निर्णय नं. ४७२१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७२१    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५७

आदेश मिति: २०५०।४।७।५

निवेदक      : जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा न.पा. वडानं. ९ पशुपतिनगर बस्ने नन्दा कुमारी रावल ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई संविधानले अनतिक्रम्य हकको रुपमा स्थापित नगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम त्यो हकको अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हक पनि सन्निहित हुन्छ भन्ने कुरालाई धारा १५ ले स्वीकार गरेको छैन । वस्तुतः सम्पत्तिको भोग गर्ने हकबाट स्वामित्वको सृष्टि हुँदैन बरु सम्पत्ति उपरको स्वामित्वले त्यसलाई भोग गर्ने हक प्रदान गर्दछ । सम्पत्ति उपरको स्वामित्व त्यसलाई भोग गर्ने हकमा आधारित नभै भोगको हक नै स्वामित्वमा निर्भर गर्दछ । यै कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधानले स्वामित्वको हकलाई भोगको हटबाट छुट्याई धारा १५ मा स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई व्यवस्थित गरेको देखिन आउँछ । सो अनुसार सम्पत्ति उपर स्वामित्व कायम रहेसम्म मात्र धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत त्यसलाई भोग गर्न पाउने हक सुरक्षित रहन्छ । धारा १५ अनुसार कानूनद्वारा सम्पत्तिको अपहरण भएमा भोगको हक पनि स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मनसाय ती संवैधानिक प्रावधानहरुमा निहित रहेको देखिने ।

(प्र.नं. ३०)

(२)   सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित भएको मानिस त्यो सम्पत्ति भोग गर्ने हकबाट अवश्य नै वंचित हुन्छ । भोगको हक माथि लाग्न सक्ने बन्देजको चरम विन्दु नै सम्पत्तिको अपहरण हो । त्यसैले सम्पत्तिको अपहरणबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड(ङ) अन्तर्गतको भोग गर्ने हक कुण्ठित हुँदैन भन्न मिल्दैन । वस्तुतः सम्पत्ति अपहरण गर्नु भनेकै भोग गर्ने हकलाई समाप्त गर्नुहो । यस दृष्टिकोणबाट सम्पत्तिको अपहरणमा धारा १५ को अतिरिक्त धारा ११ को उपधारा (२) पनि आकर्षित हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर त्यो धारणा सही होइन । माथि उल्लेख भए बमोजिम सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा त्यसको स्वामित्वबाट वंचित हुन नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई संविधानले मानेको छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा मात्र सिमित नरही धारा १५ ले सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हकलाई एउटा वेग्लै हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसरी संविधान निर्माताले ती दुई प्रकारका हकहरुलाई एक अर्कोसँग अलगत गरेर बेग्लाबेग्लै किसिमबाट व्यवस्थित र संरक्षित गरेकोले सम्पत्तिको अपहरणमा सम्पत्ति भोग गर्ने हक सम्बन्धी धारा ११ को उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भनी सम्झन मिल्ने देखिदैंन । यदि त्यस्तो नसम्झने हो र सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट वंचित हुनुनपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने धारणा बनाउने हो भने सम्पत्ति भोग गर्ने हकलाई धारा ११ को उपधारा (२) ले व्यवस्थित गरि सकेपछि फेरि सम्पत्तिबाट वंचित हुनुनपर्ने हकको प्रत्याभूति धारा १५ ले गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य के ? यो प्रश्नको हामीसँग कुनै तर्कसंगत उत्तर छैन । यदि धारा १५ अन्तर्गत प्रदान गरिएको हक पनि धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा निहित छ भन्ने हो भने धारा १५ अनावश्यक, निरर्थक र निष्कृय जस्तो हुन जान्छ, जुन कुरा व्याख्याको नियम वा सिद्धान्तले अनुमति दिदैंन । तसर्थ जग्गा प्राप्ती ऐनको सम्बन्धमा धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित हुने नदेखिने ।

(प्र.नं. ३१)

(३)   सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट वंचित हुनु नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई केही छिनको लागि मानेरै विचार गर्ने हो भने पनि जग्गा प्राप्ति ऐनलाई असंवैधानिक भन्ने तर्क संगत आधार छैन । माथि उल्लिखित संवैधानिक हकहरु अनियन्त्रित बन्देजरहित वा निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा ती संवैधानिक प्रावधानहरुमै स्पष्ट गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा (२) को शिर वेहारोमा “ ........... यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अधिनमा रही” भन्ने बन्धनकारी (Controlling) शब्दहरुको प्रयोग भएकोले सो उपधाराद्वारा प्रदान गरिएको हकहरु स्वयंमा पूर्ण स्वतंत्र वा निरपेक्ष नभएर मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी भाग ३ मा व्यवस्थित अन्य संवैधानिक प्रावधानहरुका अधिन र आश्रित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वस्तुतः ती हकहरुको प्रयोग भाग ३ को धारा १५ लगायतका अन्य प्रावधानहरुको सन्दर्भमा सीमित र संकुचित हुन सक्ने कुरा उक्त शिर वेहोराले देखाउँछ । त्यसबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले भाग ३ का अन्य प्रावधानहरुलाई प्रभावित नगर्ने हदसम्म मात्र सम्पत्ति भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको सोको प्रयोगको लागि धारा १५ को अर्थ र विस्तारलाई संकुचित गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिन्न । धारा १५ ले कानून बनाएर सम्पत्ति अपहरण गर्न विधायिकालाई अनुमति दिएको छ भने धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको कुरालाई लिएर विधायिकाको त्यो अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्दैन ।

(प्र.नं. ३२)

(४)   धारा १५ को प्रयोजनको लागि “कानून” भन्नाले विधायिकाद्वारा निर्मित बैध (Valid) कानून अर्थात् संविधान बमोजिम विधिवत बनेको कानून हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । अनिवार्य रुपमा जग्गा प्राप्त गरी सम्पत्ति अपहरण गर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानूनहरु निसंदेह संवैधानिक व्यवस्थाहरुको अनुकूल हुनुपर्छ । यदि यस्तो कानूनले संविधान प्रदत्त अन्य कुनै मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्छ भने त्यो कानून धारा १७ र ५५ को विशेष प्रक्रियाहरु पूरा गरी बनाइएको हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो अमान्य हुन्छ । उदाहरणको लागि सम्पत्ति अपहरण गर्ने कुनै कानूनले यदि नागरिकहरुका बीच असमान वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न खोजेको छ भने धारा १५ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त भए बमोजिम बनेको कानून भनेर मात्र त्यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यो कानूनले धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा अतिक्रमण गर्ने हुनाले असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । तर यदि कुनै मौलिक हक स्वतन्त्र नभएर अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्थाको अधीन वा आश्रित छ भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेर बनेको कानूनबाट त्यस्तो मौलिक हकमा आघात पर्छ भन्ने आधारमा त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । त्यस अवस्थामा त्यस्तो कानून बनाउनलाई धारा १७ र धारा ५५ बमोजिमको विशेष व्यवस्थापन प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न आवश्यक पनि हुँदैन । धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रदान गरिएका सम्पत्तिको हक लगायत सबै हकहरु भाग ३ मा व्यवस्थित धारा १५ लगायतका सबै प्रावधानहरुको अधिन रहेकोले उक्त धारा १५ ले अनुमति दिए अनुसार बनेको कानून धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) को अनुकूल हुनु आवश्यक छैन ।

(प्र.नं. ३३)

(५)   धारा १५ को एक मात्र मनसाय कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण नहोस् भन्ने देखिन आउँछ । त्यसले विधायिकी अधिकार माथि कुनै नियन्त्रण लगाएको छैन । उक्त धारा १५ ले कानूनको स्वरुप वा सीमा नतोकी “कानून बमोजिम वाहेक” भन्नेसम्म उल्लेख गरेकोले संवैधानिक सीमा भित्र रहेर सम्पत्ति अपहरण गर्ने कानूनको स्वरुप तोक्न व्यवस्थापिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यथार्थमा नेपालको संविधानले सम्पत्तिको स्वामित्व विधायिकाको तजवीज अनुसार अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधायिकाको अधिकारबाट सम्पत्तिको स्वामित्व अनतिक्रम्य देखिन्न । सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रम्य (Invioable) मान्ने बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तनहरु भएको र सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय सम्पत्ति उपर राज्यको पहिलो हक (Eminent Domain) राज्यमा अन्तर निहित शान्ति र व्यवस्थाको अधिकार (Police Power) सार्वजनिक हित (Public Purpose)  इत्यादि विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाहरु विकसित गरी सम्पत्तिको अधिकारलाई अतिक्रम्य बनाउँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा संकीर्ण व्यक्तिवादमा आधारित सम्पत्तिको निरपेक्ष हक भन्ने अवधारणा विकसित गर्नु व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि नमिल्ने ।

(प्र.नं. ३४)

(६)    जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ वा २०३४ को सम्बन्धमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित नहुने हुनाले ती ऐनहरुको धारा १७ र धारा ५५ अन्तरगतको विशेष प्रक्रिया पुरा नगरेको आधारमा तिनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ३५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती  

            : विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

            : विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुङ्गाना

आदेश

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको बीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगर पंचायत वा.नं. ९ को कि.नं. ६८३ र ६८४ को क्रमशः जग्गा क्षेत्रफल १–३–१०–५ र ०–१६–६ र उक्त जग्गामा बनेको घर गोठ बगैंचाको निवेदिका जग्गा धनी हुँ । उक्त जग्गाको मालपोत अद्यावधि तिरी आएको छु । उपर्युक्त कि.नं. को जग्गाहरु श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय नामबाट नेपाल राजपत्र खण्ड २७ संख्या १९, २०३४ साल भाद्र ६ गतेमा प्रकाशित सूचना अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ३ को (ख) बमोजिम हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि. को लागि दफा ७ (३) र जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा उक्त ऐनको दफा ७ (४) बमोजिम प्राप्त गर्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

३.    उपयुक्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार जग्गा प्राप्त गरिएको व्यहोरा मिति २०३४।७।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित सूचना अनुसार जि.का. मकवानपुरमा सप्रमाण आफ्नो उक्त कि.नं. ६८३ र ६८४ को सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति वापत जम्मा रु. ३,४७,०००।– पाउनु पर्ने भन्ने लिखित प्रमाण साथ दर्खास्त मिति २०३४।७।१२ मा दर्ता गरेको छु । उक्त निवेदिकाको घर जग्गा प्राप्त गरिएकोमा सो को क्षतिपूर्ति के कति कायम भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा हेटौंडा सिमेन्ट कारखानामा निवेदन दर्ता गरिएकोमा न त मलाई त्यसको जानकारी गराइयो न त सूचना नै प्राप्त भयो । मेरो घर जग्गाको क्षतिपूर्तिको जनाउँ पाउँ भनी श्री ५ महाराजधिराजमा विन्तिपत्र चढाएकोमा उक्त विन्तिपत्र प्रत्यर्थी उद्योगमा प्राप्त भई मलाई २०४३।५।१२ मा एक पत्र लेखी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको जानकारी नदिई केवल मुआब्जा समितिले २०३५।१।१८ मा मुआब्जा निर्धारण गरी सकेको हुनाले पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्ने कानूनमा व्यवस्था नभएको भन्ने जानकारी दिइयो ।

४.    उक्त कि.नं. ६८३ र ६८४ को सम्बन्धमा निवेदिकाको खेमनाथ पराजुलीसँग जग्गा खिचोला मुद्दा चली श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।८।२३ मा म निवेदिकाले जिति पाएको छु । जग्गाको हक भोग स्वामित्वमा विवाद उठाउने प्रश्न छैन । उक्त कि.नं. ६८३ र ६८४ को जग्गा प्राप्त गर्ने गरी भएको निर्णय र मिति २०३५।१।१२ मा मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा निर्णय २०४४।१।६ मा सहयोग स्वरुप दिने भनी गरेको निर्णय बदरभागी छ भनी समर्थनमा निम्न रिट निवेदन गरेको छु ।

५.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लाई मिति २०१९।१२।३० मा आएको केहि नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालु राख्ने ऐन, २०१९ को संशोधनले प्रस्तावनामा सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भन्ने वाक्याँश थपेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ नेपालको संविधान २०१९ को धारा ९७ बमोजिम संविधान लागू भएपछि बनेको होइन । संशोधन गर्ने ऐनले प्रस्तावना सम्म संशोधन गरेकोबाट अगाडिको कानूनले संविधान आएपछि संविधानको धारा ९२ बमोजिमको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सक्दैन । संविधान लागू भएपछि मूल ऐन नबनेको अवस्थामा संविधान आएपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को प्रस्तावनासम्म संशोधन गरेको आधारबाट मूल ऐनले मौलिक हकमा बन्देज लगाउन नसक्ने भएबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ संविधानको धारा ९२ बमोजिम बाँझिएको मान्नुपर्ने भएकोले अमान्य हुनुका साथै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मा संविधानको धारा १७(२) को वाक्याँशहरु नपरे सरह नै बनेको मान्नु पर्ने निर्विवाद छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ ले मौलिक हकलाई बन्देज लगाएको छैन । मौलिक हकलाई बन्देज लगाउने ऐन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७ को प्रावधान अन्तर्गत निर्मित हुनुपर्छ । धारा १७(१) बमोजिम धारा १७(२) को वाक्यांशहरु अनिवार्य रुपमा परको हुनु पर्दछ । संविधानको धारा ११(२) (ङ) र धारा १५ ले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गरेको निर्विवाद छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहरु कानून बमोजिम वाहेक अपहरण हुन नसक्ने भएकोले मेरो प्राप्त गरिएको जग्गा अमान्य कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम प्राप्ती गरिएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लाई अमान्य एवं अनुचित घोषणा गरि पाउँ ।

६.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४३ उपदफा (१) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लाई खारेज गरेको छ । यद्यपी उपदफा (२) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भई रहेको काम कारवाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारवाही चालु राख्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत निवेदिकाको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको अवस्थामा मिति २०३४।५।६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पश्चात जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मिति २०३४।५।२२ बाट प्रारम्भ भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम कारवाही यथावत नै रहेकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम निवेदिकाको सम्पत्ति अपहरण हुन सक्छ वा सक्दैन भनी हेर्न अनिवार्य छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा मौलिक हकमा बन्देज लगाउनको लागि धारा १७ (१) बमोजिम प्रस्तावनामा धारा १७ (२) को वाक्यांशहरु अनिवार्य रुपमा परेको हुनुपर्दछ । तर उक्त ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ (२) को कुनै त्यस्तो वाक्यांशहरु परेका छैनन । यसरी धारा १७(२) वाक्यांशहरु नराखी संविधानको धारा ११(१) (ङ) र धारा १५ को हक कुण्ठित गर्ने अभिप्रायबाट बनेको जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ लाई अमान्य एवं अनुचित घोषणा गरिपाउँ ।

७.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ स्वयं अमान्य एवं अनुचित ऐन भएको हुनाले यस्तो अमान्य एवं अनुचित ऐनको आधारबाट मेरो जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीहरु र उक्त काम कारवाहीहरुलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४३(२) ले नियमित राखेकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ स्वयं आफैमा अमान्य एवं अनुचित कानून भएको हुनाले निवेदिकाको उपर्युक्त जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएको काम कारवाहीहरु बदरभागी रहेको छन् ।

८.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले मौलिक हकमा अंकुश लगाउन नसक्ने अवस्थालाई नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ५५ (१) (ख) ले प्रष्ट पार्दछ । मौलिक हकमा बन्देज लगाउने कानून धारा ५५(१) (ख) अनुसार विधेयक प्रस्तुत हुनु पूर्व श्री ५ को अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्यता छ । तर प्रस्तुत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा २०३४ दुवै उक्त धारा ५५(१) (ख) अनुसार श्री ५ बाट पूर्व स्वीकृति लिई विधेयक प्रस्तुत भएको छैन । यसको एकातिर संविधानको धारा १७(२) को वाक्याँशहरु नपरेको कानून र अर्कोतर्फ संविधानको धारा ५५(१) (ख) बमोजिम श्री ५ बाट पूर्व अनुमति नलिई पेश भएको विधेयकको आधारमा बनेको कानूनले संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट वंचित गर्न नसक्ने भएकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ तथा २०३४ बमोजिम मेरो जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भएको काम कारवाही तथा निर्णयहरु स्वतः अमान्य भएकोले बदरभागी छ । नेपालको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानूनको रुपमा राखेकोले संविधानको धारा ११(१) (ङ) र धारा १५ को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा २०३४ धारा १ सँगै पूर्ण रुपले बाझिएको यसरी बाझिएको ऐनको धारा १ अनुसार स्वतः अमान्य हुने भएकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ बमोजिम निवेदिकाको जग्गा प्राप्त गरी गरिएका काम कारवाहीहरु स्वतः अमान्य छन् ।

९.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा २०३४ ले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रकृया बमोजिम क्षतिपूर्तिको तय भएकौ छैन । मिति २०३५।१।१२ मा बसेको मुआब्जा समितिले रु.४०,०३९।३६ निर्धारण गरेको मुआब्जा मुनासिव एवं तर्को चित छैन । निवेदिकाको प्राप्त गरिएको जग्गामा निवेदिकाको घर बास भएको जग्गा हो । उक्त जग्गा प्राप्त गरेपछी बस्ने जग्गा सम्म पनि छैन । यसरी घर बास समेतको जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १९ बमोजिम क्षतिपूर्ति कायम गरिएको छैन । निवेदिकाले विभिन्न निवेदनहरु दिएको तथ्य सर्वविदित छ । विभिन्न निवेदन दिँदै थाकेको अवस्थामा २०४४।१।१६ को निर्णय बमोजिम भनी रु. ८०,००० सहयोग स्वरुप थप गरिएको छ । यसबाट नै निवेदिकाले घर जग्गा अनुसार मुआब्जा नपाएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ । तत्कालिन समयमा उक्त जग्गा प्रति कठ्ठा ८०००।– पर्न जाने हो । त्यसै अनुरुप पनि क्षतिपूर्ति रकम ३,२०,०००।– जग्गाको र घरको रु. १४,०००।– र बगैंचाको क्षतिपूर्ति ७०००।– कुलोको क्षतिपूर्ति रु. ६०००।– समेत रु. ३,४७,०००।– निवेदिकाले पाउनु पर्छ । निवेदिकालाई प्रत्यर्थीहरुले क्षतिपूर्तिको दरको जानकारी सम्म दिनु भएको छैन । त्यस्तै निवेदिकाको जग्गा प्राप्तिपछि मलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति नदिएबाट घोर अन्याय परेको छ । मिति २०३५।१।१८ को क्षतिपूर्तिको अंक हाल प्राप्त गर्दाको अंकसम्म कदापी मिल्न जाँदैन । त्यस्मा पनि उक्त जग्गाको तत्कालिन दरको क्षतिपूर्ति पाएको भए मैले त्यसबाट सम्पत्ति बढाउन सक्ने निर्विवाद छ । मलाई क्षतिपूर्ति नदिइनु र जानकारी समेत नदिनुबाट क्षतिपूर्तिको दर दुरासयपूर्ण हुन गएको सर्वमान्य छ । यसर्थ मैले क्षतिपूर्ति पाउँदा हाल प्रचलनमा रहेको दरभाउ अनुसार प्रतिकठ्ठा ३०,०००।– पाउनुपर्ने निश्चित छ । अनुचित तवरको क्षतिपूर्तिबाट तोकिएको घोर अन्याय परेको छ । प्रतिकठ्ठा रु ३०,०००।– ले जग्गाको मुल्य १२,००,०००।– घर, कुलो, बगैंचाको क्षतिपूर्ति १,२५,०००।– गरी जम्मा रु. १३,२५,०००।– क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने निर्विवाद छ । यसरी मेरो लाखौ रुपैयाँको क्षतिपूर्ति रु. ४०,०३९।३६ मात्र कायम गरिएबाट कानूनको असमान व्यवहार प्रयोग गरिएबाट आफ्नो सम्पत्ति गुमाई सुकुम्वासी हुनु परेको छ । हेटौंडा नगर पञ्चायत क्षेत्रको जग्गाको वर्गिकरण तथा मूल्य निर्धारण गर्ने समितिको मिति २०३९।६।२९ को बैठकले निर्धारण गरे अनुसार निवेदिकाको जग्गा ख. वर्गमा पर्न जाने र उक्त जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु. १३,०००।– पर्ने मुल्य समेत निर्धारण गरिएकोमा सो बराबरको मुल्य समेत मलाई दिइएको छैन ।

१०.    अतः प्रकरण प्रकरणमा वर्णन गरिएको तथ्य तथा कानून अनुसार निवेदिकाको उल्लेखित कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् हुनुको साथै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० (१) १०(२) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट बंचित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६ बमोजिम धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु । धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०३४।५।६ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम निवेदिकाको जग्गा प्राप्त गरेको निर्णय तथा मिति २०३५।१।१२ मा कायम गरिएको क्षतिपूर्ति तर्फको निर्णय एवं मिति २०४४।१।६ मा सहयोग स्वरुप दिने भनी गरिएको निर्णय बदर गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा २०३४ लाई अमान्य अनुचित घोषणा गरी पाउँ तथा निवेदिकाको क्षतिपूर्ति पुनः निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नन्दा कुमारी रावलको निवेदन पत्र ।

११.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको  आदेश ।

१२.   श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार एवं जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ अनुसार गठित समिति मध्ये एक पदाधिकारी यस जि.का.का प्र.जि.अ. पनि भएको र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मिति २०३४।५।२२ मा खारेज भै आएको नयाँ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४३ र दफा १०, १८ समेतको आधारमा सिमेण्ट उद्योगलाई चाहिने जग्गाहरु मध्येको विवादित कि.नं. को जग्गाहरुको पनि सूचना प्रकाशित भै मुआब्जा पाउनेको नामावली प्रकाशित गरी मुआब्जा निर्धारण भएपछि प्राप्त गरेको जग्गाहरुको मुआब्जा वितरण गरिएको र विपक्षीको विवादित जग्गामा मुद्दा परेको कारणबाट विपक्षीले मौकैमा मुआब्जा नलिएको मात्र हो । विपक्षीको जग्गालाई कम मुल्य र अरुको जग्गालाई बढी मुल्य गरी मुआब्जा निर्धारण र वितरण गरिएको होइन थिएन । हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगले विपक्षीलाई सहयोग स्वरुप ८०,०००।– दिने निर्णय गरेको र २०३४ को मुआब्जा रु. ४०,०३९।३६ लिन आउनु भनी २०४४।१।१५ को पत्रबाट सूचना पाएकोमा मेरो चित्त बुझेन भन्ने दावी हो भने सहयोग स्वरुप दिइएको रुपैयाँ लिन विपक्षीलाई बाध्य छैन तर २०३४ सालमा गठित मुआब्जा समितिले तत्कालको बेचविखन र श्री ५ को सरकारको मार्ग निर्देशनलाई समेत मध्यनजर राखी विपक्षीका घर जग्गाको उक्त मुल्य र फलफूलको अलग मूल्य कायम गरी फलफूलको रकम मोहीले लिइसकेको र जग्गाको मात्र मुद्दाको कारणले रोकिरहेको हो भने २०३५ सालको मुआब्जा निर्धारणको निर्णयलाई अन्यथा भन्नको लागि अनुचित विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको प्रष्ट छ । २०४४।१।१५ को पत्रको हिसाबले पनि लगभग ६ महिनाको विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको छ । विपक्षीले कति मुआब्जा पाउने भन्ने कुराको जानकारी दिन यस समिति र हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगलाई कुनै कानूनले वाध्य गरेको छैन । हेटौंडा सिमेण्ट संचालक समितिले सहयोग स्वरुप ८०,०००।– दिने निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर छ तर उक्त संचालक समितिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको पाइन्न । यस समितिलाई पनि प्रत्यर्थी नबनाएकोमा यस कार्यलयका प्र.जि.अ. को लिखित जवाफमा समिति उपरको रिटमा समितिलाई प्रत्यर्थी बनाएको छैन भनिएकोले सम्मानित अदालतबाट पुनः आदेश भएको पाइन्छ । समुचित पक्ष नबनाएको कारणबाट पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । विपक्षीको जग्गा प्राप्त हुन नपर्ने भए सो उपर उजुरी परेको भन्ने छैन र जग्गा प्राप्ति गरेका चित्त बुझेको छ । मुआब्जामा चित्त नबुझेको भए २०३५ सालको दरभाउ कायम भएको मुआब्जा २०४४ सालमा मोहीले लिइसकेको छ । बाँकी मुआब्जा अदालतको आदेशले रोक्का रहेको र अदालतबाट फुकुवा भएका बखत पूर्व निर्धारित मुआब्जा लिन सक्नु हुन्छ । मुआब्जा दिएन भने मुआब्जा के कति निर्धारण हुनुपर्ने हो यो तथ्यगत कुरा भएको हुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि नआएको र सुन्नाती मुलसलमानी विरुद्ध प्र.जि.अ. रुपन्देही भएको २०३५ सालको रिट नं. ७५३ को उत्प्रेषणमा २०३७।९।२८ मा सिद्धान्त समेत कायम भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिको तर्फबाट जिल्ला मकवानपुरका प्र.जि.अ. को लिखित जवाफ ।

१३.   हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ र ७ को अधिनमा रही श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३४।५।६ मा प्रकाशित भई जग्गा अधिग्रहण गर्ने र जग्गा धनीले जग्गाको मोल र अन्य नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा सो लिन आउन भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो भने जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ मिति २०३४।५।२२ मा खारेज भई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ सालमा लागू भई सो ऐनको दफा ४३ ले सो अधिग्रहण र सो सम्बन्धमा भएको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा दफा १३(२) मा व्यवस्था गरिएको समितिले त्यहाँबाट तत्कालि प्रचलित बजार मात्रको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनको लागि २०३४।७।९ गते १५ दिन भित्र सबुद प्रमाण सहित हक पुग्ने सरोकारवाला व्यक्ति जिल्ला कार्यालय मकवानपुरमा आउनु भनी प्रकाशित भएको २०३४।७।६ को सूचनामा वा सो भन्दा अघिको सूचनामा चित्त नबुझेको भए दफा ११ को अधिनमा रही उजुर गर्ने हक विपक्षीलाई कानूनले प्रदान गरेको थियो । त्यस उपर चित्त बुझाई अहिले १० वर्षपछि कायम भएको मुआब्जामा चित्त नबुझेको पुनः निर्धारण गराई पाउँ भन्ने दावी गर्न पाउने हक विपक्षीलाई छैन र १० वर्ष अघिको निर्णय बदर गराउन अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ मा भएको संशोधन, संविधानको धारासँग बाँझिएको छ भन्ने निवेदन देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विपक्षीलाई धारा १०(१) र धारा ११(२)(ङ) ले प्रदान गरेको हकमा के कति कारणबाट हनन् भयो वा के कति कारणबाट समानता भएन निवेदनमा लेख्न सकेको छैन । धारा १०(२) ११(२)(ङ) मा असर नपरोस भनी मुआब्जा दिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ भनी कसरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र २०३४ बाँझिन गयो विचारणीय छ । जहाँसम्म जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएका शब्दहरु छन, त्यसलाई हेर्दा सम्पूर्ण वाक्यहरुको समष्टिगत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भने मात्र २।४ वाक्यहरुलाई छुट्याई आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त प्रस्तावनामा श्री ५ को सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र हित कायम राख्न भनिएको छ । यदि उक्त ऐनको अभावमा अधिग्रहण भएकोमा क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने अवस्था नआउने भै सर्वसाधारणको हित र सुविधा नहुने भएबाट यस ऐनबाट सो व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने कुरालाई जनाउँछ । त्यस्तो प्रावधान कानूनमा उल्लेख नहुँदैमा संविधानको धारा १ सँग न त बाझिएको छ न त खारेजभागी नै छ । रिट निवेदकको कथन मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण छ किनभने एकातिर जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ र २०३४ लाई खारेज गरी पाउँ भन्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको मुआब्जा कम भयो पुनः निर्धारण गराई पाउँ भन्नुहुन्छ । निवेदकको आफ्नै कारणले समयमा मुआब्जा लिन नआएकोले तत्काल नदिएको भन्ने आरोप झुठ्ठा हो । यसर्थ यस्तो कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव राधारमण उपाध्यायको लिखित जवाफ रहेछ ।

१४.   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४, ५, ६, ७ बमोजिम रित पुर्‍याई अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भएको छ । चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा १० वर्षपछि रिटमा निवेदक आउन पाउने होइन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३(२) को आधारमा गठित समितिले मालपोत कार्यालय हेटौंडा बुझी तत्काल प्रचलित दरको आधारमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरेको हो यस्तो अधिग्रहण गर्न मुआब्जा वितरण गर्ने निकाय समितिलाई प्रत्यर्थी बनाएको पाइन्न भने प्रत्यर्थी नबनाएको समितिलाई सफाइको मौका नदिएको हुँदा आवश्यक पक्ष नबनाएको कारणबाट समितिको २०३५।१।१२ को निर्णय बदर हुन नसक्ने र जग्गा प्राप्ति ऐन, मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वसाधारणको हितको लागि ध्यानमा राखी मुआब्जा समितिले, २०३५ सालमा मुआब्जा निर्धारण गरेको छ त्यसलाई अहिलेको मुल्य अनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्न कानून र व्यवहारले पनि मिल्ने होइन । अदालतबाट रोक्का भएको कारणबाट २०३५ सालमा निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति विपक्षीले पाउन सक्नु भएन भने अदालतको आदेश बमोजिम रोक्का रहेको धरौटी पाउँ भन्ने निजको निवेदन पनि परेको थिएन । सो रकम यस कम्पनीले दिएन दिलाई पाउँ भन्ने भनाइ पनि छैन । २०३४ सालमा अधिग्रहण गरेको कुरालाई स्वीकार गरी कुनै उजुर नगरी चित्त बुझाई बसेको व्यक्तिले अहिले १० वर्ष पछि झमेला उठाउन पाउने अधिकार निवेदकलाई नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगको तर्फबाट महाप्रबन्धक रविन्द्र नाथ रिमालको लिखित जवाफ रहेछ ।

१५.   विपक्षी निवेदिकाले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी काम यस सचिवालयबाट भएको गरेको छैन र विपक्षीले भए गरेको भनी किटानी दावी समेत गर्न सक्नु भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयका तर्फबाट सचिव कर्णध्वज अधिकारीले लिखित जवाफ ।

१६.    विपक्षी निवेदिकाले दिएको निवेदनपत्रमा यस वाणिज्य मन्त्रालयले निज निवेदिकालाई कुनै काम कारवाहीबाट निजको कुन हक अधिकारको हनन् भयो सो को केही पनि उल्लेख गर्न नसकेको, यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट निज निवेदिकाको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएको नगरेको र विपक्षी निवेदिकाको दावा जिकिर सम्बन्धमा तत्कालिन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय संयुक्त रहँदाका बखतको सूचना सम्म उल्लेख भएको, हाल उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय एक भिन्ना भिन्नै कार्य क्षेत्र हुनुको साथै हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग यस मन्त्रालय अन्तरगतको संस्था नरहेको हुँदा विपक्षी निवेदिकाले दिएको निवेदन पत्रमा यस वाणिज्य मन्त्रालयले निजको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नगरेको विपक्षी निवेदिकाको दावा जिकिर निराधार एवं अप्रमाणित हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव दामोदर प्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।

१७.   रिट निवेदकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संविधानसँग बाझिएको छ भन्दै उक्त ऐनहरुलाई अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको माग दावी रिट निवेदनमा लिएको छ । यसरी कुनै कानूनलाई अमान्य घोषित गरिपाउँ भनी जिकिर लिई कसैको रिट निवेदन परेको छ भने त्यस्तो संवैधानिक प्रश्नको निराकरण नगरी त्यस्तो प्रश्नलाई त्यसै बेवास्ता गर्न सकिन्न । यस्ता संवैधानिक प्रश्नमा प्रखर रुपमा अदालतको ध्यान जानुपर्दछ र यस्तो अमान्य र निष्कृय कानूनको मान्यता शुन्यको स्थितिमा रहन्छ । यसर्थ यस्तो अवैधता (Ultravires) को प्रश्नमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन ।

१८.   नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११ को उपधारा (२) को (ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचविखन गरी वा उठाउन पाउने गरी स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त उक्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक absolute छ । सामान्य तरिकाले कानून बनाएर त्यस्तो हकको प्रयोगलाई व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न सकिन्न । सोही संविधानको धारा १७(१) ले सोही धाराको उपधारा (२) को उद्देश्य लिई मौलिक हकको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित कानून बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ नेपालको संविधान २०१९ आउनु भन्दा अघि आएको ऐन हो । उक्त संविधानको धारा ९२ बमोजिम सो संविधानसँग बाँझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(२)(ङ) ले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ, यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लाई नेपालको संविधान २०१९ अनुरुप संशोधन गर्नु पर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरी विधायिकाले मिति २०१९।१२।३० मा संशोधन समेत गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ केही नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालु राख्ने ऐन, २०१९ ले संशोधन गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधनबाट मुल ऐनको अन्य सबै प्रावधानहरुलाई यथावत नै राखी केवल प्रस्तावनामा “सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने” भन्ने वाक्याँश थप गरेको पाइयो । नेपालको संविधान २०१९ आउनु भन्दा अघि आएको कानून संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यस्तो कानूनको प्रस्तावना मात्र संशोधन गरेर संविधानमा उल्लेखित प्रावधानले अभिव्यक्त गरेको उद्देश्यको परिपूर्ति हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन । त्यसमा पनि उक्त संशोधन संविधानको धारा ५५(१) बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा भएको छैन । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ५५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा १७(२) अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को प्रस्तावनामा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिएको भन्ने कुनै प्रमाणित आधार विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट आउन सकेको पाइन्न ।

१९.    अब जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को सम्बन्धमा विचार गर्दा सार्वजनिक कामको लागि क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो नै Right to eminent Domain को सिद्धान्त भित्र पर्दछ । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(२)(ङ) ले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने Absolute Right को रुपमा दिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए सोही धारामा Proviso रहने थियो । धारा ११(२) (क) को संघ संस्था खोल्ने अधिकारलाई सोही धाराको Proviso ले सीमित वा नियन्त्रण गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा (६) र (७) ले प्रदान गरेको गिरफ्तारी सम्बन्धी हकलाई सोही धाराको उपधारा (८) ले सिमित गरेको छ । यसरी संवैधानिक बनोटको अध्ययनबाट समेत धारा ११(२)(ङ) को व्यवस्था Absolute र अनियन्त्रित छ । तर कसैको कुन सम्पत्ति लोक हित र लोक कल्याणको लागि के कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा धारा १० देखि धारा १५ सम्मका मौलिक हकलाई धारा १७ बमोजिम नियन्त्रण गर्न सकिने प्रष्ट छ । धारा १७(२) को कुरा कुनै ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख हुन्छ भने त्यो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बन्ने प्रष्ट छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७(२) बमोजिमको कुरा उल्लेख भएको नदेखिंदा धारा ११(२) (ङ) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति भोग गर्ने बेच विखन र आर्जन गर्ने हकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी बनेको देखिंदा उक्त ऐन संविधान सँग बाझिएको छैन भन्ने मिलेन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ र २०३४ बमोजिम हालसम्म विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गा प्राप्त भै आएको र यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ऐनलाई प्रारम्भ देखिने अमान्य वा बदर घोषित गर्न न्यायोचित नहुँदा आज निर्णय भएको मिति देखि बदर घोषित गरिएको छ । उपरोक्त ऐनहरु अमान्य हुँदा क्षतिपूर्ति पाएको ठीक छ छैन त्यसतर्फ विचार गर्न आवश्यक भएन भन्ने समेत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताम राणाको राय रहेछ ।

२०.   नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११ (२) मा सबै नागरिकहरुलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुको अधिनमा रही देहायको हक प्राप्त हुने भनी देहाय (ङ) मा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वा अरु किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रता समेतको हक प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट यो धाराले प्रदान गरेको हक यसै भागको अन्य धाराहरुमा भएको व्यवस्था अन्तरगत रहीकन मात्र भोग गर्न पाउने स्पष्टछ, यसै भागको धारा १७(१) मा भएको व्यवस्थामा सार्वजनिक हितको लागि नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख भएका कुरा ऐनको प्रस्तावनामा परेको रहेछ भने सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट धारा ११(१) ले प्रदान गरेको हकलाई पूर्ण रुपमा अपहरण नगरी खाली नियन्त्रित र व्यवस्थित मात्रै गर्नु परेमा धारा १७ बमोजिम ऐन बन्नु अनिवार्य हुन्छ । अर्थात धारा ११(१) र (२) ले प्रदान गरेको मौलिक हक पूर्ण रुपमा अपहरण नगरी खाली नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु परे सो उद्देश्य पूर्तिको लागि बन्ने ऐनमा धारा १७(२) बमोजिमका कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर विवादित जग्गा प्राप्ति ऐनले जग्गामा रहेको हक स्वामित्वलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित मात्र नगरी जग्गामा हक भएको व्यक्तिको स्वामित्व नै समाप्त गरी अपहरण गर्ने भएकोले यो ऐन धारा १७ को दायरा भित्र पर्ने देखिन आउँदैन । संविधानको धारा १५ मा कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोबाट धारा ११(२)(ङ) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अपहरण अर्थात हक नै टुटाई लिनु परेमा कानून बनाई लिन पाउने व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । यहाँ प्रयुक्त कानून भन्नाले संविधानले कानून बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम बनेको भए पर्याप्त हुन्छ । यस्ता सबै कानूनमा धारा १७(१) र (२) ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुन आवश्यक छैन । यसर्थ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संविधानसँग बाझिएको भन्न मिलेन । अब जहाँसम्म कानून बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा निवेदकको जग्गा प्राप्त भनी मिति २०३५।५।६ मा निर्णय गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लागू रहेको थियो । तर सम्पूर्ण प्रकृया पुरा नहुँदै सो ऐन खारेज भई २०३४।५।२२ देखि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लागू भएको र सो ऐनको दफा ४३ (२) बमोजिम पहिलेको ऐन बमोजिमको कारवाही तथा निर्णयलाई सोही ऐन बमोजिम भएको मानी बाँकी कारवाही नयाँ ऐन अनुरुप हुने प्रष्ट छ । यसर्थ प्रकृया पूरा नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । कानून बमोजिम मुआब्जा निर्धारण भइसकेपछि प्राप्त गरेको जग्गाको हक स्वामित्वमा झगडा परि किनारा भैसकेपछि अहिले आएर पुनः निर्धारण गर्नु मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय रहेछ ।

२१.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश बस्ती तथा श्री सुरेन्द्र भण्डारीले विवादित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ तथा २०३४ असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न समेतमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा यस्मा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । अनुचित विलम्ब भएको छैन भन्ने कुरामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य भएको हुँदा यस प्रश्नमा यस इजलासबाट विचार गरी रहनु पर्दैन । नेपालको संविधान २०१९ को धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । सो संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने समेतका स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक प्रदान गरी राखेको छ र यो अधिकार आफैंमा पूर्ण र अनियन्त्रित छ । यस्तो अधिकारलाई सामान्य रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकियोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान निर्माताले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि केही निश्चित अवस्थामा मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्न सकिने गरी धारा १७ मा विशेष व्यवस्था गरेको हो । धारा १७ अनुरुप बनेको ऐनले मात्र धारा ११(२) को हकमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा धारा १७(२) को कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट त्यस्तो ऐनले मोलिक हकमा नियन्त्रण गरेका हुँदा उक्त ऐन गैर संविधानिक छ । मिति २०३४।५।६ का दिन जग्गा प्राप्त भएको सूचना निकालियो त्यस वखतमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लागू थियो । जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐन २०३४।५।२२ मा मात्र जारी भयो । जग्गा प्राप्तिको कार्य पुरानै ऐन अनुसार सकि सकेकोमा पछि आएको ऐन अन्तर्गत मुआब्जाको रकम निर्धारण पनि पुरानै ऐन अनुरुप हुनुपर्ने थियो । किनभने साविक ऐन र नयाँ ऐनमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त र प्रकृया दुवैमा भिन्नता छ । जग्गाको वास्तविक मुल्य भन्दा ज्यादै कम मुआब्जा निर्धारण गरिएको हुँदा मुआब्जा निर्धारण न्यायोचित भएन तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२२.   जिल्ला कार्यालय मकवानपुर समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकको आफ्नै कारणले समयमा मुआब्जा प्रदान गर्न नसकिएको हो । जग्गाको सम्बन्धमा विवाद भएको कारण अदालतबाट अन्तिम ठहर भै आएपछि मात्र मुआब्जा दिइने भएको थियो । यसरी निवेदिकाको आफ्नै कारणले मात्र निवेदिकाले जग्गाको वर्तमान मुल्य अनुसारको मुआब्जा पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर विचारणीय छैन । संविधानको धारा १५ अनुसार कानून बनाएर विधायिकाले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा सम्पत्ति सम्बन्धी हक स्वामित्वलाई नै समाप्त पार्न सक्ने नै हुँदा त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) का शब्दहरुको उल्लेख हुन पर्दछ भन्ने मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र २०३४ ले मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरुमा मौलिक तथा तात्वीक भिन्नता छैन । प्रकृयागत कुराहरुमा नयाँ र पुरानो ऐनमा केही भिन्नता भए पनि त्यसले मात्र व्यक्तिको हकाधिकारमा तात्विक असर पार्दैन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येशवरमान प्रधानको राय सदर हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

२३.   हेटौंडा सिमेण्ट कारखानाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुङ्गानाले २०३४।५।६ को सूचना गोरखापत्रमा जग्गा प्राप्ति गर्ने बारे । प्रकाशित भएकोमा निवेदकले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । यसबाट जग्गा प्राप्त गर्ने कुरामा निवेदकको आपत्ति नभै केवल मुआब्जाको सम्बन्धमा मात्र निवेदकको आपत्ति देखिन्छ । निवेदकको शुरुमा ग्तिचबखष्चभक को जिकिर लिएको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत चलाइएको कारवाही उपर निवेदिकाले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । निवेदिका स्वयंको कारणबाट मुआब्जा रोकिएकोमा वर्तमान मूल्य अनुसारको मुआब्जा पाउँ भन्ने निवेदिकाको माग उचित नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुको बीच जग्गा प्राप्ति ऐनको संवैधानिकताको प्रश्नमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश भएको यो रिट निवेदनमा यस इजलासबाट मुख्यतः उक्त संवैधानिक प्रश्नकै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

२५.   यस सन्दर्भमा मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकको जग्गा तत्काल वहाल रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८बमोजिम प्राप्त गरिएकोले सो ऐनको संवैधानिकता हेर्नु पर्ने हुन आएको छ भन्दै माननीय न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाले नेपालको संविधान (यस आदेशमा यसपछि “संविधान” भनिएको) को धारा ११ को उपधारा (२), धारा १५, धारा १७ र धारा ५५ मा भएका प्रावधानहरुको व्याख्या र विवेचना गरी उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको देखिन्छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले सबै नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्ने निरपेक्ष हक प्रदान गरेको र त्यो हकलाई धारा १५ ले सीमित वा नियन्त्रित नगरेकोले त्यस माथि कुनै नियन्त्रण लगाउनु परेमा धारा १७ र धारा ५५ अनुसार विशेष व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाएर ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, साधारण प्रकृया अनुसार बनेको ऐनद्वारा त्यो हक खोस्न वा त्यस माथि कुनै नियन्त्रण लगाउन मिल्दैन भन्ने माननीय न्यायाधीशको रायको मुख्य सार (Substance) देखिन आउँछ । 

२६.   त्यसको प्रतिकुल माननीय न्यायाधीश हिरण्येश्वरमान प्रधानले आफ्नो रायमा धारा ११ को उपधारा (२)(ङ) द्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्तिको हक पूर्ण रुपमा अपहरण नगरी केवल नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएमा मात्र धारा १७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हित जनाउने शब्दहरुको उल्लेख गर्न र धारा ५५ बमोजिम श्री ५ बाट अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐनले जग्गामा रहेको हक नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने मात्र नभै स्वामित्व नै समाप्त गर्ने भएकोले “कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन” भन्ने धारा १५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामान्य व्यवस्थापन प्रक्रियाद्वारा कानून बनाएर सम्पत्ति अपहरण गर्न मिल्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ संविधानसँग बाझिएको छैन भन्ने उल्लेख गर्नु भएको पाइन्छ ।

२७.   माननीय न्यायाधीशहरुको उपर्युक्त रायहरुमा विचार गर्दा एक जनाको रायमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को संवैधानिकतामा बोलिएको देखिन्छ भने अर्काको रायमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को संवैधानिकता बारे विवेचना गरिएको देखिन्छ । त्यसबाट राय बाझिएको प्रश्नमा केही हदसम्म दुविधा र शंका उत्पन्न हुन सक्ने भएतापनि उपर्युक्त धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अनिवार्य रुपमा जग्गा प्राप्त गर्ने (Compulsory acquisition) कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता जाँच्ने प्रयोजनको लागि सान्दर्भिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा उपर्युक्त दुवै ऐनहरुको सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने र त्यसैको आधारमा संवैधानिकताको प्रश्नको निरुपण हुने हुनाले माथि उल्लिखित कुरामा अरु केही तर्क वितर्क गरी रहन आवश्यक छैन ।

२८.   माननीय न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को संवैधानिकताको प्रश्नमा धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) लाई “सान्दर्भिक” मानेर धारा १७ र धारा ५५ का प्रक्रियागत कुरालाई आफ्नो रायको मुख्य बुँदा बनाई सो ऐनलाई असंवैधानिक भन्नु भएको छ । यस स्थितिमा धारा १७ र धारा ५५ मा भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरु र जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ सँग तिनको संवद्धता (Relevancey) बारे विवेचना गर्नु भन्दा पहिले धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) र धारा १५ मा व्यवस्थित सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरु, ती प्रावधानहरुको प्रयोजन तथा ती दुई बीचको सम्बन्धको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

२९.   संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धित हकलाई मौलिक हकको रुपमा दुई भिन्न भिन्न प्रावधानहरुद्वारा दुई भिन्न भिन्न प्रकारको संरक्षण प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले नेपालको सबै नागरिकलाई “सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गरी उठाउन पाउने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको छ भने धारा १५ ले “कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन” भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको देखिन्छ । यसरी सम्पत्तिको हकलाई संरक्षित गर्न संविधानमा दुई प्रकारका व्यवस्थाहरु गर्नुको के प्रयोजन हुन सक्तछ भन्ने कुरा यहाँ विचारणीय हुन आउँछ ।

३०.   उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरुको विश्लेषण गर्दा सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित हुनु नपर्ने हकलाई संविधानले अनतिक्रम्य हकको रुपमा स्थापित नगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम त्यो हकको अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिंन आउँछ । सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हक पनि सुन्निहित हुन्छ भन्ने कुरालाई धारा १५ ले स्वीकार गरेको छैन । वस्तुतः सम्पत्तिको भोग गर्ने हकबाट स्वामित्वको सृष्टी हुँदैन । बरु सम्पत्ति उपरको स्वामित्वले त्यसलाई भोग गर्ने हक प्रदान गर्दछ । सम्पत्ति उपरको स्वामित्व त्यसलाई भोग गर्ने हकमा आधारित नभै भोगको हक नै स्वामित्वमा निर्भर गर्दछ । यि कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधानले स्वामित्वको हकलाई भोगको हकबाट छुट्याई धारा १५ मा स्वामित्वबाट वंचित हुनु नपर्ने हकलाई व्यवस्थित गरेको देखिन आउँछ । सो अनुसार सम्पत्ति उपर स्वामित्व कायम रहेसम्म मात्र धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत त्यसलाई भोग गर्न पाउने हक सुरक्षित रहन्छ । धारा १५ अनुसार कानूनद्वारा सम्पत्तिको अपहरण भएमा भोगको हक पनि स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मनसाय ती संवैधानिक प्रावधानहरुमा निहित रहेको देखिन्छ ।

३१.   सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित भएको मानिस त्यो सम्पत्ति भोग गर्ने हकबाट अवश्य नै वंचित हुन्छ । भोगको हक माथि लाग्न सक्ने बन्देजको चरम विन्दू नै सम्पत्तिको अपहरण हो । त्यसैले सम्पत्तिको अपहरणबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोग गर्ने हक कुण्ठित हुँदैन भन्न मिल्दैन । वस्तुतः सम्पत्ति अपहरण गर्नु भनेकै भोग गर्ने हकलाई समाप्त गर्नु हो । यस दृष्टिकोणबाट सम्पत्तिको अपहरणमा धारा १५ को अतिरिक्त धारा ११ को उपधारा (२) पनि आकर्षित हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर त्यो धारणा सही होइन । माथि उल्लेख भए बमोजिम सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा त्यसको स्वामित्वबाट वंचित हुनु नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई संविधानले मानेको छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड(ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा मात्र सीमित नरही धारा १५ ले सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हकलाई एउटा वेग्लै हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसरी संविधान निर्माताले ती दुई प्रकारका हकहरुलाई एक अर्कोसँग अलग गरेर बेग्ला बेग्लै किसिमबाट व्यवस्थित र संरक्षित गरेकोले सम्पत्तिको अपहरणमा सम्पत्ति भोग गर्ने हक सम्बन्धी धारा ११ को उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भनी सम्झन मिल्ने देखिंदैन । यदि त्यस्तो नसम्झने हो र सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट बंचित हुनु नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने धारणा बनाउने हो भने सम्पत्ति भोग गर्ने हकलाई धारा ११ को उपधारा (२) ले व्यवस्थित गरि सकेपछि फेरी सम्पत्तिबाट वंचित हुनुनपर्ने हकको प्रत्याभूति धारा १५ ले गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य के ? यो प्रश्नको हामीसँग कुनै तर्क संगत उत्तर छैन । यदि धारा १५ अन्तर्गत प्रदान गरिएको हक पनि धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको हकमा निहित छ भन्ने हो भने धारा १५ अनावश्यक निरर्थक र निष्कृय जस्तो हुन जान्छ, जुन कुरा व्याख्याको नियम वा सिद्धान्तले अनुमति दिदैंन । तसर्थ जग्गा प्राप्ती ऐनको सम्बन्धमा धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित हुने देखिन्न ।

३२.   सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिबाट वंचित हुनु नपर्ने हक पनि निहित छ भन्ने कुरालाई केही छिनको लागि मानेरै विचार गर्ने हो भने पनि जग्गा प्राप्ती ऐनलाई असंवैधानिक भन्ने तर्कसंगत आधार छैन । माथि उल्लिखित संवैधानिक हकहरु अनियन्त्रित बन्देज रहित वा निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा ती संवैधानिक प्रावधानहरुमै स्पष्ट गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा (२) को शिर वेहोरामा .............. यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अधिनमा रही भन्ने बन्धनकारी (Controlling) शब्दहरुको प्रयोग भएकोले सो उपधाराद्वारा प्रदान गरिएको हकहरु स्वयंमा पूर्ण स्वतंत्र वा निरपेक्ष नभएर मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धि भाग ३ मा व्यवस्थित अन्य संवैधानिक प्रावधानहरुका अधिन र आश्रित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वस्तुतः ती हकहरुको प्रयोग भाग ३ को धारा १५ लगायतका अन्य प्रावधानहरुको सन्दर्भमा सीमित र संकुचित हुन सक्ने कुरा उक्त शीरवेहोराले देखाउँछ । त्यसबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले भाग ३ का अन्य प्रावधानहरुलाई प्रभावित नगर्ने हदसम्म मात्र सम्पत्ति भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको सोको प्रयोगको लागि धारा १५ को अर्थ र विस्तारलाई संकुचित गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिन्न । धारा १५ ले कानून बनाएर सम्पत्ति अपहरण गर्न विधायिकालाई अनुमति दिएको छ भने धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको भोगको कुरालाई लिएर विधायिकाको त्यो अधिकारलाई सिमित गर्न मिल्दैन ।

३३.   धारा १५ को प्रयोजनको लागि “कानून” भन्नाले विधायिकाद्वारा निर्मित वैध (Valid) कानून अर्थात संविधान बमोजिम विधिवत बनेको कानून हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्तैन । अनिवार्य रुपमा जग्गा प्राप्त गरी सम्पत्ति अपहरण गर्ने जग्गा प्राप्ती ऐन जस्ता कानूनहरु निसंदेह संवैधानिक व्यवस्थाहरुको अनुकुल हुनुपर्छ । यदि यस्तो कानूनले संविधान प्रदत्त अन्य कुनै मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्छ भने त्यो कानून धारा १७ र धारा ५५ को विशेष प्रक्रियाहरु पुरा गरी बनाइएको हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो अमान्य हुन्छ । उदाहरणको लागि सम्पत्ति अपहरण गर्ने कुनै कानूनले यदी नागरिकहरुका बीच असमान वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न खोजेको छ भने धारा १५ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त भए बमोजिम बनेको कानून भनेर मात्र त्यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यो कानूनले धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा अतिक्रमण गर्ने हुनाले असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । तर यदि कुनै मौलिक हक स्वतन्त्र नभएर अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्थाको अधिन वा आश्रित छ भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेर बनेको कानूनबाट त्यस्तो मौलिक हकमा आघात पर्छ भन्ने आधारमा त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । त्यस अवस्थामा त्यस्तो कानून बनाउनलाई धारा १७ र धारा ५५ बमोजिमको विशेष व्यवस्थापन, प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न आवश्यक पनि हुँदैन । धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रदान गरिएका सम्पत्तिको हक लगायत सबै हकहरु भाग ३ मा व्यवस्थित धारा १५ लगायतका सबै प्रावधानहरुको अधिन रहेकोले उक्त धारा १५ ले अनुमति दिए अनुसार बनेको कानून धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) को अनुकुल हुनु आवश्यक छैन ।

३४.   माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुबाट धारा १५ को एक मात्र मनसाय कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण नहोस भन्ने देखिन आउँछ । त्यसले विधायिकी अधिकार माथि कुनै नियन्त्रण लगाएको छैन । उक्त धारा १५ ले कानूनको स्वरुप वा सीमा नतोकी “कानून बमोजिम वाहेक” भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोले संवैधानिक सीमा भित्र रहेर सम्पत्ति अपहरण गर्ने कानूनको स्वरुप तोक्न व्यवस्थापिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यथार्थमा नेपालको संविधानले सम्पत्तिको स्वामित्व विधायिकाको तजबीज अनुसार अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधायिकाको अधिकारबाट सम्पत्तिको स्वामित्व अनतिक्रम्य देखिन्न । सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रम्य (invioable) मान्ने बेलायत र सं. रा. अमेरिकामा पनि यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण बैचारिक परिवर्तनहरु भएको र सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय सम्पत्ति उपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तरनिहित शान्ति र व्यवस्थाको अधिकार (Police power) सार्वजनिक हित (public purpose) इत्यादि विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाहरु विकशित गरी सम्पत्तिको अधिकारलाई अतिक्रम्य बनाउँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा संकीर्ण व्यक्तिवादमा आधारित सम्पत्तिको निरपेक्ष हक भन्ने अवधारणा विकसित गर्नु व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि मिल्दैन ।

३५.   अन्त्यमा माथि उल्लेख भए बमोजिम जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ वा २०३४ को सम्बन्धमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) आकर्षित नहुने हुनाले ती ऐनहरुले धारा १७ र धारा ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रक्रिया पुरा नगरेको आधारमा तिनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने देखिन्न । ती ऐनहरु धारा १५ ले अनुमति दिए अनुसार विधायिकाले संवैधानिक सीमा भित्र रहेर कानून बनाउने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी बनाएको देखिनाले ती ऐनहरुलाई असंवैधानिक वा अमान्य घोषित गर्ने माननीय न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको रायसँग म सहमत छैन । यस सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय मनासिव देखिएको र विवादग्रस्त जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कारवाहीमा कुनै गम्भीर अनियमितता वा त्रुटी भएको पनि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश हिरण्येश्वरमान प्रधानले व्यक्त गर्नु भएको रायसँग म सहमत छु । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार मिसिल बुझाई  दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इतिसम्वत २०५० साल श्रावण ७ गते रोज ५ शुभम् ।