निर्णय नं. ११३५ - अंश
निर्णय नं. ११३५ ने.का.प. २०३५
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०३३ सालको दे.पु.नं. ७०
फैसला भएको मिति : २०३५।२।३२।४ मा
पुनरावेदक : जि. सप्तरी साह गाउँपञ्चायत वडा नं. ५ बस्ने विन्देश्वरी सिंह राजपुतसमेत
विरुद्ध
वादी : ऐ.ऐ.बस्ने डिल्ली सिंह राजपुत
मुद्दा : अंश
(१) कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ३ बमोजिम कोर्टफी दाखिल नगरी कुनै अदालतले नालेश वा उजूर लिई कारवाई गर्नसमेत नमिल्ने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
उल्लिखित मुद्दा :
फैसला
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति ०३२।७।३०।१ मा गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : बाजे रामलाल सिंहको ३ छोरा जेठा सोमी, माईला रौदी, कान्छा सुर्जी सगोलमा रही १९८९ सालमा सोमी परलोक भएका, बाबा रौदी मुख्य भई राखन–धरन सुर्जी सिंहमै बरावर आर्जन गर्दै आउनु भएको उहाँ १९९३ साल पौषमा स्वर्गे हुनु भएको र विपक्ष विन्देश्वरी घरको मुख्य काम गरी आएकोमा हाल आर्जन जग्गाहरू छोरा लगनदेव रनवीर प्र.नागेश्वरका नाउमा दर्ता गराई राखेको र सोमी सिंह नाममा दर्ता तपेश्वरका नाममा सरेको, ०४ सालको नापीमा तपेश्वरकै नाममा दर्ता भए पनि सगोल विपक्षी जिम्मा हुँदा शंका लिएको थिएन । सगोल आर्जन आयस्ताबाट लगनदेवका नाममा खरीदि जग्गाको आयस्ता भाग नदिएको र ०२४।८।१४ मा मानो छुट्टि भिन्न बसेपछि बण्डाको जिकिर गर्दा आजभोलि गर्दै ल्याएको, अंश मार्न आफ्नो नाम दर्ता जग्गा विभिन्न तवरले बिक्री गर्ने प्रवन्ध गर्न लागेको बुझिएकोले तायदाती लिई ३ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्नेसमेत २०२५।११।१० को फिराद ।
३. १९६८ सालमा ३ बण्डा गरी वादीका बाबु रौदी सिंहले १ बण्डा लिई बेगल बसेका तपेश्वरका बाबु सोमी, म विन्देश्वरीका बाबु सुर्जी सगोल बसी १९७२ साल कार्तिकमा १९६८ को बण्डा बमोजिम आफ्नो–आफ्नो बण्डा लिई भिन्न बसेका र रौदी सिंहको भाग वादीको भाउजूले र सोमीको भाग तपेश्वर, नागेश्वरले सुर्र्जी सिंहको भाग उहाँले नै खाई आउनु भएको ०७ सालकै बालीदेखि रौदी सिंहको फाँट जग्गा वादीको नाममा सुर्र्जी सिंहको फाँट निजको मञ्जुरीले म लगनदेव रनवीरका नाममा दर्ता भएको, विन्देश्वरीबाट म लगनदेव २०२१ र म रनबीर २०५५ सालमा मानो छुट्टि भिन्न छौं । वादीले छोराको नाममा करिव १३७ विगाहा जग्गा खरीद गरेको, वादी मतदाता सूचीमा अलग रहेको, वादीले घरको मुख्य भई वडा समितिबाट कर्जा लिएको, लगनदेव दर्ता जग्गा बिक्री गर्दा हक लाग्ने सुर्र्जी सिंह विन्देश्वरी सिंहको मञ्जुरी लिन पर्ने थियो । सगोल भए म विन्देश्वरीबाट तपेश्वरले २०१६।२०१८ सालमा बिक्री लिनु दिनु गरी दाखिल दर्ता हुने थिएन । बिक्री लिनु दिनु भई दर्ता गरी दाखिल भएको छ । २०१८ सालदेखि २०२२ सालसम्म खालिसा मौजे सन्तपुर १।।।१।।१ रामपुरको ४७।।।३ कुसाहाको १७४।१ जग्गा बिक्री गर्दा म बाहेक अरू अंश नभएको भनी बिक्री भएको छ । वादीको कुनै उजूरसमेत छैन । सगोल भए उजूर हुनुपर्ने भन्नेसमेतको कारण अंश दिनु लिनु छैन । झुठ्ठा दावाबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत विन्देश्वरी, लगनदेव, रनवीरसमेतको प्रतिउत्तर ।
४. १९६८ सालमा ३ बण्डा लगाई १ बण्डा लिई रौदी सिंह भिन्न बसी सगोल रही १९६८ सालका बण्डाबमोजिम अंश लिई १९७२ सालमा बाबा सोमी सिंह र सुर्र्जी भिन्न भएको १९८२ सालमा बाबा मरी हामी २ भाई सगोल बसी २०।२१ सालदेखि मानो छुट्याई बसेकाछौं । रौदी सिंह १९९३ सालमा मरी शेषपछि छोरा वादी र निजको भाउजूले भोगेका छन । त्यस्तै ०१३ सालमा सुर्र्जी मरी छोरा विन्देश्वरी र म विन्देश्वरीको छोरासमेतले भोगेको छन । सोमीको नाममा ६१ सालमा दर्ता भएको ०४ सालमा म तपेश्वरका नाममा दर्ता भए पनि आफ्नो बण्डाबमोजिम नामसारी भएको छ वादी सगोल नभई अलगै बसेको १९९८ सालको तथ्यांक प्रमाणबाट देखिन्छ । वादी दावा झुठ्ठा हो भन्नेसमेत तपेश्वर सिंह र नागेश्वर सिंहको प्रतिउत्तर । दर्ता श्रेस्ता राजीनामाहरू समेतका प्रमाणबाट अंश नदिएको भनी वादीले प्रतिवादीहरू उपर झुठ्ठा उजूर गरेको ठहर्छ भन्नेसमेतको सप्तरी जि. अ.को ०३०।७।३।६ को फैसला ।
५. सो फैसलाउपर चित्त बुझेन भन्नेसमेतको वादी डिल्ली सिंह राजपुतको ०३०।८।७।५ को पुनरावेदन ।
६. यसमा माथि उल्लेख भए अनुसार वादी दावी र प्रतिवादीको प्रत्युत्तर भई वादीले अंश नपाउने भन्ने जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयउपर वादीले पर्न आएको पुनरावेदनबाट कारवाई हुँदा नालेस परेको मिति ०२५।११।१०।६ भन्दा अघिल्लो दिन ०२५।११।९।५ सम्मको दुवै पक्षबाट अंशको फाँट लिई बण्डा गरिदिनु पर्ने देखिनाले छलफल निमित्त झगडीया झिकाउने आदेश सिंगलबेञ्चबाट मिति ०३१ साल माघ ११ गतेमा भएको रहेछ ।
७. वादी र प्रतिवादीहरू अंशियार भन्नेमा दुवै पक्षको विवाद नरहेको देखियो, वादीका बाबु १९६८ सालमै आफ्नो अंशवण्डा लिई बेग्लै बसेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भए पनि कानूनबमोजिम अंशवण्डा भएको सबूद गुज्रन नआएको हुनाले वादी प्रतिवादीहरूका बीचमा ऐनबमोजिम अंशबण्डा नभई व्यवहार चली आएको, वादी दावीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट ३ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्याई पाउने देखिन्छ ।
८. मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न प्रमाणको हकमा १९९८ सालमा मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्न प्रमाणको हकमा १९९८ सालमा भएको जनगणना फारामको नक्कल पेश भएको देखिन्छ । जनगणना फारामबाट अलग–अलग घर भई सो घरहरूमा परिवारका केही व्यक्तिहरू बसिरहेको देखिन आउँछ तापनि एकै सगोल परिवारमा व्यक्तिहरूको संख्या ठूलो भई सुविधाको लागि एक भन्दा बढी घर बनाई परिवारको विभिन्न व्यक्तिहरू छुट्टाछुट्टै घरमा पनि बस्नु पर्ने अवस्था पर्ने हुनाले उक्त जनगणना फारामलाई प्रमाण लगाई त्यसैको आधारमा मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्न उपयुक्त देखिँदैन । अब मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न वादीले फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको मिति ०२४।८।१४ लाई मान्न पनि २०००।७।१ पछि मानु छुट्टिदा ऐनबमोजिमको कागज नभई मान्य हुन नसक्ने र यिनै वादीले दयावती देवीले निजउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको दे.नं. १६२० को अंश मुद्दामा २०१४ सालमा मानु छुट्टिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिनाले २०२४।८।१।४ मा मात्र मानु छुट्टिएको भन्ने निजले यस मुद्दामा लेखेको सत्य मान्न मिलेन । अतः उक्त मुद्दामा निज वादीले स्वीकार गरेको २०१४ साललाई नै मानु छुट्टिएको साल कायम मानी निवेदक भुवनराज उपाध्याय कौशल राज उपाध्यायसमेत विपक्षी फणिन्द्रराज भन्ने दामोदरप्रसाद उपाध्याय भएको ०२५ सालको दे.फु.नं. ८९ को अंश मुद्दामा नि.नं. ५०७ मा श्री सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार सोही २०१४ सालको वैशाख १ गते मानु छुट्टिएको मिति कायम हुने ठहर्छ । सिंगलबेञ्चबाट भएको आदेशानुसार ०२५।११।१०।६ लाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्न यस बेञ्चलाई मनासिव लागेन । अतः २०१४ साल बैशाख १ गते मानु छुट्टिएको मिति कायम हुने ठहर्न आएकोले त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात २०१३ साल चैत्र मसान्तसम्मको सम्पत्तिको तायदाती दुवै थरबाट लिई वादी दावी अनुसार जम्मा श्रीसम्पत्तिको ३ खण्डको १ खण्ड निज वादीले पाउने हुँदा ऐनबमोजिम बण्डा छुट्याई ऐनको रीत पुर्याई चलन चलाई दिनु भनी यो फैसला सहितको मिसिल सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाइदिने सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा बदर हुन्छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३२।७।३०।३ को फैसला ।
९. सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी विन्देश्वरी सिंह राजपुतसमेतले दिएको निवेदनमा ०२४।८।१४ मा मानु छुट्टिएको भन्ने वादी अंश भएको नठहर्ने भए पनि मानु छुट्टिएको मिति १९९८ साल कायम हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर देखिन्छ । पू.क्षे.अ.डिभिजन बेञ्चले २०१४ सालको वैशाख १ गते मानु छुट्टिएको मिति कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । पुरानो मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३क. मा २००० साल कार्तिक १ गतेदेखि उप्रान्त मानु छुट्टिएको लिखत पास हुनुपर्ने वाध्यता गरेको र मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. मा मानुछुट्टिएको लिखत रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने वाध्यता गरेको पाइन्छ ।
१०. निवेदक गोपालबहादुर प्रधान विपक्षी सु. कटकबहादुर प्रधान भएको दे.फु.नं. ६१ को अंश मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३क.नं. ले रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत बेगर यो मितिमा मानु छुट्टिएको हो भनी मन्जुर गरे पनि अदालतले मान्यता दिन नसक्ने हुनाले फिराद परेको मिति ०५।३।१७ मा मानु छुट्टिएको मिति कायम हुन्छ भन्ने ०२७।८।५।६ मा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
११. तसर्थ उक्त ऐन र फुल बेञ्चले गरेको सिद्धान्त विपरित रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखतको अभावमा २०१४ साल वैशाख १ गते मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी उक्त डिभिजन बेञ्चले प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि गरी निर्णय गरेको र मानु छुट्टिएको मिति कसलाई कायम गर्ने भन्ने प्रश्न यस्तो मुद्दामा उपस्थित हुन सक्ने भएकोले सार्वजनिक महत्वको विषय देखिएकोले क्षेत्रीय अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३३।१।२४।५ मा भएको आदेश ।
१२. वादीले ०२५।११।१० मा फिराद गर्दा ०२४ सालमा मानो छुट्टिएको भनी दावी गरेका प्रतिवादीले १९९८ सालमै अंशबण्डा भइसकेको भनी उल्लेख गरेको छ । क्षेत्रीय अदालतले दयावती र डिल्ली सिंहको अंश मुद्दामा ०१४ सालमा भिन्न भएका भनी लेखिएकोले ०१४ सालमा वादी प्रतिवादीको मानो छुट्टिएको लिखत रीतपूर्वक भएको देखिएन । २००० सालदेखि पछि मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्ने ऐन भइरहेकोमा दयावती र डिल्ली सिंहले मुद्दा गर्दा उल्लेख गरेको मिति सो मुद्दामा समावेश नभएको पक्षलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने गरी मानो छुट्टिएको भनी कायम गरेको रजिष्ट्रेशनको ऐनको विरुद्ध भएको छ । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको भन्न मिलेन । वादी फिराद दर्ता भएको ०२५।११।१० को अघिल्लो दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी २ दुई थरबाट सम्पत्तिको दायदाती लिई आएको तायदातीबाट चाहिने कोर्टफीसमेत कानूनबमोजिम दाखिल गराई कानूनबमोजिम गर्न प्रतिवादी हाजिरै हुँदा वादीलाई झिकाई उपरोक्तबमोजिम रीत पुर्याई पेश गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३३।९।२६।१ मा भएको आदेश ।
१३. यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ९।२६।१ मा भएको आदेशमा वादी फिराद दर्ता भएको मिति ०२५।११।१० को अघिल्लो दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी २ दुई थरबाट सम्पत्तिको तायदाती लिई आएमा तायदातीबाट चाहिने कोर्टफीसमेत कानूनबमोजिम दाखिल गर्नु भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको र सो अनुरुप प्राप्त भएको तायदातीअनुसार सम्बन्धित पक्षहरूबाट कानूनबमोजिम ०३४।१२।२९ गतेको दिन १० बजे जम्मा मोल बिगो रु.६८४३० को ३ भागको १ भाग २२८१० को कानूनले लाग्ने कोर्टफी लिई आउने दिन तोकिएकोमा सो दिनदेखि विपक्षी हाजिर हुन नआई तारेख गुजारेको र थमाउने म्यादसमेत समाप्त भएको देखिन्छ । कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६ को खण्ड (ग) मा बिगो नखुली तायदाती फाँट लिई बण्डा गरिपाउँ भन्ने अंश मुद्दाको नालेश उजुरमा अंश पाउने ठहरी फाँट लिई बिगो कायम भईसकेपछि बिगोको हिसाबले कोर्टफी लाग्छ भन्ने व्यवस्था भएको र सो बमोजिम लाग्ने कोर्टफी विपक्षी वादीले नबुझाएको हुनाले उक्त ऐनको दफा ३ बमोजिम कोर्टफी दाखिल नगरी कुनै अदालतले नालेस वा उजूर लिई कारवाई गर्नसमेत नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ । तपसीलमा लेखिएको कुरामा तपसीलबमोजिम गरी मिसल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
माथी इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम मुद्दा खारेज भएकोले सुरुमा बालीबाट रहेको कोर्टफी जफत हुने भएकोले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३२।७।३० को फैसलाबमोजिम गर्नु नपर्ने हुँदा व्यहोरा जनाई सो लगत काटीदिनु भनी सुरु जि. अं.अ. सप्तरीमा लेखी पठाउनु कानूनबमोजिम का.जि. अ.त.मा लगतदिने..................... १
म सहमत छु ।
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ ३२ गते रोज ४ शुभम् ।