निर्णय नं. ४७२० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७२०    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३४४३

आदेश मिति: २०५०।३।१४।२

 

निवेदक      : हेटौंडा न.पा. वडानं. २ स्थित तिलार कन्स्ट्रक्सनको मे.डा. शिवनाथ बर्तौला ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय बर्दिया ।

            : क्षेत्रीय वन निर्देशक म.प. क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    कुन विषयमा ठेक्काको बोलपत्र निवेदकले दिएको हो सो केही विषय नै नखुलेको र निर्णयको सूचनाको नक्कल समेत लिई परेको निवेदनबाट पनि विषय वस्तु प्रष्ट नभएको र सो निर्णय उपर रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० बमोजिमको उपचारको कानुनी उपचार पनि नलिएको र यस्तो विषय वस्तु नै प्रष्ट नभएको निवेदनबाट निवेदकको के कस्तो मौलिक अधिकार आघात परेको भन्ने प्रष्ट नभै यस्तो निवेदकको माग बमोजिम लिखित जवाफ माग्न उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ४)

आदेश

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    मैले जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाको ०४९।१२।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बाँसगढी भन्ने ठाउँको बोलपत्र जि.व.का. बर्दियामा दर्ता गराएको थिए । परेका बोल पत्रहरुको दर बनाउँदा डि.सी. सेवा बाँकेको ३०.६०% पूर्वाञ्चल कन्सट्रक्सन कम्पनी झापाको ३०% र मेरो तिलार कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको २८.६०% इष्टमेट कम गरी बोलपत्र दर्ता गरेकोमा उक्त वन कार्यालयले माग गरेको र ठाउँको बोलपत्र मध्ये बाँसगढी बाहेक ७ ठाउँको बोलपत्र आर्थिक प्रशासन नियम २०४२ दोश्रो संशोधन नियम २९(२)(ठ) अनुसार ३०% भन्दा घटी दरका बोलपत्र तिलार कन्स्ट्रक्सनको नाउँमा हुनुपर्ने थियो । तिलार कन्स्ट्रक्सनका नाउँमा हुनुपर्नेमा विपक्षी नं. १ ले नगरी म.प.क्षे. वन निर्देशनालयमा पठाई निर्देशनालयबाट डि.सि. निर्माण सेवा बाँकेको नाउँमा स्वीकृत गरी विपक्षी नं. १ ले २०५०।२।२९ मा सम्झौता गराएको छ । आर्थिक प्रशासन दोश्रो संशोधन नियम २०४९ को नियम २९ (२)(ठ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा ३०% वा बढी सकार गर्ने बोलपत्रवाला वा घटी बोलपत्र रकम समेत काम गर्न सक्ने विश्वसनीय कारण देखाए कारण जनाई १ तहमाथिको अधिकृतको स्वीकृत लिई स्वीकृत गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो नभै नियम विरुद्ध डि.सि. निर्माण सेवाको नाउँमा विपक्षी नं. २ ले बोलपत्र स्वीकृत गरेको र मेरो नाउँमा स्वीकृत हुने बोलपत्र अन्यको नाममा स्वीकृत गर्दा मलाई मार्का परेको र अन्य उपचार नहुँदा नेपालको संविधानको धारा २३ को हनन् भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको सरण पर्न आएको छु । उक्त डि.सि. सेवाको नाममा नियम विरुद्ध स्वीकृत बोलपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाउँमा स्वीकृत गरी कामकाज लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदन अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बाँसबढी भन्ने ठाउँको काम रोक्का राख्नु भन्ने विपक्षी नं. १ को नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    आज नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन तर्फबाट उपस्थित वा सागर प्रसाद मिश्रको जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा ।

४.    यसमा कुन विषयको ठेक्काको बोलपत्र निवेदकले दिएको हो सो केही विषय नै नखुलेको र निर्णयको सूचनाको नक्कल समेत लिई परेको निवेदनबाट पनि विषय वस्तु प्रष्ट नभएको र सो निर्णय उपर रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० बमोजिमको उपचारको कानुनी उपचार पनि नलिएको र यस्तो विषयवस्तु नै प्रष्ट नभएको निवेदनबाट निवेदकको के कस्तो मौलिक अधिकार आघात परेको भन्ने प्रष्ट नभै यस्तो निवेदकको माग बमोजिम लिखित जवाफ माग्न उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।