निर्णय नं. ११४१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ११४१ ने.का.प. २०३५
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् ०३४ सालको रिट नम्बर ८४६
आदेश भएको मिति : २०३५।३।११।१ मा
निवेदक : जि. धनुषा वहुअवा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रामवृक्ष चौधरी
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तशुल्क विभाग, काठमाडौं समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) म्यादभित्र ठेक्काबन्दोवस्त हुन नसकेको कारण नदेखाई आफूले नै ठेक्का बन्दोवस्त नगरेकोमा एउटाको सुस्तीले कर्तव्य पालन नगरी अर्कासँग नोक्सान भराउने कार्यलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने ।
(प्र नं. २२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद धिमिरे
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. हेरम्बराज : विपक्षीहरूले कुनै निर्णय आदेश गरेको छ भने उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी र अनाधिकार आदेश निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३४।६।१२।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार रहेछ :
२. निवेदकले २०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि ०३२ साल चैत्र मसान्ततक वर्ष १ को लागि सर्लाही जिल्लाको मदभट्टी नं. २,३,४,५,६,७,८ र १० को मदभट्टी रकमको ठेक्का उक्त साल १ को रु.६,३०,०००।–ठेक्का बुझाउने गरी लिएको पट्टाको प्रकरण १ मा अन्य कुराको अतिरिक्त समयमा नै २०३२ साल चैत्र मसान्तपछि लाई ०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि ठेक्का बन्दोवस्त हुन नसकेमा वा अरू कुनै व्यवस्था हुन सकेको सूचना नपाएसम्मलाई ठेक्का चलाएको क्षेत्रको ठेक्का अङ्कको दामासाहीले हुने पछि रकममा ०३२ साल चैत्र मसान्त पछिलाई ठहरेबमोजिम हुने गरी अस्थायी रुपमा अमानतबाट रकम चलाई नै रहनुपर्छ पछि अमानत नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी तपाईंबाट प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गरिने छ । अमानत चलन गर्दा ७ दिनको दरले लाग्ने रकम अग्रिम किस्ता कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्दै जानुहोला भन्ने पनि रहेछ । विपक्षी कार्यालयको ०३३।६।७ को पत्रबाट निवेदकलाई पट्टा कबूलियतमा उल्लिखित शर्तअनुसार ०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि ऐ.चैत्रमसान्त तकको ठेक्का चलाएको क्षेत्रको ठेक अङ्कको दामासाहीले हुने रकम ०३२ साल चैत्रमसान्त पछिलाई (०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि) अस्थायी रुपमा अमानतबाट रकम चलन नगरेमा सरकारलाई हुने नोक्सानी तपार्इंबाट असुल गरिने व्यहोरा अवगत गर्नु भएकै छ । ०३३ साल वैशाख १ गते देखि ०३३ श्रावण २३ गते सम्मको वार्षिक ठेक्का अङ्कको दामासाहीले हुने अमानती रकम रु.२६९९।०१।४।५ आजसम्म दाखिल गर्नु भएन अमानती रकमपत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र दाखिल गर्नु होला अन्यथा यस कार्यालयमा जमानतस्वरुप रहेको निम्न व्यक्तिहरूका नामको जेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भन्ने कुरासमेत उल्लेख गरी पत्र बुझाएको रहेछ । सो समेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।
३. रकम र ठेक्का ऐन, ०२० को दफा ११ मा ठेक्काको अवधि कायम गर्ने कुरा छ, अवधि समाप्त भएपछि ठेक्का लिने व्यक्तिलाई ठेक्दार र रकमलाई ठेक्का रकम भनिँदैन । अमानती काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारीसरह हुन्छ । ठेकदार हुन सक्दैन । ठेकदारलाई ठेक्का रकमलाई लाग्ने अमानती कामलाई र अमानतीया काम गर्ने व्यक्तिलाई लाग्न सक्दैन । यो कुरा स्पष्ट तवरबाट गरिएका शर्त कबुलमा नै निर्भर हुन्छ । एकातिर अमानतमा काम गर्नू भन्ने छ भने अर्कोतिर ७ दिनको अग्रिम किस्ता बुझाउने भन्ने छ । त्यस्तो स्पष्ट लेखाईलाई शर्तकबुल भन्न सकिँदैन । कानून वा शर्त कबुल दुबैपक्षबाट पालन गर्नुपर्छ । आफू अगर्नेले अरूलाई सो बमोजिम गर भन्न पाइँदैन र भए गरेको कुरा लुकाई अरूलाई पक्रन पनि पाइने होइन । श्री ५ को सरकारले यो भट्टी रोकिन दिएको अन्तमा रक्सी र विदेशी सरावहरूको नियन्त्रण नगरी बिक्री गर्न दिएको समेत अनेक कारणबाट ठेक्कामा ६० प्रतिशतभन्दा पनि बढी घाटा लाग्न गएको व्यहोरासमेत खुलाई ०३३ साल वैशाख १ गते देखि उप्रान्त अमानती काम गर्न सक्दिनँ आफ्नो रकम आफै बन्दोबस्त गरियोस् भनी विपक्षी अन्तःशुल्क निर्देशक समेतलाई सूचना गरेकै हुँ कानूनबमोजिम कुनै काम नगरी ०३३ साल वैशाख लागेपछि भट्टि सञ्चालन गरी राखेको ठाउँ भाडामा राखेको रक्सी बनाउने डेगपिया मसिनलगायत सामान र भाडाको घरसमेत आफैले कब्जा लिने समेत बन्दोबस्त गर्नुभयो । आफूले कानून र पट्टा कबुलियत बमोजिम गरे नगरेको सबै कुरा लुकाई निवेदकको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरबाट अपहरण गर्न र सो गर्न नपाए कैद गर्ने समेत अधिकार विपक्षीलाई छैन ।
४. सम्बन्धित मिसिलसाथ विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३४।६।१३।५ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकार छन : निजले गरिदिएको ठेक्का कबुलियतको शर्तले निजलाई ०३२ साल चैत्रमसान्त पछिलाई अर्को व्यवस्था भएको सूचना नदिएसम्म अमानत चलाउन बाध्य गराएको छ । भट्टी सञ्चालन गरे ठाउँमा राखेको सामान घरसमेत आफैंले कब्जामा लिने बन्दोबस्त गरेको भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । यससम्बन्धमा पट्टा कबुलियतअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएको हुँदा रकम नबुझाएसम्मका लागि उक्त सामानहरू लापत्ता हुन नपाउने गरी कार्यालयले सामान्य रेखदेख वा निगरानीसम्म गर्नु परेको हो । सामानहरू पूर्ण कव्जामा लिई निवेदकको मदिरा चुलाई नै बन्द गरेको होइन । जहाँसम्म ठेक्का कर बिक्री कर र आयकरको सम्बन्ध छ, पट्टा कबुलियतका शर्तअनुसार निजले बुझाउनुपर्ने दायित्व भित्रको कुरा हुँदा माग गर्न नमिल्ने पनि होइन । त्यस्तै अमानतको रकम बुझाउन नपरोस् भजी ठेक्दार कृष्णबहादुर थापा मगरको ०३३ सालको नं. १००९ रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतको डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।९।३ को आदेशले “ठेक्का लिंदाको अवस्थाको कबुलियत शर्तअनुसार नै हुने” भनी रिट निवेदन खारेज गरिसकेको हुँदा सोही अनुरुप प्रस्तुत रिट निवेदन पनि खारेज हुन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु, भन्नेसमेत निर्देशक श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग र ।
५. ठेक्का अवधि समाप्त भएपछि अर्थात ०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि ठेक्का बन्दोबस्त नभएसम्म बढीमा ३ महिनासम्म तोकिएको साविकको ठेक रकममा नै ठेकदारले अमानतमा रकम चलन गर्नुपर्ने अवधिलाई ठेक अवधि पछिको ठेक अमानती अवधि र रकमलाई ठेक अमानती रकम भन्नुपर्छ । ठेकदारले बढीमा ३ महिनासम्म साविकको ठेक अङ्कमा नै अमानतमा रकम चलन गर्नुपर्ने अवधिसम्मको लागि श्री ५ को सरकारले ठेक्का वन्दोवस्तको कार्यवाही बाहेक छुट्ट्रै अमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पर्दैन । ठेकदारले अमानतमा रकम चलन गर्नुपर्ने अवधिपछि पनि ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेमा भने रकम र ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा २४ अनुसार श्री ५ को सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कानून र शर्तहरुको परीधिभित्र रही ठेक्का सकार गर्ने ठेकदारले उल्लिखित अवधिसम्म रकम अचल गर्नु पर्छ । नगरे यसबाट श्री ५ को सरकारलाई नोक्सानी भएको रकम ठेकदारबाट असुल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ । ठेकदारबाट कानून शर्त र कबुल कुनै पनि पालना भएको देखिंंदैन । रक्सी बनाउने भाँडावर्तन तथा रक्सीसमेत ०३३ वैशाख देखि कार्यालयले कुनै हस्तक्षेप वा अधिनस्थमा लिएको छैन । ताकेता गर्दासमेत रकम दाखिल हुन आएन, तर ठेकदारले कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला नगरेमा सरकारी बाँकीसरह कार्यवाही गरी असुल गर्नुपर्ने यस कार्यालयले गरेको कार्यवाही कानून प्रतिकूल भएको छैन भन्नेसमेत अन्तशुल्क अधिकारी कार्यालय सार्लाहीको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. तारेखमा निवेदक रामवृक्ष चौधरीको वारेस नरहरि घिमिरेलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग समेततर्फबाट वहस निमित्त खटिई आउनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” को वहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
७. यसमा अर्थमन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय जनकपुरधामले ठे.श्री रामवृक्ष चौधरीलाई ०३३।५।२५ मा लेखिएको पत्रमा “२०३३ साल वैशाख १ गते देखि ऐ.चैत्रमसान्ततक वर्ष १ को लागि ठेक्का रकम बन्दोवस्त कार्यवाही हुँदा सो मितिदेखि ठेक्का लागू हुन नसकी निम्न मितिमा मात्र पट्टा उठाएकोले ०३३।१।१ देखि पट्टा उठाएको मिति तक निम्न दिनका साविक ठेक अङ्क दामासाहीले निम्नअनुसार हर्जाना दाखिल हुनुपर्ने हुँदा हर्जाना रकम सो को लाग्ने खुद बाँकी ठेक्काकर आयका साथै बिक्रीकरसहित यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनु होला” भन्ने बोली परेको र त्यसको आधार देखाउँदै कबुलियत गराएको छ भन्ने लेखिएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट वहसमा पेश गरेको कबुलियतको तपसीलको १ दफामा ०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि ०३३ साल चैत्रतक वर्ष १ लाई रकम चलाउने छु समयमा नै ०३३ साल चैत्रमसान्तपछि लाई ०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि ठेक्का बन्दोवस्त हुन नसकेमा वा अरु कुनै व्यवस्था हुन नसकेको सूचना नपाएसम्म लाई ०३२ साल बैशाख १ गतेदेखि ऐ.चैत्रमसान्ततकको ठेक्का चलाएको क्षेत्रको ठेक अङ्कको दामासाहीले हुने रकममा ठेक्का चलाएको क्षेत्रको ०३२ साल चैत्र मसान्त पछिलाई ०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी अस्थायी रुपमा अमानतबाट पनि रकम चलाइ नै रहने छु । लेखिएअनुसार अमानत नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी म बाट प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नुहोला । अमानत चलन गर्दा सात दिनको दरले लाग्ने रकमको अग्रिम किस्ता कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्दै जानेछु” भन्ने र दफा २ मा “भट्टीबाट अन्नबाहेक सखर टेमा मौवा र फलफुलबाट मदिरा उत्पादन गर्नेछु” भन्ने लेखिएको छ र पेट बोलीमा “तपसीलबमोजिम शर्त उल्लंघन गरेमा ठेक्का तोडिने छ” भन्ने लेखेको रहेछ ।
८. पत्रमा “ठेक अङ्कको दामासाही देखाई हर्जानाको रुपैया लेखेको रहेछ । कबुलियतमा ठेक अङ्कको दायासाछीले हुने रकममा अमानतमा चलाउने” भन्ने र अमानतमा नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी बुझाउने भन्ने बोली परेकोमा ठेक अङ्कको दामासाहीले हुने हर्जानाको रुपैयाँ र दिन तोकी लेखेको रहेछ । त्यस पत्रबाट अमानतमा चलाएको नचलाएको के हो निश्चय नगरी अमानतमा चलाएमा लाग्ने ठेक अङ्कको दामासाही र नचलाएमा लाग्ने हर्जानाको रुपैयाँ यी दुवै कुरा पक्रेको कारणले अमानतमा चलाएको भए पनि नचलाएको भए पनि उत्ति नै रुपैयाँमा पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने ठानी पूर्जी पठाएको देखिन्छ । त्यस्तो अनिश्चित स्थितिमा निवेदकउपर कार्यवाही चलाएको देखिन्छ ।
९. निवेदक रामवृक्षलाई दिएको पत्रमा कुनै ऐन उल्लेख नगरी हर्जाना सुदसमेत दाखिल गराउने लेखिएको छ । कबुलियतमा नोक्सानी भन्ने र पत्रमा हर्जाना बोली परेकोले यी दुवै पदको अर्थ के हुने रहेछ भनी “शव्दकोष” हेरेमा “सम्पादक बालचन्द्र भई रोयल नेपाल एकेडमी (राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) बाट प्रकाशित नेपाल शब्दकोषमा” नोक्सानको अर्थमा हानी र “हर्जानाको अर्थमा क्षतिपूर्ति” भनी लेखेको रहेछ । कबुलियतको आधारमा निवेदकसँग हर्जाना माग गरेकोले त्यो के रहेछ भने कबुलियतमा ठेक्काको मिति ०३२ साल चैत्र मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसपछि ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेमा वा अरू कुनै व्यवस्था हुनसकेको सूचना नपाएसम्म ठेक अङ्ककै दामासाहीले बुझाउने गरी अमानत चलाउने र नचलाएमा सरकारलाई नोक्सानी बुझाउने भन्ने वाक्यकै आधारमा निवेदकसँग हर्जाना मागेकोले ती वाक्यहरूको कतिसम्म महत्व रहेछ भनी हेरेमा यति समयसम्मलाई अमानत चलाउने भन्ने नलेखिएकोले समयको प्रभावबाट ठेकको अङ्क बढ्न सक्ने भए पनि निवेदकलाई कबुलियत गराएकै छ भनी कार्यालयले सुस्तीपना लिएर ऐनको ५ दफाले ठेक्का भुक्तान हुने मितिभन्दा ३ महिना अघिदेखि नै म्याद टाँस गर्नुपर्ने आदि कार्यवाही नगरी तथा ठेक्कामा केही फाइदा हुन्छ भन्ने साधारण ज्ञानलाई उपेक्षा गरी अमानत चलाउँदा आयव्ययको हिसाब गरी खुद आय सरकारमा आउनेमा पनि साबिकै ठेक अङ्क पाउने गरी अमानतामा ठेक अङ्क बुझाउने कबुलियत हुँदा सरकारलाई फाइदा नहुने संभावना हुने र अनिश्चितकालको निमित्त अमानत चलाउनु पर्दा राम्रो बन्दोबस्त गर्न ठेकदारलाई उत्साह नरहने उसमा पनि अमानतमा यस्तो मदिरा उत्पादन गर्ने कार्य नगरेमा सरकारलाई नोक्सान बुझाउनु पर्ने भन्ने बोली राखी मदिरा उत्पादन गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने कर लाग्ने गरी कबुलियत गराएको हुँदा जनतालाई बोझ हुने गरी ठेक अङ्क बुझाउन पाए पनि आर्थिक प्रलोभनमा पारेकोलाई अमानतमा ठेक्का अङ्क बुझाउने गरी बन्दोवस्त गरेको ठेक अङ्कमा बुझाउने गरी असमानता चलाउने गरी अमानतको आशय नै फरक पर्ने गरी व्यहोरा लेखी गराएको यस्तो वाक्यलाई संवैधानिक बन्देज र करार ऐनको प्रकाशमा भिडाई हेर्नलाई उक्त वाक्य बदर गरी पाउन यस असाधारण क्षेत्रमा उजूर आएको नहुँदा ती वाक्य कतिसम्म महत्व हुन्छ भनी निर्णय दिनु परेन, तैपनि उक्त ऐनको दफा ५ बमोजिम साविक ठेक्काको मिति भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ३ महिनाअघि सूचना टाँस्ने आदि कार्य गरी बेलामै नयाँ ठेक्दार बन्दोबस्त गर्नुपर्ने वा अरू बन्दोबस्त गर्नुपर्ने ऐनले तोकेको कर्तव्य आफूले पालन गर्दै नगरी ठेक्का वन्दोबस्त हुन नसकेको भनी निवेदकसँग लिने गरी हाल ठेक्दारले पट्टा उठाएको मितिसम्को हर्जाना दावी गरेको देखियो । म्यादभित्र ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको कारण नदेखाई आफूले नै ठेक्का बन्दोबस्त नगरेकोमा एउटाको सुस्तीले कर्तव्यपालन नगरी अर्कासँग नोक्सानी भराउने कार्यलाई न्यायमा ठिक भन्न हुँदैन ।
१०. ठेक्काको अवधि भुक्तान हुनु अगावै ठेक्का छोडेको छैन । निवेदकले मैले भट्टि सञ्चालन गरी राखेको ठाउँ भाडामा राखेको रक्सी बनाउने डेग पियाँ मिसिनलगायत सामान र भाडाको घरसमेत आफैले कब्जामा लिने बन्दोबस्त गर्यो भनी निवेदकले जिकिर गरेकोमा पट्टा कबुलियतअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको म्यादभित्र नबुझाउने हुँदा रकम नबुझाएसम्मको लागि सामान्य रेखदेख वा निग्रानीसम्म गर्नु परेको हो । सम्पूर्ण कब्जामा लिई निवेदकको मादिरा चुलाई नै बन्द गरेको होइन भनी लिखितजवाफमा लेखिएको छ । जब रकमको ठेकदारले ठेक्काको अवधि भुक्तान भएपछि पनि त्यसै रकममा अमानत चलाउन पाउने कबुलियत गरी अग्रिम किस्ता ७ दिनभित्र बुझाउने बकुलियत भए पनि यो कुनै ऐनमा आधारित नभएको भए पनि कबुलियत बमोजिम बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता नबुझाएमा रकम चलन गर्न नपाउने भई रकमको ठेकदारले झिक्ने मुनाफा श्री ५ को सरकारले नपाउने हुँदा अमानतमा चलन गर्न रोक्का गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरेको देखिँदैन । विपक्षीले उल्लेख गरेको निवेदक कृष्णबहादुर विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय हेटौंडासमेत भएको रिट नं.१००९ को डि.बे.बाट ०३३।९।३।६ मा आदेश भएको फाईल हेर्दा, निवेदकले ठेक्का लिएको शर्तबमोजिम कुनै व्यहोराको सूचना गरेकोले निवेदकलाई कुनै आघात परेको देखिँदैन भन्ने आदेश भएकोले पट्टा नबुझिने नै हुनुपर्ने अमानतमा रकम चलान गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्रलाई खण्डन गरेको देखिएन । यसरी कबुलियतलाई खम्वीर गराउँदै मात्र नभई ठेकको दामासाहीले अङ्क बुझाउन ल्याउनु भन्ने पठाएको पत्र भएको यो मुद्दा हो ।
११. रीट नम्बर ६८५ मा निवेदकले अग्रिम किस्ता धरौटीमा राख्ने कबुलियत भएकोमा सो बमोजिम नराखेको भए ऐनबमोजिम कार्यवाही गर्नुपर्छ भनी ठहर भएकोले अग्रिम किस्ता धरोटमा नराख्ने बित्तिकै ऐनबमोजिन नै कार्यवाही गर्नुपर्ने आदेश भएको छ । उसमा पनि पत्रबाट हर्जाना दिन खुलाई यसको हर्जानाहरू भनी ११९ दिनको रु.५३३५५।७७ दाखिल गर्नु भनिएको छ । जब उसको ठेक साल एकको रु.१६३८०००।–छ यदि कसैले ठेक्का कबुल गरेन भने साविक ठेकदारले अमानतमा नचलाए पनि बुझाउनुपर्ने अङ्क त्यति नै हुन्छ जति उसले ठेक्का चलाउँदा बुझाउनु पथ्र्यो भन्ने अभिप्रायको यो कबुलियत देखिँदैन । यस मुद्दामा मिति उप्रान्त पनि रकम नचलाएमा ठेकदारले बुझाउनुपर्ने नोक्सानीको अङ्क र रकम चलाए पनि ठेकदारले बुझाउनुपर्ने अङ्क एउटै ठेक अङ्कको दामासाहीले हुनसक्ने गरी लेखेको यस्तो पत्रको हो भनेमा त्यसको वैधता कस्तो होला ?
१२. अमानत नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी बुझाउने भन्ने कबुलियत छ । अमानतमा चलाए पनि नचलाए पनि ठेक अङ्कको अनुपातमा नोक्सान बुझाउने भन्ने कबुलियतमा छैन र कबुलियत अनुसारको यो पत्र भएन ।
१३. त्यस्तो अमानत चलन नगरेवापत नोक्सानी लिने कुनै कानून देखिँदैन । कबुलियत बमोजिमको यो पत्रले ठेकदारसँग दावा गरेको हो कि भन्न पनि ठेक्काको अवधि ०३२ साल वैशाख १ देखि ०३२ साल चैत्र मसान्ततक रहेकोले त्यस उप्रान्तको मितिलाई ठेक्काको अवधि भन्न भएन र त्यसपछिलाई कबुलियतमा पनि अमानतमा चलाउने भनेकै छ । साथसाथै निवेदकले अमानतमा चलाएको हो वा अमानतमा चलाएको होइन पत्रबाट खुलेको छैन ।
१४. सातदिने पहिलो अग्रिम किस्ता नै दाखिल नगरे, नभएपछि कानून र पट्टाबमोजिम म आफूले कव्जा गरी अन्य व्यवस्था गरिसकेपछि निवेदकलाई पक्रन र कर इत्यादि लिन ल्याउन भन्न असुल गर्न पाउने होइन भनी निवेदकले जिकिर गरेअनुसार अमानत चलन गर्दा अग्रिम किस्ता कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरेको छ छैन भनी हेरेमा जम्मा गरेको रहेनछ यो कुरा दुवै पक्षबाट समर्थन भएको छ । कबुलियतमा पेटबोलीबाट ठेक्का तोडिने हुन्छ उसमा पनि जब शर्तबमोजिम अग्रिम किस्ता दाखिल गर्दैन भने रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १७ मा व्यवस्थित भएबमोजिम एक पक्षले मात्र ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुँदैन भनेमा अपवादस्वरुप के रहेछ भने दफा १२ (क) बमोजिम ठेक्का तोडिएको समेत छ । दफा १२ (क) मा श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रुपैयाँ नबुझाएमा ठेक्का तोडिने व्यवस्था देखिन्छ ।
१५. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त सेवाको दफा २४बाट रकम वा ठेक्का श्री ५ को सरकारले चलाउन पाउने भनेकोमा पनि ठेक्काको काम अमानतबाट चलाउन आदेश दिनसक्ने लेखिएको छ, तर रकममा भने एकाधिकार नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले लाउन सक्ने भएकैले आदेशको दरकार नहुँदा रकम चलाउन अमानतमा राख्ने भनी लेखिरहन परेनछ । रकम र ठेकमा यस्तो भेद छँदाछँदै रकम नचलाएको नोक्सान यो हो भनी श्री ५ को सरकारले व्यक्त गर्नुपर्छ कामदार खर्चको नोक्सानी भएको त होइन ? दफा २७ मा कुनै ठेकदारले काम नगरेमा ठेक्का छोडेमा त्यसबाट श्री ५ को सरकारलाई भएको नोक्सानी र त्यसको सुदसमेत असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
१६. नोक्सानी व्यहोर्नु परेकोमा हर्जाना दिन सक्ने हो, निवेदकलाई लेखेको पत्र बमोजिमको रुपैयाँ कसरी श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पर्यो व्यक्त गरेको छैन । यस्तो एकाधिकारको रकममा श्री ५ को सरकारलाई कस्तो नोक्सानी पर्ने हो र ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेकोमा श्री ५ को सरकारले कुन दायित्व वहन गर्न पर्यो वा के काम गर्नुपर्यो कतैबाट खुल्दैन । कुनै इमारत बनाउनेजस्ता ठेक्का लिएकोमा ठेकदारले सो काम गरेन भने श्री ५ को सरकारले आफूलाई परेको घाटा वा हानीलाई नोक्सान सम्झी क्षतिपूर्तिमा दावा गर्ने हो, तर मदिरा उत्पादन गर्ने जस्ता एकाधिकारको ठेक्का लिनेहरूले काम गरेन भने श्री ५ को सरकारले कुन दायित्व पूरा गर्नु पर्यो र यदि कुनै जनताले मदिरा उत्पादन गरेन भने सरकारलाई राजश्व नआउँदा फाइदा नहुने हुन्छ तर नोक्सान पर्न जनताले मदिरा उत्पादन गर्दैनन ती सबैलाई सरकारको नोक्सान परेको भन्न हुँदैन ।
१७. नोक्सानी वा हर्जाना लिनु पर्दा श्री ५ को सरकारले कति खर्च गर्नुपर्यो वा नोक्सान भयो भन्ने पनि देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारी तहसिल वा निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्दा श्री ५ को सरकारमा आइनै रहने आम्दानी नआएको र श्री ५ को सरकारले हानी व्यहोर्न परेको हुन्छ देखादेख यो त एउटा एकाधिकार रकम हो । एकाधिकारको निमित्त श्री ५ को सरकारमा केही ठेक बुझाउँछ कदाचित एकाधिकार भएन भने पनि अरूले मदिरा उत्पादन गर्न पाए भने जो बुझाउनु पर्ने राजश्व बुझाउने हुनाले अमानतमा नचलाएमा नोक्सानी पर्ने संभावना रहँदैन । उसमा पनि एकाधिकारको ठेक्का छैन भने आमजनताले चलाएमा अमानतमै रहन्छ याने थातिनै रहन्छ । मदिरा उत्पादन गर्नैपर्छ अमानतमा चलाउनैपर्छ नचलाएमा श्री ५ को सरकारलाई नोक्सानी बुझाउनुपर्छ भनी यसमा सस्तो कार्यवाहीबाट पेशा गरिरहनलाई कर लगाएको देखिन्छ । १८ माथि लेखिएका कारणबाट कबुलियतको औचित्यमा बोल्न नपरे पनि कबुलियतअनुसारकै पनि पूर्जी नपठाएकोले कारवाई पाउने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाहीलाई कुनै ऐनको अधिकार नहुँदा नेपालको संविधानको ७१ धाराअनुसार यसमा कबुलियतको आधारमा गरेका कार्यवाही र पूर्जीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी अन्तःशुल्क विभाग समेतलाई पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनू ।
सम्माननीय का.मु.प्र.न्या. श्री वासुदेव शर्माको राय
१९. यसमा सहयोगी मा.न्या. हेरम्बराजले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीले गरेको कार्यवाही तथा लेखेको पत्र समेत बदर गर्ने रायमा, निम्नलिखित तर्फको आधार मेरो सहमति छ
२०. अर्थ मन्त्रालय, अन्तशुल्क विभाग, अन्तःशुल्क कार्यालय, सर्लाहीले ठे. श्रीराम वृक्ष चौधरीलाई ०३३।५।२५ मा लेखिएको पत्रमा “०३२ साल वैशाख १ गते देखि ऐ.चैत्रमसान्त तक वर्ष १ को लागि ठेक्का रकम बन्दोबस्त कार्यवाही हुँदा सो मितिदेखि ठेक्का लागू हुन नसकी निम्न मितिमा मात्र पट्टा उठाएकोले ०३३।१।१ देखि पट्टा उठाएको मितितक निम्न दिनको साविक ठेक अङ्क दामासाहीले निम्नअनुसार हर्जाना दाखिल हुनुपर्ने हुँदा हर्जाना रकम सो को लाग्ने खुद बाँकी ठेक्का कर आयकर साथै बिक्रीकर सहित यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनु होला”, भन्ने बोली परेको र त्यसको आधारमा कबुलियत देखाइएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट वहसमा पेश गरेको कबुलियतको तपसीलको १ दफामा “०३२ साल वैशाख १ गते देखि ०३२ साल चैत्रमसान्त तक वर्ष १ लाई रकम चलाउनेछु ०३२ साल चैत्रमसान्त पछिलाई ०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेमा वा अरू कुनै व्यवस्था हुन सकेको सूचना नपाएसम्मलाई ०३२ साल वैशाख १ गते देखि ऐ.चैत्र मसान्त तकको ठेक्का चलाएको क्षेत्रको ठेक अङ्कको दामासाहीले हुने रकममा ०३३ साल वैशाख १ गते देखि पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी अस्थायी रुपमा अमानतबाट पनि रकम चलाउनै रहनेछु लेखिएअनुसार अमानतमा नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानीबाट प्रचलित कानूनबमोजिम असुल उपर गर्नु होला अमानतचलन गर्दा सात दिनको दरले लाग्ने रकमको अग्रिम किस्ता कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्दै जोनेछु” भन्ने र दफा २ मा “भट्टीबाट अन्नबाहेक सखर टेमा मौवा र फलफुलबाट मदिरा उत्पादन गर्नेछु” भन्ने लेखिएको छ र पेटबालीमा “तपसीलबमोजिम शर्त उल्लंघन गरेमा ठेक्का तोडिनेछ” भन्ने लेखेको रहेछ ।
२१. पत्रमा ठेक अङ्कको दामासाही देखाई हर्जानाको रुपैयाँ माग गरेको रहेछ । कबुलियतमा “ठेक अंकको दामासाहीले कुनै रकममा अमानतमा चलाउने भन्ने र अमानतमा नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी बुझाउने” भन्ने बोली परेकोमा ठेक अङ्कको दामासाहीले हुने हर्जानाको रुपैयाँ र दिन तोकी लेखेको पत्र रहेछ । त्यस पत्रबाट अमानतमा चलाएको के हो नचलाएको के हो निश्चय नगरी अमानतमा चलाएमा लाग्ने ठेक अङ्कको दामासाही र नचलाएमा लाग्ने हर्जानाको रुपैयाँ यी दुवै कुरा पक्रेको कारणले अमानतमा चलाएको भए पनि नचलाएको भए पनि उत्ति नै पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने ठानी पठाएको कारणले अनिश्चित सचितमा निवेदकलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।
२२. निवेदक रामवृक्षलाई दिएको पत्रमा कुनै ऐन उल्लेख नगरी हर्जाना र सुदसमेत दाखिल गराउने लेखिएकोछ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, (संशोधन सहित) को दफा ७ बमोजिम साविक ठेक्काको मितिभुक्तान हुनुभन्दा अगावै ३ महिना अघि सूचना टाँस्ने आदि कार्य गरी बेलामै नयाँ ठेक्दार बन्दोबस्त गर्नुपर्ने वा अरू बन्दोबस्त गर्नुपर्ने ऐनले तोकेको कर्तव्य आफूले पालन गर्दै नगरी ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको भनी निवेदकसँग लिने गरी हाल ठेक्दारले पट्टा उठाएको मितिसम्मको हर्जाना दावी गरेको देखियो । म्यादभित्र ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको कारण नदेखाई आफूले नै ठेक बन्दोवस्त नगरेकोमा एउटाको सुस्तीले कर्तव्य पालन नगरी अर्कोसँग नोक्सानी भराउने नोक्सानी कार्यलाई न्यायसङ्गत भन्न मिलेन ।
२३. ठेक्का अवधि भुक्तान हुनु अगावै ठेक्का छोडेको छैन, मैले मदभट्टि रकम सञ्चालन नगरी राखेको ठाउँ भाडामा राखेको रक्सी रक्सी बनाउने डेग पिया मिसिनलगायत सामान र भाँडाको घरसमेत आफैले कब्जामा समेत लिने बन्दोबस्त गर्यो भनी निवेदकले जिकिर गरेकोमा पट्टा कबुलियतअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएको हुँदा रकम नबुझाएसम्मका लागि सामान्य रेखदेख वा निग्रानीसम्म गर्नु परेको हो “पूर्ण कब्जामा लिई निवेदकको मदिरा चुहाई नै बन्द गरेको होइन” भनी लिखितजवाफमा लेखिएको छ । रकमको ठेक्दारले ठेकको अवधि भुक्तान भएपछि पनि त्यसै रकममा अमानत चलाउन पाउने कबुलियत गरी अग्रिम किस्ता ७ दिनभित्र बुझाउने कबुलियत भए गरेकोमा कबुलियत बमोजिम बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता नबुझाएमा अमानतमा चलन गर्न रोक्का गर्नुपर्ने थियो त्यसो गरेको दखिँदैन ।
२४. विपक्षीले उल्लेख गरेको निवेदक कृष्णबहादुर विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय हेटौंडासमेत भएको रिट नं. १००९ को डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।९।३।६ मा आदेश भएको फाइल हेर्दा निवेदकले ठेक्का लिएको शर्तबमोजिम हुने व्यहोराको सूचना गरेकोले निवेदकलाई कुनै आघात परेको देखिँदैन” भन्ने आदेश भएकोले पट्टा कबुलियत नै हुनुपर्ने अमानतमा रकम चलन गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्रलाई खण्डन गरेको देखिएन ।
२५. रीट नम्बर ६८५ मा “निवेदकले अग्रिम किस्ता धरौटीमा राख्ने कबुलियत भएकोमा सो बमोजिम नराखेको भए ऐनबमोजिम कारवाई गर्नुपर्छ” भनी ठहर भएकाले अग्रिम किस्ता धरौटमा नराख्ने वित्तिकै ऐनबमोजिम नै कारवाही गर्नुपर्ने आदेश भएको छ ।
२६. अमानत नचलाएमा सरकारलाई हुने नोक्सानी बुझाउने भन्ने कबुलियत छ । अमानतमा चलाए पनि नचलाए पनि ठेक अङ्क के अनुपातमा नोक्सान बुझाउने भन्ने कबुलियतमा छैन र कबुलियत अनुसारको पत्र भएन ।
२७. त्यस्तो अमानत चलन गरे वापत नोक्सानी लिने कुनै कानून देखिँदैन । कबुलियत बमोजिमको यो पत्रले ठेकदारसँग दावा गरेको हो कि भन्न पनि ठेक्काको अवधि ०३२ साल वैशाख १ गतेदखि ०३२ साल चैत्रमसान्ततक रहेकोले त्यस उप्रान्तको मितिलाई ठेक्काको अवधि भन्नु भएन र त्यसपछिलाई कबुलियतमा पनि अमानतमा चलाउने भनेको छ तर निवेदकले अमानतमा चलाएको हो वा अमानतमा चलाएको होइन पत्रबाट खुलेको छैन ।
२८. सातदिन पहिलो अग्रिम किस्ता नै दाखिल नगरे नभएपछि कानून र पट्टा बमोजिम आफूले कव्जा गरी अन्य व्यवस्था गरिसकेपछि निवेदकलाई पक्रन र कर इत्यादि लिन ल्याउन भन्न सुरु गर्न पाउने होइन भनी निवेदन जिकिर अनुसार अमानत चलन गराए अग्रिम किस्ता कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरेको छ छैन भनी हेरेमा जम्मा गरेको रहनेछ, यो कुरा दुवै पक्षबाट समर्थन भएको छ । निवेदकले जब शर्तबमोजिम अग्रीम किस्ता दाखिल गरेन भने रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १२ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकसँगको ठेक्का तोडिएको देखिन्छ । दफा २७ मा कुनै ठेक्दारले काम नगरेमा वा ठेक्का छाडेमा त्यसबाट श्री ५ को सरकारलाई भएको नोक्सानी र त्यसको सुदसमेत असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हर्जाना लिन सक्ने हो । निवेदकलाई लेखेको पत्र बमोजिमको रुपैयाँ कसरी श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पर्यो व्यक्त गरेको छैन । यस्तो एकाधिकारको रकममा श्री ५ को सरकारलाई कस्तो नोक्सानी पर्ने हो र ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेकोमा श्री ५ को सरकारले कुन दायित्व वहन गर्नुपर्यो वा के काम गर्नुपर्यो कतैबाट खुल्दैन।
इति सम्वत् ०३५ साल आषाढ ११ गते रोज १ शुभम् ।