सवारी चलाई सवारीबाट धक्का लागि गाई मृत्यू भएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन मनासिव ठहर्छ भन्ने ठहर गरी तपसील खण्डमा विपक्षी नं. ३ ले चलाएको ट्रलिबसले ठक्कर लागी मृत्यू भएको ठहरेकाले सवारी ऐन दफा ५३ अनुसार पाउने विगो रु.१५००। नेपाल यातायात संस्थान ट्रलिबस सेवा काठमाडौंबाट दिलाउने समेत माग प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले दण्ड सजायको ४३ नं.का म्याद ३ वर्ष भित्र शशि दाहालको दरखास्त परे ट्रलिबस सेवाबाट शशि दाहाललाई दिनु भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
३. विपक्षी नं. १बाट भएको उक्त फैसलाको ठहर खण्डमा सवारी ऐन, ०२० को दफा ५३ को व्याख्या गरी मृतक गाईको विगो निवेदनबाट दिलाउने भराउने सम्बन्धमा कुनै ठहर गर्न नसकी तपसील खण्डमा मात्र माग प्रतिवेदन अनुसारको विगो निवेदकबाट भराउने भन्ने उल्लेख भएबाट ठहर निर्णयको अभावमा भएको उक्त निर्णय सरासार गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ ।
४. विपक्षी नं. २ बाट त्यसरी माग प्रतिवेदन पेश भएपछि सो अनुसारको विगो निवेदकबाट भराउने यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा अघि निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्न तथा सबूद प्रमाणसमेत पेशगर्ने मौका दिनु पर्नेमा र त्यस्तो कुनै मौका प्रदान नगरी विपक्षी नं. १ ले गरेको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल भई सरासर गैरकानूनी छ ।
५. विपक्षीहरूद्धारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।५।८।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन :
६. निवेदकको निवेदन कानूनसंगत मिल्दो दावी नहुँदा का.जि. अ.को उक्त मितिको फैसलाको सजाय खण्ड बदर हुन आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले निवेदकको अदालत प्रतिको दावी निवेदन खारेज गरी फैसलाको सजाय खण्ड सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत का.जिल्ला अदालत ।
७. सवारी ऐनको दफा ५३ अनुसार अनुमति दिने सवारी धनीबाट भराउनेतर्फ दावी लिई पेश गरेको रिट गौशला छोटी प्रहरी ठानाउपर पेश गरेको रिट निवेदन खारेज हुन सम्बन्धित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने गौशला छोटी प्रहरी थाना ।
८. रिट आवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदन खारेजीको लागि सविनय निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत रामप्रसाद आचार्य ।
९. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने अन्तिम अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत शशि दाहाल्नी ।
१०. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ । तारिख मा रहेका निवेदक तिर्थराज शर्माको वारेस गुह्हर्ष बज्राचार्य र विपक्षी रामप्रसाद आचार्य तथा शशी दाहाल्नीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले विपक्षीबाट भएको उक्त खण्डमा सवारी ऐन, ०२० को दफा ५३ ले व्याख्या गरी मृतक गाईको विगो निवेदकबाट दिलाउने भराउने सम्बन्धमा कुनै ठहर गर्न नसकी तपसील खण्डमा मात्र माग प्रतिवेदन अनुसारको विगो निवेदकबाट भराउने भन्ने उल्लेख भएबाट ठहर निर्णयको अभावमा भएको उक्त निर्णय सरासर गैरकानूनी तथा त्रुटिपुर्ण छ ।
११. विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालततर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले निवेदकको निवेदन कानूनसंगत मिल्दो दावी नहुँदा उक्त मितिको फैसला सजाय खण्ड बदर हुन आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी फैसला सजाय खण्ड सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत र ।
१२. विपक्षी रामप्रसाद आचार्यकातर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुुसुम श्रेष्ठले रिट निवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत पक्ष र विपक्षहरू तर्फका अधिवक्ताहरुले वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. त्यस सम्बन्धमा के रहेछ भनी हेर्दा ट्रलिबस सेवाका का.मु.प्रबन्धकतर्फबाट पर्न आएको निवेदनतर्फ विचार गर्दा ट्रलिबस सेवालाई मुद्दामा पक्षको रुपमा उपस्थित गराएको र झगडिया बनाएको देखिँदैन । निजलाई मुद्दाको पक्ष नबनाएकोले अ.बं.१९७ को नं. बमोजिम पुनरावेदनको बाटो छ भनी भन्न मिलेन र निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई निज उपर दायित्व कायम गरी विगो भराउने गरेको कार्य पनि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित देखिन आउँछ ।
१४. मुख्यतः प्रस्तुत मुद्दामा अधिकारक्षेत्रतर्फ हेर्नु परेको छ । सवारी ऐन, ०२० को दफा ५७ मा यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा र ज्यान मरेको वा अंगभङ्ग भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्र्ततको कसूर सम्बन्धि मुद्दा स्थानीय अञ्चलाधीशबाट ठाडै कारवाई गरी किराना लगाइने छ र त्यसमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट ज्यान मारेकोमा अंगभङ्ग भएको बाहेकका मुद्दा हेर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई भएको देखिन्छ ।
१५. उक्त दफामा उल्लेख भएको ज्यान मरेको भन्ने वाक्यांशले के जनाउछ भनी हेर्नु परेको छ उक्त ऐनको विभिन्न दफाहरूमा ज्यान मारेको भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको पाइन्छ । दफा ५१ मा ज्यान मरेमा भन्ने दफा ५४ मा ज्यान मरेको वा क्रिया खर्च भराउने भन्ने लेखेको पाइन्छ । उक्त ऐनमा सो वाक्यांश मानिसको ज्यान सन्दर्भमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसप्रकार उक्त सवारी सम्बन्धी ऐनको अवलोकनबाट दफा ५७ मा प्रयोग भएको ज्यान मरेको वा अंगभङ्ग भएको वाक्यांश पनि मनुष्यको सम्बन्धलाई लिएर उल्लेख भएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।
१६. यसप्रकार मनुष्यको ज्यान मरेको वा अंगभङ्ग वा सो ऐनले नै व्यवस्था गरेको विषयका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत केशको भित्र पर्न नआएकोबाट उक्त ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालतले हेरेको अधिकारविहिन देखिन आउँछ । चौपाया सम्बन्धी कुरालाई लिएर प्रस्तुत मुद्दा पर्न आएको पनि लेखिएकोले त्यसतर्फ अरू विचार गर्नुपर्ने भएन ।
१७. तसर्थ माथि व्यक्त गरिएका कारणबाट का.जि. अ.ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी जि. अदालतमा समेत पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ १२ रोज ५ शुभम्