निर्णय नं. ११५३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११५३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ७७९

आदेश भएको मिति : २०३५।४।१३।६ मा

निवेदक : का.जि. का.नगरपञ्चायत वडा नं. मखनटोल बस्ने लक्ष्मीदेवी प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा चितवनका का.मु.भूमिप्रशासक

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडा सदस्यले कूत धरौट राखेको र मोहीले निजलाई धरौट राख्न दिएको कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।    

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”, विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकको मिति ०३४।१।१६।५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको संक्षित्त तथ्य यसप्रकार छ : गा. पं.भरतपुर वडा नं. ६ भरतपुर मौजाको मेरो नाममा नामसारी भएको वडा नं. ६(च) का कि.नं. १०,११ को ज.वि.४।०।४ मिति ०२९।२।२ को निर्णयबमोजिम मेरो नाममा दर्ता प्रमाण भएको, सो कित्तामध्ये कि.नं. ११ को ज.वि.०।१६।४ मा विपक्षी गोपीनाथ मोहिमा प्रमाणित भएको, सो जग्गामध्ये ज.वि.०।४।० शारदादेवी खतिवडालाई बिक्री गरी बाँकी जग्गा विगाहा ०।१२।४ साविक शर्तअनुसार विपक्षी मोहीले मलाई नगदी रु.३५।–कूत रकम बुझाएको र भू.सं.नियम, २०२१ को दफा ४६ अनुसार ०२९ सालको कूत धरौटी गा.पं.कार्यालयमा धरौटी बाध्नु पर्नेमा सो नगरेकोले मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीदेवी प्रधानको उजूरी ।

            ३.    वादीदावी अनुसार ज.वि.०।१६।१० कूत बाली रु.३५।–भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी दावी भएकोमा मेरो श्रीमतीलाई बिक्री गरेको ५००७५ कोर्टफी हुन आउने ०।१०।६ जग्गालाई ०।४।० मात्र बिक्री गरेको भनी ०।१२।७ कठ्ठाबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी झुठ्ठा उजूर गरेका हुन । यस बुँदा प्रमाणको हकमा ०२९।१।६ को राजीनामा र दिव्यदेवले गरी दिएको ०२७।१।१३।१ को भरपाई र ०२९ सालको मालपोत बुझाएको को.त.का. चितवनको रसिद गा.पं.मार्फत कूत बुझाएको ०२९।११।२४ को भरपाईको नक्कल पेश गरेको छु भन्ने गोपीनाथ खतिवडाले मिति ०३०।२।११।५ मा गरेको बयान रहेछ ।

            ४.    मोहिले मिति ०२९।११।२४ मा भरतपुर गा.पं. वडा नं. ६ का पञ्च सदस्य घनश्याम घिमिरेलाई कूत बझाइसकेको संलग्न भरपाईबाट देखिन्छ । २९ सालको मालपोत बुझाएको को.त.का. चितवनको रसिद मार्फत कूत बझाएको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) ले निर्दिष्ट गरेको स्थान पञ्चायतको हो त भनी विचार गर्दा गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ को उपदफा (१) मा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च र अरू नौजना सदस्यहरूसमेत ११ जनाको कार्यकारिणी समितिलाई गाउँपञ्चायत भनिनेछ भनी व्याख्या गरेको हुँदा मोही गोपीनाथ खतिवडाले आफ्नो वडा पञ्चलाई कूत बझाइसकेको र सो जग्गामा पक्की घरसमेत बनाइसकेको जिकिर भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय पञ्चायतमा कूत नबुझाएको भन्न नमिल्ने देखिँदा वादी दावीबमोजिम मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सकिने देखिँदैन भन्नेसमेत भूमिप्रशासकको निर्णय पर्चा रहेछ ।

            ५.    भूमिप्रशासकको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यसप्रकार छ : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) मा जग्गावालाले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिन भित्र स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ र भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ४६ मा मधेश तराईमा कूत बुझाउने समय माघ मसान्त तोकिएको छ । यसअनुसार जग्गावालाले कूत बुझी लिई दिएन भने मोहीले फागुन मसान्तसम्ममा स्थानीय पञ्चायतसमेतमा कूत बुझाउनु पर्ने गाउँपञ्चायत गाउँसभा गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ बमोजिम गठित कार्यकारिणी समिति हो भन्ने कुरा सोही ऐनको दफा २ (ख) ले जनाएको छ । गाउँपञ्चायतको कुनै एक सदस्य गाउँपञ्चायत हुन सक्दैन । उक्त जग्गा विगाहा ०।१६।४ मध्ये जग्गा विगाहा ०।१०।६ मेरो श्रीमतीलाई बेचेको हो बाँकी जग्गाको कूत वडा सदस्य घनश्यामलाई बुझाएको हुँ भनी विपक्षीले जवाफ दिएको रहेछ विपक्षीले बुझाउनु पर्ने कूत कानूनको समयमा मलाई नबुझाई बाँकी राखी कानूनको समयमा कानूनले देखाएको ठाउँमा धरौट पनि नराखी मैले उजूरी गरी सकेपछि पञ्च सदस्य मिलाई धरौट राखिएको हुँदैमा त्यस्तो धरौटलाई कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने र मोहीलाई कायम राख्न नमिल्नेमा भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ गाउँपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ५८ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (क) दफा ३६ (क) र भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ४६ समेतको त्रुटि भएकोले गैरकानूनी अमान्य छ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ६.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेशगर्नु भन्नेसमेत मिति ०३४।५।१०।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            विपक्षी भूमिप्रशासकबाट प्राप्त लिखितजवाफमा गाउँपञ्चायत भन्नाले गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ बमोजिम गठित कार्यकारिणी समिति हो तर समिति भन्दैमा त्यो गठित समितिले सामूहिक रुपमा अर्षित सबै व्यक्तिले बझ्दैनन सबै एकचोटी उपस्थित हुन सम्भव छैन र भए पनि सबैले भरपाई दिने सम्भव छैन । तसर्थ समिति भित्रकै व्यक्तिले बुझिलिएको र त्यसमा गाउँपञ्चायतले समर्थन गरेको देखिन्छ । तसर्थ व्यक्ति विशेषले बुझेको भनी कानूनी त्रुटि छ भन्न मिल्दैन उपरोक्तबमोजिम प्रतिवादी कानूनको म्याद भित्रै कानूनले दिएको स्थानमा धरौटी राखेको मिसिलबाट देखिँदा प्रतिवादीले कानूनको मर्यादा राख्दा राख्दै पनि कानूनको अनुरुप नै निर्णय गरेकोसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ७.    विपक्षी गोपीनाथ खतिवडाका प्राप्त लिखितजवाफमा भूमिप्रशासकको ०३४।१।१६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी करिव ५ महिना तिर मात्र निवेदन गर्नु भएको देखिन्छ । विपक्षको हक हनन भएको भए आफ्नो हक प्रति सजग रहनुपर्ने, मैले आफ्नो वडाको पञ्चसदस्यलाई कूत बुझाई पञ्चायतमा दाखिल भएको र पक्की घरसमेत बनाई बसेकोसमेत बाट कि.नं. ९४बाट मोही निष्कासन गर्न नमिल्ने भनी भूमिप्रशासकबाट भएको निर्णयबाट विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ८.    यसमा निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहुनभएका विद्वान अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे र भूमिप्रशासकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी एवं गोपीनाथ खतिवडातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसादको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रत्यर्थी गोपीनाथ खतिवडाले जग्गाधनी निवेदिका लक्ष्मीदेवीलाई बाली नबुझाई गाउँपञ्चायतको वडा सदस्यकहाँ धरौट राखेको देखिन आउँछ । जग्गाधनीले कूत बुझिनलिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) अन्तर्गत मोहीले स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला मालअड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा कूत धरौट राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । वडा सदस्यलाई स्थानीय पञ्चायतले धरौट सम्बन्धी काम गर्न तोकेको थियो भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाई छैन यसरी स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडा सदस्यले कूत धरौट राखेको र मोहीले निजलाई धरौट राख्न दिएको कानूनसंगत भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा निवेदक रामजित राउत विरुद्ध भूमिप्रशासक बारा समेतको ०३१ सालको रिट नं. १३७०, २०३४ ने.का.प.२४४ मा पनि यस अदालतबाट उक्त कुरा बोलेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले आफुले पाउनु पर्ने भन्दा बढी दावी गर्ने निवेदिकाको उजूरीबाट मोही निष्कासन गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नु हुँदै निवेदक भक्तबहादुर विरुद्ध बद्रीकाजु भएको २०२७ सालको देवानी फु.नं. १४०,२०३० ने.का.प.१२८ मा फुल बेञ्चले गरेको निर्णयको उल्लेख गर्नु भएको छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनबाट मोहीको निष्कासन हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नको निर्णय गरिने होइन उक्त प्रश्न भूमिप्रशासकले नै निर्णय गर्ने प्रश्न भएकोले फुल बेञ्चबाट उक्त मुद्दामा बोलेका कुराहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्दा भूमिप्रशासनबाटै विचार गर्र्नुपर्ने हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ अरू केही उल्लेख गरी रहन परेन ।

            १०.    माथी उल्लेख भएबमोजिम वडा सदस्यकहाँ कूत धरौट राखेकोलाई स्थानीय पञ्चायतमा कूत बझाएको ठहराई गरेको प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकको निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपुर्ण हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । विपक्षीको नाममा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सूचना पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिने ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण १३ गते रोज ६ शुभम् ।