शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ११४८ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी पाउँ

भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ११४८     ने.का.प.२०३५

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ३०

आदेश भएको मिति : २०३५।४।२०।६ मा

निवेदक : जि. झापा गरामुनी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने चन्द्र सिं राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी झापासमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम गरेको निर्णयउपर दफा १४ (२) ले तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिएको ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)   पुनरावेदन गर्न अन्य उपचार छँदाछँदै सो मार्ग अवलम्वन नगरी दिएको रिट निवेदनमा नै नेपालको संविधानको धारा ७१ ले विवादास्पद हक भएको निवेदकलाई मद्दत गर्न नमिल्ने

(प्र.नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी”, विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लिखित मुद्दा :   

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत : मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट ०३४।३।३०।१ मा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाँझी भई निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ बमोजिम यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : मण्डालाल राजवंशीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विगाहा ११।१३।१४ प्राप्त गर्ने ठहराई भूमिप्रशासन कार्यालय झापाबाट ०२९।१२।१९ मा निर्णय भई निजले हदबन्दी बढी छोड्ने जग्गाको गा.पं. वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गरी ०२९।१२।१९ मा कागज गरी दिएबाट प्राप्त गरिएकोमा बिक्री गरिएको जग्गासमेत हदबन्दी बढी छोड्ने जग्गामा पारी मण्डालालले छोडेकोले किनेको जग्गासमेत प्राप्त गर्ने गरी भु.प्र.का.ले निर्णय गरेको निर्णय बदर हुने ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट ०३१।४।१८ मा फैसला भएको । सोही फैसलाको आधारमा मण्डालालले हदबन्दी बढीमा छाडेको गरामुनी वडा नं. ७ कि.नं. ३३९,३४१ र ३४२ समेतको जग्गा विगाहा खरीद गरी लिने दुर्गाचरण राजवंशीलाई धनीपूर्जा दिने ठहराई ०३१।९।२३ मा निर्णय भएको ।

            ३.    दुर्गाचरणको नाममा धनीपूर्जा दिने भू.प्र.का. झापाको ०३१।९।२३ को निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मण्डालालले रिट निवेदन दिएकोमा भू.सु.ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थासम्म रजिष्ट्रेशन पाससमेत नभएको पासको लागि उजूरसमेत नपरेको अवस्था हदबन्दी भनी देखिएको बढी जग्गा हक छाडी लिए दिएको मान्यता हुने नभई जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको मानिने हुनजान्छ । कुन जग्गा राख्ने कुन जग्गा छोड्ने भनी निवेदकलाई रोक्न पाउने मौका दिने र जग्गावालाले रोजेको जग्गा प्राप्त नगर्ने व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यस प्रकारको कार्यविधि अपनाउन निवेदकलाई झिकी बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्नेमा बुझ्दै नबुझी दुर्गाचरण राजवंशीका नाममा धनीपूर्जा दिने भनी निर्णय भएकोबाट भु.प्र.का. झापाको ०३१।९।२३ को निर्णय बदर भई परमादेशको आदेशसमेत मिति ०३२।९।१० मा भएको ।

            ४.    उक्त आदेशानुसार कार्यवाही हुँदा हदबन्दी बढी भएको जग्गा छोड्ने र हदभित्रको जग्गा रोजी राख्ने अधिकार ज.ध.को हुने भई भु.सं. ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले दुर्गाचरणलाई बिक्री गरेको जग्गा भु.सं. ऐन, ०२१ को दफा ७ को उपदफा ३ र ४ को व्यवस्थाबमोजिम जग्गाधनीको साथमा रहेको सरह मानिने भई सोही दफा उपदफाबमोजिम मेरो जग्गामा समावेस गरी हदभन्दा बढी ठहर्‍याई निर्णय भएकोले हदबन्दी छोड्ने जग्गा रोजेको छाड्न र हदभित्रमा रोजी राखेको जग्गा राख्न पाउने भन्ने मण्डालालको निवेदन दावी भु.सं.ऐन लागू नहुँदै घरसारमा मलाई कानून विधिवत हस्तान्तरण गरी दिईसकेको जग्गा प्राप्तमा दिनलाई कानूनले अधिकार दिएको छैन । यस सम्बन्धमा कानून पत्रिका भाग (११) २०२६ निवेदक महारानी कुर्मीनी विपक्षी राजश्रीदेवी क्षेत्रीणीको पास मुद्दामा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कायम भएकोले किनेको जग्गा जानु नपर्ने भन्ने दुर्गाचरणको प्रतिवाद भएकोमा दुर्गाचरणको दावी पुग्न सक्दैन मण्डालाललाई हदभित्रको राख्ने जग्गा र हदबढीको छोड्ने जग्गा रोज्न दिनुपर्ने ठहर्छ । हाल सर्भे नापीबमोजिम कायम भएको ज.वि.६७।१३।१४ प्रमाणहरूबाट देखिएकोमा भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा २ (ग) बमोजिम २ परिवार कायम भएकोले २ परिवारले राख्न पाउने ज.वि.५६।०।० कटाउँदा हदबन्दी बढी भएको जग्गा बिगाहा ११।१३।१४ भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने ठहरिएकोले दफा १४ बमोजिम निर्णय गरी दिएँ भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय झापाको २०३३।२।१८।२ को निर्णय रहेछ ।

            ५.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन : मण्डालालको छोरीबाट प्रचलित कानूनबमोजिम मैले राजिनामा गरी लिई जिल्ला अदालतबाट पास हुने ठहरी फैसला भई केही जग्गा मेरो नाममा दाखिल खारेज र केही जग्गा दाखिल खारेज गर्न बाँकी भएको, भू.सु.कार्यालयले मण्डालालको सम्पूर्ण जग्गाको हिसाब गर्दा निजको छोरीहरूले मलाई बिक्री गरेको जग्गा हदभन्दा बढी नभई तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मान्य भएको मेरो सो जग्गासमेत मिलाउँदा पनि हदबन्दीभन्दा बढी नभएको भई मेरै हक भोगमा रहने भएको जग्गा यसरी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम राजीनामा गरी दिएको जग्गा पछि बनेको कानूनले बदर गर्नसक्ने होइन । २०३२ सालमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधनको आधारमा मैले राजीनामा गरी दिएको जग्गासमेत मण्डालालकै परिवारमा राखी हिसाव गरिएको छ । यो ऐन संविधानसँग बाझिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा २०३२।१२।१० मा लालमोहर लागेको ऐन भूतदर्शी असर गर्ने उद्देश्यले बनेको एक असाधारण ऐन हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२) (ङ) ले सम्पत्ति आफु खुशी उपभोग बेचबिखन गर्न पाउने र कानूनको अख्तियार बिना सम्पत्ति अपहरण नहुने कुरा धारा १५ ले प्रत्याभूति गरेको छ । यो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक परेमा धारा १७ (२) ले ऐन बन्न सक्नेसम्म व्यवस्था देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०२२ मा निर्मित ऐनहरू मध्येको एउटा ऐन हो । यस ऐनको प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ (२) को कुनै पनि वाक्य नपरेको, ऐनले मौलिक हकमा र सो हकअन्तर्गत प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको व्यवहारलाई बदर गर्न सक्दैन । संविधानको धारा ११ (२) (ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम पहिले लिनु दिनु गरेको सम्पत्तिको कारोवारलाई मान्यता नदिई संविधान ऐन बनेकोले सो ऐन त्यति हदसम्म संविधानको धारा ११ (२) (ङ) र १५ सँग बाझिएकोले धारा १ ले सो हदसम्म अमान्य छ । तसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा २०२२ सालमा थप गरिएको उपदफा ३ र ४ अमान्य हुनाले त्यस्तो ऐनको आधारमा भूमिप्रशासकले गरेको फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत निर्णय ऐनको दफा १४ बमोजिम फाँटवारी तयार गर्ने कारवाहीमा मात्र सीमित नरही ऐनको दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नेसमेत ठहर गरिसकेकोले र दफा १५ बमोजिम भएको कारवाही ऐनको दफा ५५ बमोजिम अन्तिम हुने हुनाले निवेदकले पुनरावेदनतर्फ लागी उपचार प्राप्त हुने अवस्थै नरहेकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।

            ६.    प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफमा निर्णय कानूनबमोजिम भएको र यस निर्णयमा चित्त नबुझ्नेको पुनरावेदन तहमा दावी लाग्न सक्नेमा तह नाघी दावी लिएकोले रिट निवेदकको कुनै सार्वजनिक हक हनन हुन नगएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            ७.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा थपिएको उपदफा (३) र (४) संविधान विपरित छ भन्ने भनाईलाई ती उपदफा असंवैधानिक हुनाले अमान्य गरियोस भनी दावी लिन नसकेको र मूल ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०११।८।७ गते उक्त लिखत पास भइसकेको सो नालिस परिसकेको थियो भन्न पनि नसकेको, मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनका महलको नं.६ र ३३ को मनासयबाट लिखत पास भएपछि मात्र जग्गामा हक पुग्ने, घरसार लिखतबाट जग्गामा हक नपुग्ने कुरा स्पष्ट भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यमान कानून अनुसारकै उक्त उपदफा (३) र (४) आएको हुँदा असंवैधानिक भन्ने भनाई गलत छ भन्नेसमेत मण्डालाल राजवंशीको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदकले बदर गरिपाउँ भनेको प्रत्यर्थी कार्यालयको ०३३।३।१८ को निर्णयमा चित्त नबुझे मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाई दिनु भन्ने उल्लेख भएकोले कानूनी हकमा उक्त निर्णयबमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन नगरी अन्य उपचार छँदाछँदै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण क्षेत्रको माग गर्न आएको देखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय र कानूनको असंवैधानिकता र मौलिक हकको प्रचलनको प्रश्न उठाई परेको यो निवेदनपत्रको सम्बन्धमा पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचार रिट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नको लागि बाधक हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ७१ को अध्ययनले नै प्रष्ट गर्दछ । भूमिप्रशासकले दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको र दफा १५ बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएकोले दफा १४ (२) बमोजिम पुनरावेदन गर्न जानु भनी उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको नै त्रुटिपूर्ण र निरर्थक देखिन्छ । पुनरावेदनको रोहबाट दफा १५ अन्तर्गतको निर्णयको विरुद्ध निवेदकले कुनै उपचार पाउँन सक्ने अवश्थै छैन । तसर्थ वैकल्पिक उपचारको आधारमा प्रस्तुत रिट खारेज गर्ने गरेको सहयोगी न्यायाधीशज्यूको रायमा मेरो सहमति छैन ।

            ९.    नेपालको संविधानले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नुका साथै त्यस्तो हकको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको लागि व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न कानून बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर मौलिक हकलाई नियन्त्रित गर्ने कानूनको व्यवस्थापनविधि र अन्य कानूनको व्यवस्थापनविधिमा संविधानले केही महत्वपूर्ण अन्तर गरेको छ । संविधानको धारा १७ अनुसार उक्त धाराको उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्ममा वर्णित कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको ऐन र सो ऐनअन्तर्गतको नियम, आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून मानिने र त्यस्तो कानूनद्वारा मौलिक हकको प्रयोग व्यवस्थित वा नियन्त्रित हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । मौलिक हकको प्रयोगमा असावधानीबाट त्यसै कुनै बन्देज लाग्न नपाओस, के कति हदसम्म र कुन रुपमा त्यसलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सोची सम्झी विधायीकाले ऐन बनाएको छ भने मात्र मौलिक हक व्यवस्थित वा नियन्त्रित भएको मानियोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन तत्सम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि त्यसमा श्री ५ बाट अनुमती बक्सनु पर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ५५ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) ले गरेको छ । श्री ५ बाट त्यस्तो अनुमति बक्सनु अगाडि राजसभासँग परामर्श गर्न सकिन्छ । यसप्रकार मौलिक हकको प्रयोगमा लगाउन खोजिएको बन्देज पहिले नै श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने र मौसूफबाट स्वयं वा राजसभासँग परामर्श गरी उचित ठहराई अनुमति बक्सेमा मात्र राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधेयक प्रस्तुत हुनसक्ने अन्यथा विधेयकै प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ ।

            १०.    उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा विवादग्रस्त भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को संवैधानिकता विचारणीय हुन आएको छ । कानूनबमोजिम घरसारमा जग्गा खरिद बिक्री भएको वा जग्गामा कुनै किसिमले हक छोडी दिए लिएको, तर मूल ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले त्तसम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भई नसकेको वा त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चली नसकेकोमा त्यस्तो जग्गाको समेत हिसाव गर्दा जग्गामा हक छाड्ने व्यक्तिको घरवारीसमेतको कुल जग्गा भित्री मधेश लगायत तराई क्षेत्रमा २८ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ९६ रोपनी भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी लिए दिएकोलाई मान्यता नदिने, त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने व्यक्तिकै साथमा कायम रहेको मानिने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसप्रकार ०२२ साल चैत्र १० गते जारी भएको उक्त ऐनको दफा २ लाई प्रश्चातदर्शी प्रभाव ९च्भतचयकउभअतष्खभ भााभअत० दिएर सो दफा मूल ऐन, अर्थात भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम पहिले नै भइसकेको जग्गाको खरिद बिक्री दानदातव्य र सट्टापट्टा जस्तो व्यवहारलाई पनि अन्य गर्ने उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएकोले सामान्य र शुन्य छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।

            ११.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) मा उल्लिखित सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भन्ने शब्दहरूको उल्लेख भएकोले सो ऐनलाई उक्त उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तर भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को प्रस्तावनामा उक्त धारा १७ को उपधारा (२) मा वर्णित कुनै पनि उद्देश्यको उल्लेख भएको छैन । त्यसैले उक्त संशोधन ऐनले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम घरसारमा भएको जग्गाको खरिद बिक्री सट्टापट्टा दानदातव्य जस्ता व्यवहारलाई माथि उल्लेख भएबमोजिम निष्क्रिय तुुल्याउने गरी गरेको व्यवस्थालाई लिएर संवैधानिकताको विवाद उठेको छ । सार्वजनिक हितको लागि मात्र मौलिकहकको प्रयोगलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सकिने र सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा वर्णित उद्देश्यको उल्लेख भएकोमा मात्र सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको ऐन मानिने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा मौलिक हकको नियन्त्रित गर्ने जुनसुकै ऐन, चाहे मूल ऐन होस चाहे संशोधन ऐन, प्रस्तावनामा त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख हुनैपर्छ, अन्यथा सो ऐन संविधान अनुकुल हुँदैन । संशोधन ऐन मूल ऐनकै एउटा अंग हुने हुनाले संशोधन ऐनको प्रस्तावनामा त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख नभए पनि हुन्छ भन्ने तर्कको हकमा संशोधन ऐनले मूल ऐनको व्यवस्थामा थपघट गर्दछ । त्यसको आफ्नो छट्टै अस्तित्व हुन्छ, त्यसैले पनि व्यस्थापन प्रक्रिया सवै पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको नाम र नम्बर पनि अलग हुन्छ, फलानो सालको ऐन नम्बर फलानो भनी त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ । तसर्थ संशोधन ऐनलाई मूल ऐनको अंग भनेर त्यसको कुनै अस्तित्व नभए सरह संभाल्न मिल्दैन । त्यस माथि पनि एकपटक एउटा उद्देश्यको लागि भनी कुनै ऐनले मौलिक हकमा केही नियन्त्रण लगाए पछि नियन्त्रणको मात्रा जतिसुकै थप्न हन्छ त्यसको लागि धारा १७ र धारा ५५ को बन्देजको पालना गर्न पर्दैन भन्नु यथार्थमा उक्त धारा १७ धारा ५५ को संवैधानिक बन्देजलाई निष्क्रिय तुल्याउनु हुनजान्छ । संशोधन ऐनले मौलिक हकको प्रयोगमा लगाउन खोजेको नियन्त्रणको मात्रा मूल ऐनले लगाएको नियन्त्रण भन्दा बढी छ, अथवा संशोधन ऐनले कुनै नयाँ नियन्त्रण लगाउन खोजेको छ भने सो ऐनले प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा वर्णित उद्देश्यको उल्लेख हुनै पर्छ र तत्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले त्यसको प्रस्तुतिकरणको लागि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट धारा ५५ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) बमोजिम अनुमति बक्सेको हुनुपर्छ । संविधानमा खास रुपमा व्यवस्थित उक्त व्यवस्था पनि विधिको पालना नगरेर संविधान ऐनद्वारा मौलिक हकमा जे जस्तो पनि नियन्त्रण लगाउन सकिने हो भने मौलिक हकको प्रयोगलाई व्यवस्थित, नियन्त्रित गर्ने सम्बन्धमा संविधानले लगाएको उक्त बन्देजहरूको कुनै अर्थ नै रहँदैन । सो बन्देजलाई छल्नको लागि पहिले धारा १७ र ५२ को उक्त प्रकृयाहरू पूरा गरेर मूल ऐन द्वारा सानोतिनो नियन्त्रण लगाउने र पछि संशोधन ऐनद्वारा जे जस्तो बन्देज पनि लगाउँदै गए हुने कुरा संविधानसंगत हुँदैन । तसर्थ मेरो रायमा भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को उपयुक्त विवादग्रस्त व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र शुन्य छ । सो बमोजिम संविधानसँग बाझिएको उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था अनुसार निवेदकले खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्ने मण्डालालकै साथमा कायम रहेको मानी जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णय पनि संविधानको प्रतिकूल हुने हुनाले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई ०३४।३।३०।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            १२.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संविधानको धारा ७१ ले मौलिक हकको लागि अन्य उपचार छ भनी खारेज गर्न मिल्ने होइन विपक्षीको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १५ बमोजिमको निर्णय हुँदा पुनरावेदनको अवस्था छैन । प्रशासकले निर्णय गर्दा अघि स.अ.बाट भएको निर्णयको गलत अर्थ गरी निर्णय गरेको हुँदा त्रुटिपूर्ण छ । भू.सं.ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ७ को निर्णयको गलत अर्थ गरी निर्णय गरेको हुँदा त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी (३) र (४) संविधानसँगै बाझिएको छ । त्यस्तो बाझिएको अमान्य कानूनको आधारमा गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी मण्डालालकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अ.श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले जग्गा जफत गर्ने, बिक्री गर्ने २३।५।६ मा भू.प्र.बाट निर्णय भई बिक्री बदर भएकोमा निवेदक दुर्गाचन्द्र सिंहले उजूर गरेको छैन बिक्री बदर गरेको कायम हुँदा रिट निवेदन गर्ने दुर्गाचन्द्र सिंहलाई हक छैन । भू.सं.ऐनको दफा ७ (३) (४) २०२३ सालमा नै प्रयोग गरी जफत गर्ने निर्णय गरिसकेकोमा २९ सालमा निवेदकले रिटनिवेदन गर्दा सो दफा ७ (३) (४) संविधानसँग बाझिएको छ भनी जिकिर गर्नसकेको छैन अहिले ४ वर्ष पछि मात्र बाझिएको छ भनी जिकिर लिई निवेदन गरेको समेत हेर्दा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र भूमिप्रशासकतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले भूमिप्रशासकले निर्णय गर्दा दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने देखिएकोले भनी दफा १४ बमोजिम ८ नं. अनुसूची प्रकाशित गर्ने निर्णय भएकोले दफा १४ बमोजिमको निर्णयको त्यसउपर पुनरावेदन लाग्ने हुँदा अन्य उपचार छ । भू.सं. ऐनको दफा ७ (३) (४) संविधानसँग बाझिएको भनी अघि दिएको रिट निवेदनमा जिकिर लिन सकेको छैन । मुल ऐनको प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ को उद्देश्य उल्लेख भएको छ । संशोधन ऐन मूल ऐनमा मिल्न जाने हुनाले संशोधन ऐनमा धारा १७ को उद्देश्य प्रस्तावनामा उल्लेख नभएकोले बाझिएको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            १३.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीको निर्णयमा मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाई दिने भन्ने उल्लेख भएकोले पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन नगरी अन्य उपचार छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गर्न आएको देखिनाले रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय र कानूनको असंवैधानिकता र मौलिक हक प्रचलनको प्रश्न उठाई परेको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचार रिट अधिकारक्षेत्र ग्रहणको लागि वाधक हुँदैन । भूमिप्रशासकले दफा १५ बमोजिम विवादग्रस्त जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको र उक्त दफा १५ बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नभएकोले पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख भएको नै त्रुटिपूर्ण र निरर्थक देखिन्छ । यथार्थमा निवेदकले कुनै उपचार पाउन सक्ने अवश्थै छैन । तसर्थ वैकल्पिक उपचारको आधारमा खारेज गर्ने गरेको सहयोगी न्यायाधीशको रायमा म सहमत छैन । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संसोधन) ऐन, २०२२ संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र शुन्य छ । संविधानसंग बाझिएको उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था अनुसार निवेदकले खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्ने मण्डालालकै साथ कायम रहेको मानी जग्गा बिक्री गर्ने गरेको निर्णय संविधान प्रतिकूल हुने हुनाले बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।

            १४.   निवेदकले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको विपक्षी भूमिप्रशासकको २०३३।२।१८।२ को निर्णय हेर्दा दुर्गाचरणको दावी पुग्न सक्दैन मण्डालाललाई हद भित्रको राख्ने जग्गा र हद बढीको जग्गा छाड्ने जग्गा रोज्न दिनुपर्ने ठहर्छ । हाल सर्भे नापीबमोजिम कायम भएको ज.वि.६७।१३।१४ देखिएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ (ग) बमोजिम २ परिवार कायम भएकोले २ परिवारले राख्न पाउने ज.वि.५६।०।० कटाउँदा हदबन्दी भएको ज.वि.११।१३।१४ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने ठहरिएकोले निम्न बमोजिम गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम निर्णय गरी दिएँ भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त भूमिप्रशासकको निर्णय दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न दफा १४ बमोजिम निर्णय गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।

            १५.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ को उपदफा (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य शुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले कुनै भुल सच्याउन पर्ने देखेमा सो समेत सच्याई अन्तिम फाँटवारी तयार गर्ने छ भन्ने र त्यसको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा तर दफा १३ बमोजिम कसैले दिएको फाँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउनु भन्दा अगावै तोकिएको अधिकारले कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूद प्रमाण सहितको स्पष्टिकरण दिने मौका दिनुपर्छ र निजले पेश गरेको सबूद प्रमाणको छानविन गरेर मात्र तोकिएको अधिकारीले फाँटवारी सच्याउन सक्नेछ सोबमोजिम फाँटवारी सच्चाएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिबाटै दिनुपर्छ भन्ने र ऐनको उपदफा (२) मा उपदफा () बमोजिम तोकिएको अधिकारीले फाँटवारी सच्याएकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सच्याएको कुराको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट सो कानूनी व्यवस्थाले उक्त दफा १४ बमोजिम गरेको निर्णयउपर दफा १४ (२) ले तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने लेखिएको र विपक्षी प्रशासकको निर्णयमा पनि दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम ३५ दिनभित्र मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाई दिने भन्ने उल्लेख भएकोबाट समेत विपक्षी प्रशासकको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने निवेदकलाई अन्य उपचारको व्यवस्था भएको देखियो । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन गर्ने अन्य उपचार छँदाछँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७१ ले विवादास्पद हक भएको निवेदकलाई मद्दत गर्न नमिल्ने देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्न गरेको डिभिजन बेञ्चको मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय मनासिव छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण २० गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु