निर्णय नं. ११४० - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११४०     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १६९२

आदेश भएको मिति : २०३५।३।१५।५ मा

निवेदक : उमराव सिंह एण्ड सन्स भद्रपुरको प्रोपाइटर जि. झापा भद्रपुर न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने वंशीधर अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री कर अधिकृत, कर कार्यालय, मेची अञ्चल चन्द्रगडी झापासमेत

विषय : उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ तथा नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम ११ (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम आय निर्धारण समितिले आयको हिसाब कसरी गरिएको हो सो हिसाबबाट कसरी आयकर निर्धारण गरिएको हो त्यसको विवरण प्रष्ट देखिने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

            का.मु.प्र.न्या. वासुदेव शर्मा :      विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३३।११।२० को फैसला तथा कर कार्यालय मेची अञ्चलको आयकर निर्धारण आदेश र आय निर्धारण समितिको गैरकानूनी ठहरसमेत उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरी कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबूद प्रमाण संकलन गरी सोही मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण देखाई आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय मेची अञ्चलका नाममा परमादेशको रिटसमेत जारी गरी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३४।२।१३।५ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको रहेछ : निवेदकले आ.व. ०३१।०३२ मा विपक्षी करकार्यालय मेची अञ्चलमा दाखिल गरेकोमा कारोवारको रेकर्ड लिई ७ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी करकार्यालयबाट उमरावसिंह एण्ड सन्सका नाममा पत्र गएको र निवेदकले ०३२।८।२।३ मा बयान गरेकोमा उक्त फर्मको पैठारी तथा लोकल खरिद एवं व्यापारको चल्ती फिर्ती र आर्थिक स्थितिसमेतलाई लिई विचार गर्दा उक्त फर्मले आ.व. ०३१।३२ भित्र गरेको कारोवारको निमित्त लाग्ने खर्चबर्च सबै कट्टा गरी उक्त आ.व.मा खुद आय ८०,०००।–आर्जन गरेको हुनुपर्छ भन्ने क.वि.को गोप्य प्रतिवेदन भई ०३२।९।२९ मा बसेको आय निर्धारण समिति झापाले खुद आय रु.७५,०००।–कायम गरी दिएकोले उक्त आयमा खेतीको आयसमेत समावेश गरी आयमा रु.२३,९७५।–लाग्ने ठहराई ०३२।९।३० मा आयकर निर्धारण आदेश भएको रहेछ । सो आदेश बदर गरी गतवर्षको जति आय कायम गरी कर निर्धारण गरी पाउन निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा क.अ.ले रु.२३,९७५।–आय निर्धारण गरेको मनासिव ठहराई विपक्षी राजश्वन्यायाधीकरण कोशी अञ्चलबाट ०३३।११।२१।६ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त निर्णयहरू बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            ३.    रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकारको छ : करकार्यालय मेचीअञ्चलको आयकर निर्धारण आदेश र आयनिर्धारण समितिको निर्णयमा जुन कुराको जिकिर छैन सो कुरा राजश्व न्यायाधीकरणले फर्मायसीतवरले आफ्नोतर्फबाट अनुमान गरी आधार प्रमाण औत्यिको विचार भएको भनी उल्लेख गरी सो आधारप्रमाण रु.७५,०००।–आय कायम गर्ने कस्तो हुन सो समेत नखुलाई हचुवातवरले आयकर निर्धारण आदेशलाई मनासिव भन्न नमिल्ने, कारण देखाउन पर्ने पुनरावेदन र वहसनोटसमेतमा उल्लिखित कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने त्यसै पन्छ्याउन नमिल्ने । सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको प्रष्ट छ । मलाई प्रकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुकूल खण्डन मण्डन गर्ने मौका दिनुपर्नेमा करकार्यालयले नदिएको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन । राजश्व न्यायाधीकरणले न्यायिक मन प्रयोग नगरी कानूनी प्रश्नहरूको समाधान नगरी अ.बं.१४८क र १८५ नं. समेतको विपरित गरी फैसला भएकोबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको प्रष्ट छ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३४।६।१९।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकार छन :

            ५.    करकार्यालयले कर निर्धारण गरेको आदेशमा आय निर्धारण समितिको ०३२।९।२९ मा बसेको बैठकले कायम गरेको खुद आय भन्ने व्यहोरा प्रष्टै नै उल्लेख भएकोले आयकर नियम २१ (२) बमोजिम विपरित नहुँदा बदर हुनुपर्ने । समितिबाट आयकर पेश गर्नुपर्ने करदाताको कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेसम्मको रेकर्ड तथा आय निर्धारण समितिका सदस्यको छलफल बाहेक अन्य न्यायिक आधार हुन नै नसक्ने, भएको हुँदा विपक्षी करदाताको रु.७५,०००।–आय कायम भएको सदरै हुनुपर्ने । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४ (४) अनुसार गठित आयनिर्धारण समितिका सदस्यहरूको रायबाझी वरावर भएमा मात्र निर्णयात्मक मत दिने अधिकार अध्यक्षको भएको तर विपक्षीको आय कायम हुँदा राय नबाझे पछि अध्यक्षले उपस्थित प्रमाणितको लागि सही गरेको हुँदा सदरै हुनुपर्ने भन्नेसमेत कर अधिकृत करकार्यालय मेचीअञ्चल चन्द्रगडी तथा अध्यक्ष आय निर्धारण समितिको (आय निर्धाराण समिति चन्द्रगढी) समेतको एकै मिलान छुट्टा–छुट्टै लिखितजवाफ प्राप्त भएको रहेछ ।

            ६.    यस राजश्व न्यायाधीकरणबाट भएको निर्णय कानून अनुकुल छ । सो को निर्णयउपर चित्त नबुझे न्याय प्रशासन सुधार ऐन अनुसार निवेदकले कानूनी त्रुटि देखाई क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी उपचारको मार्ग छँदा छँदै सो मार्ग नअपनाई तात्विक उपचारको बाटो नरहेको भनी झुठ्ठा कुराको रिट गर्नु भएकोले निवेदन आधाररहित गैरकानूनी देखिइरहेकै छ । गैरकानूनी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत राजश्व न्यायाधीकरण कोशी अञ्चल ।

            ७.    निवेदक वंशीधर अग्रवालको तर्फबाट तारेखमा रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिंन्हा र विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरण कोशी अञ्चलसमेत तर्फबाट वहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालसमेतको मिति २०३४।२।२४ का दिन वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा आय निर्धारण समितिले निवेदकको खुद आय कायम गर्दा, के कति आधारबाट सो खुद आय कायम भएको, सो कुरा विपक्षी आय निर्धारण समितिले आफ्नो निर्णयमा प्रष्ट उल्लेख नगरी केवल “एउटा सामूहिक कारोवार, व्यापार चल्ती फिर्ती रहन सहन आदि” भन्ने बोली पारी स्टाम्प छाप लगाई त्यसमा सही गरी खुद आय कायम गरेको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ मा दाखिल हुन आएको आय विवरणको जाँचबुझको कार्यवाही गर्दा अदालतलाई भए सरहको अधिकार विपक्षी आय निर्धारण समितिलाई हुने छ भन्ने र नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम ११ (२) मा आयकर निर्धारण आदेशमा आएको हिसाव कसरी गरिएको छ र त्यसमा आयकर कसरी निर्धारण गरिएको छ छोटकरीमा त्यसको स्पष्ट विवरण करदातालाई दिनुपर्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ९.    उपरोक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ तथा नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम ११ (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम आय निर्धारण समितिले आयको हिसाव कसरी गरिएको हो, सो हिसावबाट कसरी आयकर निर्धारण गरिएको हो, त्यसको विवरण प्रष्ट देखिने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी गरेको निर्णयलाई हचुवा किसिमबाट न्यायिक मनको अभावमा भएको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

            १०. विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरणले पनि आफैले आधार उल्लेख गरी निर्णय गरेको नभई विपक्षी आय निर्धारण समितिले कर निरिक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार लिई निर्णय गरेको भनेको छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार लिई आय निर्धारण समितिले निर्णय गरेको भन्ने उक्त निर्णयबाट देखिँदैन । विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरणले पनि आफैले के कति कारणबाट सो निवेदकको खुद आय कायम हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ विवेचना र आधार उल्लेख गरी निर्णय गरेको नदेखिँदा आय निर्धारण समितिले निवेदकको व्यापारको र कारोबार सम्बन्धमा खुद आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएको र सो त्रुटिपूर्ण रुपबाट कायम गरेको आयलाई खुद आय मानी त्यस आयबाट कर निर्धारण गरेको र त्यसलाई मनासिव ठहराएको विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानूनबमोजिम गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरण कोशी अञ्चलसमेतका नाममा परमादेशको आदेश समेत दिइएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीकहाँ पठाई नियमबमोजिम गरी फायल बुुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल आषाढ १५ गते रोज ५ शुभम् ।