निर्णय नं. ४७१८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७१८ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२४५
आदेश मिति: २०५०।३।१५।३
निवेदक : राधाकृष्ण श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) मिलोमतो गरेको छ, छैन भन्ने तथ्यको निरोपण रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
(२) जहाँसम्म २०३९।४।२४ मा तामेल भएको म्याद कानून बमोजिम छैन भन्ने कुरा छ त्यसतर्फ हेर्दा अ.वं. ११० नं. को रित नपुगेको भन्ने निवेदकको कथन छ । घरद्धारमा फेला नपरेको अवस्थामा अ.वं. ११२ नं. को प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा घर फेला नपरेको भनी वडा समितिमा २ जना स्थानीय भलादमी राखी वडाको छाप लगाई तामेल भएको कुरा सक्कल म्यादको अवलोकन गर्दा देखिन आएको हुँदा म्याद तामेल गर्दा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न पर्ने प्रकृतिको कानूनी त्रुटी भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना ।
: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ ।
आदेश
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य विवरण यस प्रकार छ :–
२. म रिट निवेदकले २०३५।६।८ गते विपक्ष लेखनाथ उपाध्यायसँग का.न.पा. वडानं. ३२ को कि.नं. ४६८ र ४६९ को जग्गामा ह.व. रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको थिए । विपक्ष मधुसुदन शर्मा र लेखनाथ उपाध्याय समेतले मिलेमतो गरी उक्त कि.नं. का जग्गाहरुमा मधुसुदनको कि.नं. ४६७ को जग्गामा जानको लागि मैले हा.व. गरी लिएको कि.नं. ४६८ को जग्गा दक्षिण भागमा पूर्व पश्चिम लम्बाई ४६ फुट उत्तर दक्षिण १२ फुट चौडाईको बाटो कायम बमोजिम भोग गरी रहेको थिए । भाई लेखनाथले बाटो सहितको कि.नं. ४६८ जग्गा विपक्ष राधाकृष्णलाई मिति २०३५।६।८ मा वक्सपत्र गरिदिनु भएको र निजले पनि मेरो बाटो नदिनु भै खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई बाटो खुलाई बाटो चलन चलाई पाउँ भनी मधुसदन शर्माले, लेखनाथ उपाध्याय र म निवेदक उपर समेत फिराद दायर गर्नु भएछ । विपक्ष मधुसुदनको फिराद मिलान हुने गरी विपक्ष लेखनाथ उपाध्यायले प्रतिउत्तर दिई फिराद दावी कायम गराई फैसला गरेको रहेछ । फिराद दावी अनुसार चलन चलाई दिनु भन्ने म्याद ०४७।१।२१ मा मलाई तामेल गर्न ल्याएबाट के भएको रहेछ भनी अदालतमा गै बुझ्दा थाहा हुन आयो । अ.वं. ११० को रित पुर्याई तामेल भएको म्यादमा थाहा पाउन नसकी फैसला भएको ६ महिना भित्रमा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र प्रतिउत्तर दिनु पर्नेमा कानूनी व्यवस्थाको उपचार समेत पाउन नसकोस भन्ने मनसाय लिई चलन चलाउने २ वर्षको म्याद नघाई पुनः एक वर्ष भित्र दर्खास्त दिने कार्य भएको रहेछ । तेश्रो निवेदनको म्याद मैले बुझेपछि मात्र त्यस्तो गैर कानूनी फैसला भएको थाहा पाई प्रतिउत्तर दिनको लागि अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको हदम्याद समेत गुज्रन सम्मको जालसाज विपक्षहरुले गरेकोले कानूनी उपचारमा जाने अन्य बाटो केही नहुँदा सम्मानित अदालतको सरणमा रिट निवेदनको माध्यमले न्यायको गुहार माग्न आएको छु । त्यस्तो गैर कानूनी म्याद तामेलीको प्रकृयाले व्यक्तिको अधिकार हननको उपचारार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी नजिर सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।
३. ०३२ सालको रिट नंं. ११८१ र २०२५ सालको रिट नं. २३० मा उत्प्रेषणको रिट जारी भएको समेतको आधारमा उक्त विपक्षहरु मिलि म रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विरुद्ध हुने गरी भएको का.जि.अ. को २०३९।८।२४ मा तामेल भएको गैर कानूनी म्याद र सो को आधारमा २०४०।१०।४।४ मा भएको फैसला र उक्त फैसला बमोजिम चलन चलाउनु भन्ने ०४७।१।२१ को म्याद समेत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी बदर गराई न्याय पाउँ भन्ने राधाकृष्ण श्रेष्ठको रिट निवेदन ।
४. मिति ०४०।१०।४ को फैसलाको लगत बमोजिम चलन पाउने ठहरेको बाटो खुलाई चलन पाउँ भनी मधुसुदन शर्माको दरखास्त दावी बमोजिम चलन चलाउनको लागि डोर खटी जाँदा प्रतिवादी भेट नभएकोले बाटो खुलाई चलन चलाउन बाधा परेको भनी मिति ०४६।१०।२७ मा डोरबाट मुचुल्का भै आएको बाटो चलन छाडी दिनु होला भनी प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको १५ दिने म्याद ०४७।१।२१ मा तामेल भै आएको र चलनको लागि कारवाही भैरहेको हालसम्म चलन चलाउने कार्य सम्पन्न भई नसकेको र भइरहेको कारवाही कानून र फैसला अनुरुप नै भएकोले निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा २०४७।१।२१ को चलन चलाउने म्याद बदर गरिपाउँ भनी दावी गर्नु पनि गलत छ । ७/८ वर्षको म्याद र फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन नै विलम्वको आधारमा लाग्न सक्दैन । यदि म्याद टाँस वेरितसँग भएको र सो म्यादमा फैसला पनि भयो भने अ.वं. ११०, २०८ अनुसारको बाटो अपनाउने हो । ऐन अनुसार जान सक्ने जान पाएन भन्दैमा विपक्षले यसरी जहिले पनि रिट लाग्न सक्ने भन्ने कुरा आउँदैन र विपक्षले अ.वं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदर गरी पाउँ भनी जान सक्ने यसरी ऐनमा अन्य बाटो छँदाछँदै रिट निवेदन गर्न आउनु गलत छ । प्रत्यर्थीहरुको मिलेमतो र जालसाजीबाट म्याद तामेल गरी गराई फैसला गरियो भनिएको छ यसबाट उक्त म्याद यस संस्थाले मिलेमतोबाट गरे गराएको होइन । त्यसरी जालसाँजीबाट म्याद तामेल गरिएको भए जालसाँजीमा नालेस दिन सक्ने थियो । यसरी अन्य बाटो छँदाछँदै रिटमा आउनु भएको छ तसर्थ यो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं नगर पंचायतको लिखित जवाफ ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षका दाता लेखनाथ मेरा कान्छा बाबुका छोरा भएकोले मेरा पिताबाट अंश भाग ली छोडपत्र हुँदा विवादित कि.नं. ४६८ निज लेखनाथ र ४६७ हाम्रो भागमा परेकाले कि.नं. ४६७ मा जानको लागि कि.नं. ४६८ को जग्गाबाट बाटो कायम गरिएको थियो । जुन कुरा अंश छोडपत्रको लिखतबाट प्रष्ट छ । विपक्षल बाटो उल्लेख नगरी हा.व. गरी लिएपछि बाटो दिन्न भनेबाट कि.का. गर्न ३ नं. नापी गोश्वारामा मैले निवेदन गरेकोमा विपक्षले बाटो दिने नदिने मेरा खुसीको कुरा हो भनी कागज गर्नु भएबाट सो टोलीले मलाई कानून बमोजिम गर्नु भनी सूचना दिएबाट फिराद गरेको । सो फिरादलाई जालसाजी भन्न मिल्दैन । मिथ्या कुराहरु उल्लेख गरी रिट क्षेत्रमा आउने हकदैया छैन । विपक्षको घर २५ वडामा भन्ने कुरामा कुनै विवाद गर्न सक्नु भएको छैन । अ.वं. ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल गर्न जाँदा मानिस र घर फेला नपरेको वडामा रितपूर्वक नै तामेली भएको म्याद भित्र प्रतिउत्तर नफिराई चित्त बुझाई बसेको अदालतले आवश्यक सबदु प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको फैसला नै अन्तिम अवस्थामा रहेबाट उक्त फैसलालाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको हो । जालसाँजी पूर्वक तामेल गरेको निवेदनमा लेखे पनि दावी लिन नसकेकोले विपक्ष सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मधुसुदन शर्माको लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा लिलानाथ उपाध्यायका जेठा बुद्धिनाथ र कान्छा मेरो पिता पूर्णनाथ हुन । पिताको मृत्यु भएकोले हक खाने छोरा मैले २०३०।९।२।२ मा ठूला बुवासँग अंश छोडपत्र गरी लिंदा कि.नं.४६८ मेरो भागमा परेको र ठूलो बुवाको भागका कि.नं. ४६७ को जग्गामा जाने बाटो मेरो हकको कि.नं. ४६८ दक्षिण भागमा पू.प. ४६ फुट उ.द. १२ फुट चौडाको पूर्व बाटो सम्म जोडिने गरी बाटो कायम गरिएको थियो । म बाट विपक्षले लिनु भएको कि.नं. ४६८ को जग्गाबाट मधुसुदनलाई बाटो दिन्न भनेबाट खिचोला मुद्दा म समेत उपर मधुसुदनले दिएकोमा अंश छोडपत्र बमोजिम बाटो हो भनी सत्यकुरा स्वीकार गर्दा जिल्ला अदालतको फैसला उपर म पुनरावेदन नजाँदैमा विपक्षलाई कुनै असर पर्ने होइन अदालतबाट म्याद तामेल भएपछि समयमै प्रतिवाद नगरी चित्त बुझाई बसेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लेखनाथ उपाध्यायको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठको बहस र विपक्ष तर्फका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना र श्री ५ को सरकार तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ समेतको वहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा यसमा २०४०।१०।४ मा फैसला भएको थाहा नपाई ०४७।१।२१ मा चलन चलाउन आउँदा नक्कल लिएपछि मात्र थाहा भएको भनी ०४७।२।२ मा प्रस्तुत रिट पर्न आएको देखिन्छ । मिलोमतो गरी मैले थाहा नपाउने अवस्था पारी म्याद तामेल गरे भन्ने पनि रिट निवेदकको जिकिर रहेछ । त्यसतर्फ विचार गर्दा मिलोमतो गरेको छ, छैन भन्ने तथ्यको निरोपण रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म २०३९।४।२४ मा तामेल भएको म्याद कानून बमोजिम छैन भन्ने कुरा छ त्यसतर्फ हेर्दा अ.वं. ११० नं. को रीत नपुगेका भन्ने निवेदकको कथन छ । घरद्धारमा फेला नपरेको अवस्थामा अ.वं. ११२ नं. को प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा घर फेला नपरेको भनी वडा समितिमा २ जना स्थानीय भलादमी राखी वडाको छाप लगाई तामेल भएको कुरा सक्कल म्यादको अवलोकन गर्दा देखिन आएको हुँदा म्याद तामेल गर्दा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न पर्ने प्रकृतिको कानूनी त्रुटी भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको । निवेदककै दातासँग लिखत गरी लिंदाको ठेगानामा निवेदक र निजको दाता दुवैलाई लिखतकै ठेगानामा म्याद जारी भएको, निवेदकको दाताले म्याद बुझी लि प्रतिउत्तर दिई २०४०।१०।४ मा पास लिखतमा बाटो छाड्ने कुरा उल्लेख गरेको समेतको आधारमा फैसला भै सो फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा हुँदा समेत रिट जारी गर्न मिल्ने उपयुक्त अवस्था विद्यमान भएको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको फायल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
न्यायाधीश न्यायाधीश
इति सम्वत् २०५० साल आषाढ १५ गते रोज ३ शुभम् ।